२०७६ पुष २० गते, आईतवार

काठमाडौं , २० पुष । नेपाल सरकार एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भई २०७५ असार ३० गते परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सदनमा अनुमोदनका लागि पेस भएको सो प्रस्ताव टेबल नभएपछि हालसम्म मुल्तबीमा परेको थियो तर सरकारले सो सम्झौता यसै हिउँदे अधिवेशनमा सदनबाट अनुमोदन गराउने तयारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । एमसीसी परियोजनामा ग्लोबल टेन्डर गरे पनि उक्त ठेक्का अमेरिकी कम्पनीले नै पाउनुपर्ने, परियोजनामा कार्यसम्पादन गर्दा सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा सम्झौता नै अन्तिम हुने अर्थात् नेपालको कानुनभन्दा सम्झौतामाथि हुने र सो परियोजना सम्पन्न गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सम्झौताको यी प्रावधान हेर्दा उक्त सम्झौता राष्ट्रघाती भएको ठहर हुन्छ । यसरी प्रस्ट रुपमा राष्ट्रघात हुने सम्झौता गर्न कम्युनिस्ट नामधारी दुई तिहाईको सरकार कम्मर कसेर लागेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सडक संघर्षको शंखघोष गरेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले नेपाललाई मोटो रकमको गुलियो विषमार्फत् फसाउने षड्यन्त्र राजनीतिक र सामरिक दुवै दृष्टिले नेपालको निम्ति खतरनाक भएको भन्दै सदन र सडक सबैतिरबाट सम्झौताविरुद्ध सबै राजनीतिक पार्टी, लोकतान्त्रिक शक्ति, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज, देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरुसमक्ष अपिल समेत गरेको छ । यसै सिलसिलामा एमसीसी सम्झौताको विरोध स्वरुप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पुस १४ गते देशका बिभिन्न ठाउँमा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ भने पुस १६ गते देशभर जुलुस प्रदर्शन, पुस १८ गते देशभर विरोधसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । यसै क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी सम्झौताविरुद्ध आज पुस २० गते अमेरिकी दूताबासमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।
एमसिसि सम्झौताका रास्ट्रघाती प्रस्तावहरु यस्ता छन्–
(१) धारा ३ को दफा ३(२) (च) — ‘सम्पूर्ण बौद्धिक संपत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ अर्थात् एमसीसीले काम गर्ने दायरामा आउने सबै प्रकारको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ । नेपालले चाहिँ सबै गुमाउनु पर्नेछ ।
(२) धारा ३ को दफा ३(८) (क) — ‘परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ ।’ अर्थात् परियोजना कसरी, कुन रुपमा र कति खर्चमा चलिरहेको छ भनेर जान्ने अधिकार नेपाललाई हुने छैन ।
(३) धारा ५ को (क) र (ख) — ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ।’ अर्थात् यो परियोजना नेपाललाई मन नलागे पनि अगाडि बढाउनु पर्ने तर उद्देश्य पूरा नहुने देखेमा बीचैमा खारेज गर्ने अधिकार अमेरीकालाई मात्र ।
धारा ७ को दफा ७ (क) — ‘प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ ।’ अर्थात् लगानीका नाममा चयन गर्ने क्षेत्रहरुमा एमसीसीले बनाएको कानून लागु हुने र यसलाई बाधा पार्ने नेपालका कानूनहरु खारेज हुने ।
अनुसूची १ (ग) को २ — ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ ।’ अर्थात् अनुदानको खोल ओढाएर नेपालको नाममा कार्यक्रम चलाउने तर नेपालले एमसीसीको अनुमति विना १ जना पनि सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने ।
अनुसूची ४ (क) — ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ ।’ अर्थात् सिआइएले नेपालको नाममा युद्ध रणनीति तय गर्ने तर सारमा यो इण्डियाको हुने । इण्डियाले स्वीकृत नगरेसम्म अमेरिकाले अनुदान नदिने ।