२०७६ माघ २३ गते, बिहीबार

काठमाडौं , २३ माघ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कारबाही अगाढी बढाएसंगै भूमाफिया र दलालमाथि कारबाही गर्न सरकार बाध्य बनेको बताइएको छ । सो पार्टीको कारबाही र जनआवाजलाई थेग्न नसक्ने भएपछी सरकारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कानुनि कारवाही अगाढी बढाएको उसको ठोकुवा छ । गत माघ १ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बालुटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कब्जाका मुख्या योजनाकार शोभाकान्त ढकालको घर सेवोटेज गरेको बताएको थियो । ढकाल ललिता निवासको ११५ रोपनी सरकारी जग्गा कब्जाका मुख्य योजनाकार भएकोले उनको घर सेवोटेज गरेको नेकपाले जनाएको थियो । नेकपाका कार्यकर्ताले घर सेवोटेज गरेको भन्दै ढकालको घर आसपासमा पर्चा छरेका थिए । उक्त पर्चामा बालुवाटारको सरकारी जग्गा कब्जाका मुख्य योजनाकार भएकोले, पूर्वसचिव शारदा त्रित्रालको नेतृत्वमा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदनले भूमाफिया किटान गरेकोले, जनयुद्धकालमा सुकुम्बासीरभूमीहिनहरुको जग्गा आफ्ना नाममा हड्प्ने प्रपञ्च गरेकाले, विगतमा एमाले र हल सरकारी नेकपाको राजनैतिक शक्तिको आडमा राज्यको भ्रष्ट निकाय एर्व कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा माफियागिरी एवं लुटखोर गरेकोले र कुख्यात भूमाफिया एवं राष्ट्रिय सम्पतीको लुटखोर गर्ने योजनाकार भएकाले पुष्टि हुँदापनि कथित कम्युनिस्ट नामधारी वर्तमान केपी सरकाले कुनैपनि कारवाही नगरकेोमा जनस्तरबाट व्यापक रुपमा कारवाहीको माग एवं उजुरी आएकोले उल्लेख थियो ।
यसैबीच , सरकारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा कानुनि कारवाही अगाढी बढाएको छ । अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, व्यापारीलगायत बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । तर, उक्त जग्गा प्रकरणमा निकै परिचित नाम नेकपाका महासतिव विष्णु पौडेलबिरुद्ध भने मुद्वा दायर भएको छैन् । मुद्दा दायर गरिएको हकमा भने कैद र विगोदाबीको माग गरिएकोे छ । विगो मागदावी गरिएकोमा सबै भन्दा माथि शशीकान्त ढकाल रहेका छन् । उनी विरुद्व ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मागदावी गरिएको छ भने विजय गच्छदारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, चन्द्रदेव जोशीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार, दिनेशहरि अधिकारीलाई ७ करोड ८ लाख ४८ हजार, दीप बस्न्यातसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ तथ भाटभटेनी सुपरमार्केटसँग ५० करोड रुपैयाँ मागदावी गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपनि उक्त जग्गा प्रकरणमा निकै चर्चित नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्व भने मुद्वा दायर नगर्नुले कतै राजनीति हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यदि सत्ता पक्षले आफ्ना नेतालाई जोगाउने र बिपक्षी दल र नेतालाई कज्याउने रणनीति अंगालेको भए त्यो घातक हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।