सत्ताधारी नेकपाभित्र पदको लुछाचुँडी

२०७७ आश्विन १८ गते, आईतवार


काठमाडौँ । सत्ताधारी नेकपाको साम्य भएको भनिएको करिब छ महिना लामो आन्तरिक विवाद पदको लुछाचुँडीका कारण एक महिना पनि नपुग्दै पुनः बल्झिएको छ । सरकारले बिहीबार मुख्यसचिव र दुई देशको राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेपछि पार्टीभित्र पुनः विवाद चुलिएको हो । गत भदौ २९ पार्टीको आन्तरिक एकताको लागि स्थायी कमिटी बैठकले जारी गरेको १५ बुँदे सहमति विपरीत सरकारले पछिल्लो राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै प्रचण्ड पक्षीय नेताहरु सरकारविरुद्ध खनिएपछि विवाद चुलिएको हो । पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष समाधान गर्ने १५ बुँदे सहमतिपत्रको एक महत्वपूर्ण बुँदा थियो, ‘सरकारको दैनिक काम कारबाहीमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई सरकारले ध्यान दिने ।’ यही बुँदालाई देखाएर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डनिकट नेताहरुले मुख्यसचिवमा शंकरदास बैरागीको नियुक्ति, डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । प्रचण्ड पक्षीय नेताहरु आफ्ना गुटका नेताकार्यकर्ता पठाएर सरकारलाई असफल तुल्याउने रणनीतिमा लागेको सुइएको पाएका प्रम ओलीले पार्टीसँग परामर्श नगरी बिभिन्न निकायका रिक्त पदहरुमा नियुक्ति गरेको स्रोतले बताएको छ ।
यसैबीच, सत्ताधारी नेकपाको सचिवालय बैठक आज अपरान्ह ४ बजे बस्ने बताइएको छ । बैठकमा अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको पछिल्ला नियुक्तिलाई लिएर बैठकमा असन्तुष्टि राख्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । त्यसबाहेक बैठकमा पूर्वनिर्धारित एजेण्डामा पनि छलफल हुने बताईएको छ । गत असोज ४ गते बसेको बैठकले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूबारे सरकारबाट निर्णय गर्नका लागि आधार तयार गर्ने, साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्नेलगायतका विविध एजेन्डाहरू थिए । पार्टी सङ्गठन विभागको निर्णयमा छलफल र अनुमोदनको प्रस्ताव, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त सदस्यहरूको पदपूर्ति र कारबाहीमा परेका नेताहरूको कारबाही फुकुवा, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नेलगायतका विविध विषय थिए । यीमध्ये दुई एजेन्डामा मात्रै छलफल भएको थियो ।
असोज ४ गते पेरिसडाँडामा बैठक बसेको थियो । पेरिसडाँडाको बैठकले मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल गरेको थियो । यस्तै सचिवालयको अर्को बैठक असोज ६ गते बालुवाटारमा बसेको थियो । उक्त बैठकले संवैधानिक निकायका रिक्त पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । बैठकले १० दिनभित्र बाँकी साङ्गठनिक एकीकरणको प्रस्ताव बनाउन अध्यक्षद्वय र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]