२०७७ पुष ४ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत २२ राजनीतिक दल तथा संगठनहरुले व्यवस्था बदल्ने क्रान्ति थाल्ने उद्घोष गरेका छन । शुक्रबार २२ राजनीतिक संगठनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोध जुलसपछि आयोजित सभाका बक्ताहरुले सो उद्घोष गरेका हुन् । उक्त बिरोध सभाका बक्ताहरुले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जन जीबिका संकटमा परेको, भ्रष्टचार ब्याप्त भएको , सत्ताधारी दल गैर जिम्मेवार किािसमले अन्तहीन सत्ता संर्षमा लागेको र प्रतिगामी तत्वलाई उक्साएको र अग्रागामी शक्तिलाई बन्देज लागउन उद्दत भएको भन्दै बर्तमान संकट समाधानका लागि ससदीय ब्यबस्था बदल्नु मात्र एक बिकल्प रहेको बताएका थिए ।
सो विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले सरकारको विरोध र भण्डाफोर मात्र होइन, व्यवस्था बदल्ने क्रान्ति थाल्ने बेला भएको उद्घोष गरेका थिए । गजुरेलले अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाको भण्डाफोर ओली र प्रचण्डहरुले नै गरिरहेको चर्चा गर्दै अब सच्चा देशभक्तहरु यो सरकार र व्यवस्थाको विरोध र भण्डाफोरमा अल्मलिने भन्दा पनि यो व्यवस्था बदलेर संघीय जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि क्रान्ति थाल्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए । उनले भने , “अहिले सरकार र व्यवस्थाको जिम्मा हामीले ओली र प्रचण्डलाई नै दिएका छौं । १९ बुँदे र ३८ बुँदे दस्तावेज नै लेखेर उनीहरुले भण्डाफोर गरिरहेका छन् । अब हामीले भने यो व्यवस्थाको विकल्पको रुपमा संघीय जनगणतन्त्रका लागि सडक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनु पर्छ ।”
ओली सरकारको असफलता, बद्नाम र नालायकीपनका कारण जनता स्वतःस्फूर्त रुपमा यो सरकारको मात्रै होइन, व्यवस्थाकै विकल्पकको खोजी गर्दै सडकमा निस्कन थालेको चर्चा गर्दै गजुरेलले २४० बर्षे राजतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत भोगिचेती गरिसकेका जनताले अब अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी विकल्पको रुपमा संघीय जनगणतन्त्रको खोजी गर्न थालेको ठोकुवा गरे । उनले अब संघीय जनगणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिले एकताबद्ध भएर सडक संघर्षलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउदै अब नक्कली गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हटाएर नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित संघीय जनगणतान्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताए । श्रीलंकाले समेत खारेज गरिसकेको एमसीसी सम्झौता नेपालको सरकारले सदनबाट पास गर्न खोजिरहेको भन्दै राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज हुनुपर्ने र भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता गराएरै छाड्नुपर्ने कुरामा जोड दिदै त्यसका लागि सबै देशभक्त क्रान्तिकारीहरुलाई संघर्षमा सहभागि हुन उनले सार्वजनिक आव्हान समेत गरे । गजुरेलले भने , “खारेज गरिएको अध्यादेश ब्युताउँनु प्रतिगमनको खतरा हो । प्रतिगमन, प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिका विरुद्ध देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरुले अग्रगामी विकल्पमा देशलाई हिडाउन सक्नैपर्छ । त्यो आवश्यक छ र सम्भव पनि छ ।”
सोहि सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सह–संयोजक लोकनारायण सुबेदील नेता लोकनारायण केपी ओलीको बर्तमान सरकार नक्कली राष्ट्रवादी भएको र भ्रष्टाचारी कालोबाजारी तस्करी र माफियागिरीका आधारमा शासन सत्ता चलाउनेहरु जनतालई दमन र अपमान गर्नेहरु कोही पनि देशभक्त र राष्टबाद्री दावी हुन सक्तैनन् भन्ने प्रष्ट पारेका थिए । उनले यो ओली सरकारले देश र जनताका समस्या हल गर्न सक्तैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मका गतिबिधिले प्रष्ट पारेको औंल्याउदै केपी र पुष्प कमलले पार्टीमा प्रस्तुत गरेका दुइ प्रतिबेदनले भ्रष्टाचार, अनियमितत र भाँडभैलोको पोल खोलिदिएको औ)ल्याउँदै यसका लागि तिनलाई धन्यबाद दिनै पर्दछ भनेका थिए । अब जनता जागरुप सचेत र संघर्षशील भएर आग्रगामी परिबर्तनको बाटो लिनु पर्ने नयाँ जनबादी गणतन्त्र स्थापनाका लागि अघि बढ्न २२ दल एकजुट हुनु पर्ने आजको राष्ट्रिय माग बन्दै गएको उद्घोष पनि गरेका थिए । उनले मजदुर, किासन, महिला, दलित जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक आम श्रमजीबी जनताका समस्या यो सरकारले हल गर्न सक्तैन । यो सरकार अग्रगामी कुरै छोडौं संसदीय पूँजीबादी मूल्य मान्यता अनुसार पनि चलेको छेन । २००८ सालमा मातृक नेतृत्वको काग्रेस सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए जस्तै बिप्तब नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाउनु बर्तमान संबबिधान ो पनि बर्खिलाप हो भन्दै पार्टीमाथिथ प्रतिबन्ध हटाउन पनि जोडदार माग गरेका थिए ।
विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि सभाकी सांसद दुर्गा पौडेलले राष्ट्रिय स्वाधीनता विरोधी एमसिसी जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्नु खतरनाक प्रवृत्ति भएको दावी गर्दैै एमसिसीको विरुद्ध सडकमा आन्दोलन चलिरहेको र स्वयम् सत्तारूढ दलभित्र एमसिसीबारे असहमति हुनुका बाबजुद त्यसलाई जबर्जस्ती पारित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको उनले तर्क गरेकी थिइन् । त्यस अबसरम ाउनले उखु किसानको समस्या समेत हल गर्न नसक्न्े सरकारले अरु समस्या के समाधकान गर्ला भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन । उनले सार्वभौम संसद अस्तित्वमा हुँदाहुँदै पनि केपी ओली सरकार अध्यादेशबाट चल्न खोज्नु अप्रजातान्त्रिक भएको औंल्याउदै ‘हिउँदे अधिवेशन बोलाउन विलम्ब भइरहेको अवस्थामा उल्टै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु बिल्कुलै गलत भएको र त्यो अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गरिनपर्ने जोडदार माग गरेकी थिइन् । उनले त्यस अबसरमा महिला हत्या हिंसा र बलात्कारमा समस्या दलितका समस्या माथि पनि गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी , नेकपा मालेका पिबिएम कृष्ण रानाले जनताले दुईतिहाइ बहुमतयुक्त सरकार निर्वाचित गरे पनि अपेक्षानुसार काम नभएको बता े । उखुकिसानको आन्दोलनको उदाहरण दिँदै उ ँले हरेक वर्ष आफ्नो उखुको मूल्य लिन जाडोमा काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था हुनु भनेको सरकारको गलत शासनको नै भएको ठोकुवा पनि गरे । त्यसरी नै संयुत्त, अन्दोलनलाई अझ सशक्त तुल्याउनु पर्ने उनको पनि माग थियो
त्यसैगरी जनसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सुभाषराज काफ्लेले आफ्ना अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन डराउन नहुने बताए । ‘लिम्पियाधुरा–लिपुलेक अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन भारतसित डराउनु हुँदैन’ उनले अगाडि भने – ‘आफ्नो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा लड्ने प्रचूर आँट नेपाली जनतामा विद्यमान छ र अन्ततः बिजय नेपाली जनतकै हुन्छ भन्ने प्रष्ट परेका थिए ।
कार्यक्रममा (नेकपा) का आलोक रायमाझी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीकी नतृ धनकुमारी सुनार, नेकपा (माक्र्सवादी) का गणेशबहादुर कटुवाल र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का कर्णजीत बुढाथोकीले पनि सम्बोधन सम्बोधन गर्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त तुल्याइनु पर्ने औंल्याएका थिए ।
विरोधसभाको सञ्चालन नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का पवनमान शाक्यले गरेका थिए ।