२०७७ माघ २५ गते, आईतवार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि संसद्वदी दलहरुबीच संसद् पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भनेर भाले भिडन्त भइरहेको छ । संसद्वादी दलहरुको यो भाले भिडन्तले देश र जनताको एजेण्डा छायाँमा परेको छ । कोरोना आतंकबाट भर्खर केही राहत अनुभव गर्न थालेका जनता यी संसद्वादी दलहरुले भाले भिडन्तका कारण पुनः प्रताडित बन्न पुगेका छन् । यिनै संसद्वादी दलहरुको कारण वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । यतिबेला देशी, विदेशी दलालहरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि यी संसद्वादी दलहरुलाई एकआपसमा लडाइरहेका छन् । तर, संसद्वादी दलरुको घैँटोमा घाम लागेको छैन । देशलाई यस्तो संकटग्रस्त स्थितिबाट पार लगाउन अब एउटा संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन अपरिहार्य भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले देश र जनहितको कार्य नगर्नु र गर्न नसक्नुले नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भएको राजनीति विश्लेषकहरु बताउँछन् । अब देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन एउटा संयुक्त आन्दोलन जरुरी भएको र त्यसको नेतृत्व यी संसद्वादी दलले नभएर क्रान्तिकारी, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरुले गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
देशमा वर्तमान संसद्वादी दलहरुको भाले भिडन्त हेर्दा यसले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि आउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । अहिले सामान्य नागरिकसमेत संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुबाट वाक्क–दिक्क भएको समयमा देश र जनतालाई यस संकटबाट पार लगाउन वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य लिएर संघर्षमा उत्रिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने उनीहरुको ठहर छ । विगतदेखि नै संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको हित गर्न सक्दैन भनेर संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यतिबेला राष्ट्रिय जनआन्दोलनको थालनी गर्नुपर्ने र आमसचेत नागरिकले उक्त आन्दोलनलाई साथ र सहयोग गरी सफल तुल्याउनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको उनीहरुको ठम्याई छ । किनकि जबसम्म देशमा संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म यी संसद्वादी दलहरुले बहुमतको नाममा सत्ता र सरकारमा कब्जा जमाउने प्रयत्न गरिरहन्छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै प्रवाह हुँदैन । संसदीय व्यवस्थामा व्यक्ति फेरिएर सुशासन आउनै नसक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
वर्तमान देशको अवस्था र समग्र राजनीतिक स्थिति हेर्दा पनि नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्था देश र जनताको लागि एउटा नयाँ व्यवस्था रोज्नैपर्छ । त्यसको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवाद नै उपयुक्त विकल्प हो । यसकारण अब देश र जनतालाई संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करमा फसाउनुभन्दा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सबै कम्मर कसेर लाग्नुपर्छ र त्यसको नेतृत्व गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कटिबद्ध हुनैपर्छ । अहिलेको आवश्यकता र जनताको चाहना पनि यही भएको स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ । – क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक