२०७८ असार १४ गते, सोमबार

काठमाडौँ । देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । संसदवादी दलहरु निरंकुश राजतन्त्रलाई समेत माथ गर्ने राष्ट्रघात र जनघात गर्न तल्लिन भएपछि संबिधान र संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको हो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार सत्ताधारी पार्टीको आन्तरिक कलहको कारण धराशयी भएको छ भने संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरुकै कारण राज्यका तीनवटै अंगहरु विवादित र निष्प्रभावी भएका छन् । यतिबेला सरकार र सत्ता हत्याउन संसद्वादी दल र नेताहरु संविधानलाई आफ्नो दल र नेता बिशेष अनुकूल ब्याख्या गर्न थालेका छन् भने न्यायपालिकामाथि समेत चर्को दवाब दिने गरेका छन् । जसको उदाहरणका लागि हालै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल समूहले केही सम्पादकसँगको भेटघाटको आवरणमा गरिएको पत्रकार सम्मेलन होस् वा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल टेलिभिजनको अन्तर्वार्तालगायत अन्य सार्बजनिक समारोहमा दिएको अभिव्यक्ति होस्, ती सबैले संबिधान र संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको पुष्टि गरेका छन् ।
यतिबेला जनता प्राकृतिक प्रकोप र कोरोनाबाट आक्रान्त भएका छन् । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी बलमिच्याइँपूर्वक अनधिकृत भौतिक संरचना निर्माण कार्य गरिरहेको छ  । देश र जनतामाथि आइलागेको यस विपत्तिमा सबै राजनीतिक दल र नेता मिलेर देश र जनताको रक्षामा खडा हुनुभन्दा संसद्वादी दल र नेताहरु सत्ता र सरकारको लुछाचुँडीमा लाग्नु आफैँमा निन्दनीय र घृणित कार्य भएको स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । संसद्वादी दलहरुको यस्तै जनघाती र राष्ट्रघाती हर्कतले विगत सात दशकदेखिको संघर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा वीर योद्धाहरुको त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्दै जनअधिकारहरूसमेत कुण्ठित गर्ने कार्य भएको छ, जसका कारण संसदीय व्यवस्था असफल भएको उनीहरुको ठम्याइ छ ।
यसरी देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गइरहेको विद्यमान अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको बाटोमा अघि बढ्नु जनताको एक मात्र विकल्प बन्न पुगेको छ । जसको वकालत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटको निकास निर्विकल्प रूपले वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हुनसक्छ भन्ने विचार सही साबित भएको भएको स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । राज्यको सङ्कटलाई उचित निकास दिन संसद्वादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ र आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमतसंग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ । जनमतसंग्रहको विकल्प कुनै पार्टी विशेषको विषय नभएर देश र जनताका लागि दीर्घशान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता एवम् समृद्धिसँग जोडिएको विषय भएकाले यसका पक्षमा एकताबद्ध भएर उत्रिनु अनिवार्य भएको उनीहरुको ठम्याइ छ ।
२०७३ सालदेखि दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतासँग मेल खाँदैन र यो सफल हुँदैन भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निष्कर्ष सही साबित भएको छ । अब पनि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्ने हो भने समस्यालाई समाधान गर्ने नभई देशलाई झन् ठूलो अन्तर्विरोध र सङ्कटमा धकेल्ने चाल मात्र हुने निश्चित छ । संसदीय व्यवस्था असफल हुनुको पछाडि यो कुनै व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्था नै हो र यो सत्ता र व्यवस्थाको सङ्कट सरकारको मात्र असफलता नभएर संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो । तसर्थ, वर्तमान दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको सङ्कटको निकास निर्विकल्प रूपले वैज्ञानिक समाजवाद एक मात्र विकल्प हुनसक्छ भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचार सही साबित भएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएको एजेन्डा आमनेपाली जनताको चाहना, मत र मागसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै राज्यको सङ्कटलाई उचित निकास दिन संसद्वादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने मत अघि सार्दै आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमतसंग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्ने र जनमतसंग्रहका लागि राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुने हो भने त्यसका लागि आफ्नो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेका छ, जुन देशको वर्तमान संकट समाधानको एक मात्र उचित र दीर्घकालीन विकल्प हो । राजनीतिक विश्लेषकहरु समेत वर्तमान संकटवाट देश र जनतालाई मुक्त पार्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको राजनीतिक एजेन्डा जनमत संग्रहको नै उत्तम बिकल्प भएको बताउँछन् । देशमा संसदीय व्यवस्था असफलसिद्ध भइसकेको अवस्थामा जनमत संग्रहमा जान आफुलाई लोकतन्त्रको पहरेदार भन्ने राजनीतिक दल र नेताहरुले खुट्टा कमाउन नहुने उनीहरुको तर्क रहेको छ । – क्षेप्यास्त्र साप्ताहिक