‘संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल : जनमतसङ्ग्रह अनिबार्य ‘
२०७८ असार ३० गते, बुधबार
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले संसदीय व्यवस्था पूर्णतः असफल भइसकेकाले प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गरी जनमतसङ्ग्रहको माध्यमबाट दलाल पुँजीवादी व्यवस्था फालेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन । सर्बोच्च अदालतको परमादेशवाट केपी ओली सरकार बहिर्गमन भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको विकसित राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सो पार्टीको मुखपत्र रातो खबरलाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा महासचिव विप्लवले सो कुरा बताएका हुन्।
अन्तर्वार्तामा महासचिव विप्लवले भनेका छन – ‘ पहिलो कुरा त हिजो (सोमबार )अदालतको फैसला आयो र शक्तिमा रहेको केपी ओली सरकार ध्वस्त भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने फैसलासँगै नयाँ सरकार बनेको छ । यसको राजनीतिक सार भनेको संसदीय व्यवस्थाको सङ्कट, दलाल पुँजीवादी सत्ताको सङ्कट नै हो भन्ने कुरा बुझाउँछ किनकि सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि र सामाजिक, व्यावहारिक अवस्थामा पनि देशको राजनीतिक मामिलाहरूको फैसला गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने निकाय वा संस्था भनेका राजनीतिक पार्टीहरू र तिनले खडा गर्ने राजनीतिक संस्थाहरू नै हुन् । प्रतिनिधिसभा अथवा क्रान्तिकारी निकायहरूले नै फैसला गर्नुपर्छ । त्यसपछि कुनै कानुनी अल्झन उत्पन्न भएको अवस्थामा न्यायालयले त्यसमा सुझाव, सल्लाह दिनु स्वाभाविक कुरा हो । तर ठीक उल्टो के भइरहेको छ भने संसद्वादी राजनीतिक पार्टीहरू सङ्कटमा गइरहेका छन् । उनीहरूका संस्थाहरू निकम्मा साबित भइरहेका छन् । कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिने राजनीतिक हैसियतमा छैनन् । त्यसो भएकाले उनीहरूले सम्पूर्ण रूपले सहाराचाहिँ न्यायपालिका भनौँ वा अदालतसँग लिनुपरेको छ । त्यो भनेको राजनीतिक संस्था, पार्टी, नेतृत्व र संस्थाहरूको असफलता हो ।
दोस्रो कुरा, यो निकासले नेपालमा शान्ति, स्थिरता, सुव्यवस्था कायम हुन्छ त ? त्यो सम्भव छैन । झन् उल्टोतिर फर्काइदिएको छ । अदालतद्वारा, कतिसम्म भने राजनीतिक पार्टीहरूको हैसियत र अधिकार पनि खोसिदिनेसम्मको परिस्थिति बन्यो । त्यस्तै राजनीतिक दलहरूमा ह्विप नै लागू गर्न नपाइनेजस्ता जुन प्रकारका निर्णयहरू भएका छन्, यो त के हो भने लगभग राजनीतिक पार्टीहरूको औचित्य समाप्त गरिदिएको कुरा हो । कोही मान्छे रमाए पनि, कोही दुःखी भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । रमाउनेहरूका लागि पनि त्यो एक छिनको आत्मरति मात्रै हो । यसको परिणाम भनेको फेरि पनि अस्थिरता, अनिश्चयता र अराजकता नै हुन्छ । जनतालाई पनि यो कुरा स्वीकार्य छैन । संसदीय पार्टीहरूको सङ्कट, असफलता, संसद्वादी पार्टीहरूमा विकृतिहरू मच्चिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् । उनीहरूको असफलताले जनताले क्षति उठाउनुपर्ने, भोग्नुपर्ने, देशले क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरिएको छ, यसमा जनता सहमत छैनन् । जनताले शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता चाहेका छन् । त्योचाहिँ यो राज्यप्रणाली र यो व्यवस्थाबाट हुँदैन र आमूल परिवर्तनद्वारा होओस् भन्ने जनताको चाहना छ । त्यसकारण यो निर्णयले कुनै त्यस्तो नयाँ विश्वासको वातावरण वा स्थिरता, स्वाधीनता दिन सक्तैन ।
अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीको धारणा छ, देशमा जुन खालको सङ्कट, अस्थिरता, अराजकता उत्पन्न भएको छ, विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढेको छ, निर्लज्ज प्रकारको चलखेल बढेको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थादेखि लिएर कूटनीतिक नियोगदेखि जासुसी संस्थासम्म सबैको चलखेल बढेको छ । यी सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएर हेर्दा देशमा एउटा आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । जनताले त्यसको निर्णय लिन पाउनुपर्छ । हामीले भनेका छौँ– जनताकै मतद्वारा एकचोटि नेपालमा संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ? दलाल पुँजीवादी सत्ता कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने विषयमा जनमत जाहेर गर्नु आवश्यक छ । त्यो अधिकार जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ र जनमतसङ्ग्रह आयोजना गर्नुपर्छ । त्यो अधिकार जनताले पाए भने त्यसको फैसलाबाट मात्र देशमा निकासको दीर्घ समाधान आउँछ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो छ । यो कुरा अहिले पनि हामीले राखिराखेका छौँ । विभिन्न पार्टीसँग हाम्रो छलफल पनि चलिराखेको छ । हामी छलफल गर्छौं पनि, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, जनता समाजवादी पार्टीहरूले कसरी सोचेका छन्, त्यसबारेमा उनीहरूसँग छलफल गर्ने हामीले सोचेकै छौँ । एमाले पार्टी र उसको सरकारसँग त हाम्रो तीनबुँदे सहमति भएकै थियो । तर त्यसलाई लागू गर्ने कुरामा सरकार इमानदार हुन सकेन । संसद्वादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, खालि आशङ्का, दबाब, मोलतोलमा चल्ने खालको प्रवृत्तिले काम गर्यो । त्यसैले उसले सहमति लागू गरेको छैन । यी सबै विषयमा हामी छलफल गर्छौं र संयमपूर्वक देशलाई अग्रगमन, रूपान्तरण र परिवर्तन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट खाका छ र यो विषय र एजेन्डामा हामी छलफल गर्छौं । त्यसैले हिजोको परिघटनाबाट देश र जनताले खासै केही पनि नयाँ कुरा पाउँदैनन् । कोही आशावादी भएको पनि देखिँदैन । नितान्त पार्टीहरूबीचको आपसी सौदाबाजी, मोलतोल, लडाइँभिडन्त मात्र हो भनेर जनताले बुझिराखेका छन् । जनताले चाहेको दीर्घकालीन समाधान हो । त्योचाहिँ जनताको मतद्वारा नै दिनुपर्छ भन्ने सबैको छ । हामी यस विषयमा फेरि नयाँ पहल र छलफल गर्छौं ।”
यसैगरी , महासचिव विप्लवले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा केकस्ता प्रभाव पार्ने अनुमान गर्नुभएको छ ? भनि सोधिएको प्रशनको जवाफमा भनेका छन – “सामान्यतः राज्यहरूसँग भएका सहमति सरकारको परिवर्तनद्वारा धेरै प्रभावित हुँदैनन्, हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताहरू छन्, हुन्छन् । यस दृष्टिले हिजो राज्यको नेतृत्व गरेको हिसाबले केपी ओलीसँग भए पनि त्यो आखिरमा राज्यको मामिला भएको हुनाले अब बन्ने सरकार कति रहन्छ–रहन्न, त्यो छुट्टै कुरा हो, तर जे होस्, शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि त्यसलाई, त्यसको स्वामित्व र नेतृत्व ग्रहण गर्छ र त्यसलाई लागू गर्नेतर्फ जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास र अनुमान छ । तर यो छलफल हामी गर्छाैं । सामान्यतः राज्यसँग सम्बन्धित मामिलाहरू सरकारको फेरबदलद्वारा प्रभावित नहुने मान्यता नै छ । हुनु हुँदैन भन्ने पनि देखिन्छ । तर हामी त्यसमा समेत छलफल गर्छौं ।”
यसैगरी महासचिव विप्लवले एक अर्को प्रश्नको जवाफमा भनेका छन – ‘ आमजनताको परिवर्तनकारी आकाङ्क्षालाई पूरा गर्ने बाटो भनेको दुईवटा बाटो हो : एउटा जनताको सङ्घर्ष, विद्रोह, क्रान्तिद्वारा यसलाई परिवर्तन गर्ने हो । अर्को भनेको जनताको मतद्वारा, शान्तिपूर्ण तरिकाले परिवर्तन गर्ने हो । अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा हामीले के भनेका छौँ भने जनता आफ्नो अभिमतद्वारा यो व्यवस्थाको विकल्प दिन चाहन्छन्, अहिले त्यो वातावरण छ । शान्तिपर्ण तरिकाले देशलाई एउटा नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना छ । यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । त्यो राज्यले बुझ्नेबित्तिकै यो सरकार, अस्थिर किसिमको, विघटन हुने, गठन हुने, कहिले संसद्बाट, प्रायजसो बाहिरबाट, अदालतबाट बन्ने जनताको मत एकातिर छ, अरू विभिन्न खालका विकृतिहरू लाद्ने जुनखाले स्थिति बनेको छ, यसको सट्टामा, यो सरकारको सट्टामा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, संसदीय चुनावको सट्टामा एकचोटि जनमतसङ्ग्रह, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको सट्टामा वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो विकल्प यही हो । यसका लागि जनमत व्यक्त हुन दिनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव अघि सारेका छौँ । यो प्रस्ताव आउनेबित्तिकै एउटा ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । धेरै बुद्धिजीवी साथीहरूले बहसमा भाग पनि लिनुभएको छ । हामीले जनताको तहमा त व्यापक छलफल चलाइरहेकै छौँ । हाम्रो पार्टीपङ्क्ति जनतामा पुगिराखेको छ । यो क्रमशः राज्यको मूल विषय बनेर अगाडि आएको छ । यसलाई जत्तिनै छलछाम गर्न खोजे पनि, बङ्ग्याउन खोजे पनि त्यो सम्भव छैन । किनकि यो प्रस्तावमा नेपाली श्रमिक जनताको, देशभक्तहरूको, परिवर्तनकारीहरूको, लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको चाहना छ । भावना छ । त्यसैले यो एउटा मुख्य विषय बनेर अगाडि आउँछ । त्यसलाई हामीले पूरा गर्नुपर्छ । छलफल पनि होला । विभिन्न ढङ्गले सङ्घर्ष पनि होला । तर यसलाई पूरा गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अठोट छ र देश यही दिशातिर गइराखेको छ । कयौँ बुद्धिजीवी साथीहरूको पनि यो सही हो भन्ने मत छ र राजनीतिक पार्टीहरूमा कसैले पनि यसलाई सोच्नु हुँदैन, छलफल गर्नु हुँदैन, मान्नु हुँदैन भनेका छैन । माओवादीका बुद्धिजीवीभित्र पनि यसमा सकारात्मक रूपमा छलफल भएको हामी पाउँछौँ । यसका बारेमा एमालेभित्र पनि साकारात्मक ढङ्गले छलफल भएको छ । काङ्ग्रेसकै कतिपय बुद्धिजीवी साथीहरूबाट पनि विषयलाई ठीक ढङ्गले अघि बढाउँदा फरक पर्दैन भनेर आइराखेको छ । यसले गर्दा देशचाहिँ एकचोटि यो दिशामा जान्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । ‘
