काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा संयुक्त जवस केन्द्रीय संयोजन समितिका संयोजक मिलनले पेट्रोलियम पदार्थमाथि भएको मूल्यवृद्धिले राष्ट्र र नागरिक जनजीविकाको बहुआयामिक पक्षहरूसँग पुगेर स्वतः टकराउने भएकाले तत्काल यसलाई फिर्ता लिनु पर्ने बताएका छन । सो निकट सयुक्त जबसको आयोजनामा पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, समस्या र निकास विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आधार नोट प्रस्तुत गर्दै नेता मिलनले सो कुरा बताएका हुन्। नेता मिलनले आधार नोट प्रस्तुत गर्दै अहिले हाम्रो देश निकै कठीन र जटिल मोडमा पुगेको चर्चा गर्दै एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल निकै सङ्गीन बनेको छ भने अर्कोतिर जनजीविकाको सवाल निकै निर्मम, सङ्कटग्रस्त र कहालीलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको ठोकुवा गरे । उनले भने – ‘चौतर्फी मूल्यवृद्धि, जताततै भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, कालोबजारी, तस्करीको बिगबिगी नै छ, अनेकौँ काण्डहरूले गर्दा मुलुक बर्बादीको दिशातर्फ कुदिरहेको छ । देशमा लुटपाट, हत्या, हिंसा, बलात्कारले सीमा नाघेको छ भन्ने कुरा राख्दै, लाखौँ युवाहरू विदेश पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा झनै कष्टपूर्ण र दयनीय बन्दै गएको छ । ‘

नता मिलनले पछिल्लो समय नेपाल आयल निगम लि. केन्द्रीय कार्यालय, टेकु, काठमाण्डौले अन्तिम मिति २०७८ माघ १८ गते निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीको हस्ताक्षरमा प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर अन्तिमपटक पेट्रोलियम पदार्थमा निर्धक्क मूल्यवृद्धि ग¥यो र मङ्गलबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी साविकको बिक्रीमूल्यमा पेट्रोल र डिजल प्रतिलिटर रु. ३ बढाएर अब पेट्रोलको प्रतिलिटर रु. १४२ र मट्टीतेलको प्रतिलिटर रु. १२५ कायम गरेको छ भने आन्तरिक हवाईइन्धनमा प्रतिलिटर रु. १० बढाएको छ यसले नेपाली जनतालाई सवैक्षेत्रमा असर पारेको बताए।

नेता मिलनले प्रश्न गर्दै भने – ‘के यस प्रकारको मूल्यवृद्धिमा खरिद मूल्य, करसहितको कुल लागत, बिक्री मूल्य र नाफा–घाटाको असमान अवस्थाको विवरण हेर्दा त्यहाँ कुनै चलखेलको भूमिका छैन ?(अर्थात् गत १५ मङ्सिरमा नेपाल आयल निगमले तयार पारेको विवरणअनुसार रु. ७६.३३ मा किनेको १ लिटर पेट्रोललाई रु. १३६ मा बिक्री गर्दा, वा रु. ७६.५५ मा किनेको १ लिटर डिजललाई रु. ११९ मा बिक्री गर्दासमेत राष्ट्र र आयल निगमलाई घाटा र जनतालाई सास्ती हुनुको कारक र छुपेरुस्तम तत्त्व कुन र के हो ? । कार्यसम्पन्न गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तै यो वर्ष २०७८ मा मात्रै १ लिटर पेट्रोललाई वैशाख ४ मा रु. १२१, जेठ २ गते रु. १२३, जेठ २२ गते रु. १२५, असार ९ गते रु. १२७, असार २२ गते रु. १२९, भदौ ७ गते रु. १३०, कात्तिक १२ गते रु. १३३, कात्तिक २५ गते १३६ र माघ १८ गते रु. १४२ मा र १ लिटर मट्टीतललाई त्यसैगरी वैशाख ४ गते रु. १०४, जेठ २ गते रु. १०६, जेठ २२ गते रु. १०८, असार ९ गते ११०, असार २२ गते रु. ११२, भदौ ७ गते रु. ११३, कात्तिक १२ गते रु. ११६, कात्तिक २५ गते रु. ११९ र माघ १८ गते १२५ हुनेगरी र त्यसै अनुपातमा अन्य पेट्रोलियम पदार्थहरूलाई बिक्री गर्ने सरकार र आयल निगमको गैरजिम्मेवार तरिका र दुनियाँलाई चकित पार्ने कार्यशैली के स्वाभाविक र वस्तुपरक छ वा देखिन्छ ? ‘

यसैगरी , उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले यसरी दिनानुदिन मुल्यवृद्धि हुनुमा सवैभन्दा दोसी नेपालको राज्यसत्ता र सरकार संचालनगर्नेहरु भएको बताए । उनले जबसम्म पेट्रोलियम पदार्थमा भारतीय आयल निगमको एकाधिकार रहन्छ तव सम्म यो समस्या रहि रहने ठोकुवा गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थको वैकल्पिक बजारको खोजी र चिनतर्फबाट पनि खरिद गरेमा मात्र नेपाली जनताले यो सास्ती भोग्न नपर्ने भन्दै चिनीयासँग रेल र तेलको बारेमा अनिवार्य पहल गर्नुपर्ने कुरा राख्दै आफु त्यसवेलाको जिम्मेवार निकायमा भएको वेलापनि यो पहल गरेको बताए । आयल निगम पनि दुधले नुवाएको छ, भनेर मैले भन्दैन किनकी त्यहाँ धेरै चुहावट हुने गरेको छ सेवा सुविधा पनि चानचुने छैन । यसरी मुल्यवृद्धि हुनुमा कर्मचारी, सरकार र ब्यापारी तिनैपक्षको मिलेमतो हुन्छ यो भन्न सकिन्छ भन्दै आयल निगमले पैसा कमाउने धन्दा गर्दछ र त्यो पैसा सरकार र सरकार संचालन गर्ने दललाई समेत भागवन्डा जाने उनको दावी थियो ।

अर्कावत्ता अर्थ राजनीतिक विष्लेषक हरि रोकाले ब्यवस्थापन पक्ष सवैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा बताउदै यसरी मुल्यवृद्धि हुनुमा सरकारनै जिम्मेवार रहेको बताए । उनले भने – ‘अन्तराष्ट्रिय रुपमा युद्ध नहोस, र विकल्पमा निर्भर नरहेको खण्डमा आगामी दिनहरु झनै कष्ठकर रहने बताउदै जबसस्तोमा तेल हुन्छ त्यो भारतीय बजारतर्फनै गैहाल्छ त्यसैले भारतसँगको खुल्ला सिमालाई समेत नियमन र कडाई गर्न आवश्यक छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको एउटामात्र शाहु भारत हो यो प्रकृया रहिरहे पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यवृद्धि र समस्याहरुको समाधान हुदैन । ‘

यसैगरी , वरिष्ठ अभिवक्ता तथा जनअधिकार अभियान, नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले दलाल राज्यब्यवस्था रहेसम्म यसप्रकारको समस्याहरु रहि रहने ठोकुवा गरे। उनले आयल निगमले मुल्यवृद्धि गर्नु ठिक होईन र त्यसको असर नागरिकलाई सवैक्षेत्रमा पर्ने भएकाले हामीले आन्दोलन गर्न तयार रहनुपर्ने बताउदै यो राज्यसत्ता बदल्नु पर्दछ, कानुनका विद्यार्थी भएका नाताले कानुनि क्षेत्रपनि दयनीय भएकोबताए ।

यसैगरी , नेपाल आयल निगमका उप कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले विभिन्न समस्याका कारणले गर्दा मुल्य बढाउनु परेका बताउदै यसमा सरकारले सोच्नुपर्नेबताए । उनले भारतीय बजारमा भन्दा अहिले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएकोले अझै अन्तराष्ट्रिय बजार अनुशार मुल्य समायोजन नभएको र अझै मुल्य बढ्नसक्ने सङ्केत गरे । उनले निगममा जम्मा ८७२ कर्मचारी छन् राज्यलाई एकबर्षमा झण्डै १ खर्ब राजस्व तिर्ने गरेको भन्दै अझैपनि पेट्रोलमा महिनाको ४ अर्ब घाटा लाग्छ र गत साउन महिनामा मात्र २२ अर्ब आयल निगमलाई घाटा लागेको कुरा बताउदै मुख्य भुमिका सरकार र राज्यको भएको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्का वत्ता अपभोक्ता संरक्षण मœचका सचिव श्रीधर खनालले नागरिकको हक र अधिकारको वेवास्था गरेकोमा आयल निगम र सरकारको आलोचना गरे । उनले भ्याटविलमा ठगी छ, हरेक गौडा गौडामा ठगी छ र पनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धिमा सरकारको कुनै चासो नभएको मा गुनाासो गरे ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा संयुक्त जवस केन्द्रीय संयोजन समितिका संयोजक मिलनको अध्यक्षतामा भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संचालन वन्धु चन्दले गरेकी थिइन् ।