२०७९ भाद्र ६ गते, सोमबार

काठमाडौँ। सरकारले नेकपासँग भएको तीन बुंदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसंग गरेको ३ बुँदे सहमतिको गम्भीर उलंघन गर्दै नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रकाण्डलगायतका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसंग सरकारको धारण माग गरेका थिए । प्रवक्ता प्रकाण्ड चीन भ्रमण जानु अघि भएको उक्त भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तीन बुंदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्ध रहेको जनाउदै यथाशक्य छिटो सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबीच भएको उक्त सहमति बमोजिम आज सरकारले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार नेकपासँग भएको तीन बुंदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नेकपा र २०७७ फागुन २० गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपासँग भएको सहमतिअनुसार काम भइरहेको बताउदै गृहमन्त्री खाँणले भने- ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूले काम गरिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक समस्याहरूलाई संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्ने, त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा लाग्दाखेरि कार्यकर्ता तथा नेताहरू गिरफ्तार भएका, कारागारमा रहेका र विभिन्न मुद्दाहरू लगाइएको त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख थियो ।’
गृहमन्त्री खाँणले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै नेकपासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले नेकपासँग निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यो सहमति कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय एवं मातहतका कार्यालयमार्फत निरन्तर काम हुने उनले बताए ।
यसैगरी, कानुनमन्त्री कोइरालाले सरकारसँग सहमतिपछि चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि शान्तिपूर्ण भएको भन्दै अन्य बुँदा पनि कार्यान्वयन भइरहेको बताए । कारागारमा रहेका चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता रिहाइ गर्ने, मुद्दा खारेज गर्ने काम जारी रहेको उनले जानकारी दिए । उनले ३ बुँदे सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेकपाका नेताहरूविरुद्ध देशका विभिन्न ६० जिल्लामा ६ सय १० वटा मुद्दा दर्ता भएको कानुनमन्त्री कोइरालाले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ५२३ जनाको मुद्दा फिर्ता भइसकेको उनले बताए । ८७ वटा मुद्दा भने क्लियर हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ता खातीले सरकार र नेकपाबीचको सहमति कार्यान्वयन भइरहेको बताए । ‘संविधान र कानुन बमोजिम फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने हो । नेताहरूविरुद्धका मुद्दाका सन्दर्भमा पुनरावेदन नलाग्ने गरी निर्णय भएका छन् । १५५ को हाराहारीमा मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।
उनले नेकपा र सरकारबीचको सहमतिलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले जिम्मेवार ढंगले काम गरिरहेको बताए ।
स्मरणीय छ , २०७७ फागुन २० गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुंदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड र सरकारी टोलीबीच निरन्तर सम्बाद र छलफल हुँदै आएका छन।