२०८२ श्रावण २५ गते, शनिबार

काठमाडौँ । वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था नै भ्रष्टाचारको कारक भएको विज्ञहरुले ठोकुवा गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भ्रष्टाचार अध्ययन समितिले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै सो ठोकुवा गरेका हुन्।
उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिट व्यूरो सदस्य तथा भ्रष्टाचार अध्ययन समितिका प्रमुख चिरन सीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यकै साझा अर्थनीति बनाउन चाहेको उल्लेख गर्दै सोहि क्रममा नयाँ आर्थिक वहस थालनी गरेको बताए।
नेता चिरन सीले नेकपाले नयाँ आर्थिक वहसबाट राज्यकै साझा अर्थनीति बनाउन चाहेको बताउदै भने- ‘हामीले नयाँ आर्थिक मार्ग भनेका छौ, विज्ञहरुका सुझाव लिएर राष्ट्रको साझा अर्थनीति बनाउन चाहान्छौ। यो जनता, पार्टी र राज्यलाई प्रस्ताव गर्ने योजना छ, अर्थनीतिलाई समृद्धि बनाउन छलफल आयोजना गरिएको हो ।’
नेता चिरन सीले नेकपा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि नयाँ आर्थिक मार्ग बनाएर अघि बढेको बताउदै पार्टी र नेता धनी हुने, आय व्याय करोडौं पेश गर्ने तर हिसावमा ऋण देखाउने परिपार्टी भएको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्ने अर्थनीति अनिबार्य भएको बताए । उनले एनसेलले कर नतिर्दा नेकपाले कार्वाही गर्नु परेको तर राज्यले भने उल्टै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गर्दै दलालहरु र भ्रष्टहरु संरक्षण गर्ने कानुन र सरकार बदल्नु अनिबार्य भएको बताए । उनले भने- ‘नेपालमा किसान मजदुर केन्द्रीत अर्थनीति, सरकर र व्यवस्थाको खाँचो छ । त्यसका लागि एउटा नयाँ आर्थिक वहस हामीले गराउन चाहेका छौ तपाईहरुका सुझाव महासचिव विप्लवसम्म जस्ताको जस्तै लिनेछौ, भदौमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट एउटा निश्कर्ष निकाल्ने छौँ। ‘
यसैगरी, सोहि कार्यक्रमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नेपालमा भ्रष्टाचार संस्कृति जस्तै भएको र भ्रष्टाचार नगरेसम्म टिक्न नसक्ने अवस्था आएको ठोकुवा गरे । उनले भ्रष्टाचार संस्कृति जस्तै भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भने – ‘सार्वभौम सत्ता बेचिएको छ, कोशीमा भारतीय पोष्ट राखिएको छ, अध्यादेशबाट नियुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सर्वोच्चमा परेको मुद्धामा अदाललत वैधानिकता दिन्छ । यसलाई नरोकेसम्म देशको आर्थिक बृद्धिदर लाग्नै सक्दैन ।’
यसैगरी, सोहि कार्यक्रमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुकदेव भट्टराईले सांसदहरु मन्त्री हुने व्यवस्था खारेज नगरेसम्म भ्रष्टाचारमा कमी नहुने ठोकुवा गरे । उनले भने -‘सांसदहरुको नीति र कानुन बनाउने काम हो, मन्त्री हुन मिल्दैन । त्यो व्यवस्था गरिनु पर्छ। मैले सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा दिने गरिएको ५ करोड रकम बन्द गरिनु पर्ने पनि आवाज उठाए । अहिले अदालतबाट बन्द गरिएको छ । सांसद कोषको बजेट दुरुपयोग भएको थियो ।’
पूर्वमहालेखा नियन्त्रक भट्टराईले जहाँ सरकार त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै ०४७/४८ तिर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७/८ प्रतिशत रहेको तर अहिलेसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत भन्दामाथि नभएको बताए । उनले राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने र आर्थिक बृद्धि पनि नहुने बताए ।
यसैगरी, सोहि कार्यक्रमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक गुमानसिंह खत्रीले राज्यसत्ता परिवर्तन विना भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने बताए । उनले उत्पादन प्रणालीलाई नवउदारवादबाट उदारीकरणतिर लिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले उद्योग चलाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई दिएमा राष्ट्रिय पूजीको विकास हुने बताउदै भने- ‘देशमा समस्या छ, गम्भीर संकट छ, यो राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा बहस जरुरी छ। मुख्य कुरा राजनीतिको माथिल्लो निकायले सोच्नु पर्छ, एनसेल, ह्वाईट बडी, भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरीबन्धु टि स्टेट, बालुवाटार जग्गाकाण्ड यो तलबाट भएको भ्रष्टाचार होइन, ठुलो स्केलको कमिशन र भ्रष्टाचार छ ।’
प्राध्यापक खत्रीले व्यक्तिको आनीवानी र व्यवहार मात्र भ्रष्टाचारको समस्या नभएको भन्दै नीति,नेतृत्व र प्रणालीमै सुधार अनिबार्य भएको बताए ।
यसैगरी, सोहि कार्यक्रमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै अर्थविज्ञ डाक्टर डिल्लीराज खनालले राजनीतिको आवरणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको ठोकुवा गर्दै भने- ‘अर्थतन्त्र मठ्ठीभर मान्छेको कब्जामा छ, कानुन पनि उनीहरुको हितमा छ, गरिबी र असमानता बढ्दो छ, अर्थतन्त्रको बृद्धिदर गुणात्मक छैन। यो बेला जनताको पक्षमा र भ्रष्टाचारीको विरुद्ध कडा कानुन बनाउनु पर्छ, बनाउने मात्र होइन कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।’
यसैगरी, सोहि कार्यक्रमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीले भ्रष्टाचार आफ्नो उत्पादन नहुँदा र प्रणाली राम्रो नहुँदा हुने तथ्य प्रस्तुत गर्दै भने – ‘यो नेपालमा तीन किमिमले बढेको छ, पहिलो राजनीतिक आवरण, दोस्रो ब्युरोक्रेसी भित्रका कर्मचारीहरु र तेस्रो धेरै सम्पत्ति थोरै व्यक्तिको कब्जामा छ ।’
अर्थशास्त्री अधिकारीले देशको पूरा सम्पत्ति ९१ जनाको हातमा जाने अवस्था भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आर्थिक प्रणाली सुधार गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले भने- ‘नेपालको राजस्व पनि ५ भागको २ भाग मात्र कोषमा आउछ, ३ भाग आउदैन, यो भ्रष्टाचारमा गएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक छ, आर्थिक नियम कानुनहरु कुनै विगहाउस र दलालहरुको हितलाई केन्द्रमा राखेर बनाउने गरिएको छ, यो रोकिनु पर्छ ।’
यसैगरी, सोहि कार्यक्रमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै ट्रास्फरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले नेपालमा सामान र सेवा उत्पादन नहुँदा भ्रष्टाचार बृद्धि भएको बताए । अध्यक्ष शर्माले नियुक्ति गर्दा र कानुन बनाउदा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै देश दोहन बनाउने राजनीति भएको बताए ।
अध्यक्ष शर्माले भ्रष्टाचारले तलको जनता पीडित भएको भन्दै विचौलिया र भ्रष्टहरुको बिगबिगी भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भने- ‘माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार छ, स्थानीय निकायमा पनि जस्ताको तस्तै खर्च छैन, बढी बेरुजु छ। ऐन कानुन बनाउने, नियुक्ति गर्ने काम राजनीतिको हो । राजनीति चोखिनु पर्यो । भ्रष्टाचार विरुद्धको क्रान्ति चाहिन्छ ।’