काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले आसन्न प्रतिनिधि सभालाई लक्षित गर्दै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा स्वाधीनता, आत्मनिरभरता, समानता पार्टीको नीति भएको उल्लेख गर्दै ; हाम्रा उम्मेदवार तपाईं साथ दिनुस, हामी सेवा गर्छौ; भन्ने नारा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा आम नागरिक भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, तस्करी, राष्ट्रघात विपक्षमा सुशासन स्थिर सरकार र संसद्, जनपक्षीय नीति, नियम र कानुनको अपेक्षासहित पार्टीले निर्वाचनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै आम नागरिकको चाहना नयाँ विचार र प्रस्ताव सहितको नयाँ नेतृत्व भएकोले यो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पनि सहभागी भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी , उक्त प्रतिबद्धता–पत्रमा नेपाल राज्यलाई एकीकृत र संमृद्ध बनाउन अग्राधिकारसहितको समाजवादी संघीय राज्यमा पुनसंरचना गर्नुपर्ने न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायत राज्यका सबै अंग र निकायमा बहिष्करणमा पारिएका वर्ग, क्षेत्र, जातजाति तथा लिङको समानुपातिक सहभागिता र प्रतिस्पर्धा दुबैलाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी , उक्त प्रतिबद्धता–पत्रमा राज्य व्यवस्थाले मात्र नेपालका मजदुर, किसान, श्रमजीवी, मध्यमवर्ग, बुद्धिजीवी वर्गलाई राजनीतिक रुपले अधिकार सम्पन्न गराउने छ भने जनजाति, दलित, महिला, मधेशी लगायतका उत्पीडित जाति समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषिक, मनोवैज्ञानिक रुपले एकताबद्ध गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले आसन्न प्रतिनिधि सभालाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्र यस प्रकार रहेको छ –
’स्वाधीनता, आत्मनिरभरता, समानताका लागि हाम्रा नीति । हाम्रा उम्मेदवार ’तपाईं साथ दिनुस, हामी सेवा गर्छौ ।’
आदरणीय आमा–बुवा, दाजु–भाइ, दिदी–बहिनीहरु ! न्यानो अभिवादन !
नवयुवा पुस्ताको विद्रोहपछि मुलुकमा नितान्त फरक र नयाँ परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन नयाँ प्रस्ताव, नयाँ उद्देश्य, नयाँ शक्तिहरुसहित हुदैछ । आम नागरिक भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, तस्करी, राष्ट्रघात विपक्षमा सुशासन स्थिर सरकार र संसद्, जनपक्षीय नीति, नियम र कानुनको अपेक्षासहित यो निर्वाचनमा सहभागी हुदैछन् । आम नागरिकको चाहना नयाँ विचार र प्रस्ताव सहितको नयाँ नेतृत्व हो । यो निर्वाचनमा हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पनि सहभागी हुदैछ । हामी पूर्ण विश्वास, जिम्मेवारीबोध एवं आशा र भरोसाका साथ यो संक्षिप्त प्रतिबद्धता–पत्र सार्वजनिक गर्दछौं ।
नेपाल राज्यलाई एकीकृत र संमृद्ध बनाउन अग्राधिकारसहितको समाजवादी संघीय राज्यमा पुनसंरचना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायत राज्यका सबै अंग र निकायमा बहिष्करणमा पारिएका वर्ग, क्षेत्र, जातजाति तथा लिङको समानुपातिक सहभागिता र प्रतिस्पर्धा दुबैलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्तो राज्य व्यवस्थाले मात्र नेपालका मजदुर, किसान, श्रमजीवी, मध्यमवर्ग, बुद्धिजीवी वर्गलाई राजनीतिक रुपले अधिकार सम्पन्न गराउने छ भने जनजाति, दलित, महिला, मधेशी लगायतका उत्पीडित जाति समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषिक, मनोवैज्ञानिक रुपले एकताबद्ध गर्ने छ ।
हाम्रो नीति र प्रतिबद्धता
१. राजनीति
राजनीतिक पार्टीहरुको रुपान्तरण र राज्यको अर्थपुर्ण पुनःसंरचनाका लागि नेपालको विविधता अनुरुप जनजाति, मधेशी, श्रमिक, महिला, किसान मजदुर, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी तथा सबै क्षेत्रको सहभागिता र समावेशिताको आधारमा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने छौँ ।
२. शासकीय स्वरुप

• संविधानको पूनर्लेखन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने छ । व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र विज्ञहरु संम्मिलित मन्त्रीपरिषदको व्यवस्था हुने छ । स्थिर सरकार, आर्थिक उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रति राज्यको दायित्व हुने गरी राज्यको चरित्र नेपाली विशेषताको समाजवादमा आधारित हुने छ ।
• जनप्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाइने छ, जसको मुख्य काम राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भइ कानुन निर्माण गर्नु हुने छ । जनप्रतिनिधि सभाको काम राज्यका दीर्घकालिन नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने र सरकार तथा राज्यका अङ्गहरुलाई नियमन गर्नु हुने छ ।
• नेपालको न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरिने छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र सक्षम बनाई जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने गरी जनताको न्याय, आशा र विश्वासको कन्द्रको रुपमा स्थापित गरिने छ । न्यायालयलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन न्यायाधिशहरुको छनौट र सिफारिसमा हुँदै आएको दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरी जनपरीक्षण पश्चात मात्र नियुक्ति गरिने छ ।
• संघीयता उत्पीडित जाति र क्षेत्रलाई पहिचान र अग्राधिकार सहितको समाजवादी संघीयताको नीति लिइने छ । निश्चित अवधिसम्म उत्पीडित जातिको नेतृत्व कायम रहनेगरी समाजवादी संघीयता लागु गरिने छ ।
  ३. आर्थिक नीति
• देशको आर्थिक दिशा नयाँ आर्थिक मार्गमा आधारित हुने छ । आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको नीति आत्मनिर्भर, अन्तरनिर्भर हुँदै संमृद्धितिर जाने हुनुपर्छ । त्यसका लागि दिगो कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारका क्षेत्रमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिनेछ । मुलुकमा एकीकृत अर्थ नीति अवलम्वन गरिने छ । आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको नीति अवलम्वन गरिने छ । यो एकीकृत स्वामित्व प्रणालीमा आधारित समाजवादी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ । राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अगाडि बढ्ने नीति लिइने छ ।
• कृषि अर्थतन्त्र नेपालको लागि अझै पनि मुख्य र अर्थतन्त्र आधार हो र हुनुपर्छ । जमिन, जंगल, पानी, पर्यावरण, उर्वरता, जनशक्ति, आवश्यकता सबै दृष्टिले कृषिलाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राखी उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन, व्यवसायीकरण र बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी सबल र परिणाममुखी बनाउन राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न विशेष नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । भूउपयोग नीति, तालिम, प्रविधिमुखी, उन्नत मल, बीउ, बजार व्यवस्थाको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा खाद्यबाली, फलफूल, जडीबुटी, तरकारी, पशुपालनमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरिने छ ।
• उधोग र व्यापार अर्थन्त्रलाई नेपालका संमृद्धिका आधार बनाउनु पर्छ । नेपाली कच्चा पदार्थ, नेपाली बजार र अन्तराष्ट्रिय बजारलाई केन्द्रमा राखेर उद्योग क्षेत्र विकासमा जोड दिइने छ ।
• स्वदेशी लगानी, साधन तथा स्रोतमा आधारित रही जलविद्युत, खानी, पर्यटन, सिमेन्ट, कपडा आदि उद्योग स्थापना र विकासमा जोड दिइने छ ।
  ४. सुशासन र मौलिक अधिकारहरुको प्रचलन
• राज्यको पुनरसंरचना मार्फत यसको सञ्चालन चुस्त र प्रभावकारी बनाइने छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति रहने छ ।
  -विगतका सबै भ्रष्टाचारको छानविन गरी सम्पति राष्ट्रियकरण गरिने छ । गम्भीर भ्रष्टाचारी र मानवता विरोधी अपराधीलाई आजीबन कारावासको नीति लिइने छ । सबै क्षेत्र र निकायहरुमा गरिने नियुक्ति योग्यता ९ःभचष्तयअचबअथ० लाई आधार मानी गरिने छ ।
• राज्यको चरित्र समाजवादी एवं लोककल्याणकारी रहने छ र जनताको मौलिक हक तथा अधिकारहरुको प्रचलनलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
  ५. समाज र संस्कृति
  -अनुशासित र सभ्य समाज निर्माणको लागि व्यक्ति, परिवार र समुदाय लक्षित व्यवहारिक नीतिहरुको अवलम्न गरिने छ ।
• ”सी“ संस्कृतिलाई जनसंस्कृतिको रुपमा विकास गरी आपसी सद् भाव, सम्मान गर्दै समाजको वैज्ञानिक रुपान्तरण गरिने छ ।
• साँस्कृतिक विविधता, जनताको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास गरिने छ ।
  ६. शिक्षा
• आम जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको ग्यारेन्टी गरी शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, जीवनपयोगी र रोजगारमुलक बनाइने छ ।
• ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निमार्णमा सहयोग पुग्ने गरी शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक, नवप्रवर्तनात्मक र व्यवहारिक बनाइने छ ।
  ७. स्वास्थ्य
• आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहँुच, गुणस्तरीयता र सर्वसुलभताको सुनिश्चितता गरिने छ ।
  -स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार विकास, दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति आदिको व्यवस्था गरिने छ ।
  ८. रोजगारी
• विद्यमान बेरोजगारीको अन्त्य गर्न स्थानिक ज्ञान र सीपमा आधारित साना घरेलु उद्योगको विकास, उद्यमशील पाठशाला तथा सिकाई केन्द्रहरु स्थापना गर्ने नीति लिइने छ ।
• उच्च शिक्षा अध्यायनरत विद्यार्थीका लागि पढाइसँगै कमाइको नीति लिइने छ । योग्य एवं दक्ष जनशक्ति निर्माणको लागि एक युवा एक सीपको नीति मार्फत कृषि, पर्यटन, प्रविधि, उद्योग लगायत क्षेत्रमा युवा परिचालन गरी बेरोजगारीको क्रमश अन्त्य गरिने छ ।
  ९. विज्ञान र प्रविधि
• विज्ञान तथा सुचना प्रविधिमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमा प्रविधि केन्द्रहरु निमार्ण गरिने छ ।
  १०. परराष्ट्र नीति
• नेपालको अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बध सहअस्तित्व, स्वतन्त्रता, असंलग्नताका आधारमा मित्रवत सहकार्य गरिने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
• छिमेकी मुलुकसँग पहिलो, मित्रवत सम्बन्ध, साझा लक्ष्य,सहकार्यको नीति अनुरुप राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा र सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
  ११. सुरक्षा नीति
• राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि निश्चित उमेर समुहका नागरिकहरुको लागि निश्चित अवधिमम्म शारीरिक तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।
• नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता एवं सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि प्रत्येक नागरिकलाई विशेष ढंगले प्रशिक्षित गरिने छ । जसमा नागरिक जागरण, आधारभूत रक्षा ज्ञान, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चानल गरिने छ ।
  १२. सूचना तथा संचार नीति
• प्रत्येक नागरिकको सूचना तथा सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवहारिक क्रियान्वयनमा लगिने छ । सूचना तथा सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मानका साथै राष्ट्र हितको पक्षलाई विशेष ध्यान दिइने छ ।
  १३. यातायात नीति
  -देशका दुर्गम भूक्षेत्रहरुमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न राज्य र जनताको एकीकृत अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
• यातायात क्षेत्रमा ब्याप्त बेथितिको अन्त्य गरी नागरिकको यातायातमा सहज पहँुचको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
• बाल–बालिका, वृद्ध–बृद्धा र फरक क्षमता भएका नागरिकहरुको लागि यातायातमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिने छ ।
  १५. पर्यटन नीति
• पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिई पर्यटन व्यवसायलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी दिगो पर्यटन विकासका लागि ठोस कदम चालिने छ ।
  १ ६. जलविधुत नीति
• जलविद्युत क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्यन गरी ”रोजगारी र आर्थिक विकासमा जलविद्युत“ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प नीति अगाडि बढाइने छ ।
  १ ७. निजी क्षेत्र
• राष्ट्र निर्माणमा नीजि क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ ।
  १८. संघर्ष हामी निम्न समस्या समाधान गर्न स्पष्ट नीतिसहित प्रतिबद्ध छौं ।
  १. श्र मिक समुदाय
• श्रमिक समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव, छुवाछुत र सामाजिक अन्यायको विरुद्ध सर्घष गर्ने ।
• श्रमिक समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राज्य संरचनामा समान र अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्ने ।
  २. महिला
  -महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र असमान व्यवहारको विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
• महिलालाई समान वंशीय अधिकार, सम्पत्ति अधिकार, रोजगारी र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको वास्तविक पहुँचका लागि संघर्ष गर्ने ।
  ३. किसान –
• किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन दीर्घकालीन कृषि नीतिका लागि संघर्ष गर्ने ।
• उत्पादित कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्तिको लागि संघर्ष गर्ने ।
• मल, बीउ, सिँचाइ र बजारको अभावले पीडित किसानहरुको पक्षमा संघर्ष गर्ने ।
  ४. भ्रष्टाचार
• साना कर्मचारीदेखि ठूला नेतासम्मको संलग्नता र संरक्षणमा मौलाएको भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
• भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न संघर्ष गर्ने
  ५. कालोबजारी
• महँगी, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी लगायतका जनविरोधी अपराध विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
• उपभोक्ता हकहित रक्षा गर्न संघर्ष गर्ने ।
  ६. राष्ट्रघाती mcc
• राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी गरिएको mcc सम्झौता खारेज गर्न संघर्ष गर्ने ।’