२०८१ माघ १५ गते, मंगलवार

काठमाडौँ। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्समक्ष पेस हुने भएको छ। नेपालमा केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले त्यस सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी दिए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूबाट सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामाथि आगामी १५ दिनभित्र info@mocit.gov.np मार्फत राय, सुझाव पठाउन सकिने छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषदको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धि नियमित तथा प्रशासनीक काम गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र हुने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने र १ लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नु नपर्ने, सामाजिक सञ्जालले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगलिक अखण्डता, धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव बिगार्ने सामग्री वा प्रचलित कानुन विपरितका सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन निर्देशन दिएको सामग्री नटाएमा पटकै पिच्छे दशलाखसम्म जरिवाना हुनेछ । तर त्यसभन्दा अगाडि सफाइको मौका दिइनेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताले होच्याउने, अपमानजनक, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइजति, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, सूचना तोडमोड गरी प्रकाशन वा प्रशारण गर्न पाउने छैनन् । प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन वा कारोबार गर्न नपाउने, कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप वा नक्कल वा शेयर गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न पाउने छैनन् ।
यसमा फिसिङ, अनलाइन बुलिङ, फेक अकाउन्ट, बिभत्स फोटो, तस्वीर शेयर गर्न नहुने, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न नहुने, अस्लिल, मिथ्या सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाउने, मान हानी गर्न नहुने लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयक अनुसार, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति बिना प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको जरिबाना लाग्नेछ। विधेयकमा, प्लेटफर्मको प्रयोगकर्ता यदि वास्तविक परिचय नखुलाएमा, या अन्य कानुनी उल्लंघन गरेमा, २५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना तोकिएको छ। ‘हेट स्पिच’, मिथ्या सूचना, साइबर बुलिङ, सेक्सटोर्सन, र डिपफेक भिडियो अपलोड गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई पनि कडा सजायको दायरा भित्र राखिएको छ।सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना, अश्लील सामग्री, र छद्म आइडी प्रयोग गर्दा जरिबाना वा कैद सजाय हुनेछ। विशेषगरी, राष्ट्रविरोधी कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्मको कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना लगाइनेछ। यो विधेयक सार्वजनिक जीवनका व्यक्तिहरू, बालबालिका, र राज्यकोषबाट सुविधा लिनेहरूलाई थप सजायको प्रावधान राख्दछ। साथै, अनुमति प्राप्त नगरेको प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउने र जरिबाना असुल्ने व्यवस्था गरिएको छ।