२०८२ भाद्र १९ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले तोकिएको म्यादभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। फेसबुक, युट्युब, एक्ससहित २६ वटा सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले पछिल्लोपटक सूचीकरणका लागि सात दिनको म्याद दिएको थियो। उक्त गतराति १२ बजे नै सकिएको छ।
सरकारले भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात दिनको म्याद दिएर सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि समय दिएको थियो। त्यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना जारी गरेको थियो।
अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र पोपो लाइभ मात्रै सूचीकृत भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले पनि सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल, ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रशारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
यसैबीच, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्नाको कारण सुनाएका छन् । बिहीबार उनले मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पृष्ठभूमिसहित सरकारले गरेको निर्णयबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि २०८० सालमै निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, हरेक तीन/तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्ने, नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छ ।
त्यस अनुसार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पत्राचार गर्दै सूचीकरण गर्न भनेको थियो । तर त्यसको पालना भएको थिएन । सरकारले पाँच पटकसम्म सूचीकरणका लागि पत्राचार गरेको तर बेवास्ता गरिएको मन्त्री गुरुङ बताउँछन् ।
‘कूटनीतिक माध्यमबाट पनि कुराकानी गर्ने, संवाद गर्ने भनेर प्रयत्न गर्‍यौं । त्यसमा पनि उनीहरू सहमत भएनन्,’ मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूलाई सुनाए, ‘मिटिङ पनि भयो । त्यसमा उनीहरूले ठूलठूला कुरा गरे । नेपालको संविधान नमान्ने कुरा गरे । नेपालको कानुन नमान्ने कुरा गरे । हामीले बनाइरहेको सामाजिक सञ्जालको बदख्वाइँ गरे । त्यसको बीचमा पनि हामीले सहेकै थियौं ।’
तर हालै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न र गैरकानुनी ढंगले चल्न थालेमा बन्द पनि गर भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सरकारले सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
यसबीचमा ९ भदौ २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई एक साताभित्र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसको पनि बेवास्ता गरेपछि नेपालमा सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई आजबाट क्रमश: बन्द गराउने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा साना–ठूला गरी दुई दर्जन बढी सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा प्रयोग भइरहेका छन् । तीमध्ये टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोपोलाइभ मात्र सूचीकरण भएका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा छन् ।