चार दलले वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास भन्दै राजनीतिक दलबाहिरका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको बागडोर सुम्पिएपछि राजनीतिक तरलता झन् बढ्दै गएको छ । चार दलबाहेक अधिकांश साना ठूला दलहरु यथास्थितिमा चुनाव जान नसकिने बताइरहेका छन् । तर, चार दल सरकारलाई छिट्टै चुनावको मिति तोक्न लगाएर मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्न उद्यत भएको छ । चार दलको घेराबन्दी बाबजुद सरकारले यथास्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन भनेर आन्देालनमा उत्रिएका नेकपा¬¬¬-माओवादीसहितका दलहरुसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ । सरकारको यो काम देश र जनताप्रतिको जावफदेहिता नै हुन सक्छ । सरकारले देशको वर्तमान संकटको निकासको लागि सबै दलहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर संकटको निकास खोज्नुको विकल्प छैन । चार राजनीतिक दलको लहडका कराण गठन हुन पुगेको सरकारले असारभित्रै चुनाव गरेर देशलाई निकास दिन असम्भव छ । वर्तमान सरकारले आफूलाई सफल सावित गर्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा चुनावको रटान छोडेर सबै दललाई एक ठाउँमा जुटाएर छलफल र बहसहरु चलाउनर्ुपर्छ । देशको राजनीति गर्ने जिम्मा दलहरुकै हो । राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वबिना राजनीतिक संकको निकास खोज्नु असम्भव प्रायः छ । त्यसकारण वर्तमान सरकारले चार दलको चुनावी रटानलाई पछ्याउन छाडेर देशका सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकै ठाउँम ाजुटाएर वर्तमान संकटको निकास खोज्ने वातावरण मिलाउनेतर्फलाग्नर्ुपर्छ । राजनीतिक दलहरुलाई एउटा निष्कर्षनिकाल्न लगाएर सरकारको बागडोर दलहरुलाई नै सुम्पनर्ुपर्छ । सरकारले हालै गठन गरेको वार्ता समिति यही दिशामा उन्मुख हुनर्ुपर्छ । जसले समग्र देश, जनता र वर्तमान सरकारको साखसमेत बचाउँछ । अन्यथा देश द्वन्द्वमा धकेलिन्छ । देश द्वन्द्वमा धकेलियो र नेपाली जनताले १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्देालनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न पुग्थ्यो भने त्यसको सम्पूण् जिम्मेवारी यही सरकारले लिनुपर्छ ।