नेपाली कांग्रेस सहति सात दलले विगतमा छुट्टै मुद्दा उठाएका माओवादी व्रि्रोहि शक्ति सँग मिलेर गोप्य दिल्ली सम्झौता गरी माओवादीलाई राजनीतिक मुल धारमा प्रवेश गर्राई भविष्यमा पनि सहकार्य गर्दै जाने सम्झौता गरेका थिए । तर सो सम्झौता संबिधान सभाको निर्वाचन पश्चात भताभुङ्ग भई सकेको अवस्था छ । एनेकपा माओवादीको राजनीतिक रणनीतिक चालहरूलाई बुझन नसक्दा कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरू प्रचण्डको प्रस्ताव र रणनीतिक षडयन्त्रको चंगुलमा फस्न बाध्य छन् । जसको फलस्वरूप वर्तमान परिवेशको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ ।
वर्तमान परिवेशमा पूव संविधान सभाले गरेका निर्ण्र्ााको स्वामित्व लिन पर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन तथा सेना समायोजनमा कर्र्णोल पद तथा वाहालवाला प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने एनेकपा माओवादी प्रचण्डको एजेण्डा स्वीकार गरी काँग्रेस एमाले आफनो सैद्धान्तिक मुद्दालाई समेत कुठाराघात गर्दै संविधान वाद तथा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित सहातिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिरहँदा भविष्यमा आईपर्ने दिर्घकालिन जटिलतालाई समेत ध्यान दिन सकेनन् ।
प्रतिपक्ष शक्ति नेपालको तेश्रो ठूलो दलको हैसियत राख्ने नेकपा -माओवादी तथा फरक मत राख्ने राष्ट्रबादी शक्तिलाई निषेध गरेर ४ दलको संयन्त्र निर्माण गरी बाधा अडकाउ फुकाउको नाममा गैरनेपालीहरूलाई नागरिक दिने प्रावधानले राष्ट्रघाती एजेण्डाका मतियार बनेकाले विगतका संविधान सभाको नियति भोग्न पर्ने अवस्था विद्यमान छ । राजनीतिक वातावरणलाई समाधान गर्न कुनै पहल नगरिएको अवस्थामा काँग्रेस एमाले सहित चार दल निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । ४ राजनीतिक दलको ११ वुँदे सहमतीमा एनेकपा माओवादीको एजेण्डा रहेको तथा भारत तथा युरोपियन युनियनले समेत लविङ्ग गरेका वाहालवाला प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकार वनाएर वुझाएका छन् । जसले गर्दा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन मार्फ वनेको अन्तरिम संविधान लाई तिलाञ्जली दिएर काँग्रेस एमालेले आफनो भविष्य माथि नै खेलवाड गरेका छन् ।
डा. वावुराम सरकारले मंसिर ७ मिति तय गरेको निर्वाचन एकलौटी ढंगबाट गरेको निर्ण्र् भनेर चुनाव वहिष्कार गरेका थिए तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरू मत्तये अधिकांश दलहरूले पहियकार गरेको अवस्थामा बाधा अडकाउ फुकाउको साहरामा संविधानको स्पष्ट धाराहरूलाई नै समाप्त गरि संशोधन गर्नेे कार्यले विधिको शासनको दुहाई दिने काँग्रेस एमालेले आफनो अलोकतान्त्रिक चरितार्थ प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ । सत्ता भागवण्डामा सहभागी भएका कारण नै आफुहरूलाई गौरवान्वित महशुस गर्दछन तर एनेकपा माओवादीको यमडयन्त्रकारी एजेण्डा वोक्ने तथ्यलाई भने पहिचान गर्न अर्समर्थ भईरहेका छन् । अर्को तर्फ संविधान विपरित वाधा अडकाउ फुकाउ मार्फ निरंकुश शैलीले जवरजस्ती ढंगवाट हुन लागेको चुनाव निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र हुन नसक्ने भनेर आन्दोलित भएका निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल मध्ये वहुमत दलको नेतृत्व गरेको मोहन वैद्य नेकपा-माओवादी सहित ३३ दलीय गठवन्धन विपक्षी भएर देशमा दुइ ध्रूविय राजनीति शुरु भएको छ । ४ दलको स्वार्थ पर्ूण्ा निर्ण्राले गर्दा राष्ट्रवादी दल तथा साना दलहरू नेकपा-माओवादीको गठवन्धनमा सहभागी भएर स्वार्थपर्ूण्ा असंवैधानीक निर्ण्र्को विरुद्धमा श सक्त आन्दोलन घोषणा गर्न वाध्य पारिएको छ । यस प्रकारको कृयाकलापले गर्दा पक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवै वामपन्थि शक्तिको नेतृत्व हुने सृजना भएकोले भविष्यमा भारतीय दलालको भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीीतक दलहरू निस्तेज हुने छन् ।
जनता माथिको धोकापर्ूण्ा राजनीतिक खेल खेल्ने नेपाली काँग्रेसले सत्ता नपाउँदा झलनाथ माओवादी गठवन्धनको सरकारको समयमा संविधान सभाको म्यादको विषयलाई राजनीीतक मुद्दा बनाउँदै जिल्ला सभा गरेर जनताद्धारा अनुमोदन गरिएको १० वुँदे मुद्दालाई त्यसै लत्याएर विना र्सत सम्झौता गर्दै जनता माथि विश्वासघात गरेको थियो । डा. वावुराम सरकारलाई पदच्यूत गर्ने भन्दै द्धन्द कालिन अवस्थाको पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दाको साहरामा आन्दोलन गरि जनतालाई दुख दिने कार्य गरेपनि अन्ततः त्यस प्रकारका मुद्दामा एनेकपा माओवादीको एजेण्डा वाहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकार वनाएर भागवण्डाको आधारमा सत्ता सम्झौता गरी आन्दोलनलाई छाड्न पुग्यो । यस्ता प्रकारका दलीय स्वार्थ निहित कार्यले काँग्रेस एमालेलाई जनताले कहाँ सम्म विश्वास गर्नेछन् भन्ने प्रश्न उब्जि सकेको छ । वर्तमान परिवेशको प्रधानन्यायाधीश सरकारको गठनले कांग्रस एमालेहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको शासन एवं संविधानवादको सिद्धान्तको वर्खिलापमा जाने मुद्दामा विश्वास गर्ने आधार समाप्त पारेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित विधिको शासन विरुद्ध तथा संविधानवादको सिद्धान्त विपरित, शक्ति पृथकिकरणको ब्यवस्थामा आघात पुग्ने गरि संविधानको दुरूपयोग हुने प्रकारको कृयाकलापले काँँग्रेस एमालेको भविष्य अन्धकारमय हुनेमा शंकामा दर्ुइमत छैन ।
जसबाट निरंकुशता र अधिनायकवादको जन्म हुने सम्भावित जोखिमलाई चार दलले पर्ूण्ा रूपमा वेवास्ता गरेका छन् । दलीय र्सवसत्तावादको चिन्तनबाट गरिएका यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक निर्ण्र्ााले सत्ता स्वार्थ प्रेरित कृयाकलापबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकराल परिस्थितिको चुनौतीहरूलाई आत्म साथ गद राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको सहकार्यबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जगेना गर्न बृहत राजनीतिक सहमतीबाट निकासका लागि वहस हुनु जरुरी छ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।