राष्ट्रपतिको कार्यालयले मिति २०६९/०८/०८ गते विज्ञप्तिद्धारा संविधानको धारा ३६-क) मा प्रचलित कानुन वमोजिम निजले कार्य सम्पादन गर्ने र उपधारा ३ मा “संबिधानको पालना र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ” भनिएको छ । सोही धारालाई टेकेर राजनीतिक दलहरूलाई धारा ३८-१) वमोजिम सहमतीय सरकारको लागि सिफारिस गर्न आहृवान गरिएको थियो ।
१) नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३को धारा ३६ क बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी धारा ३८ -१) को प्रक्रियालाई अनियमिता गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा ४ दलका २/२ जना प्रतिनिधिको कार्यदलले वाहालवाला प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार निर्माण गर्न आवश्यक ११ बुँदे दस्तावेज तयार गर्दै सम्बैधानिक आचरण विपरित अन्ततः २०६९/१२/१ वाहालवाला प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार प्रमुख वन्ने तथा वनाउने कार्य सम्पन्न गरियो । यस्तो असंवैधानिक कार्यप्रति असहमत जनाउने राजनीतिक दलहरू नेपाल वार एशोसीयन तथा नागरिक समाजका अगुवाईहरूले पनि भेटेर विरोधका ज्ञापन पत्र वुझाईएकोे थियो ।
२) सोही विषयमा अन्तरिम संविधान विपरित ४ दलको र्समर्थनमा वाहालवाला प्रधान न्यायधिश सरकार प्रमुख वन्ने तथा वनाउने कृयाकलाप चलिरहँदा राष्ट्रपति विरुद्ध अधिवक्ता भरतमणी जङ्गमद्धारा दिएको रिट निवेदन अनुसार अदालतवाट लिखत जवाफ पठाउन दिएको निर्देशन वमोजिम मिति २०६९/१०/२० गते राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जबाफमा प्रधानमन्त्री वनाउने विषय राजनीतिक पार्टिहरू बीच सहमतीमा गर्ने भएकाले सो कुरा राजनीतिक प्रकृतिको हुने उल्लेख गर्दै अहिले को प्रधानमन्त्री वन्छ भन्नेमा निर्ण्र्ाा भै नसकेको अवस्थामा अनुमानको भरमा आएको रिट निवेदन लाई अदालतले जारी गर्न नमिल्ने भनी अनुमानको आधारमा आएको रिट निवेदनलाई खारेज गर्न पनि सर्वोच्च अदालतसंग माग गरेको थियो । सो पत्रमा नयाँ प्रधानमन्त्री वनाउन राष्ट्रपति कार्यालयले यस अघि नै नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ वमोजिम धारा ३८ -१) बमोजिम नै आहृवान गरिसकेको उल्लेख गरी लिखित जवाफमा हाल त्यसैको लागि राजनीतिक दलहरू अग्रसर भईरहेको भनिएको थियो । तर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका अध्यक्ष श्री अमर के.सींलाई प्रस्ताव गरिएको पत्रलाई पन्छाउदै वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदका अध्यक्ष बनाईयो । अतः राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सम्मानीत र्सवाेच्च अदालतमा पठाएको पत्रको व्यहोरा झूठ सावित भएको छ ।
३) विगतमा देशको विशेष राजनीतिक जटिलताको अवस्थामा प्रमुख नेताहरूले विदेश भ्रमण स्थगित गर्ने गरिएको थियो तर राष्ट्रपति देशको संवैधानिक तथा राजनीतिक जटिल भएको अवस्थामा तथा आलंकारिक राष्ट्रपति द्धारा राजनीतिक र सम्बैधानिक कदम चालिएको अवस्थामा विदेश भ्रमण जानु उपयुक्त नहुने तथा त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेरिने हुँदा ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत भ्रमण स्थगित गर्न दिएको सुझावको वेवास्ता गरी विदेश भ्रमण गरेका थिए । भारत भ्रमण लगत्तै नेपालमा फिर्ता भए पछि चार राजनीतिक दललाई राष्ट्रपतिले वोलाई राजनीतिक छलफल बढाउने कार्यबाट भारतको आदेश मन्त्रणा उच्चारण गरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकमा प्रभाव पार्न सक्ने २५ वुँदे वाधाअडकाउ फुकाउ मार्फ निर्दलीय न्यायाधीश सरकारको षडयन्त्र रचिएको हो भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिद्धारा प्रधान न्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री वनाउनका लागि राजनीतिक कदम चालिएको अवस्थामा कुटनीतिक मर्यादा विपरित भारतीय राजदुतले भेट गर्नु र भारतीय स्वार्थ र अनुकुल एवं दवावमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रलाई भारतीय प्रभुत्वमा स्थापित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जुन कार्यले नेपालको स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको उपहास गरेको संकेत गर्दछ । उहाँ प्रति भारत परस्त राजनीतिक भूमिका आचरण गरेकाले देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान माथि आघात् पुर्याउने कार्यशैली प्रति शंका गर्नुपर्ने वातावरण सृजना भैरहेको छ ।
४) यसैगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेखित लर्ेर्टस अफ डक्टरेटको उपाधिले सम्मान हुने भनिएता पनि उक्त उपाधिभन्दा एक तह कम ल अफ डक्टरेटको उपाधिले सम्मान गर्नाले देश र जनताको अगाडी झुठ वोल्दै उपाधी ग्रहण गरेको तथ्य सिद्ध भएको छ । उक्त कार्यक्रममा परिवारका सदस्य सहित विदेश भ्रमणमा जानु ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि उद्दत भएको थियो । आलंकारिक राष्ट्रपतिको संवैधानिक कदममा प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्थामा उहाँलाई ल अफ डक्टरेटले सम्मान गरिनुको अर्थ भविष्यले मुल्याङ्कन गर्ने नै छ । उक्त भ्रमणमा कुटनीतिक मर्यादा उलड०घन भएको खवरले देशको स्वाधिनता तथा स्वाभिमान माथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
५) केहि मन्त्रीहरूले पदीय मर्यादाको उलड०घन गरेको अवस्थामा राजीनामा दिन वाध्य भएका घटनाहरू र्सवविदितै छ । अतः राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तित्व देश र जनता प्रति उत्तरदायी हुन नसकेको तथा समय समयमा दिएको विवादास्पद वक्तव्य तथा नागरिकता संवन्धि समेत वुँदा रहेको वाधा अडकाउ फुकाउ जस्ता निर्ण्र्ााहरूका कारण उहाँले पदीय मर्यादा तथा गरिमालाई पालना गर्न नसक्दा देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान नै संकटमा गएको आभास हुन्छ । तैपनि राष्ट्रपतिद्धारा राजनीतिक अन्यौलको स्थितिलाई लम्व्याई रहने तथा पदमा आसीन भई सत्ता र भत्तामा रजाई गरिरहने मनसाय देखिन्छ । यसले देश ठुलो दर्ुघटना तिर जाने सक्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
६) संविधानत आलंकारीक रहेको राष्ट्रपति द्धारा चालिएको काम कार्वाहीको विषयमा अदालतमा मुद्दाहरूको चाङ् वढदै गईरहेको तथा विगतमा राष्ट्रपतिले दिएको र्सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू त्ाथा अप्रत्यासीत निर्ण्ायहरूले समेत राष्ट्रपतिको गरिमा माथि प्रश्न चिन्ह लागिरहेछ ।
७) राष्टपतिद्धारा असंवैधानिक विधिबाट ४ दलहरूको संयोजक भुमिका वनेर आम जनता, असन्तुष्ट राजनीतिक शक्तिहरूलाई आन्दोलित वनाउने अधिनायकवादको पक्षपाती निर्ण्र्ााबाट सत्ता स्वार्थ प्रेरित कृयाकलापद्धारा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति राजनीतिक द्धन्द र जातिय भेदभाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई निम्त्याउन सक्ने पात्रको रूपमा उभिएको छ ।
८) असंवैधानिक ११ वुँदे सहमतीको नाममा टुक्रिएर शक्ति क्षिण भैसकेका ४ राजनीतिक दलको मिलोमतोमा कामचलाउ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशबाट असम्बैधानिक तवरबाट गरिएका संविधानका प्रष्ट धाराहरूको संशोधनले संवैधानिक निरन्तरताको लागि प्रयोग गरिएको धारा ३६ -क) स्वयं आफैंले पनि पालना गर्न अर्समर्थ हुनु भएको छ ।
९) अतः उल्लेखित कारणहरूबाट नैतिकताका तथा पदीय मर्यादाको आध्ाारमा राष्ट्रपति पदमा आसिन भएर कार्य सम्पादन गर्न योग्य छैनन भन्ने पुष्टि गर्दछ । तर्सथ देश र जनताका लागि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु नै र्सवाेत्तम हित हुने छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । र्
वर्तमान परिस्थितिमा सङक्रमणकालिन अवस्था र सरकारको संवैधानीक प्रश्न खडा भएको परिस्थितीमा भरपर्दो निकास दिन पर्ने अवस्था टडकारो रूपमा देखा परिरहेको छ । देशमा संबैधानिक तथा राजनीतिक द्धन्द सृजना हुन गई देशको राजनीतिक भविष्य झन अन्धकारमय हुने भएकोले राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बृहत राजनीतिक सहमतीबाट निकास निकाल्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
-लेखक – नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।