बिक्रम सम्बत २०६४ साल चैत्र २८ गते इतिहासमा पहिलो पटक संबिधानसभाको निर्वाचन भएको थियो तत्कालिन सरकारसँग राखेको ४० बुंदे मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणाम नेकपा माओबादी पार्टर्ीी २०५२ साल फाल्गुण १ गतेबाट तत्कालिन राज्य सत्ता बिरुद्ध विधिवत भूमिगत जनयुद्ध शुरु गरेको थियो १० वर्षम्म चलेको जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्ष र ब्रि्रोही पक्षबाट ठुलो जनधनको क्षति राज्यले बेहोरेको छ । जनयुद्ध आक्रामक रूपले अगाडी बढ्दै जाने क्रममा छिमेकी मुलुक भारतले द्वैद चरित्र प्रस्तुत गर्दै भारतको सदा सयतामा ७ राजनीतिक दलहरू र ब्रि्रोही पक्ष बीच नोभेम्बर २२, २००५ मा नयाँ दिल्लीमा १२ बुंदे सम्झौता गरेर जनयुद्ध रोकाउन भारतको अहम भूमिका थियो भन्ने विश्व समुदायलाई देखाउन लालायित भएको देखिन्छ । एकातिर व्रि्रोहीलाई आतंककारी भन्ने भित्र-भित्र आफँैले सेल्टर दिएर मलजल गर्ने काम गरेर द्वैद चरित्र प्रष्ट रूपमा सतहमा देखिएको छ । १२ बुंदे सम्झौता पश्चात संसदबादी राजनीतिक दल, माओबादी समेत संलग्न भएर जनआन्दोलन -२) २०६२/६३ सम्पन्न गरेका हुन् । जनआन्दोलनका क्रममा धेरैको संख्यामा सहिद भएका छन्, अपांग बन्न पुगेका छन्, बेपत्ता समेत भएका छन् तर सम्बन्धित पक्षले आजसम्म तिनका समस्याको सम्बोधन नगरी बेवास्ता गरेको देखिन्छ । मुलुक द्वन्दको प्रभावले जर्ज बन्न पुगेको समयमा संबिधानसभाको चुनाव भएको थियो । पर्याप्त अध्यन अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा राज्यले थेग्न नसक्ने आर्थिक बोझ पर्नेगरी संबिधानसभा सदस्यहरूको संख्या प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६०१ कायम गरेर अनुभव विहिनताको नमुना त्यस बखत प्रकट गरिसकेका छन् । संसदबादी कित्ताका दलहरूले ताली पिटेर स्वागत गर्दै दिवा स्वप्न त्यसबेला देखि देख्दै आएका हुन् । जे होस् नहुनु भइसकेको थियो । ति ६०१ जत्थाहरूको काम भनेको समयमा संबिधान निर्माण गरेर मुलुकलाई निकाश दिनु थियो । जसको लागि गरिब निमुखा जनताले रगत पसिना बगाएर कमाई गरेको हिस्साबाट राज्यलाई तिरेको करबाट तिनका पालन पोषणको दैनिकीको जिम्मा लिएको थियो । २ बर्षो समय सिमा तोकेर संबिधानसभा प्रवेश गरेकाहरू काम नै नगरी राज्यको ढुकुटीबाट लदार्नसम्म लदारे बिबिध कारण देखाउदै पटक-पटक संबिधानसभाको म्याद थप्दै गरिबको रगत पसिनालाई आफ्नो कमाई ख।ाने भाँडोमा परिवर्तन गरेको जगजाहेर छ । जब समयमै संबिधान बन्ने छाँटकाँट नदेखेको भए राजिनामा गरेर अथवा राज्यले प्रदान गरेको तलब भत्ता बहिष्कार गरेर कम्तिमा स्वच्छ कित्ता कायम गर्न त सक्थे नि खै ! कहाँ गयो, नैतिकता सदाचार, इमान्दारिता – कतिसम्मको छलकपट गरे भने देखि जब जब संबिधानसभाको म्याद थप्ने समय आउछ तब तब म्याद थप्न हुन्न भन्दै नौटंकी गर्न, समय सकिने अन्तिम घडीमा लौ अब सहमतिमा म्याद थपौ हामी सहमत भयौँ भन्ने गाइजात्रा पर््रदर्शन गर्न सिपालु पात्रहरूले मुलुकलाई पुर्याएको क्षतिको हिसाब किताब कसले गर्ने – अन्ततःसंबिधानसभाको घाँटी रेटेर अवसान गराए । राज्यको ढुकुटीमा पुग्न गएको क्षत्रि्रति कसैले जिम्मा लिनु नपर्ने छाडातन्त्र स्थापित गरेर नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सपनाको खेति राम्रैसँग चलेको छ । २०६५ जेष्ठ १५ गते संबिधानसभाको पहिलो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्दियो २३८ बर्षो नेपालीको साझा संस्था राजसंस्थालाई सामान्य तरिकाले बिदा गरेको घोषणा गरियो । राजसंस्था बेला बेलामा राष्ट्रियताको सवालमा घाँडो बन्दै गएको देशी बिदेशी कुतत्वहरूलाई मनपरि रहेको थिएन कसरी कुन माध्यमबाट यसको अवसान गराउन सकिन्छ भनेर अहोरात्र लागि परेका हुन् । जसको लागि सबैभन्दा उत्तम बाटो भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो काम फत्ते हुन्छ भन्नेमा यी तत्वहरू बिश्वस्त थिए । त्यहि अनुसार प्रयोगमा ल्याएर आफ्नो काम फत्ते गरेर छाडे नव आधुनिकताको नक्कली खोल ओढ्नेहरू जनता सामु आफ्नो मौलिक पहिचानलाई मासेर नष्ट गरेको र्सगर्वसुनाउदै कुरीति कुप्रथा आदिको बर्ण्र्ाागर्नसम्म ल्याए । नेपालमा वास्तविक प्रजातन्त्र स्थापना भएको छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । चाहे ००७ सालको प्रजातन्त्र होस् चाहे, ०४६ सालको परिवर्तन देखि ०६२, ०६३ सालको जनआन्दोलन यो सबै आयातित बस्तु भएकाले टिक्न सकेनन किनकि यसको मेकानिजम बिदेशी डिजाइनमा तयार भएको थियो । त्यसकारण केहि प्राबिधिक गडबडी हुना साथ प्रभुको पाउमा लम्पसार नपरेसम्म समाधानको बिकल्प थिएन । अब सबैलाई चेतना हुन जरुरी छ । अर्काको पिछलग्गु भएर आफ्नो स्वाभिमान गुमाउदाको परिणाम हेरेर मात्र बस्ने कि – अब यस्ता कुतत्वहरूको पर्दाफास गरेर मातृभूम्रि्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने – यो निर्ण्र्ाा लिने बेला आएको छ सबै स्वाभिमानी नेपाली मात्रले अहिले राजनीतिक वृतमा ४ दलको सिन्डिकेटमा जवर्जस्ती निर्वाचन गर्न भन्ने छ । चुनावी सरकार गठन गरेर सत्ताको साँचो सुम्पिएका छन् । पंक्तिकारलाई के लाग्दै छ भने बर्तमानमा जो-जो र्सार्वजनिक पद धारण गरेर विराजमान भएका छन् । तिनमा कार्यअनुभवको कमजोरी देखियो । जनताको मनोभावनामा खेल्ने दुष्प्रयास गर्दै छन् । नेपालको निजामती सेवामा रहेर लामो अनुभव हासिल गरेको भन्ने बिश्लेष्ण छ भन्दैमा पाका भन्न मिल्दैन किनकि बर्तमानमा मुलुक अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा गुज्रेको अवस्था हो यो सबैलाई ज्ञात छ । यस्तो संबेदनशील घडीमा र्सार्वजनिक पदमा विराजमान भएकाले कस्तो बिबेक प्रयोग गर्नु पर्दछ भन्ने हेक्का नराख्ने हो भने यिनलाई कुन अर्थमा पाका योग्य भनेर बिश्वास गर्ने – प्रसंग यो छ कि जब प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भो चुनावी सरकारको नाममा, नभन्दै हो जस्तो गरी असारभित्रमा चुनाव हुन्छ भन्ने संदेश बाहिर आयो । संबैधानिक अंगमा नियुक्ति भटाभट हुन थाले । सरकारले गति लिएको संदेश जनताले बुझे । निर्वाचन आयुक्तले असार हैन जेठमै चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने सम्मको अपरिपक्व संदेश बाहिर आयो । अहिले के सुनिदै छ भने असारमा चुनाव गराउन नसकिने, असम्भव छ आदि सुन्न थालिएको छ । मेरो असन्तुष्टि यहाँ हो किन यसरी बोलिन्छ – पर्याप्त गृहकार्य बिना जथाभावी बोल्दै हिड्ने हो भने कतै राजनीतिक दलको छाँया सरेको त हैन – एकलौटी ढंगमा चुनाव घोषणा गरेको छ । मुलुकमा आफू बाहेकलाई शक्ति नठान्ने रतन्धो प्रवृति हावी भएको छ । चुनाव नै सबै समस्याको समाधान देख्ने हो भने ४ दल बाहेकका दलहरू र तिनका र्समर्थकहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित निकायमा विराजमान भएकाले लिनु पर्छ कि – जथाभावी बोल्दै भ्रम सिर्जना गर्दै हिड्ने हो – कहाँ छ मानवअधिकार – कहाँ छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता – के यता पट्ट िध्यान दिनु पर्दैन – राजनीतिक दलहरू ध्रुविकृत भएको अवस्था, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आदिको बिषयमा आवाज उठेको सर्न्र्द्धभआदि सबैलाई जोडेर हर्ेर्ने हो भने चुनाव सम्भव कसरी देखे अचम्मको बिषय बनेको छ । यो मानेमा चुनावको बिरोध गरेको हैन, यहाँ बिधि र बिधानको कुरा छ । मानव अधिकार, प्रजातन्त्रको सिद्धान्तलाई स्वीकार्ने काम भने हुकुमी जंगबहादुर सैलिमा हुन्छ भने अबको जुनसुकै विचारधारा बोकेर हिड्ने पुस्ताले स्वीकार्न सक्दैन । स्वीकार गर्न आत्मघात हुनेछ तर्सथ सबैको आवाजलाई समेटेर यस मानेमा कि यदि सबैले राम राज्यको परिकल्पना गरेको सत्य हो भने यौटै टेबलमा बसेर समस्याको छिनोफानो भएपछि मात्र बाँकि रहेका बिषय बस्तु स्वचालित हुनेछन समय आउन साथ आफै सक्रिय हुनेछन । कसैले दम दिएर सक्रिय बनाइ रहनु जरुरत पर्दैन । बिगतमा अज्ञानता बश गरिएका निर्ण्र्ाालाई पुनःपुनर्विचार गरेर मुलुकलाई स्थायी रूपमा निकाश दिनु सबैको कर्तव्य हो । प्रतिक्रियाको लागि