आज देश संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । नेपाली जनताको लामो र उच्च बलिदानीपर्ूण्ा संर्घष्ाको परिणाम स्वरूप देश यो अवस्थामा आएको छ । वर्षौं पुरानो सामन्ती राजतन्त्र ढलेको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । सिद्धान्ततः जनताका छोराछोरी पनि राष्ट्र प्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अधिकार नेपाली जनतामा आएको छ जुन हाम्रो पुस्ताको लागि अत्यन्तै गर्वको विषय हो । यो महान् उपलब्धि पनि हो जुन प्राप्त गर्न राजतन्त्रको रक्षार्थ वैधानिक सत्ता र सेनाबाट चलाइएको वैधानिक हिंसामा नेपाली जनताले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । हजारौँ मारिए, हजारौँ अंगभंग भए, हजारौँ टुहुरा-टुहुरी बेसाहारा भए, हजारौँका घरहरू जलाइए, हजारौँलाई बलात्कार गरियो, हजारौँ दानवीय यातनाको सिकार भए तर पनि जनता हरतरहका संर्घष्ाको मोर्चामा वीरहरू हिम्मत नहार्नाले देशमा गणतन्त्र स्थापनाको अभियान सफल भयो । जुन कुरा उपलब्धिकै रूपमा मान्नु पर्छ । तर, के गणतन्त्र नै सबै कुरा हो त – अवश्य पनि गणतन्त्र मात्र सबै कुरा होइन जबसम्म जुनसुकै राज्य ब्यबस्थाले पनि आमजनता बिशेषतः सबैभन्दा कमजोर र बिपन्न जनताको जीवनस्तरलाई फरक पार्न सक्दैन । आधारभूत बर्गका जनताको भावना आवश्यकता र जीवनस्तरको सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म त्यो जति गणतन्त्र, लोकतन्त्र र शान्तिको कुरा गरे पनि राष्ट्रमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन । त्यसैले आजको आमनेपालीको चाहना भनेको दर्ीघकालीन शान्ति हो । राष्ट्रिय एकताको शान्ति हो । राष्ट्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय एकतासहितको उर्जाशील अभियानसहितको शान्ति हो । त्यस्तो प्रकारको शान्ति आमचाहना हो । जनताले बसेर खान मागेका छैनन् । तर, काम गरेर खान पाउने व्यवस्था चाहेका छन् । आफ्नै देशमा बसेर सबैले समान शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता नैर्सर्गिक अधिकारको सम्मानसहितको राज्य व्यवस्था चाहेका छन् । भनिन्छ देश अहिले एउटा शान्ति प्रकृयामा छ के हो त शान्ति प्रकृया भनेको – कसरी सम्पन्न हुँदैछ त नेपालको शान्ति प्रकृया – के यो प्रकृया र अहिलेकै विधिबाट देशमा दर्ीघकालीन शान्ति स्थापना हुन्छ त – यो अहिलेको आमचासोको विषय हो भने यो प्रकृयाको समापनपछि के देशमा दर्ीघकालीन शान्ति स्थापना हुन्छ त – यो आमचिन्ताको विषय हो । आमचासोको विषय हो । यी आम चासो र चिन्ताको बिषयलाई नेपाली शासक प्रशासकहरूले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छन् । राज्य सत्ता र त्यसको वरिपरी रहनेहरूले कस्तो हर्कत गर्छन् । त्यसैको आधारमा देशमा दर्ीघकालीन शान्ति स्थापना हुने नहुने निर्भर गर्दछ । उनीहरू नै अन्तिम जिम्मेवार हुन् । यदि शासक प्रशासकहरू माथि उल्लेखित जनचाहना र आधारभूत बर्गका नैर्सर्गिक अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्न सके, सम्बोधन गर्नेतर्फआफ्नो ध्यान केन्द्रित गरे भने निश्चितै उनीहरूले फलाक्ने शान्ति व्यवहारमा स्थापित हुने हो तर यहाँ उल्टो भइरहेछ । उनीहरू राजतन्त्र फालिए पनि त्यही नेता त्यही प्रबृत्ति, उही कर्मचारीतन्त्र उही अदालत उही, उही कानुन, उही सोच उस्तै स्वार्थ र उही चिन्तनको कारण जनताको चाहना र सपनाहरू पूरा गर्ने मुख्य समस्या आइरहेको छ । हुनत यो यी माथि उल्लेखित विषयहरू सम्बोधन गरेर नयाँको जन्म दिने प्रसवको अवस्था भएकोले यो अवस्थालाई संक्रमणकाल भनिएको हो । यसमा परिवर्तनकारी र पुनउत्थानवादीहरू बीच वैचारिक राजनीतिक संर्घष्ाको समय हो भने अर्कोतिर परिवर्तनकारी र परिवर्तन बिरोधीहरू बीच अथवा नयाँ अर्थात माथि उल्लेखित आधारभूत जनताका मागहरू सम्बोधन गर्न राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न संर्घष्ा गर्न जनता र शासकहरू बीच चलेको संर्घष्ाको युद्ध बिरामको अवस्था हो । जसलाई शान्ति प्रकृया भन्ने गरिएको छ । यसरी देश संक्रमणकालीन शान्ति प्रकृयामा रहेको बेला फेरि तिनै पुराना प्रबृत्ति पुराना नियति भएका शासक प्रशासकहरू पुरानै युद्धकालीन मनोबृत्ति र हतियार खरिदको कमिसन कमाउन सरकारलाई पटक-पटक हतियार खरिदको खरिदको लागि दबाब दिने र हतियार खरिदको कमिसन खान पल्लकेका शासकहरू प्रशासकहरू पुनः देशलाई युद्दको मैदानमा परिणत गर्न र सुरक्षा खतराको नाममा वैधानिक सत्ताको दुरूपयोग गरेर देश लुट्ने कुटिल योजनामा देखिन्छन् र कमिसनकै लागी हिंसा भड्काउने खालको एक प्रकारको हिंसा मोह देखिन्छ । त्यसैले ती रक्तपिपासु युद्ध दलालहरूले अहिलेको संक्रमणकाल, शान्तिप्रकृयाको संबेदनशीलता र देशको जनताको आवश्यकतालाई थाती राखेर लगातार कुनै आवश्यकता र महत्व हिन हतियार खरिदमा तल्लिन छन् । देशको आवश्यकता एकातिर छ, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नैर्सर्गिक अधिकारवाट जनता बञ्चित छन्, पश्चिमेलीहरू हैजाको उपचार नपाएर बर्सर्ेे कैयौँ मर्न बाध्य छन्, सुदुरपश्चिममा भुकमरीले पिरोली रहेको छ, सयौँ भोकभोकै मर्न बाध्य छन् । जनता, मधेशमा बर्सर्ेे सयौ बस्तीहरू डुबानमा पर्दा समयमा उद्धार नभएर हजारौँ पीडित भइरहेका हुन्छन् । देशमा मल उद्योग नहुनाले कृषकहरू पलायन हुदैछन् । उत्पादन खस्कँदो छ, देशका कच्ची सडकहरू वषर्ाका कारण बन्द हुन्छन्, देशका उद्योगधन्दाहरू आर्थिक संकटले बन्द भइरहेछन्, जनतालाई चामल र सिटामोल चाहिएको बेलामा तिनै जनता दबाउन दमन गर्न देशको आवश्यकता बिपरीत जनताको भावना बिपरीत तिनै भोका नाङ्गा जनताहरूलाई मार्न हतियार र सुखसयल गर्न करोडौँका प्राडोहरू किनेर ऋणको भारी बोकाउने कस्तो मर्ूखतापर्ूण्ा र गैरजिम्मेवार काम – जुन विधि पुर्याएर अनावश्यक कुरामा देशको ढुकुटी खर्चनु पनि दुरूपयोग नै हो । यसरी दुरूपयोग गर्नु अपराध हो । त्यसैले हाम्रो जस्तो गरिब देश त्यसैमाथि थुप्रै अन्य मानवीय आवश्यकताहरू बिद्यमान भएको देश र लामो समयदेखि सामन्ती सत्ताको शोषण अत्याचार र दमनले प्रताडित जनताहरू भएकै कारण व्यापक असन्तुष्टिको कारण बिस्फोट भएको देशमा शासकहरूले फेरि पुरानै सामन्ती रबैया गरिरहने हो भने गरिब जनताको करबाट जम्मा गरेको ढुकुटी जनता मार्ने बन्दुक किन्न देशको पैसा दुरूपयोग गर्न हर्कतबाट स्पस्ट हुन्छ । अपराधिक सत्ता, शासक प्रशासकहरूमा अझै पनि हिंसा मोह छ, अझै पनि रक्त प्यास बाँकी छ भन्ने बुझिन्छ । उनीहरू बन्दुककै बलमा अझ व्यापक लुट मच्चाउन चाहन्छन् । नभए उनीहरू यस्तो गैरजिम्मेवार अपराध गर्नेतिर लाग्ने थिएनन् । सेनालाई हतियारले लेस गराउनु आजको आवश्यकता होइन बरु तिनै सेनालाई राष्ट्र निर्माण जनसेवामा लगाउन सडकहरू बनाउन दोजरलगायत औजारहरू किन्नु पर्ने हो । दैबी प्रकोप उद्धारको लागि बारुण यन्त्र लगायत भौतिक सामानहरू किन्नु पर्ने आवश्यकता छ । काठमाडौँ फोहरले दुरगन्धित छ, त्यही फोहर व्यवस्थापन गर्ने ट्रकहरू किन्नुपर्ने छ । जनता पानी पिउन नपाएर तड्पिएका छन् काठमाडौँ मै ट्याङकरहरू किन्नु पर्ने आवश्यकता छ । जो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष आवश्यक छन् । जसको प्रयोगले जनताले राहत महसुस गर्नसक्छन् । यी यावत् लथालिङ्ग देशका आवश्यकतालाई थाती राखेर शासकहरू मान्छे मार्ने बन्दुक किन्ने तयारी गर्दै छन् जुन देश र जनताको लागि कुनै पनि कोणबाट अर्थ लगाए पनि जरुरी छैनन् । फजुल दुरूपयोग र एक प्रकारको अपराध नै हो । तैपनि ती मर्ुख शासक प्रशासकहरूमा किन होला यति गम्भीर प्रकृतिको वैधानिक हिंसा मोह र हतियार मोह –
सबै नेपालीहरूले बिडम्वना नै मान्नु पर्छ । अहिले देशमा कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश छन् । तिनै न्यायाधीशको मन्त्रिपरिषद्ले भारी हतियार किन्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । जीबनभर न्याय मर्ूर्ति जस्तो हरेक अन्याय, अत्याचार, दुरूपयोगजस्ता मुद्दाहरूको अन्तिम छिनोफानो गर्ने मान्छे न्याय भनेको सामनताको अर्को प्रायवाची पनि हो । त्यस्तो समानता र न्यायका मर्ूर्ति भनिने न्यायाधीश नै यस्तो देशको अवस्था भोका रोगी जनताको अवस्था र आवश्यकतालाई कुल्चेर जनताको आवश्यकता माथि अधिकार माथि कुल्चेर अनावश्यक ऋणको भारी तिनै जनतालाई बोकाएर हतियार किन्दैछन् । जुन हतियार र सेनाले न देशको सीमा पिल्लरहरूको सुरक्षा गर्नसक्छ, न कुनै वैदेशिक लडाइँ नै लड्नु छ । तैपनि अर्थ न बर्थको एका एक हतियार मोह बैधानिक हिंसा मोह देखाइरहेछन् । फासीवादको नमुना बन्ने कुचेष्टा गर्न लागेछन् र भ्रष्ट युद्ध पिसासु प्रशासकहरूसामु लम्पासार निरीह भएका छन् । जुन निर्ण्र्ााे यतातिर यत्रो आवश्यकता र उत्पीडनको पीडा छ, त अर्कोतिर राज्यले अनावश्यक काममा बिदेशी हतियार व्यापारी दलालहरूको योजनामा आँखा चिम्लेर पैसाको दुरूपयोग गरेको छ जस कारण पीडित जनताहरू शासक प्रशासकहरूप्रति आक्रोश पैदा गर्छ । आँखै अगाडि लुटिएको कसले पो सहन सक्छ र – अधिकारको लागि संगठित हुनु, ब्रि्रोह आन्दोलन गर्न विवशता बन्न पुग्छ । जसलाई फेरि तिनै शासक प्रशासरहरू सुरक्षा खतरा देख्दे दमनमा उत्रने हत्या दमन गर्ने स्थितिको सृजना हुन्छ । तिनीहरूको शान्तिपर्ूण्ा लुटको राज्यमा अशान्ति महसुस हुन्छ । भोका पेटहरू, बिरामी शरीरहरूको पीडा, बेरोजगारीको पीडामा रमिते बनेर शासकहरू जब राज्य स्रोत र शक्तिको दुरूपयोग लुट र दमन गर्छन् तब जनता तिनको आडम्बरी कानुन र शासनलाई चुनौती दिँदै ब्रि्रोह उत्रने छन् । जुन ब्रि्रोह प्रतिरोध र हिंसाको मुख्य कारक शासकहरू नै बन्ने छन् । त्यसैले न्यायाधीश रेग्मी -चार दलीय गठबन्धन) का शासक प्रशासकहरूले बेलैमा सोच्नु पर्छ बुझनु पर्छ, यदि उनीहरू साच्चै लोकतान्त्रिक हुन् भने सामाजिक न्याय, राज्य शक्ति स्रोतको आवश्यकतामा सदुपयोग, जनताको अधिकार आवश्यकता र अधिकारको सम्मान गर्नसक्नु पर्छ । यदि उनीहरू त्यसो गर्न नचाहेर ब्यक्तिगत लुटको राज्यलाई बैधानिक बन्दुक र कानुनको आधारमा शासन सत्ता सम्हाल्ने कानुनको नाममा बिगतमा जस्तै जनताका नैर्सर्गिक अधिकारहरू माथि बर्गीय बिभेद र शोषण दमनहरू कायम गरे भने उनीहरू जतिसुकै सशस्त्र भए पनि दबाउन सक्ने छैनन् । बिभेद, आक्रोश र दमनको योग फल ब्रि्रोह र ब्रि्रह नै हुने निश्चित छ । सानो भावनात्मक भड्कावले पनि ब्रि्रहको रूप लिएर एउटा बर्गको जीवनशैलीमा अशान्ति निम्त्याउने छ । भोका पेटहरू, नांगा शरीरहरू, मर्ुदा शान्तिको मन्त्र जपेर ध्यानमा बस्न सक्दैनन् । आफ्नो र सन्तानको भविष्यको लागि मुक्ति या मृत्युको लडाइँ लड्ने छन् । भोकै मर्ने जीबनहरू लडेर फाल्ने छन् र लुटको राज्यमा आतंक मच्चाउने छन्, जति लोकतन्त्र फलाके पनि बास्तबिक आदर्श लेकतन्त्र नपाए फेरि त्रि्रो मुखारवृन्दबाट आतंकवादी सम्बोधित हुन तयार हुने छन्, फेरि त्रि्रा हजारौ मानव बधशालामा त्रि्रो सिकार हुन र त्रि्रो रक्त प्यास मेटाउन तयार हुनेछन् तर त्रि्रो लुटको राज्यमा आगो झोस्ने छन् । लुटको यश, आरामको र्स्वर्गमा दर्ुगमबाट आएर आतंक मच्चाउने छन् । त्यसैले माथिल्लो शासक प्रशासक बर्गले बाबुराम भट्टर्राईको भाषामा भन्नु पर्दा आफू सिसाको घरमा बस्ने रहर पूरा गर्नेछ भने सबैभन्दा पहिले वारीपरी हातमा ढुङगा लिएर बसेकाहरूका भोका नांगाहरूको बारेमा सोच्नु पर्छ । त्यो बर्गको जीबन फर्ेनेबारे सोच्न जरुरी छ अन्यथा ढुंगा उठाउने वर्गीय आक्रोशलाई अपमान गरेर तिरस्कार गरेर आफ्नो रहर मात्र पूरा गर्न खोज्नु मर्ुखता मात्र हो । त्यो मानव समाजको नियम हो जुन राज्यको कानुनी व्यवधानहरू र जस्तासुकै हतियारले लेस हिंसात्मक फौजले रोक्न र छेक्न सक्दैन !! भ्रष्ट र मर्ुखशासक प्रशासकहरूलाई चेतना होस् अन्तमा पुनः एक पटक हतियार हैन निर्माणका औजार किन ! हतियार किन्ने पैसाले सयौ रोजगारी आधारहरू खोज !! हतियार किन्ने पैसाले दर्ुगमका गरिब जनताका लागि सिटामोल र कापी कलम किताबहरू किन !! हतियार आजको आवश्यकता हैन उर्जाशील राष्ट्रिय एकतासहितको न्यायिक शान्ति आजको आवश्यकता हो !!