वर्तमान परिवेशमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको जगमा निर्मित अन्तरिम संविधान ०६३ मार्फ भएको उपलब्धिलाई षडयन्त्र गरी तुषारापात गर्दै चार दलका प्रमुख नेता तथा राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको आधारमा विधिको शासन विपरित असंवैधानीक तरीकाले संविधान संशोधन गरिनु तथा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रिय हित विपरित वितरण गर्न खोज्ने जस्ता कार्यले यो राष्ट्रको स्वाधिनता माथिको खतरालाई निम्ताई रहेको छ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित निर्दलिय सरकार गठन गरिनु जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधिले राजनीतिक गतिरोधलाई निरन्तरता दिने काम मात्र भएको छ ।
२००७ सालको जनक्रान्ति मार्फ वहुदलिय प्रजातन्त्रको व्यवस्था स्थापना भएता पनि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दैे स्थापित भएका जनताका अधिकारका उपलब्धिहरु समेत हनन हुने गरी विदेशी शक्तिको आडमा चार दल र त्यसका केही नेताहरुको मिलोमतोमा सत्ता कु गरी चार दलीय र्सवसत्ताबाद र निरंकुश तन्त्र लादिएको छ । आन्तरिक विवाद र टुक्रिएर शक्ति क्षिण भैसकेका चार दलका नेताले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, स्वाधीनता तथा राष्ट्रियता माथि आघात पुरयाउँदै सत्ता भागवण्डाको आधारमा सिण्डिकेट मार्फ फरक मतलाई निषेध गरी दलिय स्वार्थ परिपर्ूर्ति गर्ने षडयन्त्र रचि निर्रथक संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने प्रयत्न गर्दै छन । यस्तो प्रकारको निर्वाचन राष्ट्रघाती हुन सक्नेछ ।
विदेशी शक्तिको आडमा सत्ता कु गरी वनेको नेतृत्वमा फेरी जवरजस्ति दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने प्रयत्न देश र जनता प्रति धोका हो । किनभने विगतको संविधान सभामा जनताको प्रतिनिधिको अधिकार काम कर्तव्यको हरण गरी ती चार दलले अधिनायक शैलीमा होटल तथा रिसोर्टमा विदेशी शक्तिहरु संग वसेर सहमती गर्ने नाममा दर्ुइ वर्षो कार्यकाल रहेको संविधान सभाको समय सीमा आफैं थप्दै गतिरोध लम्व्याउँदै चार वर्षविताए पनि विना उपलब्धि संविधान सभा विघठन गरेको यथार्थ जनता सामु र्सवविदितै छ । विगतमा संविधान वन्न नसक्नुका कारणहरु धर्म निरपेक्ष, संघियता तथा शासकिय स्वरुपको विषयमा राजनीतिक सहमती नभई भविष्यमा अवलम्वन गरिने कार्य दिशाको विषयको निक्र्योल नगरी फेरी निर्वाचन गर्नु जनताले पुनः हातमा शून्यता मात्र पाउने भएकोले यो निर्वाचन निर्रथक वन्नेमा कुनै शंका छैन
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन अपरिहार्य हो । जनताको नैर्सर्गिक अधिकार हो । तर बिधि तथा प्रकृया नपुर्याई गरीने निर्वाचनको कुनै महत्व हुँदैन । सत्ता भागवण्डा मिलाई चार दलीय संयन्त्रको निर्देशनबाट निर्देशीत वर्तमान चुनावी मन्त्री परिषदको नेतृत्वमा निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन कदापि हुन सक्दैन । त्यसकारण असंवैधानीक निर्वाचनलाई अस्विकार गरी ३३ दलिय आन्दोलनकारी गठवन्धन राजनीतिक दलहरुले देशको स्वाधीनता तथा राष्ट्रियताको पक्षमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विधिको शासनको पालना गर्न गराउनका लागि प्रतिपक्षि शक्तिको भूमिका निर्वाह गरी जन भावना वमोजिम दलीत, मधेशी जनजाती उपेक्षित उत्पिडित, वर्ग, समुदायको समानुपातीक प्रतिनिधित्व हुने संविधानसभाको निर्माण गर्न राष्ट्रिय मुद्दालाई जनताको बहस बनाएको छ ।
नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व लिई विभिन्न राजनीतिक दल जाती, वर्ग समुदायहरुलाई सहभागी गर्राई देशको मुल कानुन निर्माण गरिने र्सार्थक निर्वाचन हुने अवस्थामा स्वार्थी तथा दलाल पथबाट राजनीति गर्ने राष्ट्रघाती तथा असफल व्यक्तिको चयन हुन सक्नेमा समेत सशंकित हुन जनतालाई शुसुचित गर्दै जनचेतना जगाउने कार्यको थालनी स्वागत योग्य छ ।
निरंकुश शैली तथा अलोकतान्त्रिक विधिवाट स्थापित विधि तथा प्रकृया नपुर्याई संबिधान सभाको निर्वाचन गर्ने चार दलको प्रयत्नलाई विरोधका लागि विरोध पनि गरे जस्तो गर्ने र चुनाव भए भाग पनि लिन जाने जस्तो अवसरवादी आन्मर्समर्पंण गर्ने जस्ता स्वार्थी प्रवृत्तिले चमेरो कित्ताको भूमिकाले उनीहरु जनताको वीचमा नाङ्गनि सक्ने छन् । विघटित संविधान सभामा रहेका केही साना दलहरु अवसरवादी चिन्तनबाट प्रचण्ड नेतृत्वको चुनावी गठवन्धनको पुच्छर समातेको तर राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दालाई स्पष्ट रुपमा अघि र्सार्न नसक्नाले राजनीतिक स्वार्थी चरित्र लिएर संविधान सभाको निर्वाचन जस्तो महत्वपूण् विषयलाई सही मुल्याड०कन गर्न सकेका छैनन् ।
वाम पृष्ठभूमि वोकेका मोहन वैद्यले राष्ट्रियता तथा स्वाधिनताको पक्षमा लोकतान्त्रिक विधि मार्फ निर्वाचन गर्न र गराउनका लागि फरक मत भएका वामपन्थी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा राष्ट्रवादी शक्तिसँग सहमती तथा सहकार्य गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कारण भविष्यमा राजनेताको रुपमा स्थापित हुनेमा आम जनता विश्वस्त छन् । जन र्समर्थन तथा लोक प्रियता वढाउँदै विदेशी दलाल पथवाट राजनिती गर्ने चार दललाई नैतिक दवाव सृजना गर्न सफल भएका पनि छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासनको मूल्य र मान्यताका आधार स्तम्भहरुलाई नै भताभुतुङ्ग वनाउने परिस्थिति खडा हुँदा तथा र्व्र्तमान चार दलिय र्सवसत्तावाद तथा अधिनायकवाद चरित्र पर््रदशन गरिरहँदा वुद्धिजीवि वर्गहरु समेतबाट त्यस अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका छन् ।
यसै सर्न्दर्भमा देशको राजनीतिक अवस्था, सम्बैधानिक निकासका लागि र्सवाेच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको विषयहरुलाई मुल्याङ्कन नै नगरी कार्टर सेन्टरका प्रमुखले नेपालको परिपेक्षमा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधिवाट देशको मूल कानून निर्माण गरिने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि दवाव सृजना गर्ने अभिव्यक्ति खेद जनक छ । असंवैधानिक वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ वनेको वर्तमान चार दलिय संयन्त्रवाट निर्देशित सरकारलाई र्समर्थन गर्दै निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने विषयलाई दवाव दिनु पर्यवेक्षक संस्थाको मर्यादा भन्दा वाहिरको परिस्थिती हो । कार्टर सेन्टर विशुद्ध निर्वाचन प्रकृयाका पर्यवेक्षक मात्र हुन् तर निर्वाचनका ठेकेदार होईनन् भन्ने कुरा वुझनु जरुरी छ ।
संवैधानिक निरन्तरता भएको डा. वावुराम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई काँग्रेस एमालेको अवरोधमा मौन रहनु तर असंवैधानीक तथा अलोकतान्तिक तवरले फरक मतलाई निष्ध गरी हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक दलहरुलाई दवाव सृजना गर्ने कार्टरको अभिब्यक्तिका कारण कुनै दल विशेषको पक्षपोषण हुने संदेहका कारण निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रताको मापदण्डमा पर्यवेक्षकको भूमिकामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्दछ ।
लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।