वर्तमान राजनीतक दृश्यले के संकेत गर्दै छ भने तत्काल मुलुकले निकाश पाउनेमा अन्यौलता नै देखिन्छ । मुलुक अझै राजनीतिक संक्रमणकालको जन्जिरमा बाँधिने पक्का छ निवर्तमान बाबुराम भट्टर्राई नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनसँगसँगै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार आगमनको विश्लेषण गर्नु पर्दा लोकतान्त्रिकपद्धतिको राजनीतिक ट्रयाक भासिएर लोकतान्त्रिक पथबाट मुलुकको कार्यकारी अधिकार गैरलोकतान्त्रिक पथमा उछिट्टएिर हस्तान्तरण हुन पुगेको छ । पदीय रूपमा अध्यक्ष, प्रमुख जे भने पनि वर्तमान सरकार मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकार प्रमुख हो । यतिसम्मको छलछाम नगरी सिधै प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको भए लोकतन्त्रको अबशेषको रूपमा लिन सकिन्थ्यो । वर्तमान सरकार प्रमुखको मुख्य दायित्व भनेको समयभित्र निर्वाचन गरेर मुलुकलाई सही ट्रयाकमा ल्याउनु रहेको छ तर उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति पर्याप्त चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्ने हुन्छ जुन त्यति सहज देखिँदैन । मुलुकमा राजनीतिक वातावरण सहज भएन भने चार दलले जिम्मा लगाएको ताला-चावी सदाको निम्ति गुम्न पनि सक्दछ । बिगतका राजनीतिक पात्रहरूको दृश्यलाई हर्ेर्ने हो भने सबै पात्रको समान राजनीतिक उद्देश्य रहेको पाइन्छ । मुलुकलाई समुन्नत बाटोमा लाने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, शान्ति, सुरक्षा, महँगी नियन्त्रण, सुशासन आदि चल्तीका अभिव्यक्ति हुन् जब सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्दछन् पुगेको केही मिनेटपश्चात कसरी हुन्छ सत्ताबाट गलहत्याएर सत्ता हात पार्ने घृणित खेल नेपाली राजनीतिको बिशेषता हो । तैपनि बिरोधका बाबजुद केही समय सत्ता संचालन हुन्छ नै, तर कुर्सर्ीीाड्न अपवादबाहेक जोकोही सहज रूपमा तयार रहेको इतिहास छैन । किनकि बडो कठिनपर्ूवक प्राप्त हुने कुर्सर्ीीोकोहिले चटक्क छाड्ने छन् भनेर विश्वास गर्नु मर्ूखताबाहेक केही होइन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ यो छ कि निरङ्कुश राणा शासनदेखि पंचायती व्यवस्था हुँदै पर्ूवराजा ज्ञानेन्द्रसम्म लडेर लोकतन्त्र स्थापित गरेको दलिल पेस गर्नेहरूले वर्तमान सरकार प्रमुखसँग पनि लडेर जिम्मा लगाएको तालाचावी फिर्ता गर्न नपर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ – देश, काल, परिस्थिति भिन्न अवस्थामा लम्क्यो भने त्यसको बैकल्पिक निराकरणको निम्ति राजनीतिक पात्रहरूको हातमा के छ – सामान्य सिद्धन्तमा पनि जोकोहिले खाइपाई आएको सुबिधा त्यति सहज चटक्क भन्ना साथ छोडेको इतिहास छ – उदाहरणको निम्ति कुनै सरकारी निकायमा सेवा गर्दै आएका समूहहरूको हाल खाइपाई आएको सुबिधा कटौती अथवा सुबिधा फिर्ता गर्ने घोषणा मात्र होस् त तब देख्छन् । तिनले तागत, भने जस्तो सहज नहुन पनि सक्छ भन्ने तर्क हो हुन्छ नै भन्न खोजेको होइन । तर हुन पनि सक्नेतर्फबेलैमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । रुख चढ्नु ठूलो कुरो होइन, सकुशल ओर्लन सक्नु मुख्य विषय हो । मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूबीच पर्याप्त छलफल, सरसल्लाह नगरी हतार-हतार चार दलको मिलिभगतमा एक पछि अर्को निर्ण्र्ाारू भएका छन् । यस्ता कतिपय निर्ण्र्ाारू समानताको दृष्टिले सहज देखिन्न । एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीीट फुटेर गएको कमरेड मोहन बैद्य नेतृत्वमा रहेको नेकपा-माओवादी पार्टीीक्षेत्रीय राजनीतिमार्फ् मधेशमा राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय भएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमलगायतका अबसान भएको संबिधानसभामा नेतृत्व गर्ने अन्य दलहरूसहितले वर्तमान रेग्मी सरकार खारेजीको माग राखेर लोकतन्त्रको रक्षार्थ लडी रहेका छन् । चुनावमा भाग लिने या नलिनेभन्दा पनि बिगतमा गरिएका निर्ण्र्ाारू पुनर्विचार गरेर नसच्चिएसम्म चुनावको औचित्य नरहेको र्सार्वजनिक भइसकेको छ । यति ठूलो आवाजलाई बाइपास गरेर एक्लाएक्लै कुदेर जीत हासिल गर्न खोजेपछि योभन्दा घोर अधिनायकवाद संसारमा कहीँ नहोला । भर्खरै नेकपा एमालेक नेता पर्ूवप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एक र्सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको शब्द वास्तविक हो जस्तो अनुभूति भइरहेको छ । मानव शरीरमा सबै अंगप्रत्यंग चुस्त दुरुस्त भएन भने स्वास्थ्य संचालनमा बाधा अड्चन आर्इपर्दछ । जसको निदान एक मात्र उपाय भनेको विशेषज्ञसंग परामर्श गर्ने नै हो । नेपाली राजनीतिमा अस्वस्थ खेल दर्ीघकालीन रोग हो राजनीतिलाई शुद्धता प्रदान गर्नका निम्ति र्सवप्रथम ति भित्रका सबै तह तत्कामा स्वस्थता हुन जरुरी छ । विचारमा स्वस्थता, ब्यबहारमा स्वस्थता, चिन्तनमा स्वस्थता आदि हुन सक्यो भने लोकतान्त्रिक परिपाटीको खुला अभ्यास गर्न सहज हुन्छ होइन भने अस्वस्थ मानसिक प्रभावभित्र रहेर दुनियाँमा जाने संदेश कदापि शुद्धता हुँदैन । लोकतान्त्रिक परिपाटी लै अंगालेर चल्नु पर्छ भन्ने ब्यबहारमा भने ठिक उल्टो व्यवहार गरे पछि असन्तोषका ज्वाला दन्कनु स्वाभाविक हो, लोकतन्त्रमा असहमत मत जाहेर गर्ने जोकोहीलाई अधिकार छ । असन्तोष पक्षको आवाजलाई सम्बोधन गरेर देश र जनताको निम्ति कसले त्यस्तो योगदान दियो – जसको नेपाली जनताले समय पर्यन्त तिनलाई सम्झेर तिनले लगाएर गएका गुणको भजन गाउन सकून् । निवर्तमान बाबुराम भट्टर्राई नेतृत्वको सरकारले पनि चुनाव गर्ने घोषणा गरेकै हो तर सत्ता परिवर्तन सँगसँगै बिना तयारी, बिना वस्तुस्थिति अध्यन गरेर हचुवाको भरमा असारमा चुनाव हुन्छ भनेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्न ४ दल लगायतबाट उद्घोष भयो । सत्य डग्दैन झुटो टिक्दैन भन्ने उखान जस्तै अन्ततः असारमा चुनाव हुने सम्भावना र्टर्दै गएको छ । जब असन्तोष पक्षले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि सार्दै जनतामा गयो तब तिनका मथिङ्गलमा आगो दन्किन पुगेको छ । ज्रि्रो चपाएर लोलीमा बोलि मिलाउँदै असारमा चुनाव हुन्छ भनेर नभनेको जिकिर गर्दै कलियुगका राजा हरिश्चन्द्र हुने कुचेष्टा हुँदैछ । बिगतमा सिन्कोसम्म नभाँचेर संविधानसभाको म्याद पटक-पटक थप गरेर देश रजनतालाई धोखा दिएको घाम जत्तिकै र्छलङ्ग छ । तैपनि अपजस लिन कोही तयार छैनन् । कसको कारणले संबिधानसभाको अवसान भयो – किन बचाउने प्रयासमा र्सार्वजनिक रूपमा कोही देखा परेनन् – ६०१ सदसीय संबिधानसभाका सदस्यहरूले २ बर्षो बदलामा ४ बर्षम्म विराजमान भएर राज्य कोषबाट किन पारिश्रमिक बुझे – संबिधान नबन्नुमा मूल कारक तत्व को थियो – यी अनिणिर्त प्रश्नहरू इतिहासमा रही रहनेछन् । अब यसको जवाफ दिने हिम्मत कसैले गर्ला – राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगाएर कसैको टाउकोमा खन्याई दिन सबैलाई सहज होला । तर, तथ्यगत रूपले जनतासामु भन्न सक्ने तागत चाहियो यो-यो कारण, यी-यी कुतत्व हरूको कारण संबिधान बन्न सकेन भनेर तब मात्र नेपाली जनताले चोखिने मौका दिएर पुनः विश्वासमा लिन सक्लान् होइन भने गुमेको जनविश्वास प्राप्त गर्न घुमाउरो बाटोको यात्रा गर्नु निर्थक सावित हुनेछ ।