संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्नुको विकल्प छैन – हस्तबहादुर केसी
अहिले मुलुक इतिहासकै गम्भीर राजनीतिक संकटको भूमरीमा फसेको छ । सत्ता सम्हाल्दै आएका संसद्वादी राजनीतिक दलहरू जो आफूलाई प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रका हिमायती र मसिहा घोषणा गर्दै आएका थिए, उनीहरूले नै यतिबेला राज्यसत्ताको सम्पर्ूण्ा बागडोर, कर्मचारी सरकारलाई सुम्पेर नालायक र निकम्मा सावित हुन पुगेका छन् र अझै पनि कथित दोस्रो संविधानसभाको चुनावको ढ्वाङ फुकिरहेका छन् । उनीहरूकै निम्ति योभन्दा लज्जास्पद र घृणित कुरा अरु के हुन सक्ला र – देशमा विद्यमान राजनीतिक संकटलाई कसरनीस्ी अग्रगामी निकास दिने र साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको निर्देशनमा घोषणा गरिएको तथाकथित नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनलाई पर्ूण्ारूपमा कसरी असफल तुल्याउने र मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेको पार्टीीे यस विषम परिस्थित्रि्रति भूमिका र आगामी योजना के हुने भन्ने विषयलाई एउटा ठोस टुङ्गोमा पुर्याउने उद्देश्यले नेकपा-माओवादीले यही वैशाख १०, ११ र १२ गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको पूण् बैठककोे आयोजना गरेको थियो । र, बैठकले देशमा विद्यमान राजनीतिक संकटलाई निकास दिन र कथित घोषित चुनावलाई पूण्रूपमा असफल तुल्याउने र ध्वस्त पार्न पार्टीीे सम्पूण् शक्तिलाई प्रयोग र परिचालन गर्ने र संर्घष्ाको आँधीबेहरी सृष्टि गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । यसको निम्ति सहकार्य गरिरहेका अन्य राजनीतिक दलहरूको सहकार्यलाई अझै ठोस गरेर बलियो तुल्याउँदै लैजाने, संयुक्त मोर्चाको नीति र अवधारणालाई अझै ठोस व्यवहारिकरूप प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्तिको आन्दोलनलाई तीव्रता प्रदान गर्न सम्पूण् देशभक्त जनवादी, गणतन्त्रवादी एवं प्रगतिशील शक्तिहरूका बीचमा संयुक्त मोर्चाको अवधारणालाई अरु व्यवहारिक दिने ठोस नीति बैठकले अघि सारेको छ । र, काँग्रेस, एमाले एवं नसंशोधनवादमा फसेको एमाओवादीभित्र पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू रहेका र तिनीहरूलाई पनि यस राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा समाहित गर्न सकिने समेतको संश्लेषण त्यस बैठकले गरेको छ । किनकि ती राजनीतिक शक्तिहरूभित्रको त्यस प्रगतिशील शक्तिहरूको बीचमा व्यापक ध्रुवीकरण हुने प्रबल सम्भावना रहेका छन् । इतिहासको अनुभव के छ भने विश्वमा पुँजीवादी संविधानसभाका धेरै उदाहरणहरू भए तापनि सोभियत रुसमा बाहेक अन्य देशमा समाजवादी संविधानसभाको उदाहरण नै छैन । रुसमा पनि के हो भने सन् १९१७ मा महान् रुसी अक्टुवर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनुभन्दा पर्ूव नै संविधानसभाको चुनावको कार्यतालिका घोषणा गरिएको थियो र क्रान्तिको सफलतापछि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गराइएको थियो । त्यस निर्वाचनमा क्रान्तिकारीहरू पराजित भएका थिए । क्रान्तिकारीहरू पराजित हुनु र संविधानसभाबाट जनताको क्रान्तिकारी संविधान बन्न नसक्नुमा त्यस संविधानसभामा मजदुर र किसानहरूको बहुमत नहुनु हो भन्ने संश्लेषण गर्दै लेनिनले त्यस संविधानसभालाई च्यातचुत पार्दै गस्पछि सोभियत समाजवादी संविधानको निर्माण गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा पनि २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न गरिएको संविधानसभाको चुनावबाट नेपाली जनताले प्रत्यक्षरूपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएका थिए र ६२ प्रतिशत कम्युनिष्टहरूको बहुमत रहेको भनिएको संविधानसभालाई देशी, विदेशी जनविरोधी शक्तिहरूको मिलेमतोमा २०६९ साल जेठ १४ गतेको मध्यरातमा विघटन गरिएको हाम्रोसामु प्रत्यक्ष उदाहरण छ । यसरी जनताद्वारा निर्माण गरिएको भनिएको संविधानसभाको मध्यरातमा विघटन हुन पुग्नुसको प्रमुख कारण पनि त्यसभित्र नेपाली जनताको अर्थात् नेपाली र्सवहारावर्गको बलियो पकड नहुनु, नेपाली मजदुर, किसानको बलियो उपस्थिति नहुनु र यथास्थितिवादी एवं साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूका दलाल बनिसकेका कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादी एवं नवसंशोधनवादी शक्तिहरूको बहुमत रहन पुग्नुकै कारणले विघटन हुन पुगेको हो । त्यसैले अहिले रातारात संविधानसभाको अवसान सफल भएका देशी, विदेशी जनविरोधी शक्तिहरूद्वारा घोषणा गरिएको संविधानसभाको चरित्र र अन्तरवस्तु राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनविरोधी भएकोले यसका सबै प्रक्रियाहरू एकएक हिसाब-किताब गरेर असफल तुल्याउनु र ध्वंस पार्नु क्रान्तिकारी फोर्सको रूपमा रहेको र नेपाली क्रान्तिको निर्ण्ाायक नेतृत्व प्रदान गरिरहेको नेकपा-माओवादीको मुख्य कार्यभार बन्न पुगेको छ भन्ने ठहर गर्नु यस पूण् बैठकको औचित्य रहेको छ । र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र र मुक्तिका लागि मुलुकमा चलेका २००७ साल, २०३५/३६ साल, २०४६ साल तथा दस वर्षो जथनयुद्ध, २०६२/६३ को ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिको रूपमा एक मात्र अन्तरिम लिखित दस्तावेजको रूपमा रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र सारलाई पूरै सिध्याएर गरिन लागेको कथित संविधानसभाको निर्वाचन देश र जनताका विरुद्ध भएकोले पर्ूण्ारुपमा विफल तुल्याउन र पूरै ध्वंस गराउनुको विकल्प नेकपा-माओवादीका सामु कुनै विकल्प नरहेको निष्कर्षनिकाल्नु नै यस पर्ूण्ा बैठकको विशेषता रहेको छ । अर्को पक्ष के हो भने देशको वर्तमान अवस्थामा देशको पुरानो सत्तामा रहेको संकट समाधानार्थ बाध्यताले उनीहरूले जुन चार दलीय सिन्डिकेटको आधारमा बहिर्गमन र निर्दलीय सरकारको स्थापनापछि देशमा विद्यमान संकट झनै चर्केर गम्भीर प्रकारको संकटको दलदलमा फस्न पुगेको छ, यस संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्नका लागि नेकपा-माओवादीका सामु एक विकल्प जनव्रि्रोह खडा हुन पुगेको छ । त्यसैले जनव्रि्रोहको उठानका निमित समग्र योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु नै यस पूण् बैठकको महत्व रहेको छ ।