यथास्थितिमा निर्वाचन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा मात्र आम वहश केन्द्रित भए जस्तो भान हुन्छ । निर्वाचन केका लागि भन्ने कुरामा वहश कम भएको छ । कतिपय नेताहरू के भनीरहेका छन् भने चुनाव नै सबथोक हो अर्थात् चुनावले नै अहिलेको राष्ट्रिय संकटको समाधान हुन्छ । वास्तवमा यो प्रचारवाजी फेरी अर्को गोयवल्स शैलीको झुट र भ्रम मात्र हो । वास्तवमा विगतको अनुभवको शंष्लेषण नगरी निकास निस्किन असम्भव छ । हिजो संविधान निर्माणको सवालमा मतदान प्रक्रियामा नै संविधानसभा जान पाएन । सायद प्रक्रियामा गएको भए उहिले नै संविधान बनिसक्थ्यो । तर कथित चार दलका शीष् नेताहरूले संविधानसभालाई विश्वास नै गरेनन् र बरु कसरी त्यो मतलाई विस्थापित गर्ने भन्ने षड्यन्त्रमा तल्लीन रहे । हिजो एउटा प्रक्रियामा गएर निष्कर्षननिस्किएको अवस्था भएको भए अर्को संविधानसभाको निर्वाचन स्वीकार्न सकिन्थ्यो । त्यसकारण सबैले मान्ने सही कुरा के हो भने अबको संविधानसभा हिजोको भन्दा उन्नत, प्रगतिशील र स्वतन्त्र हुने सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । अहिले गर्ने भनिएको संविधानसभाको चुनाव हिजोको भन्दा धेरै गुना कमजोर र प्रतिगामी हुने निश्चित छ । यसको मुख्य कारण त के हो भने यो घोषणा देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्नका लागि विदेशीहरूको नियोजित डिजाइनमा गरिएको कुरा स्वं शर्ीष्ा नेताहरूले र्सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । अतः अहिलेको घोषणा देशलाई थप संकटमा धकेल्ने नियतका साथ भएको छ । हामीले प्रस्ट नै देखेका छौँ कि देशभित्र चुनावको माहोल नै छैन, कुनै दल चुनावमा लागेकै छैनन् र त्यतिमात्र होइन स्वयं चार दलका शर्ीष्ा नेताहरू नै चुनाव हुँदैन भन्ने कुरामै प्रस्ट छन् तर विदेशी शक्ति केन्द्र र राजदुतहरू चाहिँ चुनावका लागि निकै क्रियाशील छन् । प्रश्न उठेको छ, चुनावमा भाग लिने दलका नेताहरूले हो कि विदेशी राजदुतहरूले –
वास्तवमा यथास्थितिमै चुनावको हौवा पिट्नु नमच्कीने पिङ्गका सय झट्का जस्तै मात्र हुने छ । बरु नेपाली नेताहरू कुनै पनि राजनीतिक निर्ण्र् गर्दा कतिसम्म अपरिपक्व र अनुत्तरदायी हुन्छन् भन्ने तथ्यको अर्को शृङ्खला मात्र हो । सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले दुइपटक निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा पनि चुनाव गर्न सकेनन् । चार दलका प्रत्येक निर्ण्रा कति हचुवा र मनोगत छन् भन्ने कुरा हेन धेरै टाढा जानु पर्दैन । बाबुराम भट्टर्राईकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै काँग्रेस एमाले सरकारमा गए र सरकारमा गएको केही दिन पनि टिक्न नसकी अपमानजनक ढंगबाट सरकारबाट फिर्ता भए । तिनीहरूको चार दलीय कथित सहमति कति हावादारी थियो भन्ने प्रस्ट भयो । त्यसको बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको सहमतिको नाममा संसद र संविधानसभाको विघटन गरी निर्वाचनको हौवा पिर्टाई रहे । वास्तवमा एमाओवादी, मधेसवादी र केही साना दलको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन भन्ने कुरा त्यतिबेला मात्र पुष्टि भयो जतिवेला मधेसी मोर्चाको सहमतिमा एमाओवादीको हेटौडा महाधिवेशनमा नै वहालवाला प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आयो । सुरुमा काँग्रेस एमाले लगायत दलले त्यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भने । पछि काँग्रेस एमालेले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेपछि खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बने । परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय सहमतिको परिभाषा केही बदलियो । कथित चार दलको सहमतिलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा व्याख्या गरियो । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि चारदलका शर्ीष्ा नेताहरू रहने गरी कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाईयो । सुरुमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २०७० असारभित्र चुनाव गर्ने घोषणा गर्यो । आजको मितिसम्म आइपुग्दा असारमा चुनाव नहुने निश्चित भई पुनः कार्तिक मंसीरमा गर्ने हौवा पिर्टाईदै छ । यो निश्चित छ कि वास्तवमा चुनाव गर्नका लागि घोषणा गरिएकै छैन । खाली रणनीतिक प्रचारवाजीको हतियारका रूपमा मात्र चुनावको प्रचार गरिएको हो । अहिले वैशाख हो र बल्ल आएर असारमा चुनाव नहुने भनिएको छ भने भोली भदौ असोज पनि आउने छन् र बल्ल मात्र मंसिरमा पनि असम्भव घोषणा गरिने छ । चिसो र किसानको काम गर्ने समयको कारण पुनः मंसिर पनि असम्भव हुने कुरा निश्चित छ ।
वास्तवमा कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको न त संवैधानिक र कानुनी हैसियत छ न त राजनीतिक हैसियत नै । न त यसको कतै सपथग्रहण भएको छ न त यसका निर्ण्र्ाारू कहिल्यै कार्यान्वयन भएका छन् । न त यो संयन्त्रमा कुनै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता छ न त क्रियाशीलता । न त यो आफैमा स्वतन्त्र छ न त यसले आफ्नै दलको पनि पूण् म्याण्डेट लिएको छ । न यो लोकतान्त्रिक छ न सान्दर्भिक । यसले सरकारलाई न सहयोग गर्छ न त निर्देशन नै । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा केही पद थप्ने विज्ञापन गरिएको छ । हाल एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलका शर्ष् नेताहरू छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । त्यसमध्येको एकीकृत माओवादीले सरकार प्रति आलोचना गरे जस्तो गर्दै छ भने काँग्रेस र एमाले चाहिँ कानमा तेल राखेर आनन्द मानिरहेका छन् । बाबुरामको सरकार हटेकोमा आनन्दित र प्रफुल्लित छन् एमाले काँग्रेसहरू । उता पर्ूव प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राई भने सरकार भन्दा पनि बढी राष्ट्रपतिसँग आक्रामक बनेका छन् । राष्ट्रपतिको असफल ‘कु’ का प्रयासहरूको व्याख्या गरी आफूलाई महान् देखाइरहेका छन् । अर्कोतर्फमंसिरमा पनि चुनाव गर्न नसके वर्तमान सरकारको विघटन गरिने एमाओवादीको चेतावनी छ ।
हिजो संविधानसभा भित्र १९ पटक निर्वाचन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री छान्न नसक्ने दलहरू आज फेरी त्यस्तै प्रकृतिका परिणाम दिन नसक्ने काममा समय खेर फालिरहेका छन् । बाबुराम भट्टर्राई नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्न सक्दैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै र्छलङ्ग भए पनि त्यो हर्कतलाई प्रोत्साहित र मलजल गरियो । यो क्रम रोकिएको छैन र निरन्तर जारी छ । यथास्थितिमा फेरी अर्को १९ पटक चुनावको घोषणा गरे पनि त्यो हुनेवाला छैन । बाबुरामले दुइपटक र खिलराजले दुइपटक गरी जम्मा चार पटक निर्वाचनका मिति घोषणा भइसकेका छन् । कथित उच्चस्तरीय संयन्त्रको होश आउन अझै १५ वटा घोषणा असफल हुन बाँकी छन् । गर्नैपर्ने काम पनि धेरै ढीलो गर्ने नेताहरूको बानी छ । हिजो ४ दल बाहेक अरू कोही छैनन् भन्ने दलहरू आज आएर अरूलाई पनि बोलाउन बाध्य भए । चार दलमध्ये एमाओवादीले नेकपा-माओवादीलाई नस्वीकार्ने, एमालेले अशोक र्राईलाई र मधेसी मोर्चाले उपेन्द्र यादवलाई नस्वीकार्ने अनि पेलेरै ठीक पार्ने रणनीतिमा थिए । आज आफै पेलिने र साइजमा आउने क्रममा छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी पनि बाबुराम भट्टर्राई जस्तै चुनाव नगर्राईकनै बाहिरीन्छन् भन्ने कुरामा कुनै भ्रम छैन । चुनाव गर्ने नै हो भने त्यहाँ चार दलको सिन्डीकेट र र्सवसत्तावादको आवश्यकता पर्दैन । चुनावमा सबै दलहरूको हैसियत बराबर मानिन्छ । त्यसकारण पहिला चार दलको कथित सहमति र निर्ण्र्रू खारेज हुनुपर्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने चार दलको ‘कु’ नै राष्ट्रिय संकटको मूल कारण बनेको छ । हिजो संविधानसभालाई निष्क्रीय बनाउने काम यही शीष् नेताहरूबाट भएको हो । भोली नै सहमति हुन्छ भन्दै झुक्याउँदै संविधानसभालाई बिरालोले मुसो खेलाए झैँ खेलाए । अब सहमतिको एजेण्डा सकियो फेरी नयाँ एजेण्डा ल्याएका छन्, चुनावको । अहिले उनीहरू एकै स्वरमा भनिरहेका छन् – चुनाव हुन्छ र चुनाव भाँड्न चाहनेहरू जनताबाट बढारिन्छन् । उनीहरू भनिरहेकै छन् – चुनावको विकल्पै छैन । असार, कार्तिक, मंसीर अनि फाल्गुण, चैत्र हुँदै अन्तिममा फेरी जेठ असार सम्म मिति सारीरहने छन् । फेरी अब हुने भनिएको चुनाव संविधानसभाको होइन, संसदको हो । नाम वा रूपमा संविधानसभा र काम वा सारमा संसद । संसदको चुनाव भन्दा जनताबाट बहिस्कृत हुने भयले मात्र संविधानसभा भनेका छन् । विहान एउटा बोल्नेहरू बेलुका के बोल्लान् भनेर बोलीको ठेगान नभएका नेताहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् । उनीहरू विदेशीहरूको रिमोट कन्ट्रोल वा ट्राफिक संकेतबाट चल्छन् । वास्तवमा हामी त चाहन्छौँ, उनीहरू यथास्थितिमै निर्वाचनमा हाम फाल्ने दुस्साहस गरुन् । एउटा छिनोफानो होस् ।