आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प
बिजय नरसिंह के सी
अन्तरिम संविधान ०६३को भाग १ प्रारम्भिक धारा १ मा संविधान नेपालको मूल कानुन हो । ” यो संविधान सँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ” स्पष्ट व्याख्या छ । जसलाई वैधानीक जनप्रतिनिधिको सम्पूण् मतले समेत संशोधन गर्न सक्दैनन । जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा ४ दलका नेताले दलिय सिण्डिकेट खडा गरी मन्त्रालयहरु भ्ागवण्डा गरी ११ वुँदे सहमतीको आधारमा असंवैधानिक २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ वहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेत्ृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद भनिएपनि धारा ३८-१) वमोजिम व्यवस्थापकिय अधिकार समेत धारण गरी वनेको निर्दलिय खिलराज सरकार रहिरहेको अवस्थामा संवैधानीक तथा लोकतात्रिक निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचन हुने अवस्था छैन । त्यसकारण अन्तरिम संविधानलाई हतियार वनाएर स्वार्थ सिद्ध तरिकाले दोहन गरि धारा १५८ वाधा अडकाउ फुकाउ धाराको आशयको अपव्याख्या गरि जथाभावी तवरले वा संबिधानका स्पष्ट धाराका विपरित गरिएको निर्ण्र्ाले निरंकुश शासनको अनुभूति गराउँदछ ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील स्वाधीनता तथा राष्ट्रियताका विषयमा गरीएको असंवैधानीक निर्ण्र्ाालाई खारेज गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विधिको शासनको पालना गर्न गराउनका लागि प्रतिपक्षि शक्तिले भूमिका निर्वाह गरीरहेका छन । असंवैधानीक तथा निरंकुश सरकारले गर्न लागेको निर्वाचनमा ३३ दलिय आन्दोलनकारी गठवन्धन राजनीतिक दलहरुले वहिष्कार गर्ने निर्ण्र् गरेका छन भने विदेशी शक्तिले भाग लिनका लागि दवाव दिईरहेका छन ।
के संविधान सभामा असफल भएका ४ दलको स्वेच्छा नै यो देशको मुल कानुन हो – ४ दलले जरेर् इच्छा गर्दछन त्यसलाई पुरा गर्न र्सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई वाध्यता छ – के वर्तमान सरकारले जनआन्दोलन मार्फ पाएको उपलब्धि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आघात पार्दै गरेका आचरणहरु जवरजस्ति मान्न वाध्य पारिनु निरंकुश होईन – ४ दललाई र्सर्वेर्सवा वन्ने अधिकार कसले र कसरी दियो – असंवैधानीक निर्वाचनलाई अस्विकार गर्नु जनताको अधिकार होइन – भन्ने जस्ता विषय जनताका चासो को विषय भएको छ । वर्तमान परीवेशमा त्यसको निक्र्योल हुन जरुरी छ ।
संवैधानिक निरन्तरता भएको डा. वावुराम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई काँग्रेस एमालेको अवरोधमा मौन रहेको थियो तर असंवैधानीक तवरले वनेको खिलराज सरकारलाई असंवैधानिक काम कार्वाहि अगाडी वढाउन स्वागत तथा र्समर्थन गरीनु विडम्वना हो । सम्बैधानिक निकासका लागि र्सवाेच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको विषयहरुलाई मुल्याङ्कन नै नगरी कार्टर सेन्टरका प्रमुख तथा वेलायती विदेश मन्त्री डंकनले असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिकताको खोजी गर्न सकिँदैन भन्ने बुझन जरुरी छ । त्यसकारण देशको मूल कानून निर्माण गरिने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि दवाव हुने अभिव्यक्ति खेद जनक छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन अपरिहार्य हो । जनताको नैर्सर्गिक अधिकार हो । तर बिधि तथा प्रकृया नपुर्याई गरीने निर्वाचनको कुनै महत्व हुँदैन । असंवैधानीक तथा अलोकतान्तिक तवरले हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक दलहरुलाई दवाव सृजना गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात हो । देश र जनता प्रति धोका हो भन्ने कुरा नेपालका आम जनता तथा प्रतिपक्षि दलहरुलाइ राम्रो संग थाहा छ । कोहि गुरु वन्न आउन पर्दैन ।
जनताको प्रतिनिधिको अधिकार हरण गरी चार दलले अधिनायकवाद शैलीमा होटल तथा रिसोर्टमा विदेशीहरु संग वसेर सहमती गर्ने नाममा बैधानीक दर्ुइ वर्षो कार्यकाल रहेको संविधान सभामा यती र उती प्रतिशत काम भयो भन्दै जनतालाई ढाँटदै गतिरोध लम्व्याउँद आफैं समय सीमा थप्दैै चार वर्षविताए पनि विना उपलब्धि विघठन गरेको यथार्थ प्रष्ट छ ।
विगतमा जनताद्धारा अस्वीकृत गरीएका व्यक्तिहरुलाइ सँासदमा मनोनीत गरीएको थियो । जनताको अभिमत तथा चुनावी घोषणा पत्र समेतलाई लत्याएका प्रमुख राजनीतिक दल जनताका अभिमत स्वीकार्ने चाहँदैनन भन्ने पुष्टि गर्दछ । भविष्यमा पनि चुनाबमा अप्रत्यासीत रुपमा मुख्य नेताहरुको विरुद्धमा परिणाम आएमा स्वीकार्ने छैनन । विगतमा संविधान वन्न नसक्नुका कारणहरुका विषयमा र्सार्थक वहस नगरी नाटकीय निर्वाचनको नाम भजेर ४ दलका शिर्षनेताहरु तथा राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विधिको शासनको आधार स्तम्भहरुलाई नै भताभुतुङ्ग वनाउदै निर्दलिय सरकार वनाउन समय खर्च गरे । यो निरंकुश तथा अधिनायक वादको पराकाष्ठा हो । सत्ता स्वार्थमा उत्प्रेरीत भएको अवस्थामा ४ राजनीतिक दलले मात्र राष्ट्रिय शंकटको समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन् ।
ज्ानताको चाहना वमोजिम संबिधान सभाबाट संबिधान वनाउन अर्समर्थ तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नसकेर सत्ता र भत्तामा रजाई गरिरहेको असंवैधानीक सहमतीको नाममा सत्ता लम्व्याउने र जन्मको आधारमा नेपालको नागरीकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने संशोधन तिव्वती शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी तथा गैर नेपालीलाई विभिन्न वाहानाबाट नागरीकता प्रदान गरी नेपालको र्सार्वभौम स्वाधिनता तथा अखण्डतालाई समाप्त गर्दै सिक्किमी करण गर्न अनुमोदन गराउन निर्वाचन गर्ने खेलमा लागेका दलहरुको विरुद्ध ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई समेट्दै राष्ट्रघाती एवं जनघाती विरुद्ध जनताद्धारा अर्को ठुलो धक्का दिने आन्दोलनको शुरुवात गर्न अग्रसर हुनु पर्ने समय आएको छ ।
लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।

अन्तरिम संविधान ०६३को भाग १ प्रारम्भिक धारा १ मा संविधान नेपालको मूल कानुन हो । ” यो संविधान सँग वाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ” स्पष्ट व्याख्या छ । जसलाई वैधानीक जनप्रतिनिधिको सम्पूण् मतले समेत संशोधन गर्न सक्दैनन । जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा ४ दलका नेताले दलिय सिण्डिकेट खडा गरी मन्त्रालयहरु भ्ागवण्डा गरी ११ वुँदे सहमतीको आधारमा असंवैधानिक २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ वहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेत्ृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद भनिएपनि धारा ३८-१) वमोजिम व्यवस्थापकिय अधिकार समेत धारण गरी वनेको निर्दलिय खिलराज सरकार रहिरहेको अवस्थामा संवैधानीक तथा लोकतात्रिक निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचन हुने अवस्था छैन । त्यसकारण अन्तरिम संविधानलाई हतियार वनाएर स्वार्थ सिद्ध तरिकाले दोहन गरि धारा १५८ वाधा अडकाउ फुकाउ धाराको आशयको अपव्याख्या गरि जथाभावी तवरले वा संबिधानका स्पष्ट धाराका विपरित गरिएको निर्ण्र्ाले निरंकुश शासनको अनुभूति गराउँदछ ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील स्वाधीनता तथा राष्ट्रियताका विषयमा गरीएको असंवैधानीक निर्ण्र्ाालाई खारेज गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विधिको शासनको पालना गर्न गराउनका लागि प्रतिपक्षि शक्तिले भूमिका निर्वाह गरीरहेका छन । असंवैधानीक तथा निरंकुश सरकारले गर्न लागेको निर्वाचनमा ३३ दलिय आन्दोलनकारी गठवन्धन राजनीतिक दलहरुले वहिष्कार गर्ने निर्ण्र् गरेका छन भने विदेशी शक्तिले भाग लिनका लागि दवाव दिईरहेका छन ।
के संविधान सभामा असफल भएका ४ दलको स्वेच्छा नै यो देशको मुल कानुन हो – ४ दलले जरेर् इच्छा गर्दछन त्यसलाई पुरा गर्न र्सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई वाध्यता छ – के वर्तमान सरकारले जनआन्दोलन मार्फ पाएको उपलब्धि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आघात पार्दै गरेका आचरणहरु जवरजस्ति मान्न वाध्य पारिनु निरंकुश होईन – ४ दललाई र्सर्वेर्सवा वन्ने अधिकार कसले र कसरी दियो – असंवैधानीक निर्वाचनलाई अस्विकार गर्नु जनताको अधिकार होइन – भन्ने जस्ता विषय जनताका चासो को विषय भएको छ । वर्तमान परीवेशमा त्यसको निक्र्योल हुन जरुरी छ ।
संवैधानिक निरन्तरता भएको डा. वावुराम सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई काँग्रेस एमालेको अवरोधमा मौन रहेको थियो तर असंवैधानीक तवरले वनेको खिलराज सरकारलाई असंवैधानिक काम कार्वाहि अगाडी वढाउन स्वागत तथा र्समर्थन गरीनु विडम्वना हो । सम्बैधानिक निकासका लागि र्सवाेच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको विषयहरुलाई मुल्याङ्कन नै नगरी कार्टर सेन्टरका प्रमुख तथा वेलायती विदेश मन्त्री डंकनले असंवैधानिक तरिकाले संवैधानिकताको खोजी गर्न सकिँदैन भन्ने बुझन जरुरी छ । त्यसकारण देशको मूल कानून निर्माण गरिने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि दवाव हुने अभिव्यक्ति खेद जनक छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन अपरिहार्य हो । जनताको नैर्सर्गिक अधिकार हो । तर बिधि तथा प्रकृया नपुर्याई गरीने निर्वाचनको कुनै महत्व हुँदैन । असंवैधानीक तथा अलोकतान्तिक तवरले हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक दलहरुलाई दवाव सृजना गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात हो । देश र जनता प्रति धोका हो भन्ने कुरा नेपालका आम जनता तथा प्रतिपक्षि दलहरुलाइ राम्रो संग थाहा छ । कोहि गुरु वन्न आउन पर्दैन ।
जनताको प्रतिनिधिको अधिकार हरण गरी चार दलले अधिनायकवाद शैलीमा होटल तथा रिसोर्टमा विदेशीहरु संग वसेर सहमती गर्ने नाममा बैधानीक दर्ुइ वर्षो कार्यकाल रहेको संविधान सभामा यती र उती प्रतिशत काम भयो भन्दै जनतालाई ढाँटदै गतिरोध लम्व्याउँद आफैं समय सीमा थप्दैै चार वर्षविताए पनि विना उपलब्धि विघठन गरेको यथार्थ प्रष्ट छ ।
विगतमा जनताद्धारा अस्वीकृत गरीएका व्यक्तिहरुलाइ सँासदमा मनोनीत गरीएको थियो । जनताको अभिमत तथा चुनावी घोषणा पत्र समेतलाई लत्याएका प्रमुख राजनीतिक दल जनताका अभिमत स्वीकार्ने चाहँदैनन भन्ने पुष्टि गर्दछ । भविष्यमा पनि चुनाबमा अप्रत्यासीत रुपमा मुख्य नेताहरुको विरुद्धमा परिणाम आएमा स्वीकार्ने छैनन । विगतमा संविधान वन्न नसक्नुका कारणहरुका विषयमा र्सार्थक वहस नगरी नाटकीय निर्वाचनको नाम भजेर ४ दलका शिर्षनेताहरु तथा राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विधिको शासनको आधार स्तम्भहरुलाई नै भताभुतुङ्ग वनाउदै निर्दलिय सरकार वनाउन समय खर्च गरे । यो निरंकुश तथा अधिनायक वादको पराकाष्ठा हो । सत्ता स्वार्थमा उत्प्रेरीत भएको अवस्थामा ४ राजनीतिक दलले मात्र राष्ट्रिय शंकटको समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन् ।
ज्ानताको चाहना वमोजिम संबिधान सभाबाट संबिधान वनाउन अर्समर्थ तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नसकेर सत्ता र भत्तामा रजाई गरिरहेको असंवैधानीक सहमतीको नाममा सत्ता लम्व्याउने र जन्मको आधारमा नेपालको नागरीकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने संशोधन तिव्वती शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी तथा गैर नेपालीलाई विभिन्न वाहानाबाट नागरीकता प्रदान गरी नेपालको र्सार्वभौम स्वाधिनता तथा अखण्डतालाई समाप्त गर्दै सिक्किमी करण गर्न अनुमोदन गराउन निर्वाचन गर्ने खेलमा लागेका दलहरुको विरुद्ध ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई समेट्दै राष्ट्रघाती एवं जनघाती विरुद्ध जनताद्धारा अर्को ठुलो धक्का दिने आन्दोलनको शुरुवात गर्न अग्रसर हुनु पर्ने समय आएको छ ।
लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।