२००७ साल देखिको आन्दोलनको चरण पार गर्दै ०६२/०६३ को जनआन्दोलन तथा १० वर्षो जनयुद्धको वलमा आएको परिवर्तनको उपलब्धि वृहत राजनीतिक सहमतीमा लोकतान्त्रिक पद्दतीमा विधिको प्रकृया मार्फ समाधान निकाल्न सकिने अनेकौं उपायहरू हुँदाहुदै त्यस विषयमा छलफल नगरी अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न गरेर दलिय स्वार्थ सिद्ध गर्न दलाल पथ नीतिबाट नै सत्ता सञ्चालन गर्ने षडयन्त्रमा लागि परेका हुनाले ०६९ साल चैत्र १ गते विदेशी शक्तिको आडमा अधिनायकवाद शैलिले ४ दलिय संयन्त्रको कोठे वैठकवाट जनताको उपलब्धि हरण गर्ने दुस्साहस गरिएको हुँदा देशको स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता माथि गम्भिर आघात पारिएको छ । जसलाई चिरकालसम्म नेपाली जनताले क्षमा दिने छैनन । यस्तो प्रकारको कृयाकलाप इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरिएको शासन सत्ताको काम कार्वाहीलाई काँग्रेस एमाले तथा एनेकपा माओवादीले निरंकुश शासन भनेर औँला ठडयाउन सक्ने ठाउँ समेत रहेन ।
जहाँनियाँ शासन पञ्चायत तथा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनलाई विरोध गरेर आन्दोलन मार्फ शासन सत्तामा पुगेका काँग्रेस एमाले सहित एमाओवादीले जनआन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम संविधान ०६३ को मुल भावनालाई त्यागेर ११ वुँदे सहमती पश्चात २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ निर्दलिय वहालवाला प्रधान न्यायाधीश सरकार निर्माण पश्चात लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा विधिको शासनको अन्त्य गरी निरंकुश शैलीले अधिनायकवाद तथा र्सवसत्तावादमा स्थापित गरेका छन् । जसले गर्दा काँग्रेस एमाले तथा एनेकपा माओवादीले विगतमा गरिएका सवै आन्दोलनहरू झुठको खेती गरी सत्ता हत्याउनका लागि मात्र गरिएका थिए भन्ने पुष्टि गरेको छ तथा ४ दल पनि भविष्यमा नेपालकोर् इतिहासमा निरंकुशताको मतियार बनेको तथ्यलाई उजागर गरी लोकतन्त्रको विरोधी दलको कित्तामा समावेश गर्ने छन् । देश र जनता माथि घात गरी विदशीको उक्साहटमार् इतिहासमा समेत धव्वा लाग्ने निरंकुश अधिनायकवाद कदम चाल्दा पनि निर्लज्ज लोकतन्त्र र विधिको शासनको दुहाई कति र्सार्थक होला – सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने ४ दलीय संयन्त्र गठवन्धनको लोकतन्त्रको परिभाषा उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्था भन्दा फरक छैन भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
राष्ट्रलाई निकास दिने नाममा राष्ट्रपतिद्धारा ४ दलिय संयन्त्र गठवन्धनलाई आफनै कार्यकक्षमा ११ वुँदे सहमती तथा असंवैधानिक कृयाकलापवाट २५ वुँदा निर्माण गर्न सहयोग तथा र्समर्थन गरियो । संविधान विपरित ४ दलिय संयन्त्रको गठवन्धनलाई मात्र वैधानिकता दिने कार्यले अधिकाँश प्रतिपक्षि दलहरू तथा आम जनता रुष्ट भएका अवस्थामा संविधान सभाको नाम दिएर निर्वाचन गर्ने भनिए तापनि आन्तरिक ११ बुँदे दस्तावेज मार्फ २४० प्रत्यक्ष तथा २४० समानुपातीक तथा ११ मनोनित गरी ४ दलीय संयन्त्र गठवन्धनको महाधिवेशन भन्दा अरु केहि हुन सक्दैन । त्यस्तो प्रकारको निर्वाचनमा भएको खर्च भ्रष्टाचार वा वेरुजुमा पर्ने छ । तर्सथ राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ताहरूको मतदानबाट हुने चुनावी माहोललाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।
सत्ता केन्द्रित स्वार्थी निर्ण्र्ााे लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा पर्ने दुरगामी प्रभाववाट अझ अन्यौलको स्थिति वढने तथा असफल राष्ट्रतर्फउम्मुख भईरहने अवस्था रहि रहेमा संबिधान सभाले अकल्पनिय घटना घटाउन सक्ने संकेत देखापरेको हुँदा समग्र नेपाली जनता सजग वन्न सक्नु पर्दछ । कुनै दल विशेषको पक्षपाती वा मतियार वनेर गरिएको निर्ण्र्ााे गम्भिर परिणाम ल्याउने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ । सड०क्रमण कालिन अवस्थावाट निस्कन पक्ष र प्रतिपक्ष शक्ति बीच सहमतीको वातावरण वनाउन अविलम्व सहमतिको वातावरण निर्माण गरीनु पर्दछ । यसवेला प्रतिपक्षी शक्ति नेकपा-माओवादी सहित ३३ दल गठवन्धनका मागहरूलाई सम्वोधन गर्न राष्ट्रपतिले सन्तुलित भूमिका खेल्ने समय आएको छ ।
चार दलिय संयन्त्रवाट असंवैधानीक तवरले शासन सत्तामा अधिपत्य जनाउन गरिएको प्रयासलाई नेकपा-माओवादी सहित ३३ दलिय गठवन्धनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विधिको शासन पालना गर्न र गराउन दवाव सृजना गरीरहेका छन् । विगतको संविधान सभा निर्रथ्ाक विघठन गरी असफल भएका चार दलिय संयन्त्रद्धारा निर्मित ११ वुँदे दस्तावेजलाई स्विकारेका केहि दलहरू समेतको गठवन्धनको नेतृत्वमा नयाँ संविधान वनाउने वैधानीक आधार समेत नभएको हुँदा तिनीहरू पनि असफल सिद्ध हुँदैछन । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको एजेण्डालाई मुल मुद्दा बनाएको प्रतिपक्षी ३३ दलको अगाडि जनताको सारर्समर्थन प्राप्त गरेकोले त्यस्ता प्रतिगामी राष्ट्रघाती र अलोकतान्त्रिक शक्तिहरू क्रमशः झुक्न वाध्य हुँदैछन् ।
विगतमा संबिधान सभा मातहत रहेको संसदिय व्यवस्थामा विदेशी शक्तिको प्रदर्ुभावका कारण देश र जनता प्रति उत्तरदायी नभई विदेशी दलालहरूको कठपुतलीको रूपमा संसदको भूमिकालाई प्रयोग गरिएको कारण देश सदैव विदेशीहरूको षडयन्त्रको दलदलमा फसिँरहने अवस्था उत्पन्न भएको थियो । जसको फलस्वरूप सत्ता र शक्तिका लागि पार्टर्ीीmुटाउन पनि पछि नपर्ने घटनाहरूका कारण राजनीतिक परिवर्तनको नाममा संसदिय ब्यवस्था नमान्ने प्रमुख मुद्दा पनि विवादको उत्कर्षा रहदै आएको छ ।
संसदमा जनताको अभिमतको बेवास्ता गर्दै ८०/९० प्रतिशत काम पुरा भयो भन्दै आफनो आयु आफैं थप्दै, र्सवसत्तावाद लादन खोज्ने तत्वहरूले ४ वर्षो समय व्यतित गरेता पनि जनतालई सँविधान दिन नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु जगजाहेर नै छ । संसदिय व्यवस्था अर्न्तगत भएको संविधान सभाको निर्रथक अवसान भएका कारण आगामी निर्वाचनमा संबैधानिक संरचनाको पर्ूव तयारी र सहमति गरी राष्ट्रवादी शक्ति, वामपन्थी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्तिको साझा दस्तावेजहरूको यकिन गरी जन भावनालाई समेटदै संविधान निर्माण गरी जनमत संग्रहद्धारा अनुमोदन गराउनु नै उत्तम हुन सक्दछ । यो नै सरल र वैधानीक निकाशको माध्यम हुन सक्दछ । देशको सड०क्रमण कालीन स्थितिमा यसरी नै राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास निकाल्ने कुरामा सचेत हुन आवश्यक छ । – -लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।