अन्तरिम संविधानमा सहमतीका लागि आवश्यक प्रावधान प्रष्ट रहेपनि टुक्रिएर शक्ति क्षिण भैसकेका चार दल मात्रको सत्ता भागवण्डा मिलाएर स्वघोषित प्रमुख दलको उपाधि ग्रहण गरी चार दलीय संयन्त्र वाट सरकारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी असंवैधानिक ११ वुँदे सहमतीमा कामचलाउ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्धारा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशका कारण संविधानका प्रष्ट धाराहरूको संशोधनले संवैधानीक तथा राजनीतिक अन्योलता छाएको छ । देशको राजनीतिक तथा सम्बैधानिक निकासका लागि आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरू तथा र्सवाेच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको मुद्दाको बेवास्ता गर्दे जवरजस्ति ढंगले असंवैधानिक चुनावी सरकार विभिन्न दुरगामी प्रभाव पर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू अघि वढाउँदै लैजानु अधिनायकवाद सोँचबाट र्सवसत्ताबाद र निरंकुश भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा जन्मको आधारमा नेपालको नागरीकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने असंवैधानीक तवरले संविधानका प्रष्ट धारा संशोधनले गैर नेपाली, तिव्वती शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी समेतले नागरीकता प्राप्त गर्ने बाटो खोलिएको अवस्थामा खुला सिमाना भारतबाट तिव्वती शरणार्थीहरू नेपाल प्रवेश गरेको घटनाले चीन शसंकित भई सूचना प्रवाह गरे पश्चात नेपालले शरणार्थी शिविरमा उच्च र्सतर्कता अपनाएको खवर आम सञ्चार माध्यम मार्फ प्रकाशित भएका घटनाले शसंकित तथा संवेदनशील हुन पर्ने परिस्थ्िाति पैदा गरिदिएको छ । नेपाली नागरीकले प्रचलित कानुन वमोजिम नागरिकता पाउने अधिकार सदैव रहँदारहँदै संविधान सभाको निर्वाचनको वाहनामा अदालतको समेत अवमानना हुने गरी जवरजस्ति नागरिकता जस्तो संवेदनशील मुद्दा तथा दुरगामी प्रभावको विचार नगरी खुल्ला अभियानको रूपमा वाँडने प्रयत्नले विभिन्न शन्देह उत्पन्न गरेको छ ।
नागरिकलाई उपलव्ध गराउन पर्ने सेवा सहज र सरल रूपमा समान तरिका अवलम्वन हुन जरुरी छ । तर पनि असंवैधानिक तवरले प्रमुख प्रतिपक्षि ३३ दलहरूको गठवन्धन राजनीतिक दलहरूको विरोधका वावजुत शन्देहात्मक तवरले जन्मको आधारमा नेपालको नागरीकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने कार्यक्रम चलिरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले एम आर पी पासपोर्टलाई छिटो तथा सुलभ पासपोर्ट वनाउन रु १५००० लागत मूल्यमा ४८ घण्टामा उपलव्ध गराउने कार्यक्रम अगाडि वढाउने कार्यले थप शंकास्पद वनाएको विष्लेशण गरिन्छ ।
राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू मार्फ नागरिकता वितरण अभियान कार्यमा अनियमितता भईरहेको तथा भारतीय नागरिकहरूले नागरिकता पाईरहेको खवर आईरहेको हुँदा नेपाली जनता मर्महात वनेका छन । खुला सिमाना रहेका कारण भारतीय नागरिकहरूले वैदेशिक रोजगारका लागि आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट नेपालमा वनाउन सरल भएकोले नागरिकता लिन उत्साहित भएका छन । जसले गर्दा वास्तविक नेपाली यूवाहरूले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पाएको रोजगारीको अवसर समेत जोखिममा परेको छ जसले गर्दा भविष्यमा रेमिटयान्समा समेत प्रभाव पार्न देखिन्छ । रेमिटयान्सवाट धानेको नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत आघात पर्ने कार्यमा सवैको ध्यानाकर्षा हुन जरुरी छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू असफल भएका कारण दलाल पथवाट राजनीतिमा स्थापित हुन प्रयत्न गरिरहेका हुनाले विदेशी हस्तक्षेप वढेका कारण देशको आन्तरिक मुद्दा समेत वाध्य भएर स्विकार गर्न परेको निर्लज्ज तरिकाले भन्न पनि हिच्किचाउँदैनन् किनभने देश र जनता प्रति उनीहरूको कुनै उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता नै छैन । यस्तो अवस्थामा गैर नेपालीको वहुमत तयार गर्ने तथा वास्तविक नेपाली आदिवासी जनजाती भूमिपूत्र जनतालाई अल्पमतमा पारी सिक्किमिकरण वा फिजिकरण हुने षडयन्त्र अनुरूप गैर नेपालीलाई विभिन्न वाहानाबाट नागरीकता प्रदान गरीने कार्य नेपालको र्सार्वभौम स्वाधिनता तथा अखण्डता तथा छवीलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र निस्तेज पार्नु आम राष्ट्रवादी देशभक्त जनताको कर्तव्य हो । त्यसकारण नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा ३३ दलिय गठवन्धनमा आम जनता सहभागी भएर आन्दोलित भईरहेको हुनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको परिवारलाई वंशजको आधारमा नागरीकता वितरण गर्ने कार्यको थालनी विदेशी नागरीकले नागरीकता तथा पासपोर्ट पाउने पद्दती अविलम्व खारेज गर्न जागरुक हुन जरुरी छ ।
सङक्रमण कालिन अवस्था लम्विरहेकोले देशको आन्तरिक नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । असंवैधानिक तथा जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा वर्तमान नागरिकता प्रकरणले वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण कार्यले गैर नेपालीले नागरिकता तथा पासपोर्ट प्राप्त गर्नु भविष्यका लागि खतरनाक हुन सक्दछ भन्ने कुरामार् सवेदनशील हुन जरुरी छ । दोहोरो नागरीकता तथा पासपोर्ट अपराधिक समुहले आफना गतिविधिहरू सञ्चालन गनर्े, आर्थिक चलखेल गर्ने तथा वचावको लागि प्रयोग गरेका उदाहरणहरू विश्व सामु प्रष्ट छ । नेपालको नागरिकता प्रकरणले गर्दा व्रि्रोही तथा आतंककारी सञ्जाल समुहको हातमा दोहोरो नागरिकता तथा पासपोर्ट पर्न गए भविष्यमा संभावित खतरा तथा नेपालको छवि समेतमा ठूलो आघात पर्न सक्दछ भन्ने वारेमा सम्वेदनशील हुन जरुरी छ ।
संवैधानिक जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा १५८ को आशय विपरित २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमा २१ नं. वुँदामा भएको संविधान संशोधन असंवैधानीक तथा राष्ट्रघाती भएकोमा राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवाईहरू तथा आम जनताका विरोधका आवाजहरू गुञ्जिरहेको छ । त्यसलाई वेवास्ता गर्दै अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक कृयाकलापले चार दल, राष्ट्रपति तथा वाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको मिलोमतोमा सत्ता कु गरी अधिनायकवाद सोँचबाट र्सवसत्ताबाद र निरंकुश शैलीले शासन गरिएको अवस्थामा सहयोग तथा र्समर्थन गरेका राष्ट्रहरू भारत, चीन, यूरोपयिन यूनियन, अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्र संघ समेतको ध्यानाकर्ष्ण हुन जरुरी छ ।
– लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।