लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत उपहास गर्दै चार दलीय राजनीतिक एकाधिकारको शिकार बन्दै बनेको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार औचित्यहीन बन्न पुगेको छ । चार दलको निर्देशनमा असारभित्रै चुनाव गराउने भन्दै सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मी र उनको सरकारले असारमा चुनाव गराउने प्रतिबद्धतालाई बिर्संदै आगामी मंसिरमा समेत चुनाव गराउने गरी निर्वाचनको तिथिमिति तोक्न सकेको छैन । बरु रेग्मी सरकार चुनावको कार्यभन्दा अरु काममा लागि आफ्नो आयु लम्ब्याउनतिर उद्यत भएको उसको पछिल्लो क्रियाकलापहरूले पुष्टि गरेको छ । चार दलको काँधमा टेकेर सरकारमा पुगेको रेग्मी सरकार अहिले चार दललाई नै काउसो सावित भएको छ । चार दल तुरुन्त चुनावको तिथिमिति तोक्नुपर्ने रटान लगाइरहेका छन् भने रेग्मी सरकार सबै दलको सहमतिबिना तिथिमिति तोक्नुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै तर्किरहेको छ । नेकपा-माओवादीलगायतले यो सरकारले गराउने चुनावमा भाग नलिने बताइसकेपछि रेग्मी सरकार चुनावको तिथिमिति तोक्नु भनेको आफ्नो आयु सिध्याउनु हो भन्ने बुझेर चुनावको मिति तोक्न पछि हटिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले ठहर गरेका छन् । चार दलले रेग्मी सरकारको काँधमा राखेर नेकपा-माओवादीलगायतका सबै राष्ट्रवादी दलहरूमाथि बन्दुक पड्काउन खोजेपछि रेग्मी सरकार सशंकित बनेको हो । चार दलको मात्र पछि लागेर चुनावको मिति घोषणा गर्नु भनेको आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भन्ने बुझेर नै रेग्मी सरकार पछि हटेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ राजनीतिक दलहरूले वर्तमान खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ खारेज नभएसम्म मुलुकले निकास नपाउने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यस्तो स्थितिमा चार दलको मात्र कुरा सुनेर चुनावमा केन्द्रित हुनु सरकारले आफ्नो आयु छोट्याउनु हो भन्ने बुझेर रेग्मी सरकार अहिले बीचको बाटो लिँदैछ । नेकपा-माओवादीलगायतका दलले यो सरकारसँग वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारिसकेपछि पनि रेग्मी सरकार अन्य साना दलहरूसँग वार्ताको नौटंकी गरी आफ्नो आयु लम्ब्याउन उद्यत भएको छ । चार दलको तुरुन्त चुनावको तिथिमिति तोक्नुपर्ने आदेशलाई रेग्मी सरकार यो वा त्यो बहानामा आलटाल गर्दैछ । जसको कारण चार दल र सरकारको दूरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । चार दलका नेताहरू सरकारले सही ढङ्गले काम गर्न नसकेको भनी र्सार्वजनिक समारोहमा आलोचनामा जुटिसकेका छन् । रेग्मी सरकार पनि अब चार दलको मात्र आदेश पालक हुँदा आफ्नो आयु छोट्टनिे र सरकारबाट समेत बद्नाम भएर बाहिरिनुपर्ने यथार्थतालाई बुझेर अब चुनावको तिथिमिति तोक्नुभन्दा एकाध महिना आलटाल गरेर सरकार चलाउने र बाहिरिने दाउमा लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याई छ ।
चार दलले जुन रणनीतिका साथ नेकपा-माओवादीलगायतका राष्ट्रवादी दलहरूलाई तह लगाउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको बागडोर सुम्पिएका थिए, अहिले त्यो उनीहरूले चाहेजस्तो हुन सकेको छैन । चार दलको सिन्डिकेटबाट सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अब चार दलको निर्देशन नमानी कसरी हुन्छ, आफ्नो आयु लम्ब्याउने भन्ने दिशातिर उद्यत भएपछि चार दल चकित भएका छन् । त्यसैकारण चार दलका नेताहरू सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न नसकेको, सरकार चुनावभन्दा सत्ताकेन्द्रित हुन खोजेको आरोपहरू लगाउन थालेका छन् । आफैँले बनाएको सरकार आफैँलाई काउसो सावित हुने भएपछि चार दल अहिले भित्रभित्रै सरकार गिराउने खेलमा लागेको छ र सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका दलहरूलाई आन्दोलन चर्काउन उक्साइरहेको स्रोतले बताएको छ । सरकार र चार दलको यही शैलीका कारण नेकपा-माओवादीले चाहेजस्तो आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको छ । जसका कारण निकट भविष्यमा नै आन्दोलन उर्लने निश्चित प्रायः भएको छ । जुन आन्दोलनले १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्ने र मुलुकलाई अग्रगमनतर्फलैजाने राजनीतिक विश्लेषकहरूले ठहर गरेका छन् ।