राज्य नै निर्रलज भए पछि के लाग्छ र – देशमा कानुन त छ तर सामान्य नगरिकलाई होइन । २०५२ सालको जनयुद्धदेखि दश वर्षो यात्रामा आमुल परिवर्तनका लागि भनेर कति वेपत्ता भए यसको यकीन तथ्य राज्यसँग अझै पनि आएको छैन । आफ्ना परिवारका सदस्य आउने आशमा आखाँ ओभानो पारी बसिरहेका छन् घरका सदस्यहरु । या त सास कहाँ छ भनिदेउ होइन भने फलनो ठाउँमा मृत्यु भयो भनिदेउ भनि वेपताका आफन्तहरुले राज्यसँग हारगुहार गरेको धेरै नै भैसक्यो । ‘कि सास देउ कि लास देउ’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेर धेरै ठाउँमा भौतारिरहेका छन आफ्नतजनहरु । जनयुद्ध लडेको पार्ट सरकारको नेतृत्वगर्न दइ-दर्इ पटक सफल भईसक्यो तर वेपत्ताको अवस्था ज्यूँ का त्यूँ छ । आफ्नो परिवारको सदस्य आउने आशमा अझै पनि उनिहरुले आखाँ झिमिक्क पारेका छैनन् । मृत्यु सजिलो हुन्छ तर दोसादमा बस्नु निकै गाह्रो हुन्छ । वेपताका परिवारजनहरुले संगठित रुपमा आफ्ना बेपत्ता भएका सदस्यहरुको खोजबिन एवं र्सार्वजनिकीकरणका लागि थुप्रै पहलहरु गर्दै आए पनि राज्यले सुनेको नसुने झै गरिरहेको छ ।
पक्राउ पर्नेबित्तिकै सम्बन्धित अदालतसमक्ष रिहाइका लागि थुप्रै पटक निवेदन प्रस्तुत गरिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय मानवअधिकारवादी संघ-संस्थामा सहयोगका लागि पुग्ने कार्य दैनिकजस्तो नै भए तर कतैबाट पनि प्रभावकारीरुपमा यसको सुनुवाई अहिले सम्म भएको छैन । आफना गुनासोको सुनुवाही नहुँदा बेपत्ता पारिएका आफन्तहरुको र्सार्वजनिकीकरणको लागि हरेक पटकका प्रधानमन्त्री समक्ष थुप्रै मागपत्रहरु प्रस्तुत पनि भए तर, मागउपर सम्बोधन नगरिँदा पटक-पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार लगायत देशका ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु समेतमा घेराउ भए । त्यसमा सैनिक मुख्यालय घेराउ, मानव बधशालाको रुपमा चर्चामा आएको भैरवनाथ गण घेराउ, जस्ता थुप्रै सशक्त तथा दबाबमूलक कार्यक्रमहरु गरिदै आएको भए पनि सुनिदीने निकायले नै नसुनिदिए पछि वेपत्ता परिवार पानी बिनाको माछो जस्तै भएका छन भने राज्य प्रतिको आक्रोश त्यतिकै बढेर गएको छ । त्यस्तै, आफन्तहरुको र्सार्वजनिकीकरणमा राज्यले ध्यान नदिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्रर्ााट्रय संघ-सस्था, पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल एवं व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया तथा छलफलका नगरिएका होइनन् तर, ती तमाम संर्घष्ाहरुको परिणाम प्रभावकारी हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यो न्यायीक सरकारले केही गर्छ की भन्ने आशा बेपत्ता आफन्तहरुले गरेका भए पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्न बाध्य भएको छ वेपता परिवार ।
जनयुद्धका क्रममा राज्यले सामन्तवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्था टिकाइराख्न राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा व्यापक एवं योजनागत ढंगले मानिस पक्राउ गर्नर्े र बेपत्ता पार्ने कार्यहरु बढाउँदै लग्यो । खासगरी, कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, सल्यान, रोल्पा, दाङ, बाँके, गोरखा, काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, सिराहा, मोरङ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा मानिस पक्राउ गर्ने र बेपत्ता पार्ने कार्यहरु अत्यधिक बढाइए । यसको प्रतिकार गर्न बेपत्ताव्यक्तिका परिवारजनले एक्लाएक्लै सम्भव थिएन । तर्सथ, समूहगत एवं सामूहिक ढंगले अगाडि बढ्नै पर्ने स्थितिको सिर्जना भएपछि राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरुका आफन्तजनबाट राज्यद्वारा बेपत्तायोद्धा परिवार समाजको स्थापना गरी आफ्ना परिवारका सदस्यहरु खोज्न लागिपरिरहेका छन परिवारजन । ‘राजनीतिक आस्थाकै कारणले हाम्रा परिवारजन बेपत्ता पारिएका हुन् त्यसैले, यो आन्दोलन पनि राजनीतिसँग जोडिनु स्वाभाविकै हो ।’ तर नेपालमा मात्र हैन, संसारमै यस्ता प्रकृतिका बेपत्तासँग जोडिएका आन्दोलन राजनीतिसँग नजोडिएको कहीँ-कतै छैन । यही आधारमा कतिपय पक्षबाट “यो त माओवादीको मात्र सरोकारको विषय हो” भन्ने गरिएको पनि सुुनिन्छ । साथै, संविधान र शान्तिका लागि राजनीतिक सहमतिका कुरा गर्दा सम्पत्ति तथा जग्गा-जमिनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याएर मानिसबेपत्ताको विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको अनुभूति भइरहेको वेपता परिवारहरुको भनाई रहेको छ । मानिसको स्वतन्त्रतापर्ूवक बाँच्न पाउने मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको बेपत्ता पार्नेजस्तो अत्यन्त पीडादायी र अमानवीय कार्यको परिणति जो-कोहीलाई पनि पर्न सक्ने भएकोले यो विषयलाई ओझेलमा नपारी प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याइदिन सम्बद्ध पक्षसँग वेपता परिवारजनले आग्रह गरेको पनि निक्कै लामो समय भैसकेको छ तर सम्बन्धीत निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ । यस्तो संवेदनशिल विषयमा पनि चासो नराख्नुले कतै राज्य नै संवेदना हराएको त हैन भन्ने भान पर्न थालेको छ ।
देशका नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्माको ठेक्का लिएको राज्यले नै आफैंसँग सुतेको अवस्थामा, खाना खाइरहेको अवस्थामा, काम गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरी लगेका परिवारजन कहाँ लगेको हो भन्ने आज सम्म थाहाँ छैन यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यस्तो राज्य बाट जनताले के आश गर्ने – आज, भरे आऊला वा भोलि आऊला, मनमा खाली यही कुरा खेलिरहेको हुन्छ परिवारजनमा । कसैले खबर ल्याउँछन्ः “ऊ त फलानो ठाउँमा देखिएको रे !” कसैले सुनाउँछन् “उसलाई त अज्ञात स्थानमा थुनेर राखिएको छ रे, सार्‍है दुब्लो र ख्याउटे पो छ रे !” यस्तै, यस्तै । सँगै हिँडेका र सँगै बसेका दांैतरीहरु कोही यतै देखिन्छन्, कोहीले सहादत प्राप्त गरिसके । जब सँगैको साथी झलक्क देख्न पुगिन्छ, जब सहिदको औपचारिक संस्मरण र सम्मानमा सरिक होइन्छ तब बेपत्तापरिवार झसङ्ग हुन्छन । खै ! हाम्रा बेपत्तायोद्धाको औपचारिक सम्मान- घरको मुख्य व्यक्ति वषर्ाैंदेखि बेपत्ता छ, घरपरिवार बिचल्लीमा छन्, यी यस्तै कुराहरुले बेपत्तायोद्धाका परिवारजन लगातार पीडामा रहन बाध्य बनाएको छ राज्यले नै । त्यसैले, बेपत्तालाई विशुद्ध मानवीय संवेदनाको विषय मानिदो रहेछ, जसलाई पनि पर्न सक्ने । यो कुनै दलविशेषको मात्र सरोकारको विषय हुनै सक्दैन । त्यसैले, हामी बेपत्तायोद्धा परिवार समाजको अनुभव र अनुभूतिका आधारमा भन्छौं कि, भविष्यमा यस्तो पीडा कोही-कसैले भोग्न नपरोस् । अब आइन्दा कोही पनि बेपत्ता हुन नपरोस् भन्छन राज्यद्वारा वेपता योद्धा परिवार समाजका अध्यक्ष एकराज भण्डारी ।

राज्यद्वरा जिल्ला गत बेपत्ताभएको व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क यस्तो रहेको छ ।
झापा १२, ताप्लेजुङ्ग ४, ओखढुङ्ग १२, रौतहट १५, हुम्ला २, ललितपुर ६, म्याग्दी २, गोरखा २३, दोलखा १, कैलाली १३, मोरङ्ग १७, सोलुखुम्बु १, र्सलाही ३, पर्सर्ाा, जुम्ला ४, भक्तपुर ५, लमजुङ्ग १६, सिन्धुली १२, रसुवा ३, बर्दिया १९८, सुनसरी १५, उदयपुर १०, धनुषा ७, नवलपरासी १०, जाजरकोट १५, गुल्मी २, स्याङजा ७, मकवानपुर १६, रामेछाप ८, बाँके ७६, तेहृथुम १, भोजपुर ४, सिराहा ३९, कपिलवस्तु ११, कालीकोट २४, सल्यान ३७, तनहुँ १८, नुवाकोट २२, सिन्धुपाल्चोक २०, दाङ २९, पाँचथर ३, खोटाङ ५, सप्तरी ८, रुपन्देही ४, दैलेख १४, बाग्लुङ २३, पर्वत ४, काभ्रेपलाञ्चोक १७, धादिङ २३, दार्चुला ८, इलाम २, संखुवासभा ५, महोत्तरी ८, सर्ुर्खेत २४, काठमाडौं १९, रोल्पा ६५, कास्की २३, चितवन २३, कञ्चनपुर ८३, आछाम ५, जम्मा १०९५

लिङगको आधारमा बेपत्ता
महिला १००, पुरुषा ९९५

कुन सरकारको पालामा कति बेपत्ता भए
बेपत्ता बनाइएको मिति कसको शासनकाल -प्रधानमन्त्री/गृहमन्त्री) कति जना बेपत्ता
२०५४/६/२१ – २०५५/१/१ र्सर्ूयबहादुर थापा/बुद्धिमान तामाङ ५
२०५५/१/२ – २०५६/२/१६ गिरिजाप्रसाद कोइराला/गोविन्दराज जोशी ५४
२०५६/०६/१६ – २०५६/१२/०६ कृष्णप्रसाद भट्टर्राई/पर्ूण्ा बहादुर खड्का २२
२०५६/१२/०८ – २०५८/०४/१० गिरिजाप्रसाद कोइराला/रामचन्द्र पौडेल ६५
२०५८/०४/११ – २०५९/०६/१७ शेरबहादुर देउवा/खुमबहादुर खड्का ३६२
२०५९/६/२५ – २०६०/०२/२० लोकेन्द्रबहादर चन्दर्/धर्म बहादुर थापा ६२
२०६०/०२/२१ – २०६१/१/२५ र्सर्ूयबहादुर थापा/दानबहादुर शाही १६४
२०६१/२/२० – २०६१/१०/१९ शेरबहादुर देउवा/ पर्ूण्ाबहादुर खड्का ४४
२०६१/१०/१९ – २०६३/०१/११ ज्ञानेन्द्र शाह/कमल थापा २२
खुल्न बाँकी २९५

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना २०५४ सालमा भएको हो । यो समयमा जनयुद्ध थालनी भई राज्यद्वारा मानिस पक्राउ गरी योजनाबद्ध ढंगले बेपत्ता पार्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो । राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा राज्यद्वारा व्यक्ति पक्राउ पर्दा सबैभन्दा पहिले हारगुहार गर्ने ठाउँ भनेकै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग भए तापनि त्यस निकायबाट समेत प्रभावकारी उपचार पाउन नसकिएको यथार्थता कसैबाट पनि लुकेको छैन । हाल संवैधानिक निकायको हैसियत प्राप्त गरे तापनि आयोगका बेपत्ता सम्बन्धी सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा यसको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । वास्तवमा, आयोगले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई अन्तरिम राहत प्रदान गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने लगायतका थुप्रै सिफारिसहरु गरेको भए तापनि सरकारले तिनको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि गरेको छैन ।
बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्रर्ट्रय मापदण्डले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर प्रकृतिको अन्तर्रर्ााट्रय अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दछ र हरेक राष्ट्रलाई राष्ट्रिय कानुनअर्न्तर्गत बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध मान्न, त्यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, दोषीउपर कारबाही गर्न, पीडितलाई परिपर्ण्ा प्रदान गर्न र भविष्यमा यस्ता कुरा नदोहोरिने सुनिश्चितता प्रदान गर्न राज्यलाई निर्देश गर्दछ । संसारका हरेक देशमा भएका बेपत्ताका घटनाका पछाडि कुनै न कुनै रुपमा राजनैतिक कारण नै देखिन्छ । चिली, ग्वाटेमाला, अर्जेन्टिना, एल साल्भाडोर, रुवान्डा, दक्षिणअप्रिmका आदिलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
बेपत्तासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, १९९२ र बेपत्ताविरुद्धको महासन्धि, २००६ यिनै राजनैतिक घटनाक्रममा आधारित भएर बनाउनुपरेको थियो । बेपत्तासम्बन्धी घोषणापत्रले व्यापक, व्यवस्थित र योजनाबद्धरुपमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवताविरुद्धको अपराध मान्दछ । व्यापक र व्यवस्थित ढंगले ठूलो सख्यामा बेपत्ता तब मात्र पारिन्छ जब त्यहाँ राजनैतिक अभीष्ट पूरा गर्ने योजना हुन्छ । नेपालमा पनि योजनागत ढंगले व्यापकरुपमा बेपत्ता पार्ने जुन काम भयो त्यो राजनैतिक अभीष्ट पूरा गर्न गरिएको अपराध थियो । त्यसैले, यसरी बेपत्ता पार्ने कार्य राजनीतिक आवरणमा गरिने मानवताविरुद्धको घृणित अपराध हो भन्न सकिन्छ ।
जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन राज्यसत्ताद्वारा राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा मानिस पक्राउ गरेर बेपत्ता पारिएको हो । त्यसैले, यो विशुद्ध राजनीतिक विषयसँग जोडिएको छ । १२ बुँदे समझदारीको ८औं बुँदामा शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउने सर्न्दर्भमा मानवअधिकारको मूल्य-मान्यताहरुलाई पर्ूण्ा सम्मान गर्न र तिनका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यसैगरी, विस्तृत शान्तिसम्झौताको बुँदा नं. ५.२.३ मा “दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु र्सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मन्जुरी गर्दछन्” भन्ने उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानमा राज्यको दायित्व शर्ीष्ाकअर्न्तर्गत धारा ३३.थ मा “सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरुका पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने” भनिएको छ । आज विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको यतिका वर्षभैसक्दा पनि संघीय गणतन्त्रको माग गरेबापत् बेपत्ता पारिएका यी नागरिकहरु देश गणतन्त्रमा हुँदा पनि बेपत्ताकै स्थितिमा रहनुले गणतन्त्रकै उपहास हुन पुगेको छ । अझ गणतन्त्रविरोधीहरुलाई नै गणतन्त्रात्मक राज्यको तर्फाट तक्मा भिराइदिँदा त झन् बेपत्तापरिवारको मात्र होइन गणतन्त्रप्रेमी जोकोही नेपाली आक्रोशित भएका छन् । तर्सथ, बेपत्ता नागरिकको विषय देशको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको विषय हो ।
राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्यमा २०५४ सालदेखि २०६२ सालसम्म तत्काल सरकारमा भएका तथा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरु तथा तीसँग कुनै न कुनै रुपले आबद्ध व्यक्तिहरुको समेत संलग्नता कुनै न कुनै रुपमा देखिन्छ । खासगरी, विसं २०५८ देखि राजाको सक्रियता अझै बढ्यो र सेना परिचालन समेत गरियो । २०५८ को संकटकालपछि बेपत्ता पार्ने कार्य व्यापकरुपमा बढेको देखिन्छ । यो अवधिमा मानिस पक्राउ गरेर बेपत्ता पार्ने कार्य सेनाबाट व्यापक, नियोजित एवं योजनागत ढंगले नै भएको देखिन्छ किनकि त्यसबेला युनिफाइड कमान्डको नेतृत्व तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाटै गरिएको थियो । त्यस्तै, नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने नीतिगत कुराको जानकारी तत्कालीन सरकार एवं प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेताहरुलाई अवश्य छ । त्यसैगरी, बेपत्ता पार्ने कार्यको कार्यान्वयनको एक-एक विस्तृत फेहरिस्त एवं जानकारी तत्कालीन शाही नेपाली सेना तथा हालको नेपाली सेनालाई छ । कार्यान्वयनको तहमा सेनाका तल्लो तहका व्यक्तिहरु साक्षीका रुपमा छन् । तर, जबसम्म यी साक्षीहरुले आफ्नो सुरक्षाको अनुभूति गर्दैनन् तबसम्म यिनले बेपत्ताबारे मुख खोल्न सक्ने स्थिति देखिन्न । त्यसैले, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण बेपत्ता नागरिकको र्सार्वजनिकीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो भनी हामी निश्चितताका साथ भन्न सक्छौं । त्यसैगरी, त्यसबेला सरकार एवं प्रतिपक्षमा भएका दल र नेताहरुले पनि बिना कुनै हिच्किचाहट बेपत्ता पार्ने कार्यको नीतिगत कुराको जानकारी राखनै पर्छ ।
परिवारका प्रिय सदस्यको लामो तथा निरन्तर बेखबरको पीडाले वेपता परिवारजनमा पलपल घोचिरहेको र तड्पाइरहेको छ । जब तिनको सम्झनाले मानवीय संवेदनामा आक्रमण गर्छ तब मुटु फुट्ला जस्तै हुन्छ । छिटो आऊ दिन, छिटो जाऊ रात भन्ने त बेपत्ताका परिवारजनको दिनचर्या नै हुँदै आएको छ अहिलेसम्म । अनिश्चयको प्रत्येक पल महिनौं जस्तो भइरेहेको छ उनीहरुलाई ।
कतिन्जेलसम्म आश गरी बस्नु वेपतापरिवारजनहरु । यो अवस्थालाई राज्यले छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु जरुरी छ । वेपता परिवारजनहरुले भने जस्तै कि सास देऊ होइन भने लास कहाँ हो बताईदेउ ।