यहि वैशाख ८ गतेदेखि नेपाल सरकारले नागरिकता टोलीद्धारा वितरण गरिएको नागरिकता लिनको लागि कतिपय जिल्लामा नेपाली भन्दा भारतिय नागरिकहरु बढी लाईन लागेको कतिपय जिल्लामा १ लाख ५० हजार सम्म खर्च गरेको, कतिपय जिल्लामा भारतमा रहेका आफ्ना ज्वाई चेला र नाता सम्बन्धहरुलाई नागरिकता दिलाउन नेपाली दाजुभाईहरु नै कम्मर कसेर लागेका, कतिपय जिल्लामा बिचौलिया मार्फ सरकारी कर्मचारी र सचिवहरुले पैसा लिएर शिफारिस गरेको र कतिपय जिल्लामा बिचौलिया लगायतका नागरिकता लिन चाहाने व्यक्तिहरु पक्राउ परेका घटनाहरु र्सार्वजनिक भएका छन ।
हाम्रो पार्टीगायत १७ दल राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल राष्ट्रिय जिवनका महत्वपुण् व्यक्ति व्यक्तित्वहरु कानुन व्यवशायी नागरिक समाज जनवर्गीय संगठन र हाल चलिरहेको आन्दोलनकारी शक्ति ३३ दलले समेत २०६३ सालमा वितरण गरिएको नागरिकता छानविन नगरिकन पुन नागरिकता वितरण गर्दा गैर नेपालीहरुले नागरिकता लिन सक्ने र त्यसको गम्भिर असर राष्ट्रियतामाथि पर्न सक्ने भएकोले नागरिकता छानविन गर्ने मुद्धा गम्भिर रुपले उठाएका छन् । तर सरकारले ती कुराहरुको वेवास्ता गर्दै नागरिकता वितरण गरिरहेको छ त्यसभित्र लुकेको गम्भिर रहस्यहरु ख्ोतल्नको लागि नै यो लेख समर्पित छ ।
देशमा राजनैतिक, संवैधानिक संकटसंगै आर्थिक सामाजिक विचलन पनि त्यत्तिकै संकटपूण् ढङगले गहिरिएको छ । राष्ट्रिय अस्तित्वको संकर्ट इतिहासमै र्सवाधिक गम्भीर देखापरेको छ । भुटानीकरण मार्फ सिक्किमीकरण गर्ने र विदेशीहरुले जनसंख्या अतिक्रमण गरी नागरिकता हत्याउने र अन्ततः नेपालीहरुलाई नै अल्पमतमा पार्दै फीजीकरण गर्ने रणनिति अनुरुपको गति झन त्रि्रोत्तर भएको छ ।
प्रशान्त महासागरीय त्टको पूर्वीय कीनारमा रहेको फीजी माछा र उखु खेतीका लागि प्रख्यात छ । सन् १८७४ मा वेलायती साम्राज्यको कब्जापछि आवादि गर्दै विकास गर्न भारतबाट हजारौ श्रमिकहरु पुर्याईएको थियो । सन् १९७० मा वेलायतबाट मुक्त भएपछि आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता गर्नुको सट्टा फिजी नै कब्जा गर्नै रणनीति भारतले लियो । सन् १९७७ मा फिजीको नागरिकता हत्याउने नीति अनुसार निर्ण्र्ाागरायो । दशकभित्रै सन् १९८७ मा तिमोसी बव्रादाको भारत परस्त सरकार बन्यो । त्यसले राष्ट्रिय कानुनहरु परिवर्तन गर्यो र ७१ सिटको प्रतिनिधि सभाको संसदीय ब्यवस्थो घोषणा गर्यो । सन् १९९७ मा आम निर्वाचन भयो । आमनिर्वाचनमा भारतियहरुले ३७ सिट, अन्य विदेशीहरुले ३ सिट र वास्तविक फिजिसियनहरुले ३१ सिट जिते । ७१ सिटमध्ये ३१ सिट जित्ने फीजीयालीहरु संविधानतः अल्पमत परे। -१)क्ष्लमष्ब त्यमबथ ठ व्गलभ द्दण्ण्ण् यसरी फीजीयालीहरुले आफ्नो देश गुमाए । भारत हरियाणाका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भए । उनको सरकारले कानुनी, राजनैतिक र संवैधानिक अधिकारहरु उल्टायो । राजधानी सुवा लगायत महत्वपूण् अन्य शहरहरुबाट फीजीयालीहरुलाई लखेट्न सुरु गरे । उनीहरु शहर बजार र आफ्नो आवादी घरबास छोडी निर्जन स्थानतिर खेदिन बाध्य भए । यसरी उनीहरु आफ्नो देशको नागरिकता विदेशीलाई दिएका कारणलेे गुलाम र शरर्ण्र्थी बन्न बाध्य भए । देशभक्तिपूण् आन्दोलनका प्रणेता जर्ज स्प्राईट कालासुलु जस्ता नेताहरुलाई निर्जन टापुमा राखेर दुइृ वर्षछि मृत्युदण्डको सजाय सुनाईयो । नागरिकता हत्याउने पक्रियाबाट मौरीशसमा पनि भारतियको आधिपत्य कायम भयो । त्यस्तै टि्रनिडाड, गायना र टोवागोमा पनि हुदैछ । श्रीलंकामा त चारलाख बत्तिस हजार-२) तमिलनाडुबाट गएका भारतियहरुलाई नागरिकता दिएको कारण छुट्टै तमिल राज्य स्थापना गर्ने उद्धेश्यले २७ बर्षम्म नरसंहारकारी शसस्त्र युद्ध र भारतिय सेनाको प्रत्यक्ष हस्पक्षेप बेहोर्नुपर्यो । सिक्किम/भुटान र कस्मिरको व्यथा अलग्गै छ । पाकिस्तान टुक्रिएको छ र माल्दीभ्समा भारतीय सैनिकको कब्जा अध्यावधि छदैछ । हामी पनि त्यस्तै नियती र कोपभाजनको सिकार बन्ने संघारमा पुगेका त छैनौ –
नेपालमा भारतिय जासुसी संस्था “रअ” ले जनसंख्या अतिक्रमण गराएर र्सार्वभौमिकता हत्याउने निति लिएको तत्कालिन प्रमुख आनन्द कुमार वर्माले १९७५ मा यसरी भनेका छन “नेपालमा व्यापक रुपमा भारतियहरुलाइृ प्रवेश गराउने, त्यसका लागि अभियान संचालन गर्ने र योजना बनाएर सकेजति भारतियलाई नेपालमा भित्राउने कार्यक्रम शुरु गरेको” खुलासा गरेका थिए ।-भुराजनितिको दाउपेज पृ. २२७)
नेपालमा पनि २००९ सालदेखि नागरिकता कानुन लागु गरी स्वदेशी तथा विदेशीले समेत नागरिकता पाए । भारतिय विदेश मन्त्रालयले सन् १९८० सम्म ३८ लाख भारतियहरु नेपालमा बर्साईसर्राई गरी बसोबास गरेकोमा २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ ले नागरिकता लिईसकेको र्सार्वजनिक गरेको थियो -३) त्जभ भ्अयलomष्अक त्imभकज्ञट ब्गन ज्ञढडद्द । सिनासको रिर्पोटमा पनि सन् १९९१ देखि २००० सम्म दक्षिणतिरबाट २० लाख नागरिकहरु बर्साई सरेको देखाउछ -४) देशान्तर २१ आश्विन २०५८। २०३७ सालको जनमत संग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र्सर्ुयबहादुर थापाले सिमावर्ती क्षेत्रका असंख्य भारतीयहरुको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका थिए । उक्त नामावली अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा लागु नहुने घोषणा भएको थियो । त्यसको केही समयपछि भारतिय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा रहेका भारतियहरुलाई नागरिकता नदिएको र उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन कुटनितिक पहल थाल्ने वत्तव्य दिएका थिए -५) । त्यसलगत्तै २०४६ सालपछि गठन भएका सबै प्रकारका सरकारले कानुन विपरित नागरिकता दिने निर्ण्र्गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि खारेज गर्दै गयो । २०५१ सालमा धनपति आयोग र २०५२ सालको महन्थ ठाकुर कार्यदलले विवाद अझ उल्झाएर आगोमा घ्यू थप्यो । २०५४ सालमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले त जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा ८६ टोली गठन गरी १ हप्ता भित्रै तर्राईका २० जिल्लाबाट ३४ हजार ९० लाई फर्जी नागरिकता बांडिएको थियो -६) -नागरिकतामा राष्ट्रघात) । त्यस्तै उनले स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरी नागरिकता नभएका गैरनागरिकहरुसमेत स्थानिय निकायका निर्वाचनहरुमा मतदान गर्न र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त दुवै निर्ण्र्ााखारेज गरेको थियो । २०५७ सालमा प्रम गिरिजाप्रसाद कोईरालाले गैरनागरिकलाई समेत नागरिकता दिने गरी बनाइएको विधेयकलाई पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो । २०६३ सालमा कथित राजनैतिक सहमतिको नाममा नयां कानुन जारीगरी अभियानकै रुपमा टोली गठन गरेर २०४६ सालसम्म जन्मीएकाहरुको नामबाट लाखौ लाखलाई नागरिकता वितरण गरियोे । त्यसैबेला पौने २ लाख जतिलाई त “जन्मको आधार”मा छुट्टै नागरिकता वितरण गरिएको थियो । सो समयमा तर्राईका कतीपय ठाउमा ती टोलीहरु कब्जा गरी गैरनागरीकहरुले “वंशजकै आधार”मा नागरिकता लिएको थियो । “जन्मको आधार” भनेर तिनजनाको सिफारिसमा नागरिकता दिइएको थियो । जन्मीदै नजन्मीएको मानिसलाई जन्मको प्रमाणविना शिफारिशको आधारमा नागरिकता दिनु अप्राकृतिक हो । त्यतीबेला तिब्बतीयन बंगालादेशी भुटानी बर्मेली लगायतका विदेशीले धेरै संख्यामा नागरिकता लिएका छन । तर तीमध्ये लाखौं नागरिकता भारतियले लिएका छन् । अहिले हजारौ गैरनागरिकहरुले नागरिकता लिएको प्रमाणहरु प्रमाणित भई र्सार्वजनिक भईसक्दा समेत सरकारबाट कुनै छानविनको पक्रिया अगाडि बर्ढाईएको छैन । भारतीय मुलकाहरुको त विगत ५० वर्षपहिलेको जनसंख्या र अहिलेको जनसंख्या वृद्धीदर तुलना गर्दा स्थानिय रैथानेहरुको भन्दा ३/४ गुणा बढी हुन आउछ । जुन अपाकृतिक अनौठो र अस्वभाविक छ । २०५८ असोजमा भारतिय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह नेपाल भ्रमणपछि भारतीय लोकसभामा प्रष्टीकरण दिदै भनेका थिए “नेपालको तर्राईमा रहेका जनसंख्या मध्ये ४८ प्रतिशत भारतीयहरु रहेका छन । ती मध्ये ४० लाखले नागरिकता नपाएका र उनीहरुलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमै सेटलमेन्ट -व्यवस्थापन वा बसोवास) गर्न भारतिय सरकारको योजनामा विदेश मन्त्रालयमा छुट्टै नयां शाखा खोली योजनाबद्ध ढङगले काम गरिरहेको” बयान दिएका थिए -७) -नागरिकतामा राष्ट्रघात) । २०६३ सालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन र गत चैत्र १ को राष्ट्रपतिको मतदाता र नागरिकता सम्बन्धी आदेश त्यसै दिशामा निर्देशित र परिलक्षित छन् ।
२०५२ साल देखि नेपालमा सुरुभएको सशस्त्र दन्द्धको विर्सजन भारतमा आत्मर्समर्पण गर्ने पक्रियाबाट भयो । त्यसका मुख्य योजनाकारहरु पुष्पकमल दाहालर् प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टार्राईले आफ्नो मुलुकमाथि नै घृणित गद्दारी गरे । त्यसबारे एस.डी. मुनीले लेखेका छन “दिल्लीमा आफ्नो कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई जुन २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यलय पुर्याईयो र आफ्नो दृष्छिकोण लिखित रुपमा राख्न भनियो पत्रमा नेताद्धय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्टाईले भारतसंग उकृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भिर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा आश्वस्त पारे त्यसपछि उनीहरु माथि हुदै आएको गुप्तचर निगरानी र आवतजावत खुकुलो पारियो र क्ष्द्य को एउटा टाली ले माओवादीका ती प्रतिनिधि संग छलफल गरि लिखित रुपमा पुन क्ष्द्य का गुप्तचरहरु सामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।त्यसपछि माओवादी र रअका बिचमा बढी र्सर्म्पक र वैठकहरुको क्रम चल्यो । माओवादीले अझ बढी सहजतापर्ूवक हिड्डुल गर्न पाउन थाले । रअ का नयां प्रमुख टी.हर्मिज र बाबुराम भट्टर्टाईको राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ले माओवादी र रअबिचको सम्बन्ध झन दरिलो नाउन सद्धाउ पुर्यायो र रअ ले माओवादी नेतृत्वसंग नियमित र्सर्म्पक जारी राख्यो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको हेटौडामा २०६९ माघ २० गतेबाट सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशन शुरु हुदै थियो । उक्त महाधिवेशनमा पेश गरेको मस्यौदामा सिमा समस्या जनमत संग्रहबाट हल गर्ने लगायतका विवादास्पद बुंदा राखिएको थियो ।उक्त सम्मेलन हुनुभन्दा दर्ुइहप्ता अगाडि “रअ” को नेपाल तथा दक्षिण एसिया हर्ेर्ने प्रमुख नेपाल आइृ २ दिनको बसाइृमा गोप्य रुपमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, प्रम बाबुराम भट्टटाइ एमाओवादी अध्यक्ष प बाबुराम भट्टटाइष्पकमल दाहाललाई भेटी स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको सुत्रबारे छलफल भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यलय र खुफिया संगठनहरुको हेडक्वाटरमा पत्रहरु बुझाएपछिका दिनहरुमा भारतीय खुफियासंगको मिलीमतोमा हुने गरेका संन्दीग्ध गतिविधिले नेपाल अभूतपूण् भूमरीमा फसेको छ -८) उनीहरुले सातौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत मस्यौदा दस्तावेजमा “जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनु अगावै जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने” निति पारीत गरी फिजीकरणलाई त्रि्रता दिनेे निति पारित गरे ।-९) -एमाओवादी मस्यौदा दस्तावेज-७७) । स्मरणीय के छ भने साउथ एसिया फेडेरेशनको नयां नारामा जेपी नारायणको हस्तक्षेपकारी खोटो विचारको प्रवक्ता पनि बन्दै आएका छन् ।
नेपाललाई फिजीकरण गर्न सक्ने उदेश्यले गैर नेपालीलाई नागरिकता दिलाउन र मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन राष्ट्रपतिबाट यहि चैत्र १ गते आदेश जारी भएको छ । निर्वाचन आयोगले नागरिकताका आधारमा फोटोसहितको मतदाता नामावली तयार गर्नु सकारात्मक र राष्ट्रिय हितको पक्षमा थियो । तर त्यो पक्रिया बन्द गर्दै गृहमन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको आदेश बमोजिम मतदाता नामावली र नागरिकता वितरण गर्दैछन । जसबाट अत्याधिक गैरनागरिकहरु न्ागरिकता लिने र मतदाता बन्नेछन । आदेशमा भनिएको छ “आयोगले मतदाता नामावलीलाई पर्ूण्ाता दिदा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११, २०६४ को निर्वाचनको मतदाता नामावली र नागरिकताको आधारमा तयार गरिएको मतदाता नामावली समेतलाई आधारमानी सम्पन्न गर्ने” -१०) -नागरिक दैनिक २०६९ चैत्र २) भनीएको छ । मतदाता नामावली सम्बन्धी दफा ११ मा निम्नअुसार व्यस्था गरिएको छ ।
१) यस ऐन बमोजिम मतदाता नामावलीको नाम दर्ता गर्दा निजको जन्म वा उमेर वा बासस्थान खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र जग्गाधनी पर्ुजा वा सरकारी कार्यालय स्थानीय निकाय, सरकारी स्वामित्व भएको संस्था वा शिक्षण संस्था द्धारा जारी गरीएको परिचय पत्र माग गर्न सकिनेछ ।
२) उपदफा -१) बमोजिम माग गरिएको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेमा गांउविकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको सिफारीस माग गर्न सकिन्छ ।
३) उपदफा -२) बमोजिम सिफारिस पेश गर्न नसके व्यक्तिको नाउ मतदाता नामावलीमा दर्ता गरीने छैन ।
तर नेपाली नागरिकलाइ नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको कारणले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न बाधा पुर्याएको मानीने छैन ।
उपरोक्त व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७/१०/२४/२ को आदेशबाट उक्त धारा ११ -१) को नागरिकता बाहेक अन्य सबै व्यवस्था खारेज गर्दै भनिएको छ । “मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ११ को उपदफा -१) मा “नागरिकताको प्रमाणपत्र” भन्ने शब्दावली स्पष्ट हुदाहुदै नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नै क्गदकष्तगमभ गर्ने गरी अन्य कागजात विधायिकाले थप्न सक्दैन । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्रको अपरिहार्यतालाई कायमै राखी नागरिकताको प्रमाणपत्र केही गरी अस्पष्ट वा द्धिविधाजनक देखिएका नागरिकताको प्रमाणपत्रको ऋयचचयदयचबतष्यल र ख्भचषथ को लागि मात्र जग्गाधनी प्रमाणपर्ुजा लगायत उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका कागजातहरु नाम दर्ता अधिकारीले मात्र गर्न सक्ने” फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट निस्प्रभावी र खारेज गरिसकेको मतदाता नामावली सम्बन्धी उक्त धारा/उपधारा उल्टाएर गत चैत्र १ गतेको राष्ट्रपतिको आदेशबाट व्यूताउनु गम्भिर षडयन्त्रमुलक, वदनियतपर्ूण्ा र राष्ट्रघाती छ ।
नेपालको उत्तरी भागमा रहेका तीब्बती शरणार्थी र पर्ुवमा रहेका भुटानी शरणार्थीका धर्म, संस्कृती, अनुहार र रहनसहन नेपालीसंग मिल्दोजुल्दो छ । र परम्परागत विवाह समेत हुने गरेको छ । शरणार्थीको वैवाहीक सम्बन्धबाट जन्मीएका सन्तान प्रचलीत कानुनतः विदेशी हुने कुरामा विवाद छैन । तीनका सन्तानहरु नेपालका विधालयमा पढ्न पाउछन र उनीहरुसंग शैक्षिक प्रमाणपत्र हुन्छ । कतिपय शरणार्थीसंग त जग्गा धनी प्रमाणपर्ुजा रहेको पाईन्छ । त्यस्तै भारतसंग रहेको खुल्ला सिमानाका कारण जो कोही पनि खुल्ला सिमानाको फाईदा उठाएर नेपाली नागरिकसंग घुलमिल, र्साईनो, सम्बन्ध र छासमिस भएकोले नेपालीबाट छुट्याउनै गाह्रो पर्दछ । त्यसैले नागरिकता बाध्यात्मक भएको हो । बिना नागरिकता जग्गाधनी प्रमाणपुजा, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत अन्य कागजातहरुका आधारमा मतदाता नामावली तयार गर्ने हो , भने राष्ट्रियता माथि गम्भिर संकट उत्पन्न हुनसक्छ । भुटानी र तीब्बती शरणार्थीको प्रकोप मात्र होईन की खुल्ला सिमानाको गहिरो नकारात्मक प्रभाव भएकोले “नेपालमा सिक्कीम, आशामीज, दार्जलिङगेहरु भाषिक, संस्कृतीक र शारिरीक कारण कस्मीरी, बंगलादैशी र पाकिस्तानीहरु ध्ार्मिक कारण र श्रीलंकाली, पञ्जावी र नाईजेरियनहरु अन्य विविध कारणले नेपाली नागरिकताप्रति आकषर्ीत बन्दै गएका छन । -हिमाल १-१६-जेष्ठ २०५७)
२०६४ सालको मतदाता नामावली करीव १ करोड७५ लाख देखिन्छ -११) -कार्यपत्र पूव गृहसचिव गोवन्द कुसुम) । निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली तयार पार्दा अहिलेसम्म करीब १ करोड १० लाखमात्र मतदाता रहेको देखाउछ । -१२) -विभिन्न समाचार ऐजेन्सीहरु) यसबाट करिब ६५ लाख मतदाता घटेका छन र गयल छन । त्यत्रो संङख्या घट्नुमा विदेशिएका, मोरुवा, दाहोरो हुनसक्छ । त्यो बाहेक अन्य नक्कली र विदेशी मतदाता भएको देखिन्छ । त्यसलाई आधार मान्दा फर्जी ब्यक्तिहरु र विदेशीहरु समेत मतदाता र उम्वेदवार बन्न सक्छन । यसरी लाखौको संख्यामा रहेको फर्जी मतदाता बाट स्वच्छ र निश्पक्ष निर्वाचन पनि हुदैन । र जनताले सही उम्वेदवार चयन गर्न पनि सक्दैनन् । विदेशी मतदाता बाट गैरनागरिकहरुले चुनावमा मतदान गर्ने र उम्वेदवार बन्ने स्थितिले राज्य संचालन गर्ने र नीति बनाउने विधायिकामा विदेशीहरुको प्रतिनिधि पुग्ने संभावनाले गैरनागरिकहरु सभासद चुनिने प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति बन्ने स्थिति रहन्छ । यथार्थमा यो प्रक्रिया शुरु भईपनि सकेको छ । त्यसैले यो आदेश अझ गम्भीर आपत्तीजनक र राष्ट्रघाती छ ।
त्यस्तै “जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका ब्यक्तिको त्यस्तो नागरिकता प्रमाणपत्र लिनु अघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रधान गर्ने ।” आदेशमा भनीएको छ ।-१३) -नागरिक दैनिक २०६९ चैत्र २)
नागरिकता वितरण गर्दा जन्मको नागरिकता लिनेले जन्मीएको प्रमाणपत्रहरु पेश गरेर जन्मको नागरिकता लिएको होइन । ती मानीसहरु यहा जन्मीएका पनि होईनन् । उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन ३ जनाले गरीएको र्सजमिन शिफारीसको आधारमा दिलाईएको छ । जन्मको नागरिकता दिने भनी कानुन बनाउने, शिफारिस गरेर नागरिकता दिने यो पूण्त अप्राकृतिक र गैरकानुनी छ । त्यसकारण सो पक्रियाबाट नागरिकता लिने मानिस “अप्राकृतिक” गैर नेपाली नै भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यस्ता ब्यक्तिको सन्तानलाई नागरिकता दिदा पूनः लाखौ गैर नेपालीहरु वंशजको आधारमा भित्रीन पाउने संभावनाको ढोका खोलेको छ । यो झन अत्यन्त गम्भीर खालको राष्ट्रघात हो । जन्मको नागरिकता लिन त्यही जन्मेको हुनर्ुपर्छ र त्यो प्रमाणित हुनुपर्दछ । वेलायतमा जन्मको आधारमा नातरिकता पाउने भएकोले विदेशबाट जाने महिलाको सिमाना वा एयरपोर्टमा गर्भ जांच गरिन्छ र गर्भवतीलाई त्यंहीबाट फिर्ता गरिन्छ ।
नेपाल संसारमै अत्याधिक धेरै जनसंख्या भएको दर्ुइ छिमेकी मुलुकको बिचमा छ । एकातिर सिमाना बन्द भएपनि अवैध आप्रवासन त्रि्र छ भने अर्कोतिर सिमाना खुल्ला र आवत जावतमा कुनै छेकेबार छैन । यस्तो मुलुक जहां आफ्नो भन्दा जनसंख्यामा झण्डै ५० गुणा ठुलो छ, र खुला सिमानाबाट मुलुकमा जो सुकै जहिलेसुकै बिना अभिलेख, प्रवेश गर्न, बसोबास गर्न, बहेवारी गर्न, सन्तान जन्माउन, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था छ । र त्यस्ता व्यक्तिको अभिलेख पनि राज्यसंग छैन, उनीहरुलाइृ विना जांचबुझ नागरिकता दिने मात्र होईन-विना नागरिकता निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नाले मुलुकको राष्ट्रियता झन कति संकटमा परेको छ । नेपाल भारत सन् १९५० को मैत्री सन्धिले उनीहरुलाई नेपालमा निर्वाध पेशा व्यवशाय गर्न दिईएको छ । त्यही पेशा व्यवशायको प्रमाण भए नागरिकता पाउने र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने भन्ने प्रावधानले त सोझै भारतीयलाई नेपालको सत्ता सुम्पिय सरह भैहाल्यो । जथाभावी जुनसुकै विदेशी मुलुकका नागरिकले पनि नागरिकता पाउने गरी नागरिकता दिनु र उनीहरुलाई मतदाता बनाउनु देशलाई फिनीकरण गर्ने निति हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न । पछिल्लो राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार नीति बनाउने र काम गर्ने हो भने जनसंख्या अतिक्रमणले त्रि्रता पाउने मात्र होईन की, नागरिकता र मतदाताबाटै विदेशीहरुले नै राज्य संचालन गर्ने कुरामा पनि कुनै शंका रहन्न । र यथार्थमा त्यो पक्रिया शुरुवात भई नै सकेकोलेे त्यसैलाई वैधानिकता दिदै जाने हो भने नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरु बहुमतमा पुग्ने पनि पक्कापक्की नै छ । त्यसैले राष्ट्रपतिको आदेश गर्ने उक्त कदम कति घातक छ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सन् १९७ण् को दशकमा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले “नेपालको तर्राई भुभागमा बस्ने जनता भारतिय मुलका हुन तीनीहरुको कुल जनसंख्या ४० प्रतिशत पुग्छ । आवश्यक पर्यो भने ती भारतिय मुलक ४० प्रतिशत जनतालाई परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ”-प्रा. मानिकलाल श्रेष्ठ नागरिकतामा राष्ट्रघात ६८) यसरी हाम्रा तर्राई वासीहरुलाई अपमान गर्दाखेरी पनि त्यसको प्रतिरोध नेताहरुले गरेका छैनन जुन रहस्यमय छ ।
तर्राई क्षेत्रलाई त थप जोखिम र अन्योलपूण् बनाउदै जनसंख्याको अतिक्रमणले खतरनाक भंगालोमा राख्न तर्राई केन्द्रित नेताहरु नै उद्धत हुनुमा गम्भीर र रहस्यमय छ । किनकी र्सवप्रथम त तर्राईबाट नैआदिवाशी रैथानेहरु तुरुन्तै लखेटिने संभावना छ । “तर्राईको र्सर्वेक्षीत परिवारको तथ्याङकमा आप्रवासी मध्ये ९४.३ प्रतिशत भारतमा जन्मीएका ती मध्ये ८६.९ प्रतिशत ५ बर्षभन्दा माथि बसोबास गरेका, त्यसमध्ये पनि ८४.९ प्रतिशत नेपालमा आफ्नै घर भई बसोबास गर्नेको संख्या छ । सम्पुण् तर्राई प्रदेशमा गत २५ बर्षा १७७.८ प्रतिशतले आप्रवासी वृद्धी भएका छन । जुन वृद्धीदर ४.२ हुन आउछ । जुन गत दशकको तर्राईको कुल जनसंख्या वृद्धीदरभन्दा आप्रवासी वृद्धीदर बढीरहेको छ -१४)डा. हर्क गुरु‹ सिहावलोकन आप्रवासी -१ कार्तिक माघ २०४०) त्यस्तै आप्रवासी वृद्धीदर तर्राईमा नै केन्द्रित छ । “सन् १९६१-८१ म् नेपालमा भारतीय आप्रवासीहरुको संख्या पहिलेको भन्दा ५३ प्रतिशतले र १९६१-७१ को बिचमा त ६९ प्रतिशतले बढेको पाईन्छ ।” -१५)डा. हर्क गुरु‹ यद्मपी ब्गन- क्भउ ज्ञढडढ
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भनी गैरनागरिकहरुले नागरिकता लिएमा र ती मतदाता नामावलीमा परेमा त्यसको भार त तर्राईमा अभुतपर्ूण्ा रुपमा पर्नेछ । त्यसकै कारणले तर्राईवासीहरु तर्राईबाट विस्थापीत हुने कुरामा पनि कुनै शंका छैन । बास्तवमा २०६४ सालदेखि त्यो पक्रियाको सुरुवात भैपनि सकेको छ । र कैयौ लखेटिएका छन ।
अन्तत ः-
-१)जन्मको आधारमा नागरिकता दिनु नै राष्ट्रघात हो २०६३ सालमा वितरण गरिएकोर् जन्मको आधार’ को नागरिकता जन्मको कारणले लिएको छैन । सिफारिसको आधारमा वितरण गरिएको छ । त्यस्ताका अप्राकृतिक नागरिकका अप्राकृतिक सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने र तीनलाई मतदाता बनाउने राष्ट्रपतिको आदेश राष्ट्रघाती छ । त्यसलाई खारेज गरी २०६३ सालमा वितरण गरिएको नागरिकता छानविन गर्न उच्चस्तरिय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नु पर्दछ । त्यसरी परिक्षण गर्दा नागरिकता नलिएका वास्तविक नेपाली ठहर हुन आएकालाई तत्कालै सहज ढंगले नागरिकता दिनु पर्दछ ।
-२) सिमाना नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । मुख्य मुख्य नाकाहरु बाहेक अन्यत्र तारबार गर्नुपर्दछ र आतेजातेमा सरल भिसा प्रथा व्यवस्था गर्नुपर्दछ र विदेशीहरुको अभिलेखीकरण गर्नुपर्दछ ।
-३) धारा, पानी, बिजुली, टेलीफोन, मोबाईल, कर, भन्सार, लाईसेन्स आदि कामको लागि नागरिकताको व्यवस्थाको अन्त्य गरी छुट्टटै परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । विदेशीलाई समेत उनीहरुको लागी अलग परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
-४) चैत्र १ गतेको मतदाता सम्बन्धी २०६४ लाई आधार मान्ने, निर्वाचन ऐन दफा ११ लाई लागुगर्ने, रजन्मको आधारमा नागरिकता पाएका अगावै जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने गैरनागरिकलाई नागरिक र मतदाता बनाउने दिशामा उद्धत भएकोले उक्त आदेश राष्ट्रघाती छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । जनस्तरबाट पनि यस्तो राष्ट्रघाती काम रोक्न विशेष पहल गर्नुपर्दछ ।
-लेखक जनमोर्चा नेपालको महासचिव हुन