गणतन्त्रको उपहास

२०७० जेष्ठ १४ गते, मंगलवार

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको सात वर्षपूरा हुन नपाउँदै गणतन्त्रको उपहास भएको छ । विगतको संसदीय व्यवस्थामा सत्तालोलुपता दर्शाउँदै देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने पुरानै सोच र संस्कृति बोकेका चार दलहरूबाट पुनः उही यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी चरित्र फेरि एक पटक दोहोरिन पुगेको छ । दशवर्ष जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रलाई सात वर्षपुगिसक्दासमेत संस्थागत गर्न नसकेको तीतो यर्थाथता हो । गणतन्त्र स्थापनाताका देशका सबै राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमति र सहकार्यले नै देशबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको जरो उखेल्न सम्भव भएको हो । सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको आपसी सरसल्लाह, समझदारी र सहकार्यले नै संविधानसभाको निर्वाचन सफल भई देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर अघि बढेको हो । तर, जब संविधानसभाको निर्वाचन भयो, चार राजनीतिक दल घृणित खेलमा लागे । यही कारणले नै गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा बाधा पुर्यायो, संविधानसभाले आशातित रूपमा कार्य गर्न सकेन र संविधानसभा नै विघटन हुन पुग्यो । निरङ्कुश राजतन्त्र ढलेपछि वास्तविक रूपमै आफूहरू स्वाधीन, स्वतन्त्र भइन्छ र राष्ट्र पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन हुन्छ भन्ने नेपाली जनताको आशामाथि अहिलो तुषारापात भएको छ । दइ वर्षा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान बनाई सक्ने जनादेश लिएर र संविधानसभामा पुगेका दल र नेताहरू संविधान निर्माणभन्दा सरकार र सत्ता कसरी हत्याउने र त्यसमा टिकिरहने भन्ने फोहोरी खेलमा लिप्त हुन पुगे, फलस्वरूप तोकिएको समयमा संविधान आउन सकेन र संविधानसभानै विघटन गर्न पुगे । आफ्नो अनुकूलको सहमति र सहकार्यको मन्त्र जप्दै दशे र जनतालाई धोखा दिई आफू पद, प्रतिष्ठा, सत्ता र सरकारको चास्नीमा डुबुल्की लगाइरहन खोज्ने चार दल र त्यसका नेताहरूको दूषित मनोवृत्तिका कारण यस्तो भएको हो । आज साताँै गणतन्त्र दिवस मनाउने संघारमा आइपुग्दासमते जनताको हक र अधिकारको ग्यारेन्टी हुन् नसक्नु, स्वतन्त्र र स्वाधीनतासहितको संविधान पाउन नसक्नु दुभाग्यपूण् हो । यो सबै चार राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरूको कारणले भएको हो । तर्सथ, सातौँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चार राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई जनताप्रति बफादार हुँदै सहमति र सहकार्यलाई पुनः सुचारु गर्दै विवादित विषयहरूलाई छिट्टै टुङ्ग्याउने दिशामा अघि बढ्न आग्रह छ । अहिलेको आवश्यकता, समयको माग र नेपाली जनताको चाहना यही छ । अन्यथा चार दल र त्यसका नेताहरूले निरङ्कुश राजतन्त्रको जस्तै हविगत व्यहोर्नु पर्नेछ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]