संवैधानीक सिक्रिले वाँधिएर रहेको डा वावुराम सरकारलाई ढाल्नका लागि मात्र जनआन्दोेलन मार्फ पाएको उपलब्धिलाई तुषारापात गर्दे असंवैधानीक तथा अलोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाएर संविधान वाद तथा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायाधीश पदलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष वनाउन सहमती गरीएको नेपाली काँग्रेसका नेता शुशिल कोईरालाको गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति काँग्रेसको पराजित मानसिकताको पराकाष्ठा उजागर भएको छ । सिद्धान्त तथा लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई समेत आघात पारेको काँग्रेसको राजनीतिक वितण्डवादले देश अन्योल रहिरहने संकेत गर्दछ । अतः राष्ट्रलाई निकास दिन संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक चुनावी वातावरण तैयार गर्न र गराउन ३३ दलिय आन्दोलनकारी प्रतिपक्षि राजनीतिक दलहरूको ११ वुँदे सम्झौता तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश खारेज हुन पर्ने मागलाई सम्वोधन गर्दै सहमतीय सरकार निर्माण गर्न गोलमेच सम्मेलन मार्फ कुनै ठोस पहल नगरिनुले देशको राष्ट्रियता तथा स्वाधिनता माथि खतरा पैदा भएको छ ।
संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूण् दलको सहमती हुन पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई मिच्दै अधिनायक वाद तथा निरंकुश तवरले विदेशी शक्तिको दलाली गरेर चार दल आफु र्सर्वेर्सवा मान्ने अहंकार पर््रदर्शन गर्दे शासन सत्तामा भागवण्डा गरी रजार्ँइ गर्ने योजना सफल पार्न नै ११ वुँदे सम्झौता तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउको प्रयोग गरीएको थियो । असंवैधानीक तथा अलोकतान्त्रिक निर्ण्र्ाा गर्दै काँग्रेस एमालेको स्वार्थी उद्देश्य पुरा गर्न नै राष्ट्रघाती नागरिकता वितरण गर्ने सम्झौता गर्दै डा. वावुराम सरकार ढालिसकिएको तथा भागवण्डाको आधारमा सत्तामा हालीमुहाली गर्ने अवसर प्राप्त भएपछि आफै्रले सहमत गरेको २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउमा काँग्रेस एमालेले वाहालवाला प्रधान न्यायाधीश पदको चुनावी सरकारले प्रधान न्यायाधीश पदको नै राजीनामा दिनपर्ने वखेडा झिक्ने प्रयत्नले संबिधान सभाको चुनाव हुन सक्ने वातावरण नरहेको भन्ने तथ्य स्पष्ट हुदैछ ।
आफुले गरेका सम्झौता तथा सहमतीमा समेत अडिग हुन नसकेका कारण अवसरवादी चरित्र पर््रदर्शन गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन जनतालाई धोका दिन तथा सत्ता प्राप्त गर्ने षडयन्त्रमा चार दल तल्लिन भएको कारण नै निरंकुश शैली तथा अलोकतान्त्रिक तवरले निर्वाचन सम्वन्धित कानुनलाई जवरजस्ति हटाउँदै चार दलीय स्वार्थ अनुकुल चुनाव गर्न खोजेका छन् । असंवैधानीक तथा अलोकतान्त्रिक प्रकृयावाट निर्मित कानुन अन्य राजनीतिक दलले स्विकार्न वाध्य हुने छैनन ।
सत्ता स्वार्थका लागि १२ वु्ँदे दिल्लि सम्झौता देखि शुरु भएको थुप्रै सहमतीहरूको अपव्याख्या तथा पालना नगरिएको विगत नेपाली जनता सामु प्रष्ट छ । आफूले गरेका सहमती तथा सम्झौता माथि कुठाराघात गर्दै जाने प्रवत्ति विगत देखि नै चलाउँदै आएका चार दल प्रति जनताको विश्वास गुमाउदै गएको परिस्थिति छ । नागरिक अगुवाई तथा राजनीतिक दलहरूको विरोधका वावजुद असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक तवरले निर्माण गरिएको ११ वुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अडकाउ आदेशबाट बनेको प्रधानन्यायाधीश सरकारको न्यायाधीशको पदले नै संविधान सभाको चुनाव गर्न अप्ठेरो पारेको काँग्रेस एमालेको अवसरवादी वाहाना र न्यायाधीशको पदवाट राजीनामा दिनपर्ने कुरा उर्ठाईरहेका छन् । यसरी समय समयमा रङ्ग फेने स्वेच्छाचारी, अनुशासनहिन तथा स्वार्थ प्रेरित कृयाकलाप गर्न कदापी नहिच्किचाउने काँग्रेस एमालेको अस्तित्व समेत समाप्त हुने सम्भावना रहेको प्रष्ट पार्दछ ।
काँग्रेस एमाले प्रतिपक्षि हुँदा सत्तापक्षलाई अविश्वास गर्ने, निषेध गर्ने, विरोध तथा अवरोध सृजना गर्ने सत्तामा रहँदा भने ३३ दलिय आन्दोलनकारी गठवन्धन प्रतिपक्षि राजनीतिक दलहरूका संवैधानिक मागलाई निषेध गरी निरंकुश तवरले अगाडि वढने प्रवृत्तिले गर्दा निकासको ढोका खोल्न चाहँदैनन भन्ने पुष्टि गर्दैछन् । सत्ता स्वार्थी चरित्रका कारण चार दलको सहमतीमा खडा गरेको वाहालवाला प्रधान न्यायाधीश पदको सरकारलाई असक्षमको विल्ला भिडाएर सत्ताच्यूत गरी चार दलिय संयन्त्र मार्फ दलिय सरकार वनाउने षडयन्त्र छ भने अर्को तर्फ२५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ वनेको र्सवशक्तिमान वाहालवाला प्रधान न्यायाधीश पदको सरकारलाई हटाउन सक्ने कुनै संवैधानिक प्रावधान नराखिएको हुँदा चार दल तथा न्यायाधीश सरकारको बीचमा नै टकरावको स्थिति पैदा हुन सक्ने संभावना यथावत रहेको छ । यस्तो अवस्थामा असफल तथा निरंकुश चरित्र भएका चार दलले मात्र राष्ट्रिय शंकटको समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनन् ।
जनताको चाहना वमोजिम संबिधान सभाबाट संबिधान वनाउन अर्समर्थ तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नसकेर सत्ता र भत्तामा रजाई गरिरहेको तथा सहमतीको नाममा असमहती गर्दै सत्ता लम्व्याउने खेलमा लागेका तथा विदेशी शक्तिको आडमा मौलाएको चार दलको विरुद्ध आन्दोलनलाई शसक्त वनाउन ३३ दलीय आन्दोलनकारी गठवन्धनले राष्ट्रबादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्ति बीच आधारभूत सहमती गरी अग्रसर हुनु पर्ने समय आएको छ ।
– लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।