निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनको लागि भन्दै आव्हान गरेको दल दर्ताको समयसीमा गत विहिबारबाट समाप्त भएको छ । प्रचलित विधि-विधानको उल्लंघन गर्दै निर्वाचनको तिथिमिति नै नतोकि आव्हान गरेको दल दर्ताले पूणरुप लिनसकेन । देशको परिर्वतनको प्रमुख वाहक शक्ति नेकपा- माओवादी लगायत ३३ दलहरुले वर्तमान सरकारको खारेजी लगायतका माग राखि दल दर्तामा समावेश भएनन ।
चार दलको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको र त्यसैको निर्देशनमा चल्ने गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरितको सरकारलाई प्रायः सबै दल नागरिक समाज र बौद्धिक जगत लगायतले मान्यता नै नदिएको स्थिति छ । यस अवस्थामा सम्पूण् देशभक्त र परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई वेवास्ता गर्दै चार दलको इसारामा सरकारले गरेको दल दर्ता आव्हानले पूण्ता पाउने कुरै थिएन ।
सरकारले गरेको दल दर्ताको आव्हान असफल हुनुले के प्रस्ट पारेको छ भने अब मुलुकमा प्रतिगमनको कुनै गुन्जाएस नै छैन । मुलुकका परिवर्तनकामी राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत बौद्धिक जगतले चार दलको राजनीतिक एकाधिकार र वर्तमान सरकारको अन्त्य विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । नेकपा-माओवादीलगायत प्रमुख दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नगराउनुले यस कुराको प्रमाण मिल्छ ।
तर्सथ अब चार दल र सरकारले चुनावी रट छोडेर वार्ता र छलफललाई अगाडि बढाउनै पर्छ । चार दलले आफ्नो राजनीतिक एकाधिकारलाई तोड्दै वर्तमान सरकारको विघटन गर्दै गोलमेच सभामार्फत् नयाँ राष्ट्रिय सरकार बनाउन उद्दत हुनैपर्छ । जसबिना राजनीतिक निकास असम्भव भइसकेको छ । त्यसैले राष्ट्र राष्ट्रियता र जनताका निम्ति चार दल र सरकारले गम्भीर भएर सच्चिनै पर्छ । आम स्वभाविमानी जनता यहि चाहन्छन ।