जेठ १४ गतेको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रूपमा लिइन्छ । किनकि २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यराता संविधान सभाको अवसान गराइएको थियो । संविधान सभाको विघटन गर्नलाई जनतालाई कुनै पूव सूचना नै दिएको थिएन । न त राजनीतिक दलालहरूलाई कुनै पूव सूचना दिइएको थियो । मात्रै एकीकृत माओवादीको उपाध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले त्यसदिनको रातको पौने बाह्र बजे संविधान सभाको विघटन गरेर २०६९ मंसीर ७ गते नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।
संविधान सभामा ३२ दलहरू मौजुद कार्यरत थिए र ६०१ जना जननिर्वाचित सभासदहरू थिए । २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक बैंकले २४० वर्षो शाह वंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । र मुलुक पहिलो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यवस्थामा प्रवेश गरेको थियो । राजतन्त्रको अन्तय पश्चात नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो । एउटा नयाँ परिवेश र नयाँ संस्कृतिमा प्रवेश गरेको थियो । नेपाली जनताका आशा र इच्छाहरू नयाँ ढंगले उल्लेखित भएका थिए । संविधानसभा मार्फ आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको हातबाट नेपाली जनताले आफ्नो संविधान पाउने ठूलो आशा र अपेक्षा गरेक थिए ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०६४ साल चैत्र २८ गते संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । संघीयता, धर्म, निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसका आधारभूत मान्यताहरू थिए । र यसले नयाँ नेपाल निर्माणको समग्र खाका कोर्ने प्रयोग गरेको थियो ।
नेपाली जनताको करीव ६० वर्षो त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम स्वरूप संविधान सभाको वठन भएको थियो । इतिहासको अध्ययन गर्नेहरूलाई थाहा छ, संविधान सभाको माग २००७ सालदेखि नै उठ्दै आएको हो । १०४ वर्षो जहानीया राणा शासनको अन्त्य पश्चात निर्माण गरिएको अन्तरिम विधान २००७ मा नै “संविधानसभाको निर्वाचन मार्फ नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर नयाँ संविधान बनाइने छ” भनेर तत्कालिन राजा त्रिभूवनले घोषणा गरेका थिए । अतः २००७ सालदेखि संविधान सभाको एजेण्डाले संवैधानिकता प्राप्त गरेको हो । तर तत्कालिन राजा महेन्द्र र नेपाली काँग्रेसको कम्जोरीको कारण संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन र राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधान जारी गरि पहिलो संसदको निर्वाचन गराइएको थियो र नेपाली काँग्रेसले अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरि सरकार गठन गर्न सफल भयो । तर सैनिक ‘कू’ मार्फ राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरि निर्दलीय तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे पश्चात सम्पूण् दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई यो कैयौं राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नेपालका जेलहरूमा सडाइयो । भूमिगत र प्रवासी जीवन बिताउन बाध्य गराइयो । जसका कारण ३० वर्षो पञ्चायती कालरात्रिको अवधि भए संविधान सभाको एजेण्डा ओझेलमा पर्न गयो ।
२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले ३० वर्षो निर्दलीय, निरंकुश तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गरि बहुदलीय व्यवस्थाको त पुनःस्थापना त गर्यो तर काँग्रेस तथा संयुक्त बाममोर्चाले संविधान सभाको एजेण्डामा प्रवेश नै नगरि संविधान सुझाव आयोगद्वारा संविधान बनाउने सहमति भएपछि राजा, काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चा बीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नाम दिइएको संविधान २०४७ कार्तिक २३ गते राजा बीरेन्द्रद्वारा जारी गर्न लगाइयो । तर यस संविधान सभाको बर्खि लगायत समेत उत्रेर २०५२ साल फाल्गुन १ गते सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको तत्कालिन नेकपा -माओवादी) ले संविधान सभाको एजेण्डालाई अन्तिम बटमलाइन बनाएर तत्कालिन सरकारहरूसीत दुइ दुइ पटकसम्म एकपक्षीय ढंगले युद्धविरामको घोषणा गरेर शान्ति वार्ताको टेबुलमा बसेको थियो । त्यतिखेर ठूला संसदवादी राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस, एमाले समेतका पार्टी र तिनीहरूले नेतृत्व गरेका सरकारहरूले माओवादीले टेबुल गरेको संविधान सभाको मागलाई पूरा गर्न नसकिने बताएपछि दुइ दुइ वटा शान्ति वार्ताहरूलाई लत्याएर जनयुद्धरत माओवादी पुनः युद्धमा फर्केको र्सवविदितै कुरा हो ।
तर २०५९ असोज १८ गते र २०६१ माघ १९ गते गरि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजकीय सत्ताका सम्पर्ूण्ा अधिकारहरू आफ्नो हातमा लिएर राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाउँदै निरंकुशभ सत्ता सञ्चालन मात्र गरेनन् कि सशस्त्र जनयुद्धरत माओवादी र सम्पूण् संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई समेत एकै सात दमनचक्र चलाएर निरंकुश सत्ता चलाउन थालेपछि व्रि्रोह माओवादी समूह र संसदवादी राजनीतिक दलहरूका बीच निरंकुश राजतन्त्रको अन्तयको निम्ति संयुक्त मोर्चा बन्ने वातावरण पुग्यो । यसको परिणाम स्वरूप २०६२ मंसीर ७ गते सात संसदवादी राजनीतिक दलहरू र व्रि्रोही नेकपा -माओवादी) ब चिभारतको नयाँ दिल्लीमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने संविधान सभा निर्वाचन मार्फ नयाँ संविधान निर्माण गरेुरर मुलुकको राजनीतिक संकट समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ १२ बुँदे समझदारी कायम भएपछि मात्र संविधान सभा पुनः नेपाली जनताको राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा खडा हुन पुग्यो । र २०६४ साल चैत्र २८ गते नयाँ नेपालको निर्माणको खाका कोरियो नयाँ संविधान निर्मण गर्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धताका साथ संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचन सम्भव भएको कुरा र्सर्ंवविदितै भएको कुरा हो ।
यति महान र वृहत उद्देश्यका संविधान सभाको पहिलो संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचन गराइयो । यसको प्राप्तीको लागि करीव ६० व्यक्तिका बीचमा हजारौं नेपाली आमाका असल छोरा छोरीहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन उर्त्र्सग गरेका थिए । २०३५/०३६ को देशव्यापी विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, दश वर्षो शसस्त्र जनयुद्ध २०६२/०६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन आदि आन्दोलनका क्रममा जुन नेपाली जनताको तयार र बलिदान गरे त्यस क्रमा नेपालकाव केसी गण्डकी – कर्णाली नेपाली आम असल र आटी छोटाछोरीको रावतो र तातो रगतसमेत बग्न पुग्यो ।
नेपाली जनताको यहि ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबनाट बनेको संविधान सम्म राजनिितक दुलबटै संविधान सम्म राजनीतिक दलबाटै त्यो पनि जसले सशस्त्र युद्धकै प्रक्रियामा संविधान सभाको मागलाई मुख्यम मुद्दत बनाउने । तत्कालिन राज्पक्षले ती मागरुलाई अस्विकार गरेपछि पुनः युद्धमा फर्कियो र दसौं हजार हजारको बलिदानी भयो हजारौंको राज्य पक्षबाट वेपत्ता पारियो र हजारौलाई अपाङ्क र घाइते समेत बनाइयो, त्यही पार्टर्ीीा एकीकृत नेकपा -माओवादी) जनु संविधान सभाको सबै भन्दा ठूलो दल पनि थियो र उसले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो र उसले नै सरकारको नेतृत्वत्व गरिरहेको थियो उसले जनताको नयाँ संविधान पाउने आशा र अपेक्षाहरूलाई कुठराघात गर्दै राता रात संविधान सभाको अवसान किन गराइयो र पुनः नयाँ संविधानका लागि नयाँ निर्वाचन गर्ने भनेर ढवाङ फूकियो र अहिलेसम्म त्यो ढ्वाङ ठूलो आवाजमा फर्किदै छ । तर संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन भइहाल्ने जनताले चाहेको र २००७ साल देखि अपेक्षा गर्दै आएको संविधान बन्ने कुनै ग्यारेण्टी नै छैन । यस्तो किन भइरहेको छ त – यही नै हो नेपाली जनताले ुभ्नुपर्ने कुरा अनुसन्धान र खोजी गर्नुपर्ने कुरा अहिले एमाओवादी, काँग्रेस, एाले र मधेशी मोर्चाको संयुक्त गठबन्धनले दलीय सरकारलाई अपदस्त गरि गैर संवैधानिक तरिकाले सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायहरू खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा जुन निर्दलीय कर्मचारी सरकार बनाइएको छ, यस नयाँ संविधान सम्बन्धी कुनै खाका र एजेण्डा छैन । यी चार राजनीतिक दलहरूसीत नयाँ संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुनै एजेण्डा र खाका छैन । योजना पनि छैन र खाली नयाँ संविधान सभाका लागि निर्वाचनको हल्लाह पिटाइएको छ र जनतालाई उल्लु बनाउने कार्य भइरहेको छ । यस प्रकरको गतिविधिहरू किन भइरहेका छन् त भन्ने कुरा अगाडि आउँछ । वास्तविकता के हो भने साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले नेपाललाई आफ्नो क्रिडास्थल बनाइरहेका छन् र उनीहरूले नेपालमा आफ्ना दलालहरू निर्माण गरेर नेपाला राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्राई राख्ने, नेपाली जनतालाई र्सार्वभौ सत्ता सम्पन्न बन्न नदिने गुरु योजना अर्न्तर्गत यो खेलहरू भइरहेका छन् । यही खेल र षड्यन्त्र अर्न्तर्गत २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यरातमा संविधान सभाको अवसान गराइएको थियो र त्यसैले जेठ १४ को दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिन भनिएको हो ।
– लेखकः नेकपा – माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन ।