यतिबेला मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा-माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन ? यसले निर्वाचन आयोगमा पार्टीदर्ता गर्छ कि गर्दैन ? भाग लिने भए कुन तरिकाले लिन्छ र बहिष्कार गर्ने हो भने कुन प्रकारको बहिष्कार गर्ने हो – उसले चुनावमा भाग लिएन र बहिष्कार नै गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा के असर पर्ला र चुनावमा पनि यसले के असर पार्न सक्छ – एकातिर राजनीतिक संयन्त्रले र अर्को र मूख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नेतृत्व गरेको चुनावी सरकारले पनि वार्ता टोली गठन गरेर पटक-पटक वार्तामा आउन आग्रह गरिरहेका छ तर ड्यास माओवादी किन वार्ता गर्न तत्पर छैन – र चार दलीय संयन्त्रले त दुइचार दिनभित्रै माओवादीलगायत ३३ दलीय गठबन्धनसित वार्ता टुङ्ग्याएर वार कि पारको निर्ण्र्ा जाने निर्ण्र्ागरेको प्रकाशमा आइरहेको छ । यस प्रकारको अवस्थामा ड्यास माओवादी संसद्वादी दल र सरकारले बोलाएको वार्तामा जान्ट कि जाँदैन – निर्वाचन आयोगमा पार्टीदर्ता गर्छ कि गर्दैन र चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन – आदि कुराहरूका बारेमा सबैले जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ ।
यहाँनेर प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने वर्तमान अवस्थामा ड्यास माओवादीले कथित संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिँदैन र निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता पनि गर्दैन । किन कि पार्टी पहिले नै प्रष्ट पारिसकेको कुरा के हो भने एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको चार दलीय संयन्त्रले फाल्गुन ३० गते मध्यरातमा गरेको ११ बुँदे सम्झौता र चैत १ गतेको संविधान माथिको बाधा अडकाउ फुकाउसम्बन्धी २५ बुँदे सम्झौतालाई ँप्रतिगमनकारी कदम’को संज्ञा दिएर २०६९ चैत १ गतेलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनको रूपमा परिभाषित गरिसकेको छ । ड्यास माओवादीको विषयलाई लिएर खासगरी उसको चुनावी दृष्ट्रिकोणको विषयलाई लिएर विविध प्रकारका अड्कलबाजी गरिरहेको पाइन्छ । प्रस्ट कुरा के हो भने ड्यास माओवादी संविधानसभाको चुनावको विरोधी पार्टी होइन । किनकि २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको उठान हुँदै आएको भए तापनि जनयुद्धकै प्रक्रियाअर्न्तर्गत माओवादीले संविधानसभालाई अन्तिम बटमलाइन बनाएर तत्कालिन सरकारसित दुइ-दुइ पटकसम्म शान्तिवार्ताको टेवुलमा समेत बसेको थियो । सरकारले त्यस मागलाई पुरा गर्न अस्विकार गरेपश्चात पुनः युद्धमा फर्केको र्सवविधितै छ । माओवादीले अगाडि सारेको संविधानसभाको एजेण्डालाई तत्कालिन सत्ता संसदवादी दलहरूले पछि १२ बुँदे समझदारी कायम हुन पुग्यो र माओवादी जनयुद्धलाई स्थगित गरेर शान्तिप्रक्रियामा गयो र २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न हुन पुगेको हो भन्ने कुरामा कतै दुइमत छैन । ड्यास माओवादी अहिले पनि संविधानसभा चुनावको विरोधी होइन । यसले संविधानसभालाई नेपाली क्रान्तिको तयारीको लागि उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । साम्राज्यवाद तथा विस्तारवाद विरोधी सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरेर नेपाली क्रान्तिलाई विजयको दिशातिर अगाडि बढाउने पारित गरेको थियो । किनकि माओवादीको अन्तिम लक्ष्य संसदीय बहुदलीय व्यवस्था नभई यसको न्यूनतम लक्ष्य नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्नुरहेको छ भने अधिकतम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्नु रहेको कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । त्यसो भएर माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको र्ढराभित्र गरिने संविधानसभा चुनावलाई आधार बनाएर संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थालाई बलियो बनाउने नीति राख्न चाहन्न तर जनताको झनिो चाहना संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्न सक्छ कि भन्ने रहेकोले संविधानसभाको चुनावको विरोधी रहेको छैन । तर चार दलीय सिण्डीकेटले र वर्तमान चुनावी सरकार कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुनै एजेण्डा नै नभएको बेवारिसे चुनावमा कदापी भाग लिंदैन र पार्टीनि दर्ता गर्दैन ।
सवाल के हो भने ११ बुँदे सम्झौता र २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ सम्बन्धी सम्झौताको खारेजी, चार दलीय सिन्डीकेटको खारेजी, खिलराज रेग्मी सरकारको विघटन गरी गोलमेचसभाको आयोजनामा गरेर राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरेर राष्ट्रलाई निकास दिने विषयमा सहमती भएपछि मात्र बाँकी कामलाई सोच्न सकिने नीति माओवादीको रहेको छ । यदि माओवादीले अगाडी सारेका यी प्रस्तावहरूलाई लत्याएर माओवादीलाई पेलेरै भएपनि चुनाव गरि छाड्ने योजनाका साथ चार दलीय सिण्डीकेट र चुनावी सरकार अगाडी बढेमा माओवादी कथित संविधानसभाको चुनावको सशक्त बहिष्कारको नीति लिएर अगाडि बढ्छ र चुनावलाई ध्वंश नै पार्ने पुरै असफल तुल्याउने तयारीका साथ अगाडि बढ्ने माओवादीको नीति रहेको छ र एउटा वास्तविकता के हो भने माओवादी बिनाको चुनाव सम्भव छैन । किनकी यो संसदीय चुनाव पनि होइन ताकी सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिताबिना संविधान बन्ने कुनै संभावना रहँदैन । तथापी जबरजस्ती चुनाव गराउन खोजीयो भने पूवराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावको भन्दा फरक परिणाम आउने छैन भन्ने निष्कर्षनै माओवादीको अन्तिम निस्कर्षहो र चुनाव सम्बन्धी यस पार्टी को दृष्टिकोण पनि यही हो ।
यति गर्दा पनि संसदवादी दलहरू र चुनावी सरकार गोलमेचसभाको आयोजना गर्ने, राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर जनताको संविधान निर्माणका लागि एउटा भरपर्दो, सबैलाई मान्य हुने बैज्ञानिक निकासको निर्माण गरेर मुलुकलाई सही निकास दिनेतिर अग्रसर नभएर सरकारी दमनलाई माध्यम बनाएर संसदीय चुनाव गराए जस्तै जबरजस्त गराएर मुलुक पुनः मुठभेड जानेछ र गृहयुद्धको सामना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुने निश्चित छ । किनकी ड्यास माओवादी उठाएका एजेण्डाहरू पुरा नगर्ने हो भने ऊ बाध्य भएर बन्दुक उठाउन पुग्नेछ यसको जिम्मेवारी यहि सरकारले लिनेछ भन्ने ठहर माओवादीको रहेको छ । २०५२ सालमा तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाको तर्फाट पेश गरेका ४० सुत्रीय मागपत्रलाई रद्धिको टोकरीमा फँयाकेर दमनको सहारालिएर सरकार अगाडि बढेकै कारण माओवादीले हतियार उठाउन बाध्य भएको थियो । मुलुकमा दस वर्षम्म द्वन्द भयो तर अब फेरी त्यस्तो हुन पर्यो भने मूलुक फेरी भयानक गृहयुद्धमा फस्ने निश्चित छ ।
-लेखकः नेकपा-माओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन् ।