राजनीतिक हैसियत नै नभएको चार दलको वैशाखीमा अडेको यो सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने विश्वास त स्वयम् चार दललाई नै छैन । तर, पनि चार दलको स्वार्थ पूरा गरिदिन र देशलाई बर्बादीको दिशातिर उन्मुख गराउन यो सरकार दत्तचित्त भएर लागिपरेको देखिन्छ । देशका अग्रगामी र परिवर्तनकामी दलहरुको साथ र सहयोगबिना निर्वाचन आकाशको फल हुने कुरा सरकार र चार दलले बुझेकै विषय हो । तर, पनि उनीहरु यस विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । सरकार र चार दलले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने दश वर्षजनयुद्ध लडेर आएको जनताको हक र अधिकारको लागि प्रतिबद्ध नेकपा-माओवादीलगायत ठूला ३३ दल अहिले यस प्रक्रियाको विरुद्धमा उभिएका छन् । उनीहरु सरकारले आहृवान गरेको दल दर्तालाई समेत अस्वीकार गरिसकेका छन् । के यस्तो अवस्थामा चुनाव हुन्छ ? मिति तोक्नुको कुनै अर्थ रहन्छ ?
देशका तीनचारवटा बाहेकका अरु प्रमुख दलले बहिष्कार गरेको चुनावले निकास दिन सक्छ ? यी विषयमा चार दल र सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । चुनावको एकोहोरो रटान लगाएर समस्यालाई थप जटिल बनाउने काम चार दल र सरकारले रोक्नै पर्छ । देश गम्भीर मोडमा पुगेको छ । सबै क्षेत्रहरु समस्याग्रस्त भएका छन् । यस्तो अवस्थामा देशका सबै शक्ति र राजनीतिक दलहरु एकाकार भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर, पानी बाराबारको स्थिति सिर्जना गरेर मुलुकले निकास पाउन सक्दैन । आपसी सहमतिबिना गरिएको चुनावको मिति मितिमा मात्र सीमित हुन्छ । त्यसले देशलाई गति दिन सक्दैन । तर्सथ, चार दल र सरकारले चुनावको मिति तोक्ने एकोहोरो रटान बन्द गरी देशका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक जगत सबैलाई भेला गरी एउटा गोलमेच सभा आयोजना गर्नुपर्छ र त्यही गोलमेच सभाको निर्ण्र्ाामोजिम अगाडि बढ्नुपर्छ । देश, जनता र चार दल स्वयम्को पनि यसैमा हित देखिन्छ । अन्यथा चार दलको निर्देशनमा सरकारले गराउने भनेको चुनाव स्ववियुको चुनावजस्तै हुनेछ । देशलाई थप जटिलतातिर धकेल्नेछ । यदि यसो भयो भने नेपाली जनताले चार दल र वर्तमान सरकारलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन्, चेतना भया ।