उदाउँदो शक्ति राष्ट्रको रूपमा रहेको चीन तथा भारत वीचका प्रतिस्पर्धामा भू सामरिक दृष्टीकोणले आन्तरिक सुरक्षा तथा नेपालको प्राकृतीक स्रोत साधन तथा लगानीको विषयमा नेपालमा छिमेकि मुलुकको चासो राख्नेे गर्दछ । प्रमुख चार राजनीतिक दलका नेताहरूको गतिविधि तथा व्यक्ति विशेष पक्ष र विपक्षको आधारमा ध्रुवीय शक्ति केन्द्रलाई रिझाउने तथा उपेक्षा गरिने कृयाकलाप देखिने गरेको छ । त्यसका लागि पनि नेेपालका राजनीतिक सम्वन्ध, प्रभाव राख्न चाहने छिमेकि राष्ट्रको चाहनाले गर्दा दिन प्रतिदिन चासो वढदै वा वढाउँदै गईरहेको तथा नेपालको राजनीतिक नेताहरूको असक्षमताका कारण हस्तक्षेपको परिस्थितिको समेत सामना गर्न पर्ने परिस्थिति निम्त्याउने गरेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूले पनि आफनो पक्ष विपक्षको निर्धारण गरी भ्रमणमा निम्ता स्वागत तथा सम्मान तथा भेटघाटमा महत्व दिने प्रचलन तथा त्यसैलाई आधार वनाएर नेपालको राजनीतिक विष्लेशण गरिने प्रचलन गम्भीर खतराको संकेत वनेको छ ।
जसले गर्दा निकट भविष्यमा नै उत्तर तथा दक्षिणको प्रभावको आधारमा नै नेपालमा राजनीतिक दलहरू फुटने, जुटने तथा गठवन्धनको राजनीति हावी हुने संकेत देखा परिरहेको छ । विगतको संविधान सभा निर्वाचन पश्चात विदेशी शक्तिकै आडमा गठवन्धन गरी सत्ता प्राप्त गर्ने, फरक मत राख्ने वा प्रतिपक्षि राजनीतिक दललाई निषेध, घेरावन्दि गर्ने परम्परा वसालेका नेताहरूको आचरणका कारण सड०क्रमण कालिन अवस्थामा देश गुज्रिन परिरहेको छ र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी निकास निकाल्न समेत अर्समर्थ भई रहेका छन् । यद्यपी वर्तमान परिवेशमा राजनीतिक दलका नेताहरूको विदेश भ्रमणको आधारमा नै उत्तर तथा दक्षिणको पक्ष तथा विपक्षको लोगो लाग्ने प्रचलनको शुरुवात हुनु तथा विदेशीको पक्ष स्वार्थमा आधारीत भई नीति निर्माण गर्न दवाव सृजना हुने संभावनामा नेपालको राजनीतिक गतिविधि अगाडि वढने संकेतले देशमा अन्यौलताका परिस्थति वनिरहने तथा अस्थिरता रहिरहने संकेत देखा परेको छ ।
अन्तरिम संविधन ०६३ वमोजिम राजनीतिक दलहरू वीच सहमती गरी सरकार गठन गर्न तथा निस्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन निर्दलीय प्रधानन्यायाधिश सरकार गठन पश्चात अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानीक तवरले संबिधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु राष्ट्रिय राजनीतिक प्रति गम्भीर नभएको संकेत हो । यस परिस्थितिको सृजनाबाट चार राजनीतिक दल फेरी पनि यो राष्ट्रलाई अध्यारो दिशा तर्फधकेल्ने कोहीस गर्ने चेष्टा गरिरहेका छन् यस प्रक्रियाका लागि पनि विदेशीकै दवाव वा प्रभावले हो भन्ने कुरा वग जहेर छ ।
संबिधान सभा निर्वाचन गर्ने सहमती गरेका चार राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचनको विषयमा गम्भिर हुन छाडेर गुट उपगुटको आधारमा उत्तर तथा दक्षिण तीरको सदाशयता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले विदेश भ्रमण गर्ने प्रतिस्पर्धा तथा सत्ता समिकरणमा एक आपसमा शंका तथा दवावको परिस्थिती सृजना गर्ने वा हुने रणनीतिमा लागिरहेका छन् । असहमतीका वावजुद राजनीतिक मुल्य मान्यता तथा सिद्धान्तमा समेत आघात पार्दै ११ वुँदे सम्झौता गर्न किन र कस्ले दवाव दियो – जनता समक्ष वताउन नसक्ने नेताहरूले देशको स्वाधिनता तथा स्वतन्त्रता रक्षा गर्न सक्दैनन भन्ने ठम्याई रहेको छ । अतः धुव्रिय शक्तिको प्रभावको आधारमा नै नेेपालको राजनीतिमा भूमिका खेल्ने तथा उनीहरूको स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने गराउने आधारमा नीति नियम अगाडि वढने तथा लामो समय सम्म यस्को प्रभाव पर्ने देखिन्छ । किनभने विगतका संविधान वन्न नसक्नुका प्रमुख कारण रहेको मुद्दाहरू संघीयता तथा प्रदेशको विभाजन, शासकिय स्वरूप तथा धर्म सापेक्षता आदि राजनीतिक मुद्दामा सहमती हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक तथा बिधिको शासनको दुहाई दिने काँग्रस एमाले एमाओवादी राजनीतिक दलहरूले आलंकारीक राष्ट्रपतिलाई संवैधानीक राजनीतिक दलहरूको सहमती बेगर गैरसंवैधानीक कदम चाल्न उक्साहट गर्ने कार्यको विरोध गरिरहेका ३३ दलिय आन्दोलनकारी गठवन्धनद्धारा ११ वुँदे राजनीतिक सहमति र २५ वूँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश अन्तरीम संविधानको वैधानिकतामा प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले त्यसैलाई नै आधार वनाएर आफनो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने चरित्रले कुनै निकास निस्कने सम्भावना छैन ।
अन्तिरिम संविधानलई आफुखुशी व्याख्यागर्दै आलंकारीक राष्ट्रपतिद्धारा आदेश गरिएको संबैधानीक राजनीतिक दल बीचको सहमती बेगरको कदमले आईपर्ने विशेष परिस्थितिबाट उत्पन्न हुने गतिरोध वा विकराल परिस्थितिको संभावना रहेकोले यसको जिम्मेवार लिन पर्ने नै हुन्छ । अलोकतान्त्रिक तथा विधिको शासन बिरुद्ध चालिएको निरंकुश कदम र यसबाट निर्माण भएको संबिधान सभाको निर्वाचनबाट विकराल परिस्थिति उत्पन्न भएमा त्यस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई जनताले सजाय दिने छन् ।
– लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन।