नेकपा-माओवादीसहितका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको मिति नतोक्न चेतावनी दिँदादिँदै सरकार एक पक्षीय ढङ्गले चुनावको मिति तोकेपछि मुलुक मुठभेड उन्मुख भएको छ । चार दलको इशारामा सरकारले एकलौटी ढङ्गले चुनावको मिति तोकेपछि नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा, मधेसी जनाधिकार फोरमसहितको आठ दलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टीले आन्दोलनको उद्घोष गरिसकेका छन् । उनीहरूले सरकारले चुनावको मिति तोकेको विरोधमा गत शुक्रबार राजधानी काठमाडौँमा विशाल जुलुससहित विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छन् भने आज नेपाल बन्दको कार्यक्रम राखेका छन् । चार दलको सिन्डिकेटमा बनेको सरकारको खारेजीको मागसहित ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउको समेत खारेजीको माग गरी आन्दोलनरत दलहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै सरकार चार दलको इशारामा अघि बढेपछि मुठभेड अवश्यम्भावी भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
दस वर्षो जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको उपहास गर्दै गठन भएको सरकारले गराउने चुनावमा सच्चा लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी दलहरूको सहभागिता नरहने स्पष्ट छ । नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा अहिले मुलुकका राष्ट्रवादी र गणतन्त्रवादी दलहरू गोलबद्ध हुँदै गएका छन् । चार दलको राजनीतिक एकाधिकार र उसले गरेको प्रतिगमनको खारेजीको माग गर्दै माओवादीको नेतृत्वमा दलहरूको गोलबद्धता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा देशका अग्रगमन र परिवर्तनकामी दलहरूलाई नसमेटी चुनाव गराउँछु भन्ने हास्यास्पद कुरा हो । आन्दोलनरत दलहरूलाई सम्बोधन नगरी सरकारले चुनावको मिति तोकेर आफ्नो खुट्टामा आपैFm बन्चरो हानेको छ । सरकारको यस कदमले सरकारको अक्षमता आमजनमानसमा त उजागर भयौ नै तर यसले मुलुकलाई मुठभेडतर्फधकेल्ने गम्भीर दुष्कार्य पनि गर्यो । चार दलको शिखण्डी बनेको सरकारले जे-जस्ता दुष्कार्य गर्छ, त्यसको प्रतिफल चार दलले पनि व्यहोर्नुपर्छ । अहिले सरकारलाई अगाडि सारेर जतिसुकै लोकतन्त्रविरोधी प्रचञ्च रचे पनि त्यसको भागिदार चार दल नै हुनेछन् । चार दल पानीमाथिको ओभानो हुन सक्दैनन् भन्ने राजनीतिथक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
चार दलले जतिसुकै षड्यन्त्र गरेर सरकारबाट चुनावको मिति घोषणा गराए पनि मसिरमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । आयुक्त यादवले चुनावको मिति घोषणा भएको चौबीस घण्टा बित्न नपाउँदै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभई चुनाव हुनु नसक्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति र्सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यसरी समग्र रूपमा हर्ेदा चार दल र सरकारले मात्र चाहेर मंसिरमा चुनाव हुने स्थिति छैन । सरकारले चार दलको इशारामा हतारमा चुनावको मिति घोषणा गरेर आफ्नो आयु सकिएको उद्घोष गरेको छ । सरकारको यस कार्यले अब आमपरिवर्तनकामी र लोकतन्त्रवादी दलहरू गोलबद्ध भई सडकमा ओर्लने छन् । यही लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको सडकको एक झोक्काबाट सरकार बडारिने छ भने चार दलको अस्तित्वसमेत संकटमा पर्ने छ भन्ने चर्चा राजनीति वृत्तमा व्याप्त छ ।