पछिल्लो समय राजनीतिक वृतमा देखिएको बिकशित घटना क्रमले मुलुक अझै अस्थिरताको जन्जिरमा फसी रहने देखिन्छ । मुलुक दिन प्रतिदिन अधोगति तर्फम्की रहेको छ । तत्कालिन जननिर्वाचित सरकारको पालामा पटक-पटक म्याद थप गरेर बच्दै आएको संबिधानसभाको मिति २०६९ जेष्ठ १४ गते म्याद समाप्त भएर विधिवत अवसान भए पश्चात उत्पन्न राजनीतिक जटिलताले आजका दिनसम्म निकाश पाउन सकेको छैन । मुलुकमा नविनतम सूत्रको उत्पति गरेर इतिहासमै पहिलो पटक दलिय नेतृत्व असफल भएको स्वीकार गर्दै गैर दलिय व्यक्तिको नेतृत्वमा सत्ता हस्तान्तरण हुन पुगेको छ । आखिरमा के लाग्दो रहेछ त जतिनै विद्वान कहलिए पनि, जतिनै सरल इमान्दारीताको खोल ओढे पनि, असफलता स्विकार्न सिवाय विकल्प के नै रहेछ त – ठुला भन्ने दलहरूमा विगतदेखि वर्तमानसम्म खोज्ने बिषय भनेको सहमति मात्र रहेछ । त्यहि सहमति खोज्दा खोज्दौ कहिँ फेला नपरे पछि लम्पसार पर्नुको बिकल्प रहेन, उल्लेखित घटना यसको प्रमाण हो । जति जति सहमति भनेर सुगा रटाइ गर्छ त्यतिकै मात्रामा दलहरू बीच दुरी पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । हामी भने मख्ख परेर बिश्वासमा पर्र्छौं । धोखा आखिर जनतालाई हुने हो । यो हामीले समयमै बुझन सकिरहेका छैनौ । यसमा हाम्रो पनि संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ । मुलुकले निकाश पाउने गन्तब्यमा पुग्न राजनीतिक आधार अझै खडा भएको छैन । जताततै अविश्वासको खाडल बाहेक केहि देखिन्न, वर्तमान खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार जुन उद्देश्य र सिद्धान्तका साथ स्थापना भएको हो । सरकारको कार्य मुल्यांकन गर्ने हो भने गन्तब्य पुग्नका निम्ति ठुलो चुनौती देखिन्छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको निवर्तमान सरकारले गराउन नसकेको, गर्न नसकेर त्राही त्राही भएको चुनावलाई समयमै सम्पन्न गरेर मुलुकलाई निकाश दिनु थियो । तर यथास्थितिमा चुनावमा भाग नलिने भनेर १० बर्षनयुद्ध लडेर आएको तत्कालिन एकीकृत माओबादी पार्टीव/ट अलग्गिएर छुट्टै गठन भएको ठुलो शक्ति नेकपा -माओबादी पार्टीलगायत अन्य दलहरू सडकमा संर्घष्ारत छन् । ४ दलहरूले जे चाहृयो त्यहि हुने हो र वर्तमान सरकार त्यहि अनुरूप चल्ने हो भने महाअधिनायकबाद हुनेछ । वर्तमान सरकारले चुनाव गर्न नै हो भने र्सवप्रथम असन्तुष्ट सबै दलहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्नसक्नु पर्दछ साथै ४ दलहरूले पनि सामान्य विवेक प्रयोग गरेर असन्तुष्ट दलहरूको आवाज सुन्ने प्रयास गरेमा बिषयले तार्किक निष्कर्षा पुग्न मद्दत गर्ला । लोकतन्त्रको बिश्वव्यापी मान्यतालाई अंगिकार गर्न असल लोकतन्त्रबादीको कर्तव्य हो । हिजो पर्ुवराजा ज्ञानेन्द्रले मुलुक लामो समय देखि जनप्रतिनिधि बिहिन भएको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै प्रजातान्त्रिक पद्धती मुताबिक निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर सबै दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन अनुरोध गरेको सर्न्र्द्धवमा तत्कालिन ठुला राजनीतिक दल हुँ भन्नेहरूले प्रतिगमनकारी निर्वाचनमा भाग लिदैनौ भनेर चुनाव बहिष्कार गरे, उमेदवारी दिएकालाई भौतिक कारबाही गर्न, समाजमा अराजकता फैलाएर उमेदवारहरूलै त्राही त्राही भएर भागदौड गराउन बाध्य पारेका थिए । काठमाडौँको, ठमेल क्षेत्र अर्न्तर्गत पर्ने वडा अध्यक्ष पदकी महिला उमेदवार चुनावको दिन मतदान क्षेत्रबाट भाग्दै ३ दिन सम्म निवास बाट बाहिर निस्कन सकिनन् । त्यसरी डर त्रास उत्पन्न गरेर तत्कालिन चुनाव भाड्नेहरूले अहिले लोकतन्त्रको अर्ति उपदेश दिनुपर्ने जरुरी देखिन्न । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा समेत यस्तै व्यवहार गरेको इतिहास छ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ बाट कांग्रेस, एमाले लगायतका उमेदवारी सहित पन्चको रूपमा चिनिने राष्ट्रबादी पर्ुवप्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको समेत उम्मेदारी परेको थियो । चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा शहरका बिभिन्न भागमा यो पन्चेलाई भोट हाल्नु हुन् यो निरंकुश उमेद्दवार हो भन्दै तिनका सहयोगीलाई धर कपड गरेर चुनाव प्रसारमा अबरोध गरेको देखिन्थ्यो । यसको मतलब आफू बाहेक अरुलाई ठिक नदेख्ने गलत कुसंस्कारले नेपाली राजनीति ग्रस्त छ । त्यतिबेला लोकतन्त्रका कुन कित्ताधारी थिए – जसले लोकतन्त्रको अलाप गाएर दुनिया हसाइ रहेको थियो । लोकतन्त्रको ठेकेदार तिनै कथित ठुला दलहरू मात्र हुन् भने भन्नु केहि छैन – हैन भने तिनले जे भन्यो त्यहि मान्नु पर्ने संसारको कुनै नियम भित्र पर्दैन । बर्तमानमा लोकतन्त्रको लागि लडेर जनताको वास्तविक सत्ता स्थापना गर्न संर्घष्ा गरिरहेका दलहरूले यथास्थितिमा चुनावमा भाग लिन्नौ भन्न पाउने अधिकार ४ दलको लोकतन्त्र भित्र छ कि छैन – हिजो आफू अनुकुल बातावरण नदेख्ने बित्तिकै क्षणभरमा अधिनायक, प्रतिगमन भै हाल्ने, आज लोकतान्त्रिक पद्धत्तिबाट चुनाव हुनु पर्छ भन्दा बेवास्ता गरेर अधिनायक लाद्न खोज्नेहरू कसरि लोकतन्त्रका पहरेदार हुन सक्छन – यिनलाई बेलैमा जनतासामु चिनाउन सक्नु पर्दछ । त्यसको अभिभारा वर्तमान नेकपा-माओबादी पार्टीको काँधमा आएको छ । नेकपा माओबादी पार्टी वास्तविक राजनीति यदि गर्ने हो भने यस्ता बिकृति र विसंगतिको बिस्कुनलाई भण्डाफोर गरेर जनउत्तर दायी पार्टीीन्न सक्नु पर्दछ । तब मात्र मुलुकमा सुसान स्थापना भएर मुलुकले निकाश पाउने छ । अन्यथा सधैं यस्तै फोहोरी खेल चलिरहने हो भने एक दिन मुलुक गम्भीर दर्ुघटनामा पर्नसक्दछ । यो लेख लेखिरहदा वर्तमान सरकार गठन भएको यत्तिका दिन बित्दा समेत चुनावको मिति तोक्न महाभारत पल्टिरहेको छ भने ४ दलहरू यसको तगारो बनेर तर्ेर्सिएका छन् । सम्बन्धित निकायले यस्ता तगाराहरू हटाउन सक्ने सामर्थ्य कहिले प्राप्त गर्ने होला । भलै चुनावको मिति तोकिएला सरकारको अस्तित्व देखाउनकै निम्ति भएपनि, कुनै ठुलो कुरो भएन तर त्यसपूव असरल्ल परेर बसेका समस्यालाई सम्बोधन नगरी जवर्जस्ती तरिकाले अगाडी बढ्न खोजे लोकतान्त्रिक बिधि सम्मत मान्न अबका पुस्ताले सहजै स्वीकार गर्लान भन्ने दिवा सपना नदेखे बेश होला । बिगतमा चुट्की बजाएको भरमा चुनाव गर्नसकिने जस्तो अपरिपक्व भनाइ सम्बन्धित निकाय बाट आएकै हो । चुनाव गर्नु जस्तो संबेदनशील बिषयमा बिषय बस्तुको गहिर्राईसम्म पुगेर अध्यन नै नगरी हचुवाको भरमा त्यस्ता भनाइ र्सार्वजनिक हुनु केटाकेटी पन बाहेक केहि हैन । चुनाव हुनका निम्ति सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक भएर अगाडी नबढेसम्म कसरि सम्भव देखे अचम्मको बिषय हो, देश काल परिश्थिति बुझेर नै बर्तमानमा ठुलो राजनीतिक शक्ति नेकपा -माओबादी पार्टर्ीीअमर केसी नेतृत्वको नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दललगायतका अन्य ३३ दल सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् आन्दोलनलाई र्समर्थन गर्दै अरु दलहरू थपिने क्रम जारी छ । यथास्थितिमा चुनावमा भाग नलिने माग अघि सारेका छन् । वर्तमान सरकारले असन्तुष्टहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म कसरि चुनाव सम्भव हुन्छ – यथास्थितिमा सम्भव हुने भनेको कि त राज्य शक्तिको दुरूपयोग, राज्य संयन्त्रलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरे मात्र चुनाव सम्पन्न होला हैन भने निष्पक्ष, धाँधली रहित, स्वच्छ निर्वाचन गराउने हो भने सबै राजनीतिक दलहरू एक नभई सम्भव नै छैन । लोकतन्त्रमा सबैको बराबरी हक अधिकार हुने हुँदा असन्तुष्ट पक्षको आवाजलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायको दायित्व हो । तब मात्र गन्तब्य पुग्न सहज होला । वर्तमान सरकार गठनको छोटो समयमा केहि चर्चित घटनाले सरकारको धज्जी समेत उडाएको छ । दांग जिल्ला घर भएकी मुक्त कम्लरी सिर्जना चौधरीको ललितपुर स्थित काम गर्दै आइरहेको घरमा मृत्युको बिषयलाई लिएर अधिकारकर्मी सम्मिलित शान्तिपूण् आन्दोलनमा उत्रेका आन्दोलनकर्मी माथि राज्य सत्ताले गरेको बर्बर दमन आधुनिक युगको कालो धब्बा हो । निर्मम तरिकाले राज्य संयन्त्र निहत्था जनतामाथि जाइ लागेर जंगी सासनको झल्को दिँदै छ । सरकारले स्वबिबेक प्रयोग नगरी घटनालाई आगो बनाउने काम स्वयं सरकारले गरेको छ । यदि मुलुकमा लोकतन्त्रको अवशेष मात्र बाँकि छ भने यो घटनाको निस्पक्ष छानबिनको लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न जरुरी देखिन्छ, । यसैगरी सप्तरी जिल्लाबाट निर्वाचित भूतपूवस्वतन्त्र सभासद सद्रुल मियाँ हकको हत्या बिषयमा सरकार कति अपरिपक्व रहेछ भन्ने नमुना देखिएको छ । दुनियामा नभएको चलन स्थापित गरेर राज्यको ढुकुटी बाट १० लाख नगद क्षतिपूर्ति साथै, सहिद घोषणा गरिदिने सस्तो परिपाटीलाई वर्तमान सरकारले संस्कारको रूपमा निरन्तरता दिएको छ । जसले आम नागरिकमा घटना सत्य असत्य जे भए पनि १० लाख पाउन र सहिदको लाइनमा नाम लेखाउन राज्यले नै प्रेरित गरिरहेको छ भन्ने संदेश गएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण सप्तरीमा घटेको सद्रुल मियाँ हकको हत्या घटनालाई लिन सकिन्छ । आफ्नै परिवार सदस्यको मिलेमतोमा हत्या पश्चात उत्पन्न परिश्थितिअनुरूप शुभचिन्तक, आफन्त, इष्ट मित्र लगायत र्समर्थकहरूको भिड र्सार्वजनिक सडकमा उर्लेर सडक कब्जा गर्दै अराजकता उत्पन्न गरेपछि सरकार निरिह भएर घटनाको बास्तबिकताबाट टाढा रहेर लगलग काम्दै लम्पसार परेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र – हतार हतार राज्यको ढुकुटीबाट दश लाख नगद दिने बाचा गर्दै मृतकको तर्फाट उठाएका अन्य मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रतिबक्ता पश्चात परिश्थिति सामान्य बन्दै गएको केहि समयमै अन्ततः थुकेको थुक चाट्नु पर्ने परिश्थिति सरकारलाई परेको छ । यस्तो गलत कुसंस्कारलाइ बिस्थापित गरेर वास्तविक न्यायको क्षेत्रलाई सबल र सक्षम बनाउने तिर वर्तमान सरकार लागेको भए मुलुकमा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हुने थियो । यदि यस्तो कुसंस्कारलाई निरन्तरता दिने हो भने अर्बौं खर्च गरेर न्यायालय, प्रहरी, प्रसासन, सेना आदि किन राख्ने झन्झट गर्न पर्यो – घटना घटे पिच्छे भटाभट राज्यको ढुकुटीबाट १० लाख बांडी दिनु बिना महत्वको सहिदको लाइनमा नाम लेखिदिनु टंटा साफ । अर्बौं रूपैया घोटाला हुन सक्ने त्रिशुली ३ ए को क्षमता विस्तार गैरकानुनी निर्ण्र् व्यापक बिरोध हुन थाले पछि बिद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्ण्र् फिर्ता लिएको छ । निर्ण्र् गैरकानुनी रहेको प्रष्ट भएको छ । यो गैरकानुनी निर्ण्र् लागु भएको भए अर्बौंको बित्तिय भार आम उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्दथ्यो । लोडसेडिंगको मार अझै बढी हुन सक्ने बिज्ञ हरूले ठहर गरेका थिए / जे होस् यो गैरकानुनी निर्ण्र् लागु भएन तर यो गैर कानुनी निर्ण्र् गर्नेलाइ दण्ड जरिवाना गर्न नेपालमा कुनै कानुन छ कि छैन – दण्ड हिनताको अन्त्य गर्न हो भने यस्ता कुर्ख्यातहरूलाई राज्यले दण्डित गर्नै पर्दछ ।