वर्तमान अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रियतासम्बन्धी बहस नयाँ-नयाँ ढंगले हुने गरेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको तर्फसबैको एकमत जस्तो देखिन्छ । तर, व्यवहार र सार भने भिन्नभिन्न रूपले प्रकट हुने गर्दछ । कोही भन्छन् सबै शक्तिलाई समेटेर जान सके मात्र राष्ट्रियता बलियो हुने तर्क अगाडि सार्दै छन् । कोही भने निश्चित शक्तिले मात्र राष्ट्रियताको सर्म्बर्द्धन र संरक्षण हुने दावी गर्छ, कोही भने राष्ट्रियता तपसिल हो, अन्य प्रमुख आदिआदि विचार राखेर राष्ट्रियताको सवालमा एकमत हुन सकेका छैनन् । हामीबीचमा रहेर सुन्ने र देख्नेलाई को ठीक को बेठीक छुट्याउन नसक्ने गरी भ्रम र्छर्दै छन् । तर, तिनका धरातलीय यथार्थ, तिनका व्यवहार आचरणलाई मूल्यांकन गरेर हर्ेने हो भने निक्र्यौलमा पुग्न सहजै सकिन्छ । तर, हामी त्यो झन्झटमा फस्न चाहना राख्दैनौँ जसको परिणाम वर्तमानमा देख्न र महसुस गर्न सक्दछौँ । हाम्रो धरातलीय विश्वासलाई धुलिसात पार्दै भ्रमको खेती गर्नेहरूलाई हाम्रै कारणले मलजल भइरहेको तर्फध्यान पुग्न नसक्नु हामीमा अज्ञात रोगको आक्रमण तीव्र छ भन्ने बुझन जरुरी छ । र्सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको मानमर्दन गर्न खोज्ने देशी विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्वहरूको भण्डाफोर गर्न नसक्नु अज्ञात रोगको प्रारम्भिक लक्षण हो । जुनसुकै बहानाबाजीमा राष्ट्र, राष्ट्रियताप्रति गम्भीर षड्यन्त्रका गन्ध थाहा नपाउनु हामीलाई अज्ञात रोगले कति ग्रसित शिथिल बनाउँदै लगेछ । हामीलाई पनि उपचारको नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । इतिहासमा दलीय संयन्त्र निकम्मा भएर गैरदलीय व्यक्तित्व खिलराज रेग्मीको पाउमा सत्ता सुम्पेर स्वर्ण्ाातिहास रचेको गर्व गर्नेलगायतका पक्ष-विपक्षमा उभिएर बिरोध र र्समर्थन गर्नेका बीच जबसम्म न्यूनतम साझा सहमतिको बिन्दु तयार हुन्न तबसम्म वर्तमान सरकारले हालसालै घोषणा गरेको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते कसरी सम्भावना देख्न पुगे – समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासात गर्ने हो भने पनि सबैलाई समेटेर लानै पर्दछ । सबै पक्षलाई नसमेटी मुढेबलको भरमा अगाडि बढ्न खोजे परिस्थिति गम्भीर बन्ने हेक्का समय छँदै सोचेर सबैको सहभागितामा आगामी चुनाव सम्पन्न गर्न बाटो समात्नु पर्दछ । वर्तमान सरकार के उद्देश्य र स्वार्थको निम्ति निर्माण भएको थियो – त्यतापट्ट िफर्केर हेनुपर्दछ । सारांशमा भन्नुपर्दा मुलुकमा थुप्रिएको समस्याका भवसागर डङ्गुर तह लगाउन नसक्ने भएपछि राजनीतिक दलहरू आफूहरूलाई अक्षम घोषणा गर्दै बिशेष चार दलको एकलौटी निर्ण्रााट गैरदलीय व्यक्तित्वको नेतृत्वमा चुनावी सरकार नाम दिएर गठन भएको थियो । सुरुवातीताका जेठमै चुनाव गर्न सकिन्छ भनेर तल्लोस्तरको पपुलारिटी बटुलेको सरकारले आगामी मंसिर ४ गते दोस्रो संबिधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर कम्तीमा सरकारको साख जोगाउन खोजेको देखिन्छ । हो वास्तविक प्रजातन्त्रको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्ने हो भने निश्चित समय भित्र निर्वाचन अध्यावदिक हुनै पर्दछ । तर, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र आदिको नाममा चुनाव हुन नसकेको करिब १५ वर्षभएको छ । यहीबाट अनुमान लाउन सकिन्छ को कति लोकतन्त्रवादी, को कति प्रजातन्त्रवादी, वास्तविक निर्वाचनलाई सबैले साथ दिने नै छन् । यो विषयलाई प्रोपोगण्डा बनाउनर्ुपर्ने जरुरी छैन । निर्वाचन केवल कसले जित्ने र कसले हार्ने भन्ने बिषय पनि होइन । मूल विषय भनेको सबैलाई समेटेर प्रजातान्त्रिक ढंगले निष्पक्ष, धाँदलीरहित, शान्तिपूण् तरिकाले चुनाव सम्पन्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो । स्वच्छ निर्वाचनले विगतमा भए गरेका राम्रा, नराम्रा गतिविधिको फिल्टर गर्ने हुँदा उक्त फिल्टरमा छानिन जोकोही तयार हुनुपर्दछ । यदि वास्तवमा चुनाव चाहेको भए । तर, सरकारले चुनाव घोषणा गरेको विषयलाई नेकपा-माओवादी पार्टीहितको ३३ दलिय संयुक्त मोर्चाले निर्वाचन मतपेटिका तोड्दै निर्वाचन अचार संहिता जलाएर औपचारिक रूपमा चुनाव बहिष्कार गरेको छ । चुनाव बिथोल्नेलाई कारबाही गर्न सरकारले मातहातका सुरक्षा कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ । अब यसले मुठभेड निम्त्याउन सक्ने तर्फसरकार समयमै सचेत हुनु पर्दछ । यदि सरकारले मुठभेड निम्त्याउन चाहेको हो भने अर्कै बिषय हैन भने सरकारले यसरी निर्देशन जारी गरेर मुठभेड निम्त्याउने बातावरण सिर्जना गर्छ भनें कसरी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित निर्वाचन हुँदैछ – द्विपक्षीय द्वन्द्वात्मक परिस्थित निर्माण भएर समस्या एकातिर थुप्रिन पुगेको छ तर यहाँ कसैलाई पनि समस्याप्रति जिम्मेवार छ जस्तो लाग्दैन । जसले यो मुलुक निर्माणको सपथ खाएर ठुला ठुला सपना बाँड्दै शक्तिमा विराजमान भएका छन् । के ति साँच्चिकै प्रजातन्त्र वादी हुन् त – यो बिषयको मापन गर्न कसले – यसको मापन भनेको निष्पक्ष, भयरहित, शान्तिपूण निर्वाचन बाहेक प्रजातन्त्रमा अन्य बिकल्प देख्नु एकात्मक सोचको पराकाष्ठा हो । यस्तो प्रजातन्त्र केवल देखावटी मात्र हो । वास्तविक प्रजातन्त्र मुलुकमा स्थापित भएको छैन । जसको कारण हामी संचालित हुनु परेको छ । स्वचालित हुन सक्ने हैसियत क्रमसः गुमाउदै छौं । जसले जे भने पनि निरीहता प्रकट गर्न बाहेक बिकल्प छैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राईले नेपाल छिमेकी मुलुकमा मर्ज हुन सक्ने बिवादास्पद भनाइ राखेको सेरोफेरोमा भारतीय प्राध्यापक एस.डी.मुनिले राजा त्रिभुवनले नेपाललाई भारतमा गाभ्न सहमत भएका थिए भन्ने भ्रामक कपोकल्पित भनाइ राखेर यी २ पात्रले नेपाली जनताको राष्ट्रियताको नाडी छाम्ने काम गरेका थिए । त्यसैगरी पूव प्रधानसेनापति रुङ्कमांगत कटवालको बर्खास्तीमा समेत भारतको सदासयताले बर्खास्ती हुन बाट रोकिएको खबर छताछुल्ल भयो । त्यसैगरी अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति समेत विवाद रहित नहुनुले बाहृय हस्तक्षेपको पुष्टि हुँदै गएको छ । र्सार्वभौम राष्ट्रको निम्ति यस्ता अभिव्यक्ति, बैदेशिक हस्तक्षेप आदि कति घातक हुन्छ । यसको अनुमान गर्न समेत गारो हुन्छ तर के गर्न आफ्नै माल कच्चा भएपछि अरुलाई दोष दिनुको अर्थ नहोला । छिमेकी मुलुकको विदेश मन्त्रीको १ दिने भ्रमण हुँदा लावालस्कर लागेर आकाशै खस्न लागेको जस्तो गरि भेट्न जानु कति स्वाभाविक, कति अश्वाभाविक थियो – र्सवभौम राष्ट्रको मानमर्द हुने अभिव्यक्ति आउदा देश र जनताका लागि भन्ने राजनीतिक दलहरू, तिनका भात्री संगठन लगायत मौन बस्नु लाई के अर्थमा लिने – मौन बस्नुको अर्थ हो र्समर्थन जनाउनु कमसेकम उक्त भनाइलाई लिएर स्पष्टिकरण, सरकारी धारणा माग गर्न सकिन्थ्यो जसले यही मुलुकको नुन पानी खाएर हर्ुकन कम्तिमा नुनको सोझोसम्म गरेको भए नमक हलालको कलंक बाट जोगिन्थे । उग्र राष्ट्रवादको नारा उचालेर मुलुकमा परिवर्तन गर्नेहरूको भेद क्रमश खुल्दै छ को कसको हैसियत के हो – सतहमा र्छलङ्ग आउंदै छ मालिक र नोकरको जस्तो सम्बन्ध ब्यबहारले प्रमाणित गरेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टर्राईले राज्य संचालनको साँचो अन्तै रहेछ । आफू त केवल माध्यम मात्र हो भनि र्सार्वजनिक गरेको भनाइले, एमाओवादी पार्टी तत्कालिन संगठन बिभाग प्रमुख कमरेड कृष्णबहादुर महराले एक दैनिक पत्रिका मार्फ् राष्ट्रियताका बिषयमा प्रधानमन्त्री चुक्नु भो लेख मार्फ् बिषयको गम्भीरतालाई थप पुष्टि गरेको थियो । हिजो तत्कालिन राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व तहमा रहनेहरूमा मेची, कोशी, गण्डकी, महाकाली बेचेर राष्ट्रघात गरेको आरोप छ । उक्त आरोप मात्र नभएर वास्तविकता नै हो । उक्त राष्ट्रघात उपर आवाज उठाउनु र्सार्वभौम नागरिकको अधिकार हो / तर बिगतमा भन्दा पनी डर लाग्दो तरिकाले स्वतन्त्र र्सार्वभौम मुलुकको अस्तित्व माथि प्रश्न उठ्दै जानु राम्रो संकेत हैन । सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्र राष्ट्रियता संरक्षण र सर्म्बर्द्धको निम्ति एक भएर आवाज बुलन्द गरौँ । हामीले आफ्नो अधिकारको माग गर्दा कसैको बिरोधि र र्समर्थन हुने छैन । तर्सथ राष्ट्र हित हेतु राष्ट्रिय, अन्तर्रराट्रय सवालका बिषयमा चासो दिने गरौँ । नेपाल भारत बिचको १४५६ किलोमिटर खुल्ला सिमाना ब्यबस्थित र नियमित बनाउने तर्फबैको र्यान पुग्न जरुरि छ समय अनुकुल दुइ देश बिचको मित्रतालाई प्रगाढ बनाउन दुइ देशीय हित अनुकुलका बिषय परिमार्जन हुँदै जानु पर्दछ । सिमा स्तम्भहरूको उचित संरक्षण गरेर भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था हुनु पर्दछ । सिमा सम्बन्धि बिवादको अन्त्य हुनु पर्दछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा गुमेका भू-भाग पर्ूवमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडासम्मको बिशाल नेपाल बारे कुटनीतिक तवरमा बहस हुन जरुरी छ । भू- परिबेष्ठित राष्ट्र नेपालले भू-परिबेष्ठित राष्ट्रले पाउने पारवहन लगायतका सुबिधा निर्वाध उपयोग गर्नपाउनु पर्दछ । नेपालका ठुला नदीहरूको र्सर्वेक्षण गरेर सम्भावित नदीहरूमा जल मार्ग-वाटर वेज )संचालनमा ल्याउन सके ठुलो मात्रामा इन्धनको बचत भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुनु भन्दा अगाडी कुनै न कुनै बहानाबाजीमा विदेश धाउने, बिदेशी प्रभुका अगाडी असली भक्त हुने होडबाजी चल्दै आएको छ । २१औ सताब्दिमा मुलुकको आबश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडी बढ्न सक्ने पात्र अझै पनि फेला परेको छैन । राजनीति कसका र के का लागि गरिन्छ – यसको जवाफ दिनु पर्यो हैन भने यस्तो कुसंस्कार को अन्त्य हुनै पर्दछ । सबैले राष्ट्रका निम्ति त्यागको भावनामा बिकाश गर्नु पर्यो मानव जीवनमा जानेर नजानेर भुल भनेको सबैको हुन् सक्दछ । तर सधै अन्जान बनेर भुल गरी रहन इतिहासले कसलाई छुट दिएको छ – समय छदै सच्चिएर जानसके मात्र गन्तब्य पुग्न सकिन्छ । हैन भने ओल्लो घाट न पल्लो तिर