२०७० मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले देशलाई युद्धमा धकेल्दैछ भन्ने कुरामा जनतामा कुनै विवाद छैन । कथित संविधानसभाको निर्वाचन किन भनिएको हो भने पहिलो कुरा त यो जर्वजस्त लादिएको निर्वाचन हो, यसमा जनर्समर्थन छैन र यो लाद्ने काम विदेशीहरूको निर्दैशनमा कथित चार दल, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायधिस मिलेर गरेका हुन् । दोस्रो यो निर्वाचन २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, त्यसको परिणाम स्वरूप भएको विस्तृत शान्ति संझौता र अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत छ । तेस्रो निर्वाचनको प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक तथा निर्देलीय सरकारद्वारा प्रायोजित छ । कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र चार दलका शिर्षनेताहरूको हैसियत माथि गंभिर प्रश्न उठेको छ । यी चार नेताहरू नेपालको राष्ट्रियता जोगाउन सक्लान भन्ने विषयमा कमै मान्छेले मात्र विश्वास गर्न सक्ने परिस्थिति बनेको छ । यिनीहरू पालैपालो भारतीय विदेश मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सोनिया गान्धीद्वारा दिल्ली मै पुगेर सबैले देख्ने गरी कोचिङ्ग कलास लिएर फर्किएका छन् । नेपाल भित्रका बैठकमा सहमति गर्न नसक्ने तर दिल्ली पुगेपछि सहमत हुन सक्ने लाजमर्दो स्थितिले नेताहरूको हैसियत माथि गंभिर प्रश्नहरू उठेका छन् । भारतको नियत पनि बुझिनसक्नुको छ कि उसले संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र आमसहमतिको बाटो भन्दा ठीक विपरित ग्रान्ड डिजाइनमा नेपाललाई फसाउन चाँहदैछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ उ नेपालमा शान्ति र स्थिरता छैन, अशान्ति, अस्थिता र गृहयुद्ध गराउन चाहन्छ । उ नेपालको विकास हैन विनास चाहन्छ र यहि आस्थिरताको बीचबाट नेपाललार्इर्र्सिक्किमीकरण, भुटानीकरण वा फिजीकरणको दिशामा लगी भारतमै विलय गराउन चाहन्छ । अहिले नेपाल भित्रको भारतको विश्वासिलो दलाल को बन्ने भन्ने होडबाजी चली रहेको दृष्य देख्नु पर्दा प्रत्येक स्वभिमानी नेपालीको शीर निहुरीएको छ । शुरुमा प्रचण्डले दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट पाएर फर्किदा नेपालमा वादशाहकै भाषा बोले । पछि नेपाली काँग्रेसका नेता शेर ब. देउवाले प्रधानमन्त्री मनमोहन शिंह हुदै सोनिया गान्धी सम्मको भेट पाएपछि उनी जिल्ल परे । माधव नेपालको पनि उस्तै रवाफ भयो र ठूलो स्वरमा कराउँदै फर्के । अव पालो शुशिल कोइरालाको निश्चित गरी बाहिर ल्याइएको छ । शायद पालो कोकसको आउने हो त्यो भने हेन बाँकी नै छ । दिल्ली र हाम्रा नेताहरूको हालत हेदा त व्यवहारिक रूपमा नेपाल भारतकै प्रान्त हो की भन्ने अनुभूति भैसकेको छ । जव संकट पर्दछ तव नेताहरू दिल्ली धाउँछन् र दिल्लीले पत्याएकोमा सोझा नेपाली जनता सामू सिंह जस्तै गर्जिन्छन् । यो भारतको मनोबैज्ञानिक युद्ध नीति हो । उसले के सिद्ध गर्न खोजेको छ भने भारतको विरोध गर्ने उसको हस्तक्षेप वा निर्देशनलाई नमान्ने जो सुकैलाई एक्लाउन र समाप्त पार्न चाहन्छ । कठपुतलिहरू वा आज्ञाकारी दलालहरूलाई स्थापित गरेर उ नेपालको र्सार्वभौमसत्तालाई समाप्त पार्न चाहन्छ । उसले हिजो आफ्नो असली रूप देखाइ पनि सकेको छ सिक्कीमिकरणबाट । उसले भुटानलाई कसरी सताई रहेको छ त्यो पनि प्रष्ट छ ।
राष्ट्रियताको विषयमा यति ठूलो संकट आइलाग्दा पनि कथित चार दलभित्र विरोध गर्ने कोही देखिएनन । यसबाट के निष्कर्षनिकाल्नु पर्ने हुन्छ भने कथित चार दलभित्र दलालै दलालहरूको मात्र बाहुल्यता छ । ठूला दलाल मझौला दलाल र साना दलालहरूको संरचनाबाट मात्रै चार दल बनेका छन् । राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कोही नबोल्ने कसैले प्रश्न नउठाउने स्थिति बन्नु लाजमर्दो हुने छ । सिमा मिचिदा, नदीनाला र प्राकृतिक संपदाहरू बेचिदा, एयरपोर्टहरू बेचिदा अनि विप्पा संझौताहरू गरिदा पनि सबै चुप लाग्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ रहन्छ – चार दलका शर्ीष्ा दलालहरूको प्रवृति अनौठौ छ । यिनिहरू देशभित्र आफूआफै बसेर कल्लिै मिल्न नसक्ने अनि दिल्ली पुगेपछि भने सहजै मिल्ने अनौठो संयोग छ । यहाँ सम्मकी र्सवदलिय वा र्सबपक्षिय बैठक बस्न पनि नमान्ने, आम सहमतीको पहलै पनि नगर्ने तर द्वन्द्व बढाउने निर्ण्र्ागर्न चाही हौसिने जस्तो गंभिर र राष्ट्रघाती अपराध अरु के हुन सक्छ –
हामीले हिजो प्रष्टै देखेको तथ्य के हो भने संविधानसभा वास्तवमै चार शीष् नेताहरूको बलिको बोको बन्यो । भोली पनि हुने त त्यही नै हो । संविधानसभा केवल भत्ता सभामा मात्र परिणत हुने हो । संविधानसभालाई कथित चार शर्ीष्ा नेताहरूको रबरस्टाम्प मात्र बनाइयो । जब जब संविधानसभाले जनपक्षीय संविधानका विषयवस्तुहरू निर्धारण गर्यो, विषय समितिहरूको माध्यमबाट, त्यसलाई निस्तेज पार्नका लागि विवाद निवारण उपसमितिको नाटक गरियो । यहाँ सम्मकी संविधानसभाको विघटन पछि संविधानको जथाभावी संशोधन गर्ने काम समेत चार दलको नामबाट हुन थाल्यो ।
अहिले मंसिर ४ मा हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा ध्रविकरण बढ्दै जाँदा देश जर्वजस्ती गृहयुद्धतिर धकेलीने संभावना बढेको छ । यहाँ निर हामीले के भुल्नु हुँदैन भने मंसिर ४ को निर्वाचन खासगरी भारत, अमेरीका र युरोपियन युनियनको दवाव र र्समर्थनमा हुँदै छ । मुख्यताः भारतको स्वार्थ गाँसीएको छ मंसिर ४ को निर्वाचन सँग । उसको स्वार्थ स्पष्ट छ, एक उ नेपालमा चुनावको माध्यमबाट आफ्ना कठपुतलीहरू दलालहरू वा अज्ञाकारीहरूलाई छानीछानी बैधानिक रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यति मात्र हैन दलालहरूका बीच मोर्चाबन्दी गराउन चाहन्छ । दुइ उ आफ्नो मिसन वा रणनीतिलाई पुरा गर्न चाहन्छ । त्यो हो नेपाललाई कुनै न कुनै बहानामा घुमाई फिर्राई भारतमै गाभ्न चाहन्छ । उसले आफ्नो एजेण्डाहरू कसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा घुसाउँछ भन्ने कुराको नाङ्गो प्रमाण के हो भने एमाओवादीको हैटौडामा सम्पन्न सातौ महाधिवेशनको दस्ताबेजमै प्रचण्ड बाबुराम मार्फ सिमा सम्बन्धी विवाद जनमत स्रंग्रहबाट गर्ने प्रस्ताव गरियो । त्यतिमात्र हैन, बहालवाला प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पनि उक्त महाधिबेशनबाटै अनुमोदन गराइयो । उक्त प्रस्तावप्रति शुरुमा काँग्रेस एमालेको प्रतिक्रिया सबैभन्दा आकामक थियो भने पछि के कारणले र्समर्थन गरियो भन्ने तथ्यलाई विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।
आफूलाई लोकतन्त्रका ठेकेदार ठान्ने कांग्रेस एमालेले नै हामीलाई सिकाएको तथ्य के हो भने सबै निर्वाचानहरू लोकतान्त्रिक हुँदैनन् । अझै अगाडि के सिकाए भने सबै निर्वाचनले समस्याको समाधान दिँदैनन । इतिहासमा कतिपय निर्वाचनले समस्यलाई झनै बढी चर्काइ दिन्छन् भन्ने तथ्यहरू देखेका छौ । कतिपय निर्वाचनहरूले राष्ट्रको अस्तित्व नै नामेट पार्दछन् । वास्तवमा मंसिर ४ मा गर्ने भनिएको निर्वाचन पर्ूण्ा रूपले राष्ट्रघात वा राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादलाई बैधानिकता दिने उद्देश्यसँग जोडिएको छ । देश र जनताको हित चाहनेले संविधानसभाको निर्वाचनलाई एकलौटी तानाशाही र निरंकुश ढंगले लाद्न सक्तैन । सबै दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निकास खोज्ने कुरा नै सबैभन्दा सुन्दर, बैधानिक र राष्ट्रवादी सोँच हो । यहाँ त यसको ठीक उल्टो राष्ट्रिय शत्तिहरूलाई विभाजित र ध्रवीकृत गर्राई निषेधात्मक अनि शत्रुतापूण् संबन्धमा घकेल्ने षड्यन्त्र वा गुरुयोजनामा भएको पाइन्छ । यो घाम जत्तिकै र्छलङ्ग तथ्यालाई बुझने र मनन गर्ने हैसियत चार दलका नेताहरूमा छैन ।
नेपालमा निष्ठाको राजनीति गर्नेहरूको संख्या ज्यादै न्यून छ । भारतले ने गर्न भन्छ त्यसैलाई लोकतन्त्र ठान्ने नेताहरूको वर्चस्व छ । हिँजो संवैधानिक राजतन्त्रलाई नै विश्वकै सर्वोत्कृष्ट अनि अकाट्य लोकतन्त्र मान्नेहरू पछि गएर गणतन्त्रमा घिसारिए । आफ्नो स्वविवेकमा हैन विदेशीहरूको दवाव र हस्तक्षेपका आधारमा उनीहरूका मूल्यमान्यताहरूमा परिवर्तन आइरन्छन् । भारतबाट लादिएको वा निर्देशीत सिद्धान्तबाट राष्ट्रियता जोगिन सक्दैन । दुधको साक्षी विरालो भने जस्तै नेपालको विकास वा परिवर्तनको साक्षी भारत बनाउन खोज्ने प्रवृति मुख्य खतरा बनेको छ । वास्तवमा संविधान सभा २ को निर्वाचन पहिलो संविधानसभाको जनपक्षिय कामलाई विस्थापित गर्नका लागि गर्न लागिएको हो । हातको मुसो छाडेर दुलामा हात भने जस्तो मंसिरको निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरिएको छ ।
पहिलो संविधानसभालाई बलिको बोको बनाउने काम १५, २० जना नेताहरूको झुण्ड मिलेर गरे । नेपालको राष्ट्रियता त्यही कथित चार दलीय उच्च नेताहरूको षड्यन्त्रको शिकार बन्दै छ । तिनीहरूले जे बोल्यो त्यही कानून बन्ने निरंकुश परिपाटीलाई चुनौती दिनु नै ज्यूदा नेपालीहरूको दायित्व हो । भिमसेन थापा, बलभद्र कुँवर र भक्ति थापाहरूका उत्तराधिकारीहरू जिवितै हुँदा सम्म यो षड्यन्त्रलाई ध्वस्त पार्नै पर्छ । राष्ट्रघातीहरूलाई किनारा नलगाई सुखै छ्रैन र उनीहरूको पराजय अनिवार्य छ । जुनसुकै हालतमा राष्ट्रवादहरूले जित्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रियता जोगाउनका लागि तत्कालिन रूपमा मंसिर ४ मा गर्ने भनिएको कथित संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई विथोल्नै पर्छ ।