राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतीको वैधानिक व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै तथा वैद्य समुह अशोक र्राई तथा मधेशी जनअधिकार फोरमलाई ललाई फकार्इ ११ वुँदे सहमती तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फूकाउ आदेश मार्फ वहालवाला प्रधान न्यायाधीश सरकारले गर्ने दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न खोजीएको देखिन्छ , तर वास्तविकतामा यो संबिधान सभा सम्पन्न हुन सक्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै विश्वस्त वन्न सकेका छैनन् । असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधिको विरोध गर्दै ३३ दलिय मोर्चाको अगुवाईमा जनर्समर्थन जुटदै गए पश्चात जन दवावका कारण चारदल तथा सरकार झुक्न वाध्य भएता पनि चार दलले ३३ दललाई कमजोर वनाउन षडयन्त्र स्वरूप अशोक र्राई तथा उपेन्द्र यादव समुहलाई २५ वुँदाका केही दफाहरूलाई उधारो सम्झौता गरेर भए पनि चुनावमा ल्याउने रणनीति अख्तियार गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
नागरिकता विधयेकका सम्वन्धमा आन्दोलन र आन्तरिक किचलोका साथै प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी प्रक्रियाका लागि राजनीतिक असफल रहदाको अवस्थामा वहुमत प्राप्त जनताको र्समर्थन पाउने कुरामा दलहरू हिच्किचाएका पनि छन् । यसैगरी समय सापेक्ष पाखा लगाईएका राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक अगुवाईहरू तथा नेपाल वार एसोशियसनको चरणवद्ध आन्दोलन लगायत राष्ट्रवादी देशभक्त जनताको विरोधको वावजुद गर्न खोजिएको संबिधान सभाको चुनावले अझ राजनीतिक शंकट बल्झन सक्ने अवस्था छ ।
चारदलको निरंकुश अधिनायकवादको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनको क्रममा तीनै शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर जनदवाव सृजना गरिएको भए तापनि वार्ताको नाममा चारदल संग मिलेर उपेन्द्र यादव समुहले एकलौटी ढंगवाट सत्ता भागवण्डामा अंश पाउने भएपछि असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कृयाकलापलाई स्वीकार गर्नु सत्ता भोगको रणनीति अनुरूप आन्दोलनमा सहभागि भएको हो भन्ने देखिन्छ ।
३३ दलीय गठवन्धन मोर्चाको आन्दोलनको फाईदा उठाउँदै सत्ता संयन्त्रमा समावेशी हुने अवसर प्राप्त भएको अवसरलाई आन्दोलनको वास्तविकतालाई विर्सेेउधारो संझौतामा फँसेर चारदलको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक क्रृयाकलापलाई स्वीकार गर्नु केवल जनताबाट नाङ्गनिे काम मात्र हुने छ । उपेन्द्र यादव समुहहरू विगतको जस्तै मधेशी दलको सत्ता स्वार्थ चरित्र देखाउँदै सहकार्यको राजनीति भन्दा भिन्न उभिनु भविष्यका लागि प्रत्युत्पादक हुनेका शंका छैन भन्ने विष्लेशण पनि गरिन्छ ।
एकल जातीय पहिचानको मुद्दा उठाएका जातिवादी दलहरू राजनीतिक भुमिकामा साङ्गठनिक रूपमा रहेर राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तथा आफनो मुद्दामा प्रभाव पार्न सक्ने रूपमा विकसित भै सकेको छ । त्यसैलाई उपभोग गर्ने रणनीति वनाएको एनेकपा माओवादीले एकल जातिय पहिचानको मुद्दा उठाए पनि तर्राईमा रहेको मिथिला, भाँवर, भोजपूरा, अवध तथा कोचीला प्रदेशको एतिहासिक भाषिक तथा साँस्कृतिक आधार भएको भूमिपुत्र क्षेत्रको पहिचानलाई वेवास्ता गर्नु विदेशी शक्तिको पक्ष पोषणमा लागेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । जमिनको धरातल नभएको मधेशको मुद्दा आयातित मुद्दालाई उचालेर वास्तविक भुमिपुत्र -मिथिला, भाँवर, भोजपूरा, अवध तथा कोचीला) को अधिकारलाई वञ्चित गरिने तथा सत्ता स्वार्थ प्रेरित भई आयातित मुद्दालाई पक्ष पोषण गर्ने प्रचण्डको चरित्रले देश र जनता प्रति धोका दिई रहेको छ । अतः आफनो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि अरू जातजाती जस्तै गरी संविधान सभा मार्फ जनताको अधिकार तथा पहिचान प्राप्त गर्ने थलोमा मिथिला, भाँवर, भोजपुरा, अवध तथा कोचिला प्रदेशका जनता पनि गम्भिर हुन सक्नु पर्दछ । अन्यथा आयातित मधेशीहरूले अधिनस्त गर्दै प्राचिन भूमिपुत्र मिथिला, भाँवर, भोजपुरा, अवध तथा कोचिलाहरू माथि दोस्रो दर्जाको जनताको रूपमा शासन गर्ने छन् । त्यसकारण देशको राज्य पर्ुनर्सरचनामा सबैले अधिकार प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । वास्तविक भूमिपुत्रहरू माथि यस प्रकारको अधिनायकत्व लादने प्रयत्नले देशमा द्धन्द उत्पन्न भई कालान्तरमा देशको स्वतन्त्रता तथा स्वाधिनतामा समेत खतरामा पर्ने छ । यस प्रकारको विभेदकारी नीतिले सिमित वर्ग क्षेत्र र जातजातीलाई मात्र संघीयता प्रदान गर्ने कार्यले देशमा शान्ति संबृद्धि तथा विकासका कुनै लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा समयमै वुझन जरुरी छ । यदि यसरी राज्यलाई सयौ टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्न नसकिने अवस्था छ भने विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट समावेशी अधिकार प्रदान गरेर भए पनि राज्यको पुनर्संरचना गरिनु जरुरी छ ।
पहिलो संविधान सभामा राज्य पुनसंरचना समितिमा राजनीतिक दलहरू वीच सहमतीमा पुगेको संघियता सम्वन्धि मुद्दालाई नजर अन्दाज गर्दै नेकपा एमालेले ७ प्रदेशको एकलौटी ढंगवाट अवधारणा ल्याएको हुँदा दोश्रो संविधान सभावाट पनि संविधान वन्नेमा शंका उव्जाएको छ । ७ प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरे पनि १९ प्रदेशको भूमिका तयार पारि रहेकोे देखिएको छ । एनेकपा माओवादीले एकल जातिय मुद्दा उठान गरेका कारण तथा काँग्रेस एमालेको वहुपहिचान सहितको जातीय मुद्दा तथा अखण्ड नेपालको मुद्दालाई पनि नजर अन्दाज गर्न नसकिने अवस्था आएमा यसको मतभेदले पुनः अर्काे द्धन्दलाई निम्त्याउने अवश्यम्भावी छ । यसकारण राष्ट्रिय आम सहमति वेगर गरिने दोश्रो संविधान सभा पनि निर्रथक हुने सँकेत देखिएको छ ।
तत्कालिन अवस्थामा समय सापेक्ष राजनीतिमा जनमत वनाउने अभ्रि्रायले दुरगामी राजनीतिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गरिनु तथा भविष्यमा जटिलता थपिनेमा कुनै शन्देह छैन । यस्ता प्रकारको राजनीतिक कृयाकलाप राष्ट्रिय सहमतीय राजनीतिक चरित्र होईन । चार दलिय अधिनायकवाद चरित्रका कारण सत्ता स्वार्थि प्रवृत्ति देखाई जनता प्रति जवाफदेहिता नभएको कारण नै विगतको संविधान वन्न नसकेको वास्तविकता जनता सामु प्रष्ट नै छ । विगतमा संविधान वन्न नसक्नुका कारणहरू जान्दा जान्दै फेरी जनतालाई ढाँटदै सत्तामा नै हाली मुहाली गर्ने मनशाय घातक हुन सक्ने कुरामा ध्यान जान जरुरी छ । र्
वर्तमान राजनीतिक सहमतीको आधारमा अगाडि वढन पर्ने अवस्था रहेकोमा सम्झौताका आधारमा संविधान वनाउन पर्ने वाध्यतालाई वेवास्ता गर्दै विगतमा भएको सम्झौता विपरितका कृयाकलाप हुनुले अन्यौलको परिस्थितिमा षडयन्त्रका खेल खेल्ने मनशाय प्रष्ट हुन्छ । तर पनि राजनीतिक दलहरूको एकाङ्की ढंङ्गको चुनावी घोषणा पत्र आउनु जनता झुक्याउने खेल मात्र हो भन्ने कुरा जनताले वुझि सकेका छन । विदेशी शक्तिको उक्साहटमा राजनीतिक गतिविधि गर्ने नेताहरूको चरित्रको वास्तविकता जनताले वुझिसकेका छन् । विदेशीहरूको काँधमा चढेर सत्ता माथि हालीमुहाली गर्न पल्केका जन पिपासु वर्गहरू राष्ट्रिय आम सहमतिका तगारो बन्ने काम गरेको र राजनीतिक ठोस निकासका लागि सम्वेदनशील हुन नसकेको अवस्थालाई जनताले विर्सेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक तवरले चार दलिय अधिनायकवाद चरित्रले गरिने कुनै पनि निर्वाचनलाई जनताले स्वीकार्ने अवस्था रहँदैन र यसले वैधानिकता समेत पाउन सक्ने अवस्था छैन । अर्को तर्फनेकपा-माओवादी लगायत ३३ दलिय मोर्चाले निर्वाचन हुन नदिने र निर्वाचन भाँडनका लागि आवश्यकता अनुरूपको रणनीति कार्यनीति समेत आवश्यक वल प्रयोग गर्ने घोषणाले निर्वाचनमा आम जनताको त्रासदि छाउने अवस्था रहन्छ । निर्वाचन पक्षका राजनीतिक दलहरूले युवा दस्ता परिचालन गर्ने उदघोषले निर्वाचनको क्रममा हुन सक्ने मुठभेडको अवस्थालाई समेत संकेत गरि रहेको छ । तर्सथ देशमा मुठभेड र विवादित राजनीतिक द्धन्द भन्दा शान्ति र संबिधान चाहिएकोले समस्या समाधान गर्न र्सव पक्षीय राजनीतिक दलहरूको सहमतीको आधारमा गोलमेच सम्मेलन मार्फ र्सार्थक निकास निकाल्नका लागि वर्तमान चुनावी सरकार गम्भिर हुनु भन्दा अर्को विकल्प छैन ।
– लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन।