अन्ततः नेकपा-माओवादीले नेतृत्व गरेका ३३ दलीय मोर्चा र चारदलीय सिन्डिकेट गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने विषयमा सहमत भएका छन् । यसले राष्ट्रिय निकास त दिन्छ कि दिँदैन । त्यो त हेन बाँकी छ तर नेकपा-माओवादीले राष्ट्रिय संकट समाधानको निम्तिअगाडि सार्दै आएको गोलमेचसभा राष्ट्रिय ऐजेन्डा बन्न पुगेको छ ।
यहाँ माओवादी शब्दले नेकपा-माओवादी भन्ने बुझ्नु पर्ने छ भने एमाओवादी शब्दावलीले एकीकृत नेकपा -माओवादी) भन्ने बुझाउँछ । अन्य पार्टीको बारेमा सम्बन्धित नामले चिनिन्छ । गोलमेचसभाको प्रस्ताव माओवादीले प्रचण्ड-बाबुरामले गरिरहेका थिए । त्यो समूह नवसंशोधनवादमा पतन भइसके पछि २०६९ असार २-५ मा बौद्ध राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरी नयाँ ढंगको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीनर्माण गर्ने प्रक्रियासँगै अगाडि सारेको र्सवविदितै छ ।
अर्को स्पष्ट हुनै पर्ने कुरा के हो भने एमाओवादीको तत्कालिन नेतृत्वले २०६५ मंसिरमा आयोजना गरिएको खरिपाटी राष्ट्रिय भेला र २०६७ मंसिरमा सम्पन्न पालुङटार प्लेनमले पारित गरेको सामान्तवाद तथा साम्राज्यवादी सारत्ात्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने, यदि यस कार्यमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरेमा जनव्रि्रोह मार्फ् नेपाली क्रान्ति सम्बन्धी गर्ने भन्ने निर्ण्र् गरेको थियो । तर २०६८ साल वैशाखमा पुग्दै गर्दा प्रचण्ड-बाबुरामले नेतृत्व गर्दै आएको एमाओवादीको एउटा हिस्साले पार्टी निर्ण्र् गरेको संविधान निर्माण क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई लत्ताउँदै शान्ति र सम्बन्धी संविधान सम्बन्धी बुर्जुवा पूँजीवादी एवं संघीय सुधारवादी कार्यदिशा पक्डन पुग्दै साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका सामु लम्पसार परेर आत्मर्सर्म्पण गर्दै प्रतिक्रियावादी कित्तामा सामेल हुँदै नेपाली क्रान्ति र नेपाली जनतालाई धोका दिँदै गम्भिर प्रकारको धोका दिन पुगेपछि नेपाल्ाी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले नेकपा-माओवादीको गठन हुनु एक ऐतिहासिक परिघटना थियो ।
महान दश वर्षो जनयुद्धको नेतृत्व गरेका एक मूख्य हिस्सा समेत भएको नाताले र जनयुद्ध संचालन गरिरहेको अवस्थ्ाामा राष्ट्रिय संकट अन्त्य गर्ने कार्यदिशा अन्तरगत संविधानसभाको ऐजेन्डाले तत्कालिन माओवादीले राष्ट्रिय ऐजेन्डाको रूपमा अगाडि सारेको थियो । पहिले २०५८/२०६० मा नेपाली कांग्रेसको सरकार र राजा ज्ञानेन्द्रले निरंकुश सरकारसित दुइ पटकसम्म माओवादीले शान्तिवार्ताको टेबुलमा बस्ने क्रममा गोलमेच सम्मेलन, राष्ट्रिय सरकार र संविधानसभाको ऐजेन्डालाई अगाडि सारेको थियो र संविधानसभालाई शान्तिवार्ताको अन्तिम बटमलाईन बताएको थियो । तर दुइ वटै वार्तामा तत्कालिन सरकारहरू र नेपाली कांग्रेस तथा एमाले जस्ता संसद्वादीहरूलाई संविधानसभाको ऐजेण्डा स्वीकार्न तयार नभएपछि माओवादी पुनः युद्धमा फर्केको थियो । मुलुक भीषण युद्धमा परिणत भएको थियो । तत्कालिन सरकारले मुलुकमा संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गरेर सेना परिचालन गरेको थियो । माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य समेत तोकेको थियो र दशौं हजार नेपाली नगारिकको हत्या समेत गरिएको थियो ।
तर २०६२ असोज-कात्तिकमा सम्पन्न चुनवाङ बैठकबाट नेकपा र माओवादीले जनयुद्धका एजेण्डालाई छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ गर्ने योजनाका सात २०६२ मंसिर ७ गते संसद्वादी सात राजनीतिक दहरूबीचमा भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झदारी सम्पन्न भए पश्चात माओवादी जनयुद्धकै प्रक्रिया अन्तरगत उठाउँदै आएको संविधानसभाको एजेण्डाले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्यो र २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भयो । २०६५ जेष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्षो शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको घोषण गर्न सम्भव भयो । १२ बुँदे सम्झदारीको प्रमुख उपलब्धीका रुप्ामा राजतन्त्रको अन्त्यलाई लिन सकिन्छ । यो महान दश वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धीको रूपमा लिन सकिन्छ ।
राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा हुनु नेपालीको राजनीतिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक परिघटना हो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा पछि १२ बुँदे सम्झदारीको अन्त्य भएको हो । तर एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वले नयाँ संविधान निर्माणका निम्ति अर्को नयाँ आधारमा नयाँ समहति कायम गरेर मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्वलाई लत्याएर साम्राज्यवादी तथा विस्तावरवादीहरूका सामु आत्मर्समर्पण गरेर विदेशी महाप्रभुहरूको दलाल बनेर यथास्थितिवादी तथा प्रतिक्रियावादीसित घाटी जोडन पुगेपछि पार्टी निर्ण्र्मा
गरेको र जनताले चाहेको बमोजिममको नयाँ संविधान बनाउन नसकेर २०६९ जेष्ठ १४ गते मध्यरातमा पहिलो संविधानसभाको अवसान गर्न पुग्यो । त्यही पार्टी पारित गरेको क्रान्तिकारी कार्यदिशा र प्रचण्ड-बाबुरामले आत्मसात गरेको संशोधनवाद कार्यदिशाबीचको विभेदकै कारणले एमाओवादीसित सम्बन्ध विच्छेद गरेर नयाँ ढंगका क्रान्तिकारी पार्टी
माओवादीको गठन हुन पुगेको र्सवविदितै छ ।
पहिले एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसीमोर्चा समेतका संसद्वादी पार्टीले माओवादीले अगाडी सारेका गोलमेच सभाको शब्दावलीलाई नै सुन्न र हेन नै चाहेको थिएनन । तर माओवादीको नेतृत्वमा स्थापित ३३ दलीय मोर्चाले यसलाई जोडदार रूपले अगाडि बढाए पछि, माओवादी लगायत ३३ राजनीतिक दलहरूलाई पेलेरै भएपनि मंसिर ४ गते नै कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रटान दिँदै हिडेको चार संसद्वादी दलहरू अहिले गोलमेच सभाको आयोजना गर्न वाध्य भएका छन् । यो माओवादीको विजय हो, ३३ दलीय मोचाको विजय हो र आम नेपाली जनताकै विजय हो । किनकी पहिलो कुरा माओवादी नेपाली जनताले सम्पन्न गर्ने नयाँ जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार पार्टर्ीीो । दोस्रो, माओवादी ३३ दलीय मोर्चाले संचालन गर्दै आएको संर्घष्ा र गोलमेचसभाको एजेण्डालाई नै अगाडि सार्दै आएको कारण साम्राज्यवादी तथा विस्तावादीहरू नेपाली दलालहरूलाई फेरी पनि राष्ट्रघाती, जनघाती संविधान बनाउन नदिन सफल भएका छन । ती दलालहरूको नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने, भूटानीकरण गर्ने र फिजीकरण गर्ने उनीहरूको राष्ट्रघाति योजना असफल हुन पुगेको छ । यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । नेपालीहरू जनता राष्ट्रकै निम्ति अब साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नेपाली दलालहरू पुरै पराजित भएका छन् । हिजो माओवादीलाई कुनै शक्ति नठान्ने, गोलमेचमा गोलमेचसभालाई कुनै चीज नठान्ने वैदेशिक महाप्रभुहरूका नेपाली चेलाहरू र उनका नेपाल्ाी दलालहरू नराम्ररी पराजित भएका छन् । जनतालाई भेडा बाख्राजस्तो गरेर लाइन लगाएर बन्दुकको घेराभित्रबाटै मतदान गर्न लगाउने उनीहरूको षडयन्त्रपूण् योजना आज पुरै भताभुङ्ग हुन पुगेको छ । यी दलालहरूको नियत आज नेपाली जनताको बीचको नाङ्गेझार बन्न पुगेको छ र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीका दलालहरू कति जाली झेली र सिल्ली हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा पनि यस परिघटनाबाट दिनको घाम जत्तिकै र्छलङ्ग हुन पुगेको छ ।
गोलमेचसभाको आयोजना गर्ने वित्तिकै मंसिर ४ गते नै निर्वाचन सम्पन्न भईहाल्छ भन्ने माओवादी सहितका ३३ दलीय मोर्चा चुनावमा सहभागी भई हाल्ने छन् भन्ने, यसरी नयाँ संविधान बनिहाल्ने छ भन्नेकुरा सोच्नु गलत हुनेछ ।
मुख्य कुरा गोलमेचसभामा पहिलो संविधानसभाको अवसान के कति कारणले गराइएको हो भन्ने बारेमा व्यापक बहस र छलफल गर्न जरुरी छ । यस बारेमा प्रष्ट नभइकन दोस्रो संविधानसभाको चुनावको औचित्य सावित गर्न सकिदैन । यस प्रकारको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । मुख्य कुरा के हो भने गोलमेचसभामा दोस्रो संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्ने कुरा सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन राज्यको पर्ुनसंरचना गर्ने, जातीय क्षेत्रिय लिङ्गीय, वगर्ाीय विभेदहरूको अन्त्य गर्ने कुरामा सहमति हुन्छ कि हुँदैन – महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएका जनता र सिमान्तकृत जनसमुदायको हकअधिकारको सुन्िश्चितता हुन्छ प्रदान गर्ने कुराको सुनिश्तिता हुन्छ कि हुन्न – मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनतको सुनिश्चिता हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बिच्ामा सहमति हुन्छ कि हुन्न ?
दोस्रो कुरा माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चाले उठाउँदै आएको ११ र २५ बुँदे राष्ट्रघाति जनघाति तथा संविधान विरोधी सम्झौताका खारेजी निर्दलीय कठपुलती सरकारको खारेजी र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका निर्माण गरेर मुलुकलाई दलीय राजनीतिमा फर्काउने प्रश्नमा सहमति जुट्छ कि जुट्दैन – यी माथि उल्लेखित विषयहरूमा गोलमेचसभामा सबै राजनीतिक दहरूका बीचमा सहमति भयो भने मुलुकले नयाँ निकास पाउनेछ । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने अन्य प्रत्रयामा जाने भन्ने कुराको सुनिश्चितता कायम हुनेछ । यदि एमाओवादी, कांगेस, एमाले, मधेस् मोर्चा, लगायतका संसद्वादी दलाल राजनीतिक शक्तिहरू तयार भएनन भने घोषित मंसिर ४ गतेको निर्वाचन विचल्लीमा मात्र पर्ने छैन कि मुलुक नै भयंकर द्वन्द्वमा परिणत हुने कुरालाई कसैलाई रोक्न सक्ने छैन । यो कुराको जानकारी पहिले नै गर्राई सकेको छ ।