नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चालाई बेवास्ता गर्दै सरकार चुनावको तयारीमा जुटेको छ । चार दल र उसैको निर्देशनमा बनेको र चल्दै आएको सरकारले वार्ता र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्नुभन्दा चार दलको निर्देशनकै कारण थप संकट निम्त्याउन उद्यत भएको छ । देशको प्रमुख शक्ति नेकपा-माओवादीसहितका अन्य दलहरूलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावको कुनै औचित्य नहुने जान्दाजान्दै पनि सरकार र चार दल एकोहोरो रूपमा अगाडि बढ्नु देशकै लागि दुभाग्य भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा र अन्य दलहरूले समेत वर्तमान संकटको निकास गोलमेच सम्मेलन हो । त्यसैले सबै दलहरू एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँभन्दा भाग्ने चार दलकै कारण मुलुक थप संकटतिर धकेलिएको आमनागरिकको बुझाई छ । मुलुकको वर्तमान संकटको समाधानको निम्ति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लिएको पहलकद्मीसमेत तुहिनुले सरकार, चार दल र राष्ट्रपतिसमेत वर्तमान संकट निकासको निम्ति प्रतिबद्ध नभएको प्रस्ट हुन्छ । वार्ता र सहमति गरौँ भन्दै नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चालाई अलमलाउँदै कुनै अदृश्य शक्तिको आडमा चार दल, सरकार र राष्ट्रपतिसमेत चुनावको नौटंकी गर्दैछन्, यसका कारण मुलुक झन् संकटग्रस्त हुने निश्चित भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविका र जनसंविधानको विषयमा स्पष्ट भएर अघि बढ्न गरेको पहलकद्मीलाई नजरअन्दाज गर्नु भविष्यमा चार दल, सरकार र राष्ट्रपतिलाई समेत महँगो पर्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । देशको वर्तमान संकटको समाधान चुनाव हुन सक्दैन । दलहरूबीचको आपसी सहमति र सहकार्यबिनाको निर्वाचनको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारले मंसिर ४ को निर्वाचनको रट लगाइरहँदा नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा र अन्य दलहरूले समेत निर्वाचनको औचित्य नरहेको र कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने उद्घोष गरिसकेका छन् । मुलुकका अधिकांश दलहरूले भाग नलिएको निर्वाचन न सफल हुन सक्छ न यसले निकास नै दिन सक्छ । चार दल र सरकारले समयमै आफूलाई नसच्याउने हो भने देश गम्भीर खड्खालोमा पर्ने त छँदैछ, त्यसले चार दल र सरकारको भविष्यमा समेत ग्रहण लगाइदिने निश्चित भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी रहेको छ । चार दलको इशारामा सरकारले मंसिर ४ मा निर्ण्रय गराउने जति राप अलापे पनि नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाले बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरेपछि, त्यो सफल नहुने छनक देखिइसकेको छ । सरकारले नेकपा-माओवादीकै आन्दोलनको डरका कारण यही असोज १० गते निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रमलाई एक साता पछाडि सार्नुले समेत त्यसको पुष्टि भइसकेको छ । सरकार नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चालाई बाईपास गरेर अगाडि बढ्ने हिम्मत राख्न सक्दैन भन्ने बलियो प्रमाण हो यो । त्यसकारण चार दलको निर्देशनमा र सरकारले मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्ने जतिसुकै डंका पिटे पनि त्यसको चंगाचेट भइसकेको आमनागरिकले विश्लेषण गरेका छन् । त्यसैले मंसिर ४ को निर्वाचन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैँ हुने भएको छ ।