कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुका नेपाली दलाल नेपाली कांग्रेस, एमालले हालै पश्चगामी तथा प्रतिमनकारी चारबुदे सहमति कायम गरेर २०६९ फाल्गुन ३० गते मध्यरातमा गरेको ११ बुदे राष्ट्रघाती तथा जनघाती सम्झौता र २०६९ चैत्र १ गते गरेको २५ बुँदे असंवैधानिक तथा अराजनीतिक सम्झौता कायम गरेर जुन मुलुककै इतिहासमा आफूहरुले भन्दै र मान्दै आएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको उपहास गर्दै पश्चगामी र प्रतिगमनकारी कदम चालेर मुलुकलाई सिक्किमीकरणको दिशातिर धकेल्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई धरापमा पार्ने निर्ण्र्ाापारेका थिए । त्यस कै पूनरावृत्तिका रुपमा अहिले चार बुँदे सहमति कायम गर्न पुगेका छन् । यस प्रकारको सहमति कायम गर्नुको पछाडि उनीहरुकै सारतत्वमा दुइवटा कारणहरु विद्यमान रहेका छन् । एउटा कारण के हो भने चार दलीय सिण्डिकेटको निर्ण्र्र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको निर्देशन र ग्राण्ड डिजाइनमा गत मंसिर ४ गते कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराइएको घोषणा गरियो । उक्त निर्वाचनबाट चार दलीय सिण्डिकेटभित्र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुका दलालहरुबाहेक अन्य दलहरुको पनि संविधानसभामा उपस्थित हुन पुगेको छ । त्यहाँ यी दलालहरुले जुन ६ महिना भित्र कथित नयाँ संविधानको मस्यौदा, तयार पर्ने र एक वर्षभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्ने जुन ढ्वाङ फुक्दै र डम्फु बजाउँदै आएका छन्, त्यसमा यी दलालहरुबाहेकका दलहरुले उनीहरुले ल्याएको मुलुकलाई सिक्किमीकरण र देशलाई पराधिन जनाउनेवाला छैनन् । संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका नेकपा-माओवादी नेतृत्व गर्दै आएको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चा र कथित संविधानसभामा निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका दर्जनौं अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि या दलालहरुले गर्ने कुनै पनि प्रकारका राष्ट्रविराधी, जनविरोधी संविधान घोषणा गर्न नदिने उद्देश्यले सडक संर्घषलाई तताउने र जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्ने पक्का छ । यो कुरा दलालहरुले राम्ररी बुझेका छन् । वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले राम्ररी बुझेका छन् । संविधानसभा भित्र ती आफ्ना काला कर्तुत र षड्यन्त्रहरु सजिलै लागू गर्न नसकिने ठहर गरी ठूला दल भएका नाताले बाहिर सहमति कायम गरेर संविधान भित्र आफ्ना राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी निर्ण्र्ार योजनाहरु लाग्ने उद्देश्यका साथ यो कथित चार बँुदे सहमति कायम गरिएको छ । यसको राजनीतिक महत्वका यसैमा सीमित छ । किन यो चार बुँदे सहमति साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरुको विशेष गरेर भारतीय विस्तारवादका निर्देशन र ग्राण्ड डिजाइनमा गरिएको छ । अझै पनि वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिकेन्द्रहरुले नेपालस्थित आफ्ना दलालहरुले आफैँहरुले भन्दै आएजस्तो नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने गरी नयाँ संविधान बनाइहाल्ने छन् भन्ने कुरामा विश्वास गरिहेका छन् । यी दलालहरुलाई पत्याइरहेका छन् । त्यसो भएर उनीहरुले संविधानसभाको निर्वाचन पछि पनि, उनीहरुकै भाषामा जनअनुमोदित निकाय संविधानसभा बन्ने सुनिश्चित भएको अवस्थामा पनि समानुपातिक सभासद्हरुको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुभन्दा पूव नै मृत अवस्थामा पुगेको चार दलीय सिण्डिकेटको उच्चस्तरीय राजनीतिक संंयन्त्रलाई मसानघाटमा पुगेर ब्युँताउन बाध्य भएका छन् । संविधानसभाको रटान भएको अवस्थामा निहित स्वार्थका आधारमा बनाइने यस प्रकारका कथित निकायको कुनै राजनीतिक महत्व हुँदैन, त्यसैले उनीहरुले नै बनाएको कानुनले पनि मान्यता दिन सक्तैन । त्यस प्रकारको बेअर्थ र विना महत्वको संयन्त्रले कुनै राजनीतिक अर्थचाहिँ राख्दैन तर पनि र्सवसाधारण जनतालाई झुक्याउने र आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि दलालहरुले गरिरहेको यस प्रकारका षड्यन्त्रहरुको र्सबत्र विरोध हुनु र भण्डाफोर गर्न जरुरी हुन्छ ।
मृत अवस्थामा पुगेको चार दलीय सिण्डिकेटीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई मसानघाटमै पुगेर लज्जास्पद तरिकाले दिनदाहाडै ब्युँताउनको अर्को मुख्य कारण के हो भने दुइ तिहाइ बहुमत ल्याउँछौँ भन्दै गुड्डी हाँक्दै हिँडेका एमाओवादीका प्रचण्ड र उनको पार्टीीमाओवादीले कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बढो लज्जास्पद तथा र्समनाक रुपमा पराजित हुन पुगे पछि छाँगाबाट खसे झैँ भयो र रातारात पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाली सेनाले धाँधली गरी पराजित गराएको आरोप लगायो । उसले कांगे्रस र एमालेको सामु उच्चस्तरीय धाँधली छानविन आयोग गठन नगरे समानुपातिक सभासदको नाम पनि सिफरिस नगर्ने र प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारहरुलाई पनि राजीनामा दिन लगाउने घोषणा गर्दै एमाले र कांग्रेससित घुर्की लगाउँदै आयो । ज्यादै असन्तुष्टि जाहेर गर्दै साम्राज्यवादी विस्तारवादी महाप्रभु समक्ष हारगुहार गर्न पुग्यो । कांग्रेस एमालेहरुले टेरपुच्छर लगाएका थिएनन् । तर, वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिकेन्द्रहरु यतिसम्मको संशोधनवादी शक्ति चीनले समेत कांग्रेस एमालेहरुलाई एमाओवादीहरुलाई पाखा नलगाउ साथमै लिएर जाउ भन्ने सल्लाह र निर्देशन दिएपश्चात एमाओवादीलाई सान्त्वना दिलाउने र उसको मन शान्त पारी दिन र पुरानो साथ संगत नछुट्ने भएकाले प्रतिगमी एवं प्रतिगमनकारी सिक्किमिकरणको सारतत्व बोकेको संविधान बनाउने सहमति बनेपछि त्यही कथित चार बुँदे सहमतिलाई माध्यम बनाएर एमाओवादीलाई आफ्नो पुरानो क्याम्पमा भित्र्याउने र सल्ट्याउने उद्देश्यले चार बुँदे सहमति कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच भएको हो भन्ने कुरालाई भुल्न हुँदैन ।
यी तीनवटै दलालहरु पुनः पुरानो क्याम्पलाई शुद्ध बनाउन सफल भए पछि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी पर्ूववत योजना र डिजाइनबमोजिमको संविधान बन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क बन्न पुगेका छन् । तर उनीहरुको कुत्सित योजना कुनै पनि हालतमा पूरा हुनेवाला छैन । मुलुकको सबैभन्दा जिम्मेवार एवं नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिको निर्ण्ाायक नेतृत्व गरिरहेको नेकपा-माओवादी कथित संविधानसभाको तत्काल विघटन गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा र्सवपक्षीय राजनीतिक सभा -गोलमेच सभा) को आयोजना गर्ने राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन जनसंविधानको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधिनता तथा र्सार्वभौमिकताको रक्षाको कामलाई नै तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति लिएर दलाल राजनीति शक्तिहरुसित वार्ता र संवादको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने । यदि उनीहरु वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमतीमा आउन तयार नभएमा आलटाल र षड्यन्त्र थप्दै गएमा जनआन्दोलनको आँधबेहरी सृष्टि गर्ने र जनतालाई आमव्रि्रोहका लागि संगठित गरी जनयुद्धको जगमा जनव्रि्रोहमार्फ् नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशातिर योजनाबद्ध तथा कठिनताका साथ अगाडि बढ्ने निर्ण्राआफ्नो तेस्रो पूण् वैठकबाट गरिसकेको छ । यसलाई नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा संचालित ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनका निम्ति देशमा रहेको सम्पूण् देशभक्त जनवादी एवंं गणतन्त्रवादी तथा प्रगतिशील शक्तिहरुका बीचमा साझा संयुक्त राष्ट्रिय राजनीतिक मोर्चाको निर्माण गर्ने र स्पष्ट कार्यक्रम र लक्ष्यका आधारमा सशक्त आन्दोलनको सृष्टि गर्ने समेतको निर्ण्र्ाागरिसकेको छ । नेकपा-माओवादीका यी देश, जनता तथा क्रान्तिप्रति प्रतिबद्धतासहितका निर्ण्राट तर्सर् दलाल शक्तिहरु कथित चार बुँदे सहमति कायम गर्न पुगेका हुन् भन्ने कुरालाई पनि सबै सचेत जनसमुदायले मनन् गर्न आवश्यक छ । अतः देश र जनताका लागि कथित संविधानसभाको विघटनको विकल्प छैन । अव पहिलो प्रहार नेपाली जनताले यसैमाथि केन्द्रिकृत गर्न आवश्यक छ । कालो संविधान ल्याउने षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्नका निम्ति पनि संविधानसभा विघटनको विकल्प छैन ।