संसदिय व्यवस्थामा देखिएको व्यक्तिवादी स्वार्थ, परिवारवादले शासन सत्तामा एकाधिकार वनाएर उपेक्षित वर्गलाई समेटन नसकेको र जनता प्रति उत्तरदाई हुन नसकेको परिस्थिति थियो । तर्सथ जनताको चाहना र मागलाई सम्वोधन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको संसदिय व्यवस्थालाई नै अस्वीकार गर्दै २०५२ साल फागुन १ गतेवाट शसस्त्र व्रि्रोह शुरु गरेको तात्कालिन माओवादीले दर्ुइ पटक युद्ध विराम गर्दै जनताको चाहनालाई सम्वोधन गर्न सहमतीको लागि प्रयास गरेता पनि सफल हुन सकेन । द्धन्दको वीच विदेशी शक्तिले चलखेल गर्दै स्वार्थ पुर्ति गर्न सात राजनीतिक दलका नेता र प्रचण्ड वीच भारतको गोप्य सहयोगमा १२ वुँदे गोप्य दिल्ली सम्झौताको जगमा टेकेर परिवर्तनको मुद्दामा १९ दिने जनआन्दोलन गरियो । विदेशीहरुको स्वार्थका लागि संवैधानिक राजसँस्थालाई फाल्न कै लागि व्रि्रोही शक्तिको हतियार प्रयोग गरि आयातीत मुद्दामा परिवर्तनको नारा दिई देशलाई थप अस्तव्यस्त वनाउने काम गरिएको थियो भन्ने पुष्टि भैरहेको छ ।
भारतको सदासयताबाट व्रि्रोहि शक्तिले संरक्षण र सहयोग प्राप्त गर्दै व्रि्रोह गरियो भने भारतका करण सिहको मध्यस्थकर्तामा सात राजनीतिक दल र राजा वीच भएको सम्झौता वमोजिम ०६३ वैसाख ११ गते निर्ण्ाायक विन्दुमा पुगेर ०४७ को संविधान वमोजिम नै संसद पुनर्थापना गरिए पनि संसद पुनर्स्थापना पश्चात पनि अप्रत्यासित गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र एकल जातिय पहिचान सहितको संघियता र एक मधेश एक प्रदेश आदि जस्ता आयातित मुद्दा उछाल गरी विश्वको उत्कृष्ट मानिएको लोकतान्त्रिक ०४७ संविधानलाई निषेध गर्दै अधिनायकवाद चरित्र अवलम्वन गरिनु दोहोरो चरित्र र नेपालको आन्तरिक शक्ति वीच फुटाउको षडयन्त्र गरिएको चरित्र स्पष्ट देखिदै आएको छ ।
विदेशी शक्ति समक्ष आत्मर्समर्पण गर्दै नवउपनिवेशवाद स्वीकारेका केहि स्वार्थी नेताको र्सवसत्तावाद महत्वाकाँक्षामा अधिनायकवादी चरित्र प्रस्तुत गर्दै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कृयाकलाप गर्दै वृहत शान्ति सम्झौताको आडमा संविधान सभा गरिए पनि संविधान सभा सुनियोजित निर्रथक विघटन गरियो । विदेशीकोर् इशारामा नै चार दलको सिण्डिकेटको नियन्त्रणमा रहेको चुनावी सरकारले शान्ति प्रकृयाको एक पक्ष नेकपा-माओवादीलाई निषेध गर्ने र असंवैधानिक अध्यादेश मार्फ सेना परिचालन गरेर एकतफिर् रुपमा शान्ति सम्झौता भङ्ग गरेर दोश्रो संविधान सभाको परिकल्पना विदेशी शक्तिकै षडयन्त्रमा आधारित रहेकोले फुट र निषेधको राजनीति तथा माईक्रो मेनेजमेन्टको निर्वाचन मार्फ व्रि्रोहि शक्तिलाई पनि पाखा लगाउने काम षडयन्त्रकै निरन्तरता हो । यस्तो कार्यले स्वाभिमानी नेपाली जनताालाई गुमराहमा पार्दै विदेशी शक्तिले आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि समय परिवेश हेरेर कुन शक्तिलाई कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने ग्रयाण्ड डिजाईनको मोहरा वनाएर उनीहरुकै आड भरोसामा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक गतिविधि गर्न समेत कुनै संकोच नमानी दलगत र व्यक्तिवादी स्वार्थमा सत्तामा हाली मुहाली गर्ने अवसरवादी चरित्रले विदेशीको रणनीतिक चालमा राजनीति गर्दै देशलाई पराधिन वनाउँदै लैजाने रणनीति देखि सावधान हुन आवश्यक छ ।
चैत्र १ गतेको राष्ट्रपतिको निर्ण्र्ाापश्चात र्सवपक्षिय सहमतीको राजनीतिवाट निकास निकाल्न तथा राष्ट्रियता र स्वाधिनताको पक्षमा समावेशी चरित्रको ३३ दलले गरेको आन्दोलनले उठाउँदै आएको मुद्दा आम नेपाली जनताको वीचमा स्थापित गर्न सफल भएको अवस्था र वर्तमान राजनीतिक परिवेश विष्लेशण गर्दै निकासका लागि नेकपा-माओवादीका महासचिव रामवहादुर थापा “वादल” को अभिव्यक्तिमा राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्न राजा एक प्रमुख शक्ति भएको निषर्क निकाल्दै राजासंग कार्यगत एकता गर्दै मिलेर जान सक्ने र राष्ट्रिय सहमतीवाट निकास निकाल्ने मनशाय समय सान्दिर्भिक देखिएको छ ।
नेपालको एकताको प्रतिक राजसंस्था सवैको साझा भएको हुँदा र्सवपक्षिय सहमतीको आधारमा मौलिक राजनीतिक प्रणालीवाट शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ुवाधार वनाउन आवश्यक देखिएको पर्रि्रेक्षमा र्सवपक्षिय सहमतीको आधारमा निकास निकाल्न असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले खारेज गरिएको राजपरिषद पुनर्स्थापना गरि राजसंस्था सहितको गोलमेच सम्मेलन गर्ने आधार स्थापना गर्न नेकपा माओवादी सहित ३३ दलले राष्ट्रवादी शक्तिको प्रमुख मुद्दा रहेको प्रस्तावलाई समयमा नै र्सार्थक निचोडमा पुर्याउन आवश्यक देखिएको विष्लेशण गरिन्छ ।
श्री ५ वडामहाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पर्ुखाको रगत र पसिनाको वलिदानवाट भएको एकिकरणले नेपाल र नेपालीको र्सार्वभौम, पहिचान, स्वाधिनता र अखण्डताका साथै धार्मिक साँस्कृतिक धरोहरको रुपमा रहेको राजसंस्थाको परम्परा निषेध गरिँदा सामाजिक सदभाव र राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न अर्समर्थ भएको पर्रि्रेक्षमा नेपालको अस्थिरता वीच आफनो स्वार्थ पुर्ति गर्न सजिलो हुने हुँदा अस्थिरता रहिरहोस भन्ने मनशायले विदेशी शक्तिहरुले राजनीतिक दलहरु वीच केहि सत्ता स्वार्थी पात्र खडा गरेर स्वागत र सम्मानका साथै मन्त्रणा गर्दै निषेधको नीति अवलम्वन गरी सहमती गर्ने वातावरण विगार्ने कार्य गरिहेछन । तर्सथ देश भित्रवाट नै सहमती खोज्ने प्रयास अनुरुप विदेशीको योजना अर्न्तर्गत असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले निषेधको राजनीतिले दोश्रो संविधान सभा निर्वाचन पश्चात देशको स्वाधिनता खतरामा परेको महशुस गरी नेकपा-माओवादीले १२ वुँदे दिल्ली सम्झौता र शान्ति सम्झौता खारेज गरेर राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्न आन्दोलन गर्ने आहृवानमा राष्ट्रवादी शक्तिको समेत सहकार्य र र्समर्थन रहेको छ । व्रि्रोहि शक्तिको एक हिस्सा नेकपा-माओवादीले १२ वुँदे दिल्ली सम्झौता खारेज गरेको अवस्थामा शसक्त आन्दोलन शुरुवात गर्ने भनाईले १२ वुँदे दिल्ली सम्झौताको आधारमा नेपालको परिवर्तनको मुद्दा र राजसंस्थालाई निषेध गर्नुको औचित्य देखिँदैन ।
विदेशी शक्ति नेपालको राजनीतिमा हावी भईरहेको हुँदा राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्दै जनताको समृद्धिका लागि निषेधको राजनीतिवाट वाहिर निस्केर राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न समावेशी सिद्धान्तमा आधारित अग्रगामी लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादको मुल्य र मान्यता अनुरुप देशभक्त राष्ट्रवादी शक्ति, वामपन्थि शक्ति तथा लोकतान्त्रिक शक्तिको राजनीतिक सहमती आवश्यक रहेको यथार्थलाई वुझि सह अस्तित्व र सहकार्यको वातावरण वनाउँदै गोलमेच सम्मेलन वाट संबिधान निर्माण र निकास खोज्ने वातावरण वन्न सक्दछ ।
लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।