२००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा र घोषणापत्रसँगै नेपालमा नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापनाको कसम खाइएको थियो । यसका मुख्य नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको सुरुवात नभए पनि मृत्युसम्म नै उहाँ यसमा दृढ रहनुभयो । नैतिकता, आदर्श र संस्कृतिमा कम्युनिस्ट भएरै जिउनु भयो र अन्त्यमा मृत्युवरण । नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लागू गर्ने सवालमा अनेकौँ अलमल र टुटफुटबाट गुज्रे पनि उहाँ अहिलेका नेताजस्ता अवसरवादी र धोकेबाज बन्नु भएन भन्ने हो । चीनमा माओको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि २०२८ सालमा पूवझापामा झापाली समूहको नेतृत्वमा झापा आन्दोलन नामको सशस्त्र गतिविधि सुरु भयो । सामन्तहरूको र्सवनाश गरी नेपालमा चीनको जस्तै व्यवस्था ल्याउने सपना देखेको थियो, त्यस आन्दोलनलले । वान डे, वान एक्सनको नारा लिएको उक्त आन्दोलनका नेताहरू चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अध्यक्ष माओलाई नै आफ्नो अध्यक्ष ठान्थे भने पश्चिम बङ्गालका वामपन्थी नेता चारु मजुमदार र नक्सलाइट आन्दोलनबाट प्रभावित थियो । स्पिरिटका हिसाबले क्रान्तिकारी स्वीकार गरिए तापनि योजना, राजनीति, दर्शनका हिसाबले हो । जनवादी क्रान्तिको बाटोतिर नगई उग्रवामपन्थी भड्कावको खाडलतिर लाग्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको चरम् दमन यसले थेग्न सकेन । मोहनचन्द्रलगायत धेरै नेताको गिरफ्तारी, सीपीको भारत निर्वासन र नेत्र कुइँकेललगायत पाँचजना क्रान्तिकारीको सुखानीको जंगलमा भएको हत्यापश्चात् यो आन्दोलन निस्तेज भयो । सुखानीको जंगलमा ज्यान बलिदान गर्ने सहिदहरू र यसै सेरोफेरोमा देउमाईमा मारिएका रत्न वान्तवा नेपाली क्रान्तिका आदरणीय सहिदहरू हुन् । २०३४ सालमा झापाली समूहसहित चार समूह मिलेर बनेको ने. क. पा. -मा. ले.) ले सुरुमै २०३६ सालको आमनिर्वाचन बहिष्कार पछि २०४३ सालको पञ्चायती चुनावलाई जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ । व्यवहारमा केही क्रान्तिकारी र कार्यदिशामा अलमलको स्थिति रहिरहृयो । २०४४ सालमा यस पार्टी रुसलगायत केही पर्ूर्वीयुरोपिय देशमा समाजवादी व्यवस्था रहेको वकालत गर्न थाल्यो । योभन्दा अगाडि यो पार्टी सोभियत रुसको व्यवस्थालाइ समाजवाद नभनी सामाजिक फासीवाद मानेको थियो । संयोग वा तत्कालिन मा. ले. को दुभाग्य भनौँ उस्तै समाजवादी मानेका सत्ताहरू धमाधम जनआन्दोलनको बलमा ढल्न थालेयता नेपालमा रहेको मा. ले. मा सैद्धान्तिक खडेरी पर्न थाल्यो । उसको सैद्धान्तिक पलायन त पहिल्यै भइसकेको थियो तापनि मदन भण्डारीको सक्रियता र नेतृत्वमा नेकपा -माकर्सवादी) सँग एकता गरी नेकपा -एमाले) गठन भयो र तत्कालको कार्यदिशाको रूपमा बहुदलीय जनवाद मार्काको विचार अगाडि ल्याए । यसमा मुख्य रूपमा मदन भण्डारीकै नेतृत्वको महत्वपूण् भूमिका छ । वैदेशिक साम्राज्यवाद, दलाल, पुँजीवाद र व्यवहारिक वामपन्थीको अप्राकृतिक गठबन्धनबाट जन्मेको खच्चड विचार बहुदलीय जनवादले संसदीय भारी त बोक्ने नै भयो । तर, उक्त समूह वा पार्टीीट नौलो जनवादी क्रान्तिको अगुवाई सदाको निम्ति टरेर गयो ।
कुनै समय नेपालका माओवादी र चाओरूपमा चर्चित नेता मोहनविक्रम र निर्मल लामा मुख्य रूपमा नेता भएको ने. क. पा. -चौथो महाधिवेशन) ले चीनको र्सवहारा सांस्कृतिक क्रान्तिलाई र्समर्थन गरेको थियो भने अन्तर्रााट्रयरूपमा सोभियत रूसलगायत पूर्वीयुरोपको देशका व्यवस्थालाई समाजवाद नभनी संशोधनवादी व्यवस्था भनेको थियो । संशोधनवाद भनेको समाजवादको आवरणमा लुकी बसेको पुँजीवाद नै हो । चीनमा माओको मृत्युपछि प्रतिक्रान्ति भएको निष्कर्षनिकालिएको थियो । रुसलगायत पूर्वीयुरोपमा त्यहाँका तत्कालिन व्यवस्थाको पतन हुँदा पनि यो पार्टर्ीी समूहलाई ने. क. पा. -मा. ले.) लाई जस्तो अब के गर्ने भन्ने आपत परेन । अन्तर्रााट्रय आन्दोलनलाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण ठीक भए पनि आन्तरिक रूपमा मनोगतवाद, फुटवाद र वामपन्थी संकीण्ावादबाट थलिएको यो पार्टीीनि पछि ने. क. पा. -चौ. म.), मशाल, मसालमा विभक्त भयो । क्रान्तिका कुरा गर्ने तर क्रान्तिको सुरुवात कहिल्यै नगर्ने, अन्तर्रराट्रय परिस्थिति, आन्तरिक स्थितिभन्दै क्रान्तिबाट पन्छिने र झन् सानो हुँदै जाने समस्याग्रस्त पार्टीी थिए भनी भन्नुपर्छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको ने. क. पा. -मशाल) को विशेष पहलमा देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भइसकेपछि २०४७ सालमा ने. क. पा. -एकता केन्द्र) को निर्माण गरी त्यसको वैधानिक मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाको नाममा चुनाव लडी तत्कालिन संसद्मा नौ सिटसमेत प्राप्त गरेको थियो । संयुक्त जनमोर्चामार्फ् संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोरको नीति लिएको उक्त पार्टीीे कार्यदिशा दीघकालीन जनयुद्धमार्फ् नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भन्ने नै थियो । २०४८ सालमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको नेपाली काँग्रेसभित्रको अन्तरकलहबाट सरकार ढलेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । यता नेकपा -एकता केन्द्र) मा तत्काल दर्ीघकालीन जनयुद्धमा जाने कि नजाने भन्ने बहस चर्को रूपमा उठिरहेको थियो । नारायणकाजीको समूहले दर्ीघकालीन जनयुद्धको कार्यदिशामा असहमति प्रकट गरी संसदीय निर्वाचनतर्फलागे भने बहुमत पक्षले प्रचण्डको नेतृत्वमा ने. क. पा. -माओवादी) गठन गरी जनयुद्धको घनीभूत तयारी र संसदीय निर्वाचनको बहिष्कारमा लागे । अन्ततः २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको घोषणा भइछाड्यो ।
सरकारी घोषणाअनुसार एक महिनामै निस्तेज पारिने, एमालेको मूल्यांकनमा गुलेली खेलाउन नजान्नेको यत्रो फुर्ती र माओवादीको आफ्नो स्वीकारोक्तिमा ७२ जना पूण्ाकालीन विभिन्न तहका पार्टीीदस्य र केही लडाकु टिम साथमा लिएर रुकुम, रोल्पा, गोर्खा र सिन्धुलीमा कारवाहीको थालनी गरी सुरु गरेको जनयुद्ध तत्कालको रोमियो, किलो शेरा टु र कम्बिङ अप्रेशनको प्रतिरोध गरी २०५८ सालसम्ममा आफ्ना आधारक्षेत्रहरूमा वैकल्पिक सत्ताको अभ्यास गर्ने स्तरसम्म पुग्यो । वीरता र बलिदानका कैयौँ रेकर्डहरू कायम भए । नेपालको उत्पीडित क्षेत्र, जनसमुदाय, दलित, जनजाति र महिलाको अभूतपर्ूव सहभागिता रहृयो । यो सबै तत्कालिन माओवादी नेतालाई चिनेर होइन कि उन्मुक्तिको चाहनामा भएका थिए । सैयौँ वर्षेखि नेपाली समाजले एउटा व्रि्रोह र नेतृत्वको प्रतिक्षा गरिरहेको थियो र माओवादी जनयुद्धले त्यो मागलाई पूरा गर्ने विश्वास लिइएको थियो । अर्कोतिर दरबारको अन्तरविरोधलाई उपयोग गरी साम्राज्यवादको योजनामा दरबार हत्याकाण्ड, शासन व्यवस्था सञ्चालनमा संसदीय पार्टीीे असफलता र ज्ञानेन्द्रले संसदीय पार्टीीई लात हानी शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएकाले संकट झनै गहिरिएको थियो भने संसदीय पार्टीी माओवादीबीचमा संवादको वातावरण बन्दै गयो । २०६२ सम्म आउँदा नेकपा -माओवादी) को स्थानीय सत्ता देशको ८० प्रतिशत भूभागमा सक्रिय भइसकेको थियो । सात डिभिजनको स्थायी जनमुक्ति सेनाको फर्मेसन, जनअदालत, जनकम्युनिसमेत बनाउन सफल पार्टीको चुनवाङ बैठक गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा अघि सार्यो । तत्काल संसदीय पार्टीीग दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो, सात दल र माओवादी पार्टीीच । यी सबै घटनाक्रममा भारतको पनि प्रभावकारी भूमिका रहृयो । नेपाली जनवादी क्रान्तिको उल्टो यात्रा फेरि सुरु भयो भन्नुपर्ने भयो । फलस्वरूप २०६२-६३ को आन्दोलनसँगै माओवादीका फौजी कारवाही पनि हुँदै गए । २०६२ वैशाख १४ गतेको शाही घोषणापछि व्यवस्थापिका पुनर्स्थापना भयो र पछि माओवादीसमेत त्यसमा समावेश भयो । यहीँबाट सुरु भयो, सबैले देखिने गरी माओवादीको पतन यात्रा । म निर्धक्क लेख्छु, त्यतिखेर के हुनुपर्दथ्यो भनेर-
० र्सवप्रथम सात दल र माओवादीको सम्झौता दिल्लीमा होइन, हाम्रै देशको कुनै भूभागमा हुनर्ुपर्दथ्यो र त्यसमा भारतको सहजीकरण आवश्यक ठान्नु हुन्थेन ।
० आन्दोलनको क्रममा सात दललाई जनताको स्थानीय सत्ता र त्यसको नेतृत्वलाई क्रान्तिकारी जनपरिषद्मा समावेश गराएर लान सक्नुपर्दथ्यो । अन्तरिम व्यवस्थापिकाको जरुरत थिएन ।
० जनमुक्ति सेनालाई क्यान्टोनमेन्टमा थन्क्याउने र पछि षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले विघटन गर्ने गद्दारी गर्नुहुन्थेन । यसो गर्दा देश सिधै जनगणतन्त्रमा पुग्ने परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो । यो सबै बुझेर नै दिल्लीमा षड्यन्त्रमूलक १२ बुँदे सहमति भयो । हुन त बाबुराम, प्रचण्डले २०५८ सालमै दिल्ली दरबारमा आत्मर्समर्पण गरिसकेको कुरा प्रोफेसर एस. डी. मुनिको लेखमा आइसकेको छ । २०६२-६३ पछि संविधानसभाको निर्वाचन, त्यसको विघटन र दोस्रो निर्वाचन अनि त्यसमा एमाओवादीको हालतबारे व्याख्या नगरी, म के भन्न चाहन्छु भने हिजो जनयुद्ध बेलामा निर्माण भएका कुनै पनि संरचना -सेना, अदालत, जनसरकार, कम्युन) हाल अस्तित्वमा छैनन् । घोषणा भएको गणतन्त्र र कथित दोस्रो निर्वाचन पछि बनेको संविधानसभा विस्तारवादी र प्रतिक्रियावादीको हातमा पुगिसक्यो । नेपालमा अब संक्रमणकाल छैन भन्दा हुन्छ । एउटा सम्भावित क्रान्तिको अवसान भइसक्यो । जनयुद्धका सहिद, घाइते, बेपत्ता परिवारजन र जनसमुदायको योभन्दा ठूलो अपमान के हुन सक्छ, लखन थापा, भीमदत्त पन्तदेखि सबै कालखण्डमा नेपाली जनताले गरेका बलिदानको टुटेको कडी जोड्ने विश्वास गरिएको जनयुद्ध आखिरमा यसकै नेतृत्वहरूबाट भएको धोखाबाट उक्त विश्वासमाथि तुषारापात भएको छ । क्रान्ति सम्पन्न गर्न सहर आएका हौँ, संसदीय फोहोरी खाडलमा रमाउन होइन, संविधानसभामा संसदीय पार्टीी पुँजीवादी गणतन्त्र र जनवादी गणतन्त्र बनाउन प्रतिबद्ध हुनेछौँ भन्ने बाचा गरे जनव्रि्रोह भन्ने प्रशिक्षणहरू केवल इमानदार कार्यकर्ता झुक्याउने चालबाजी रहेछन् । हामी संसदीय धारमा आएका होइनौँ, बरु हामीले संसदीय धारका एमाले, काँग्रेसलाई नयाँ धारमा ल्यायौँ भन्ने बाबुराम-प्रचण्डमण्डली संसदीय फोहोरमा रमाउने सुँगुर भइसकेको तथ्य कहीँबाट लुकेको छैन । योभन्दा उल्टो यात्रा अरु के हुन सक्छ – यो सबै परिणामका खलनायक पनि आफ्नै पार्टीीएमाओवादी र यसका नेताहरू हुन् भन्दा र्समनाक विषय यो संसारमा अरु केही छ र –
विशेषगरी बालाजुको विस्तारित भेलादेखि फरक मत दस्तावेज राख्दै आएको मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी समूहले जनमुक्ति सेनाको विघटनपछि एमाओवादीबाट गम्भीर खालको राजनैतिक विचलन र क्रान्तिप्रति धोखा दिएको कारणले उक्त पार्टर्ीीट व्रि्रोह गरी ने. क. पा. – माओवादी गठन गरेको छ । जनयुद्धको जगमा जनव्रि्रोहको कार्यदिशा पारित गरेको यो पार्टर्ीीनि आन्तरिक समस्याहरूबाट ग्रस्त भएको देखिएको छ । पार्टीीे कार्यदिशा लागू गर्न हो वा खोपामा थन्कयाएर राख्न हो, प्रश्न गर्ने बेला भएन र – घाम, पानीमा प्रयोग गर्दा छाताको आयु घट्छ भनी दराजमा थन्क्याएर राखे छाताको के अर्थ – कुरो यो कार्यदिशाको हालत त त्यस्तै हुने होइन – कुरा स्पष्ट छ, कम्युनिस्टहरू कि ब्रि्रन्छन्, कि क्रान्ति गर्छन् । क्रान्तिका गफ गर्ने तर क्रान्ति नगर्नेको अस्तित्व धेरै दिन हुँदैन । नेकपा -एमाओवादी) बाट अब जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा आउन र पूरा हुन सक्दैन । नेकपा – माओवादी के गर्दछ हेन बाँकी नै छ । नेपालमा जनवादी क्रान्तिको उल्टो यात्रा सुल्टिएर आओस्, यही शुभकामना छ ।
-लेखक राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हुन् ।