आटे उठ्छन्, नआटे बिलिन हुन्छन – भरत दाहाल

२०७० पुष २१ गते, आईतवार


समानुपातिक सभासदहरुको मनोनयनको प्रकृया जब सुरु भयो, यसले दलहरु र लोकतन्त्रका नाममा चल्दै आएको अपराधिक सत्ता राजनीतिको मुकुण्डोलाई निकै राम्रोसंग उजागर गर्नपुग्यो । सत्ताको आडमा यसप्रकारका अपराधहरु पहिले नभएका होइनन् । प्रत्यक्ष तर्फो चुनावमा पनि पैसा खाएर तस्कर, काला बजारीया, विदेशी एजेन्ट, गुण्डा, हत्याराहरुलाई उम्मेदवार बनाईएका घटनाहरु र्सार्वजनिक भएका थिए । तर समानुपातिक तर्फो सभासद चयनको प्रकृया यस्ता तत्वहरुको खुला पक्षपोषण र कडा विरोधका रुपमा र्सार्वजनिक बहसकै मुद्दा बन्न गुग्यो । एकथरिले अपराधिहरु उठाउन पूरै शक्ति प्रयोग गरे भने विरोध गर्नेले पनि कथित अनुशासन र नेताहरुको दबाबको पर्वाह नगरि विरोध गरे ।
नेपालको दलिय सत्ता राजनीति कतिसम्म पतित भैसकेको रहेछ भन्ने कुरा विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमहरुमा देखियो । नीति निर्माण गर्न भनेर विधायीकामा पर्ठाईने व्यक्तिहरु दलका नेताहरुको कोटामा
बाँडफाँड गरेर तिनीहरुलाई आफ्नाहलियाहरुकोरुपमा व्यवहार गर्नु, आफ्ना परिवारहरुलाई प्राथमिकता दिनु, समावेशि प्रतिनिधित्वका बहानामा पैसा खाएर तस्कर र काला बजारीयाहरुलाई नीति निर्माता बनाउनु जस्ता कुराहरु त यहाँ सामान्य भैसकेका थिए । यो भन्दा पनि यतिबेला थप अनौठा आरोपहरुले निकै ठूलो स्थान पाए । यस्ता आरोपहरुमध्ये आलोपालो पार्टर्ीीेताहरुको ‘बेड गरम गर्ने’ अप्सराहरुले एमाले, कांग्रेस र मधेशी गुटहरुमा ठूलो स्थान ओगट्न सफल भएको चर्चा जोडतोडले उठ्यो । प्रत्यक्ष तर्फा हरुवाहरुले वंशानुगत बिंडो थाम्न आफ्ना श्रीमतिहरुलाई पेलेरै मनोनित गरेको विषय पनि चर्चित रहृयो । मधेशवादी गुटहरुमा नियमका रुपमा जस्तै देखापरेको यो प्रवृतिले संसदवादीहरु र एमाओवादीलाई पनि गाँज्यो । कार्यकर्ताहरुको व्यापक विरोधका बाबजुद पैसा खाएर एमाओवादीले आफैनै कार्यकर्ताहरुको हत्यामा मुछिएका पर्ूव प्रहरी आईजिपि रविन्द्रप्रताप शाहलाई मनोनित गरेको, केहि मधेशवादी गुटहरुले प्राप्त १ सीटमा श्रीमतिलाई मनोनित गरेको, पैसा खाएर राप्रपा नेपालको कोटामा मारवाडी तस्करहरुलाई मनोनित गरिएको विरोधमा ति दलहरुका कार्यालयहरुमा कार्यकर्ताहरुद्वारा आगजनि र तोडफोड भए । एमालेका केहि जिल्लाहरुले सामुहिक राजिनामा दिने र जिल्ला बन्द गर्नेसम्मका कामहरु गरे । धादीङमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रवेश निषेध गर्ने घोषणा गरियो । उदयपुरकि एकजना कांग्रेस महासमिति सदस्य महिलाले आफूलाई मनोनितमा पार्न केन्द्रीय नेता नारायण खड्काले रु. ५ लाख रकम मागेको आरोप पत्रकार सम्मेलनमा लगाईन् । चारैतिरका आरोपहरुलाई हर्ेदा के देखियो भने यस पटकको भाग्य चम्काउने टीकोटालो स्वास्नी, रखौटी, बोलाएको समयमा ‘बेड तताउन’ आईदिने भालु, अर्काकी स्वास्नीका कट्टु छिनाल्दै हिंड्ने पराक्रमि पुरुष, हत्यारा, गुण्डा, तस्कर र विदेशी दुताबासले सिफारिस गरेका गुप्तचरहरु आदिमा नै केन्द्रीत रहृयो ।
नेपालका विदेशी खेतालाहरुको असलि लोकतान्त्रिक चेहरा राम्रोसंग बल्ल उदांगो हुन थाल्यो । यीनीहरुको अग्रगमनको नारा, नयाँ नेपाल बनाउने बकबास, देशका समस्याहरु समाधान गर्ने पागलपनले भरिएको आश्वासन, संविधान निर्माणका लागि भनि ८ बर्षेखि जारि राखिएको कपटपर्ूण्ा गाइजात्रा, मूल्य र मान्यतामा फरकपन देखाउँदै गरिंदै आएको गत्यावरोध, जनताका नाममा चल्दै आएको ब्रम्हलुट जस्ता कुराहरुका पछाडि के रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन थालेको छ । नेतृत्वको विकृत मनस्थितिभित्र जमेको दर्ुगन्ध कुहिएको अण्डाझैं प्रबाहित हुन थालेको छ ।
यो कुनै अस्वाभाविक र अनपेक्षित दृष्य होइन । यो न त कुनै प्रकारको परिबन्द हो न मामुलि प्रकारको कमजोरी । यो एक प्रकारको सुनियोजित योजना हो, जसभित्र नेपालको समग्र शासन प्रणालिलाई अपराधिकरण गर्ने अभिष्ट लुकेको छ । देशलाई केहि विकृत तत्वहरुको हातमा बन्धक बनाएर विधायीकालाई साम्राज्यवाद-विस्तारवादको मिशनसंग जोड्ने देशद्रोहि दर्ुभावनाले यो भरिएको छ । यसैकारण प्रत्येक दलमा सापेक्षतामा इमान्दार रहेका कार्यकर्ताहरु र नेतृत्वका बीचमा अन्तर्विरोधको प्रष्फुटन हुँदै जान थालेको छ । पराइभन्दा छिमेकिले र छिमेकिलेभन्दा परिवारभित्रका सदस्यहरुले एक अर्कालाई राम्ररि चिनेका हुन्छन् । जनताभन्दा कार्यकर्ताहरुले नेताहरुको वास्तवि चेहरा देखेका हुन्छन् । पार्टर्ीीेतृत्वका विरुद्धमा ओकलिएका आरोपहरुले के साबित गर्दछन् भने सत्ताकेन्द्रीत दल र त्यसको नेतृत्व गर्ने मानिसहरु अब काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । यीनीहरु पर्ूण्ातः पतित भैसकेका छन् । नेतृत्व पंक्तिको विरोमा जुनप्रकारको त्रि्रता देखिन्छ, परोक्ष भाषामा यसले विकलपको माग गरेको छ । विकल्पको मागको मुक भाषा २०६२ सालमैं देखा परेको थियो । त्यसबेला दलहरुको आहृवानमा हुने आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा मुठ्ठीभर कार्यकर्ताहरु बाहेकको उपस्थिति नहुनु र नागरीक समाजका नामबाट हुने आहृवानहरुमा बिसौं हजार मानिसहरुको उपस्थिति हुनुले पनि नेपालीहरुले त्यसैबेला नै वैकल्पिक नीति र नेतृत्व चाहेको कुरा प्रष्टैसंग देख्न सकिन्थ्यो । माओवादी शान्ति प्रकृयामा आउने भएपछि त्यसले त केहि गर्ला भन्ने आशामा मात्र जनता आन्दोलनमा फर्किएको तथ्य सबैका आगाडि जाहेर छ ।
यस्तो आशा मूलतः ३ प्रकारका भ्रमहरुबाट विकास भएका थिए । पहिलो भ्रम थियो सत्ताको आधारभूत चरित्रलाई बुझ्न नसक्नु । प्रतिगामी नव औपनिवेशिक राज्यसत्ताको सिमाभित्र कुनै प्रकारको उल्लेखनिय सुधार हुन संभव छैन भन्ने वास्तविकतालाई ठम्याउन नसक्नु । दोश्रो भ्रम थियो माओवादी नेतृत्व परिवर्तनकारी शक्तिका रुपमा होइन कि आफ्नो स्वार्थका लागि एउटा आत्म र्समर्पणवादी शक्तिका रुपमा शान्ति प्रकृयामा आउँदैछ भन्ने यथार्थताको अनुमान गर्न नसक्नु र तेश्रो भ्रम थियो आफूलाई अप्ठारो पर्दा जतिपटक माफि मागे पनि संसदवादी नेतृत्वले आफ्नो सजातिय चरित्र र वर्ग संबन्धलाई परित्याग गर्नेछैन भन्ने कुरा बुझ्न नसक्नु । यीनै भ्रमहरुका कारणले पार्टर्ीीार्यकर्ता र जनताको पंक्तिमा दलहरुप्रति रहेको अव्यक्त असन्तुष्टि पुनः अमूक दासत्वमा खुम्चिएको थियो । तर यो अस्पष्टता र गोलचक्कर लामो समयसम्म चलिरहने छैन । राजनीतिका नाममा माफियाहरुको पंक्तिले अब आफैभित्रका मानिसहरुलाई शिकार बनाउन सुरु गरेको छ । यो त्यसको उपयोग गरेर फ्याँकिदिने नीति हो । हिजों सठकमा हुँदासम्म यसलाई जुझारु इमान्दार कार्यकर्ताहरुको तात्ति चाहिएको थियो । आज त्यो यो वर्ग समाजकाविशेषता नै हो । अबको महत्वको प्रश्न यति मात्र हो कि यो वास्तविकतालाई परित्यक्तहरुले आफ्नो कित्ता बलियो बनाउने दिशामा अघि बढाउन सक्छन् कि सक्दैनन् – आँटे उँभो लाग्छन् । नआँटे इतिहासको गर्भमा बिलिन हुन्छन् ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]