विधिको शासनमा चल्ने लोकतन्त्रलाई विदेशी शक्तिको षडयन्त्रमा फसाउँदै लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित निषेधको राजनीति र सेना परिचालन गर्दै मंसिर ४ कोे निर्वाचन गर्नु र दल विषेशलाई जित हारमा धकेलेर आफनो स्वार्थ पर्ुर्ति गर्न खोजिएको अवस्थाले संबिधान सभाको गठन र संबिधान निर्माण हुने कुरामा शंकाहरु प्रशस्त छन् । विदेशी शक्तिको प्रभावमा गुटवन्दि वनेको राजनीतिक दलहरु वीच सत्ता स्वार्थका लागि आफनै दल भित्र पद पाउनका लागि अन्तरघात गर्ने चरित्र मौलाउँदै गईरहेको हँुदा आक्षेपपुण् राजनीतिको सिलसिला शुरु भएको छ । कुनैपनि दलले एकलौटी सरकार निर्माण गर्न वहुमत प्राप्त नगरेको परिस्थिति वीच सहमतीको रटान रटदै काँग्रेस राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रि दुवै पद आफनो पक्षमा पार्ने दाउ खेलिरहेको छ भने एमालेलाई एक्ल्याउने शंकामा सत्ता भागवण्डामा भाग खोज्दै आईरहेको परिस्थिति छ । षडयन्त्रको शिकार भएर एनेकपा माओवादी हारको मानसिकता वाट वाहिर निस्कन नसकेको अवस्थाले कुनै ठोस निचोड निकाल्न सकेको छैन । जसका कारण अन्योलको परिस्थिति कायमै रहेको अवस्था देखिन्छ । विदेशी शक्तिको षडयन्त्रमा फँसेर उनीहरुकै आडमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक गतिविधि गर्दै अधिनायकवाद चरित्रमा निरंकुश वनेका राजनीतिक दल जे जसरी जनादेश प्राप्त हुँदा समेत अनिर्ण्र्ो वन्दि वनिरहेको अवस्थावाट वाहिर निस्कन सहमतीको वातावरण वनाउँदै जति सक्दो चाँडो सचेत हुन आवश्यक छ । अन्यथा संविधन सभावाट संविधान वन्न सक्ने आधार नदेखिएको तथ्य सवै राजनीतिक दलहरुलाई अवगत हुँदा हुँदै पनि र्सवपक्षिय सहमती वेगर अधिनायकवाद चरित्रमा निरंकुश वन्दै सत्ता स्वार्थमा देशको रााष्ट्रियता र स्वाधिनतामा समेत सम्झौता गर्दै गए जनताको नजरमा असफल सावित हुने छन् ।
पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात सत्ता स्वार्थमा नै वितेर निर्रथक संविधान सभा विघटन भएको थियो । तर सत्ता लुछाचुँडिमा अन्ततः डा वावुरामको गठवन्धन सरकार निर्माणमा विदेशी शक्तिको चलखेलले र्समर्थन जुटेको र देशलाई जुवाको खाल सम्झदैं राजनीतिक सहमती वेगर विप्पा सम्झौता गरिएको यथार्थ अवस्था छ । दोश्रो संविधान सभा पनि अङ्क गणितको खेलमा फँसेको र गठवन्धनका लागि विदेशी शक्तिका गुटहरु भागवण्डा खोजी रहेको अवस्थामा फेरि पनि विदेशी शक्ति कै आडमा वहुमत सिद्ध गर्ने परम्परा दोहोरिए राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताको खेलमा राजनीतिक फस्न सक्ने अवस्था सृजना हुदा देश अझ पराधिन हुने परिस्थिति आउने आशङ्कामा जनता सशंङ्कति भएका छन् । चैत्र १ गते चार दल र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा ११ वुँदे सहमतीको आधारमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशले सत्ता अधिनस्थ गरी विदेशी शक्तिको योजनाको वाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको सरकार निर्माण गरी भागवण्डा मिलाएर सत्ता स्वार्थमा लागिपरेको अवस्थामा नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले अगाडि वढदा कुनै निकास निकाल्न नसक्ने र देशको राजनीतिक पराधिन अवस्थामा पुगेको भन्दै देश भित्रवाट नै निकास निकाल्न गोलमेचको माग गर्दै आन्दोलन गरेको समय सापेक्ष सहि सावित हुँदै गईरहेको छ ।
अबको राजनीीतक धु्रवीकरणमा धर्म निरपेक्षताको मुद्दा र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा वहुमतको कदर गर्न पर्ने मुल्य र मान्यता अनुरुप ८१.३ प्रतिशत हिन्दु धर्मालम्वि रहेको मुलुकमा त्यसलाई संस्थागत गर्न लागि परेका राजनीतिक दलहरुको मुद्दा क्षणिक हुने र आम जनतालाई समेटन नसक्ने परिस्थितिले राजनीतिक स्थायित्व कायम नहुने देखिएको छ । यसैगरी संघियताको सवालमा भारत र पश्चिमा शक्ति जातीय पहिचान सहितको संघियता मार्फ नेपालको राजनीतिमा प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ । चीन संघीयता हुँदा कुटनीतिक समन्वय गर्न कठिनाई हुने भन्दै संघियताको विपक्षमा देखिएको र सुरक्षा चासो वढाएको हुँदा नेपालको राजनीति नजिकवाट नियाँली रहेको वताईरहेको छ । यसैगरि नेपाल भित्र पनि १२६ जातीहरुको जनभावना समेटन नसकेको अवस्थाले आन्तरिक खलवली मच्चिने वातावरण वनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी शक्तिकै प्रभावमा निरंकुश तवरले कोठे निर्ण्राो आधारमा गरिने राजनीतिले छिमेकि मुलुक प्रति सन्तुलित भुमिका खेल्न नसक्ने वा शंकाको घेरामा राजनीति गरिए भु सामरिक दृष्टिकोणले महत्व राख्ने नेपालको धुव्रिकृत विश्व राजनीतिमा समयको वहाव चिन्न नसक्दा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानि तथा निषेधको राजनीतिले दर्ुघटना निम्त्याउने संभावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । यस परिवेशमा राजनीतिक दलहरुको सन्तुलन कायम गर्न देश परिवेश वमोजिमको जनजीविकाका सरोकारको मुद्दामा विचार विमर्श गरी दर्ीघकालिन निकासका लागि र्सवपक्षिय सहमतीको वातावरण वनाउँदै अगाडि वढदा मात्र देश र जनताको भलो हुने देखिन्छ ।
समावेशी सिद्धान्तको आधारशीलामा टेकेर सवै विचार शक्तिको सह अस्तित्व र सहमतिलाई आत्म साथ गर्दै सबैलाई समेटने,सबैको साझा संबिधान निर्माण गर्नका लागि दलीय सिद्धान्तको आधारलाइ पन्छाउन सक्नु पर्दछ । “जनताको भावना, चाहना र सहअस्तित्वको लर्डाई सँगसँगै सबैलाई स्थापित गर्ने खालको अग्रगामी लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माण गर्नका लागि अग्रगामी लोकतान्त्रिक राष्ट्रवादको मुल्य र मान्यतामा टेकेर सबैले पत्याउन सक्ने र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने संबिधान निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ” भन्ने समावेशी सिद्धान्तको अवधारणाको विचार नेपालको पर्रि्रेक्षमा समय सापेक्ष पुष्टी हुँदै आएको अवस्था छ । तर्सथ समग्र राष्ट्र निर्माण गर्न कुनै एक दल र सिद्धान्तको पाखुरे हैंसे बलले भन्दा होस्टेमा हैसे भन्ने कथन अनुसारको सबैको मेलमिलापबाट सहमति गरिएको संबिधानले मात्र देश र जनताको प्रगतीशील मार्गहरुमा दुरगामी सहयात्री बन्न सक्ने छ । यो तथ्यलाई राजनीतिक दल र आम जनताले सदैव मनन गर्न सक्नु पर्दछ ।
लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।