संक्रमण कालिन परिस्थिति भन्दै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले ११ वुँदे सहमती र २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरी शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित अन्तरिम संविधान ०६३ धुजा धुजा वनाउँदै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यक्ति एउटै वनाएको परिस्थिति र चारदलको अधिनायकवाद चरित्रले गर्दा वार र वेन्चको मदभेद, वौद्धिक वर्ग एवं नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरूको विरोध भईरहेको अवस्था थियो । लोकतान्त्रिक पद्दती र विधिको शासनमा र्फकनका लागि नयाँ जनमत लिन निर्वाचनका लागि धारा १०६ लाई चार दलको अनुकुलतामा प्रयोग गर्दै काजमा ल्याईएका वाहालवाला प्रधान न्यायाधिशको सरकारवाट देशी विदेशी र्समर्थन र सेनाको प्रयोग गर्दै समयानुकुल परिस्थिति वनाई दोश्रो संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।। चार दलले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ११ वुँदे सहमती र २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आघात पुरयाउँदा र निर्वाचनमा सेनाको परिचालन गर्दा समेत सत्ता स्वार्थमा वैधानिकता देख्ने तर संविधान सभा वैठक वोलाउने सर्न्दर्भमा स्पष्ट व्याख्या गरेको अवस्थामा वखेडा झिक्नुको पछाडि विदेशी शक्तिको आड लिएर सत्ता भागवण्डाको लागि समय लम्व्याईरहेर अनुकुल परिस्थिति निर्माणमा लागिपरेका छन । किनभने दोश्रो संविधान सभा पश्चात पनि अङ्क गणितको खेल र विदेशीहरूको प्रभावको गुटवन्दिका कारण गोप्य संझौताको शृङ्खलामा सत्ताको भागवण्डा गर्न पर्ने अवस्था सृजना भएको जस्तो छ ।
चैत्र १ गतेको अधिनायकवाद राजनीतिक घटनाक्रमले अन्तरिम संविधान ०६३ लाई धुजाधुजा वनाएको अवस्थामा पुनः अन्तरिम संविधान ०६३ लाई आफु अनुकुलतामा टेकेर वा राजनीतिक अनिर्णयको दोहोरो चरित्रमा वादविवाद गर्दै सत्तामा हावी हुने दाउमा पक्ष र विषक्षको हानाथाप भईरहेको पर्रि्रेक्षमा वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको निर्णय ६०१ जनप्रतिनिधिको संविधान सभा गठनको लागि मनोनयन गर्ने गराउने अवलम्वन गरिएको ३ प्रकारका पद्दतीवाट निर्वाचित हुने प्रकृया मध्ये प्रत्यक्ष २४० सिट र समानुपातिक ३३५ सिट पद्दतीको जिम्मा निर्वाचन आयोगको तर्फाट पुरा भए तापनि सरकारले २६ सिट मनोनयन गरी निर्वाचन पूण गराउने काम वाँकि नै रहेको अवस्था छ । नेपाली काँग्रेस सवैभन्दा ठुलो दलको रूपमा उदाए पनि विदेशी शक्तिकै प्रभावमा प्रधान मन्त्री वन्न ललायित भएर घर झगडा शुरु भएको छ । एमाले दोश्रो शक्तिको रूपमा देखिए पनि सरकार गठनका लागि कुनै एक दलको वहुमत नभएको परिस्थितिमा सम्मानजनक सत्ता भागवण्डा नमिलेमा राजनैतिक सहमतीको आधारमा सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा वहुमतिय प्रणालीमा गठवन्धन गर्दै सत्ता पाउने आशामा रहेको देखिन्छ । तर्सथ राजनीतिक दलहरू र सरकारले २६ सिट मनोनयन गर्न तदारुकता नदेखाउनु पनि समय लम्व्याउन तथा आफु अनुकुल प्रयोग गर्न खोजीएकोले संविधान सभा नै अनिर्णयको वन्दि भईरहेको छ ।
असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पद्दती वाध्य भएर स्वीकार गरेको परिस्थितिमा नयाँ जनमत पश्चात पनि राष्ट्रपतिको विषयमा पनि अन्योलता कायम रहनु विदेशी शक्तिकै आडमा उनीहरूको प्रभावले निरंकुश शासन पद्दती लागु गर्न खोजेको आशङ्काका वीच काँग्रेसले नयाँ जनमतको उपेक्षा गर्दै दुवै शक्ति हत्याउने दाउ र एकलौटी सरकार वने एमालेलाई निषेध गर्ने भय रहेको छ । यस्तो परिस्थितिले राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सत्ता भागवण्डामा प्रमुख दलहरूको अडानले राजनीतिक दुरी वढने तथा दोश्रो पटक गरिएको संविधान सभामा फरक मत शक्तिहरूको उपस्थिति र विगतमा संविधान वन्न नसक्नुका कारणहरू यथावत परिस्थिति र सुनियोजित रूपमा निषेध गरिएको ३३ दलले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक संविधान सभाको निर्ण्र्ााअस्विकार गर्ने परिस्थितिले संविधान वन्न सक्ने आधार छैन । अतः विदेशी शक्ति सामु आत्मर्समर्पण गर्दै दलाल पथ राजनीति गर्ने नेताहरूका कारण जनादेश प्राप्त हुँदा समेत अनिर्णयको वन्दि वन्न परिरहेको अवस्थाले देश र जनताको भविष्य अन्धकारमा जान सक्ने संकेत गरिरहेको हुँदा संवैधानिक र्सवपक्षिय गोलमेच सभा मार्फ र्सार्थक निकास निकाल्न उपयुक्त हुनेछ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।