कथित दोस्रो मानिएको यो लँगडो संविधानसभा विघटनको दिशातिर गइरहेको छ । कठ्पुतलीका रूपमा रहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र नौटंकी सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमध्ये कुनले कथित संविधानसभाको बैठक आहृवान गर्ने भन्ने विषयमा खुबै जुँगको लडाइँ चलेको थियो । दुवैले संवैधानिक प्रावधानको कुरा उठाए, जुन दुवै कठ्पुतलीहरू आफैँ असंवैधानिक थिए । त्यसमाथि पनि राष्ट्रपतिका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र खिलराज रेग्मी स्वयम् सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश कायमै रहेका कारण रामवरणले हार्ने निश्चित भएपछि उनी पछि हटेपश्चात् खिलराज रेग्मीले माघ ८ गते ३ बजेका लागि संविधानसभाको बैठक आहृवान गरेका छन् ।
बैठक बोलाउनु आफैँमा हास्यास्पद छ । कथित संविधानसभामा २६ जना सभासद्हरू भर्ती गर्ने कार्य बाँकी नै छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम २४० जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने, ३३५ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति गर्ने र बाँकी २६ जना वहालवाला मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित गरेर पूर्ति गरेपछि ६०१ जनाका संविधानसभा गठन गरिने व्यवस्था छ । तर, २४० जना क्षेत्रगतरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअर्न्तर्गत निर्वाचित भएर आएका छन् । त्यस्तै ३३५ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भर्ती भइसकेका छन् । बाँकी २६ जनामा राष्ट्रियस्तरमा ख्याति प्राप्त गरेका र दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट आउन छूट भएका पिछडिएको समुदाय तथा लोपोन्मुख जातिहरूबाट वहालवाला मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, कठ्पुतली सरकारका मन्त्रीहरू खिलराज रेग्मीसमेत करिब नौजनासम्म नौटंकी मन्त्रीहरूले आफैँलाई सिफारिस गर्ने आकांक्षा राखेका र काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीसमेतका संसद्वादी दलहरूका बीचमा भागवण्डा निमिलेकै कारण कठ्पुतली सरकारले २६ जना सभासद्हरूलाई सिफारिस नगरिकनै संवैधानिक ढङ्गले बैठकको आहृवान गरेर संसदीय व्यवस्थाको समेत उपहास गरेको छ, बद्नामसमेत गरेको छ ।
समानुपातिकको बिलो लुछाचुँडीमा बद्नाम भइसकेका तथा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नालायक सावित भइसकेका र २१ औँ शताब्दीको आजको युगमा विश्वमै साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका नम्बर १ मा दलाल सावित भइसकेको काँग्रेस, एमाले, एमाओवादीसमेतका नालायकहरूले त संविधानविपरीत, जनताको भावना र चाहनाविपरीत, परम्पराविपरीत, सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा शर्मनाक पराजित भएका हरूवा तथा जनताका बीचमा नाङ्गएिका पतझरहरू र समानुपातिकको भाग बिलोमा नपरेर आफ्नै दलहरूबाट पन्छाइएका अन्य नालायकहरूलाई समेत २६ जनाभित्र सिफारिस गर्ने होडबाजी चलेको र सिफारिसमा पार्ने व्यक्तिहरूबाट करोडौँसम्मको व्यक्तिगतरूपमा घूस लिने तयारी र प्रचारबाजी भइसकेपछि उनीहरूले सिफारिससमेत गर्न सकिरहेका थिएनन् । समानुपातिकका सिटहरू र २६ जनाका सिटहरू नालायक तथा निकम्मा दलहरूका भ्रष्ट नेताहरूको मागी खाने भाँडो र भ्रष्टाचारको साधन बन्न पुगेको छ भने जस्तै मनग्यै घूस लिन तयारी नपुगेर नै सिफारिस नगरिएको हो भन्ने कुरा दिनको उज्यालो जत्तिकै र्छलङ्गै हुन पुगेको छ ।
एकातिर यस्तो गाईजात्रा भइरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालकै सबै क्रान्तिकारी तथा जनता र राष्ट्रको जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेको नेकपा-माओवादीको गत मंसिर २३-२९ मा सम्पन्न तेस्रो पर्ूण्ा बैठकले कथित दोस्रो संविधानसभाको औचित्य समाप्त भइसकेकोले यस प्रकारको अवस्थामा वार्ता, संवादका माध्यमबाट वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रयुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण संविधानसभाको विघटन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा सबै पक्षीय राजनीति सभाको आयोजना, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधानको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको कामलाई नै तत्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमा लिएर सशक्त जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टि गर्ने निर्ण्राागरिसकेको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहिलो नम्बरमा पार्टर्ीीाहिरका सम्पर्ूण्ा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई समेटी तथा एकताबद्ध तुल्याई नयाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट केन्द्रको निर्माण गरेर क्रान्तिकारीहरूको बृहत् शक्तिलाई पार्टी वरिपरी गोलबद्ध गरेर क्रान्तिकारीहरूको शक्ति बलियो तुल्याउने र जनताको भरपर्दो शक्तिका रूपमा पार्टीई खडा गर्ने निर्ण्र्ागरेको छ भने दोस्रो नम्बरमा माओवादी पार्टी नेतृत्वमा जबस, मोर्चा आदिलाई समेटी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी मोर्चा बनाउने, त्यस्तै ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चालाई आवश्यक परिमार्जनसहित व्यवस्थितरूपमा क्रियाशील बनाउने र राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई समेत समेट्दै देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील शक्तिका बीचमा संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने र न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा संर्घष्ामा सम्मिलित हुन चाहने राजनैतिक शक्तिहरूसित व्यापकरूपमा कार्यगत एकता गर्ने र नेपाललाई सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि बढाउने उद्देश्यले साम्राज्यवादीहरू तथा विस्तारवादीहरूका नेपालस्थित तिनका दलालहरूले खडा गरेको तथाकथित दोस्रो संविधानसभालाई जनताको बलबाट भङ्ग गराएर जनसंविधानको निर्माणको निम्ति पहलकद्मी लिने निर्ण्रागरिसकेको छ र जनताको बलबाट जन्मँदैखेरी मक्किन पुगेका संविधानसभाको त्यतिबेला विघटन हुनुको विकल्प छैन कि यो संविधानसभा जनताको नयाँ संविधान जो महान् दस वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक तथा चाहनाबमोजिम अर्थात् नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माणको सुन्दर सपना साकार तुल्याउने उद्देश्यले संविधान बनाउने नभएर यहाँका दलालहरूले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने उद्देश्य र षड्यन्त्रका साथ कथित दोस्रो संविधान गठन गरिएको नाटक गरिरहेका हुनाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली जनताको नयाँ नेपाल निर्माणका सुन्दर सपनाहरू साकार पार्ने खाकासहितको नयाँ बनाउनका निम्ति पनि कथित दोस्रो संविधानसभालाई विघटन गरेर यसका सबै प्रक्रियाहरूलाई ध्वस्त पार्नुको विकल्प हामीसित छैन । यसरी माओवादी पार्टीीायत क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीी, देशभक्त, जनवादी तथा प्रगतिशील एवं राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरू अब हाम्रासामु कथित दोस्रो संविधानसभाको विघटन गर्नका लागि योजनाबद्धरूपमा लामबद्ध हुनुको विकल्प छैन । यसलाई ध्वस्त नपारीकन, नयाँ नेपाली लेण्डुपदोर्जेको नामधारी ६०१ जना नयाँ दलालहरूलाई त्यहाँबाट निकाला नगरिकन राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वातन्त्रका रक्षा गर्न र जनताको चाहना र भावना तथा राष्ट्रको आवश्यकताअनुकूल नयाँ संविधान बनाउन नसकिने भएकोले कथित दोस्रो संविधानसभाको विघटनको विकल्प छैन । अब नेपाली जनताले ६०१ जनालाई नयाँ नेपाली लेण्डुपदोर्जेको दर्जा प्रदान गरेर भारतीय विस्तारवादका नयाँ दलालहरूको रूपमा घोषणा गर्न आवश्यक छ । आज ती दलालहरूले नेपाललाई सिक्किमीकरणको प्रक्रियाबाट भारतमा विलय गराउने कसम खाएर, कथित निर्वाचनमा लाखौँ, करोडौँ रकम खर्चको खोलो बगाएर भारतीय विस्तारवादी शासकहरूबाट करोडौँ रकम लिएर किनबेच भएर जनताको आँखामा छारो र्छर्दै संविधानसभामा प्रवेश गरेका लाखौँ, करोडौँ रकम आ-आफ्ना पार्टीी भ्रष्ट नेताहरूलाई भारतीय विस्तारवादले वितरण गरेको रकम घूसको रूपमा वितरण गरेर आएका दलालहरूलाई नेपाललाई सिक्किमीकरण गराउने मामिलामा बञ्चित गराउनुका निम्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि नेपाली जनताले नेपाली भई शिर ठाडो पारेर जिउनका लागि पनि कथित संविधानसभाको विघटनको कुनै विकल्प छैन ।
आज दलाल राजनीतिक शक्तिहरूले एक वर्षभत्र नयाँ संविधान जारी गर्ने भनेर क्यासेटमा भरेको स्वरझैँ गरी एकै स्वरमा कुर्लिरहेका छन् । त्यहाँ कतै पनि समयका बारेमा तलमाथि र विवाद देखिँदैन । यो शब्द त दलालहरूले आफ्नै योजनाले कुर्लिरहेका छैनन् । त्यो त हृवाइटहाउस दरबार र दिल्ली दरबारको भ्याइसलाई नेपालमा सुनाइएको मात्रै हो । आफैँले बोल्ने यी दलालहरूसित कुनै तागत छैन । संविधानको मस्यौदा त २०६९ चैत १ गतेको प्रतिगमकारी परिघटनासँग दिल्ली दरबारमा तयार पारी राखिएको छ । त्यो सबै प्रक्रियाहरू पुर्याएर एक वर्षभत्र घोषणा गर्ने उनीहरूको योजना नै हो । खिलराज रेग्मीलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा प्रस्ताव गर्न अमेरिकी साम्राज्यवादले लगाएको हो भन्ने कुरा दिनको उज्यालो जत्तिकै र्छलङ्गै भइसकेको छ । अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिको दबाबमा अर्को भारतीय विस्तारवादका दलाल राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव कथित संविधानसभाको बैठक बोलाउने सवालमा पछि हटेर अमेरिकी साम्राज्यवादका नयाँ दलाल खिलराज रेग्मीले बैठकको आहृवान गरिसकेका छन्, अनि यस प्रकारका दलालहरू के जनताको नयाँ संविधान जारी गर्ने कतै आशा छ त – विलकुल छैन । त्यसो भएर यसको विघटनको कुनै विकल्प छ त – छैन ।
यो त भयो दलालहरूको षड्यन्त्रको कुरा, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरूको नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने षड्यन्त्रमूलक योजनाका कुरा । सैद्धान्तिक कुराचाहिँ के हो भने संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्नै सक्दैन । आजसम्म बीचमा जम्मा ४२ देशहरूमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेको इतिहास छ । तर, ती संविधानहरू आफ्नो सारतत्वमा कुनै पनि जनताको परिवर्तनको खाका कोरिएका संविधान थिएनन् । केवल सुरवादी एवं बर्ुर्जुवा संसद्वादी संविधान जारी गरिएको थिएन । यता नेपालमा त्यसखालको संविधान गराउने उद्देश्यले नेपाली जनताले दस वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा रगतको खोलो बगाएका थिएन । तत्कालिन नेकपा -माओवादी)ले जनयुद्ध सञ्चालन गरेकै अवस्थामा नेपाली क्रान्तिका लागि कार्यनीतिक कार्यदिशामा रूपमा मात्र संविधानसभाको एजेण्डालाई राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा अगाडि सारेको थियो र २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएर मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा संविधानसभा उपस्थित हुनु सफल भएको थियो । तर, त्यस पार्टीीे मुख्य नेतृत्वसमेत गर्दै आएका प्रचण्ड-बाबुरामले साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका सामु लम्पसार परेर आत्मर्समर्पण गर्दै प्रतिक्रियावादीहरूको कित्तामा सामेल भएर महान् दस वर्षो जनयुद्धहरूको प्रक्रियाबाट आएको एउटा मुख्य शक्ति नेकपा-माओवादीसमेतको ३३ दलीय रजनीतिक मोर्चालाई पाखा लगाएर करिब दर्ुइ लाख, ४५ हजार नेपाली सेनासहितको सुरक्षाफौज परिचालन गरेर नेपाली सेनाको घेराबन्दीभित्रबाट सञ्चालन गरिएको कथित निर्वाचनबाट अहिले संविधानसभा देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको कब्जामा गइसकेको छ । यो जनताको हातबाट फुत्किसकेको छ । यस प्रकारको अवस्थामा जनताको संविधान बन्ने कुरै भएन ।
दोस्रो सैद्धान्तिक कुरा के हो भने लेनिनले प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ कि माथि सत्तामा मजदुर र किसानको पहुँच छैन भने र तल जनता सशक्त छैनन् भने संविधानसभाबाट जनताको संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने संश्लेषण गर्नुभएको छ । लेनिनको माथिको यो भनाइ ज्यादै मननयोग्य छ । यहाँ कथित संविधानसभा मजदुर किसानको पहुँच नभएर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका भाडाका टट्टु दलालहरूको मात्रै उपस्थिति रहेको छ । यस प्रकारको संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्ने त कुरै भएन । त्यसो भएर यसको शर्मनाक विघटनको विकल्प छैन ।
-लेखक नेकपा-माओवादीका सल्लाहकार हुन् ।