मन्त्रिपरिषद्बाट २६ सदस्य मनोनयन नहुँदै संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने भएको छ । २६ सदस्यको मनोनयन प्रक्रिया सुरु नै नभए पनि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले माघ ८ गते बस्ने गरी संविधानसभाको बैठक आहृवान गरिसकेका छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने सदस्यहरुको आफूहरु कति-कति सिट भागबण्डा गर्ने र साना दललाई कति दिने भन्नेबारे औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । त्यसबारे दलहरुबीच सहमति नबनिसकेकाले संविधानसभाको पहिलो बैठकअघि मनोनयन हुन नसक्ने स्थिति देखिएको छ । संविधानसभालाई पूण्ाता नदिई अर्थात् २६ जना सदस्य मनोनयन नहुँदै बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले अन्तरिम संविधानको उल्लंघन गरेको गरेका छन् । संविधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सय ४०, समानुपातिक सिटबाट निर्वाचित ३ सय ३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना मनोनयन भएपछि मात्र संविधानसभाले पूण्ाता पाउँछ । संविधानसभाको गठन तीन प्रक्रियाबाट हुन्छ । २ सय ४० क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सय ४० जना, समानुपातिक सिटबाट निर्वाचित ३ सय ३५ जना र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत २६ जना । दुइ प्रक्रियाबाट मात्र सभासद छानिएका छन् । एउटा प्रक्रियाबाट सभासद् छानिन बाँकी नै छ । त्यही कारण संविधानअनुसार संविधानसभाले पूण्ाता नै पाएको छैन । संविधानसभाले पूण्ता नपाई बैठक बोलाउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । संविधानतः यो संविधानसभा लँगडो छ । यस्तो लँगडो संविधानसभाको बैठक बोलाउनुको कुनै औचित्य छैन । अर्कोतर्फनेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले यो संविधानसभा औचित्यहीन भन्दै खारेजीको निम्ति आन्दोलनको उद्घोषसमेत गरिसकेका छन् । यी समग्र परिस्थितिलाई नियाल्दा यो संविधानसभाको कुनै औचित्य छैन, यसले देश र जनताले चाहेको संविधान दिन सक्दैन । त्यसैले यस संविधानसभाको विघटन गरी र्सवपक्षीय राजनीतिक सभाको आयोजना गरी निकास खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । जुन दल , देश र जनता सबैको लागि हितकारी हुन्छ, चेतना भया ।